बांधकाम क्षेत्रातील असंघटित आणि कायमस्वरूपी काम असलेल्या कंत्राटी कामगारांना संघर्षा शिवाय पर्याय नाही.

    भांडवलशाही आणि ब्राह्मणशाहीने हातात हात घालून देशातील सर्व मानव जातीला आर्थिक संकटात टाकले. कष्टकरी बहुजन,मागासवर्गीय,ओबीसी,आदिवासी आणि अल्पसंख्याक मजूर,शेतमजूर,कामगार असणाऱ्यांना जगण्यासाठी पहिल्या पेक्षा जास्त संघर्ष करावा लागत आहे.कारण मुक्तपणे शोषण करणारी कंत्राटी पद्धत अंमलात आली आहे.त्यामुळे अन्याय,अत्याचारा विरोधात बोलण्याची हिंमत केली की कामावरून काढल्या जाते.न्याय मागणे गुन्हा झाला आहे.आपना सर्वांना माहीत आहे की डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला हा महान संदेश आहे. "मांगीतल्याने मिळत नाही,संघर्षा शिवाय पर्याय नाही." शिका,संघटीत व्हा आणी संघर्ष करा.हा क्रम लोकांनी बदलून टाकला प्रथम आपसात संघर्ष करतात. त्यांचा फायदा दुसऱ्या समाजाने घेतला की एक दिवसा करीता संघटित होतात.किंवा एक दोन महिने राज्यभर एका जातीची जनआंदोलन होतात.मग त्यातुन काय शिकतात?. बहुसंख्येने मागासवर्गीय,ओबीसी,आदिवासी,अल्पसंख्याक समाज हा असंघटीत मजूर,कामगार आहे. तो असंघटीत मजूर कामगार म्हणून कुठे एकत्र येतो का?. जातीसाठी एकत्र येऊन लढतो तोच जर कंत्राटी मजूर कामगार म्हणून एकत्र आला तर त्याला हक्काचा रोजगार कायमस्वरूपी मिळू शकतो. त्यासाठी बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना आणि कंत्राटी कामगारांना संघर्षा शिवाय पर्याय नाही.
   आरक्षणातील पदोन्नती साठी कामगार कर्मचाऱ्यांचा जो संघर्ष आज सुरू आहे.त्यांनी इतिहास वाचला असता तर ? जगातील ज्या काही क्रांत्या झाल्यात त्यामध्ये कामगारांची अहंम भूमिका होती.कामगार संघटनांनी शासनावर नियमितपणे दबाव ठेवावा,जर शासन ऐकत नसेल तर कामगारांच्या संख्येच्या बळावर सत्ता हस्तगत करावी. ही बाब बाबासाहेबांनी मुबंईच्या मील संपाच्या भाषणात प्राकर्षाने सांगितले होती. पण आम्ही या बाबीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे याचा फायदा अनेक मनूवादी कामगार संघटनांनी उचलला.त्यांनी राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन बनविल्या,भांडवलदार आणि सत्ताधारी पक्षाची त्यांनी दलाली सूरू केली.आणि आम्हाला असंघटित कंत्राटी कामगार,मजूर करून जात,धर्म,प्रांतात गुंडाळून ठेवले.त्यामुळेच बांधकाम क्षेत्रात असंघटीत कायमस्वरूपी कामावर कंत्राटी कामगारांच्या दरवर्षी फौजा निर्माण होत आहेत. कामगार कल्याण मंडलात सर्व त्यांचेच प्रतिनिधी (नोंदणीकृत कामगारांच्या सभासद संख्येनुसार) आहेत. त्यामुळे आजही आम्हाला minimum vej (किमान मजूरी) पूरेशी मिळत नाही. जनआंदोलनात आमची भाषा मात्र नेहमी "असा कसा देत नाही?. घेतल्या शिवाय राहत नाही!." अशी असते. त्यामुळे आपल्याला जमिनीवर उभे राहून भान ठेवून बोलले व वागले पाहिजे.राष्ट्रीय संघटन बनविले पाहिजे की नाही?.
        किमान वेतन न दिल्या गेल्यामुळे देवयानी खोब्रागडे यांना परदेशात काय भोगावं लागलं हे या देशातील प्रिंट मीडिया चॅनल मीडिया किती तरी महिने ओरडून सांगत होती. मिनीमम वेजचे इतर देशात काय महत्व आहे हे आपल्या देशातील कोणत्याच कामगारांच्या ट्रेंड युनियन व मीडियाच्या लक्षात आले नाही. त्या बाबत कामगारांना यांची साधी माहिती नाही.त्यांना कामगार,कर्मचारी म्हणून काय अधिकार आहेत यांची माहिती कोणी सांगितली पाहिजे?.जाती साठी संघर्ष करणारे हे सांगत नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट वर्णव्यवस्थेचे समर्थन करणारे फक्त वर्गव्यवस्थेवर बोलतात, जाती शोषणावर बोलत नाही.तरी बहुसंख्येने मागासवर्गीय,ओबीसी,आदिवासी अल्पसंख्याक कंत्राटी मजूर,कामगार त्यांच्याच लाल बावट्या खाली जातात.ते ही त्यांना सांगतात. बांधकाम क्षेत्रातील असंघटित कामगारांना आणि कायमस्वरूपी काम असलेल्या कंत्राटी कामगारांना संघर्षा शिवाय पर्याय नाही.
     स्वतंत्र मजदूर यूनियन (आय एल यु) आदरणीय जे.एस.पाटील यांच्या कुश्ल,त्यागी निष्टावंत अभ्यासू नेतृत्वाखाली संपूर्ण देशभर रेल्वे,विद्युत,बँक,खदान,कर्मचारी, शेतकरी,शेतमजूर,व सर्व संघटीत,असंघटीत कंत्राटी कामगारांच्या संघटनेचे प्रतिनिधीत्व करीत आहे.आपल्या मूलभूत हक्काची लढाई राज्य व केंद्रा सरकारच्या विरोधात संघर्ष करीत आहे.८ डिसेंबर २०१७ ला दिल्लीच्या रामलीला मैदानात लाखो आरक्षण लाभार्थी सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन विशाल रॅली घेऊन राष्ट्रीय पातळीवर आम्ही आहोत हे केंद्र सरकारला प्रथमच दाखवुन दिले होते.त्यामुळेच केंद्र सरकारने त्यांची योग्य नोंद घेतली व आज त्या संदर्भातील पत्रव्यवहार होत आहे.म्हणजेच  बांधकाम क्षेत्रातील असंघटित कामगारांना आणि कायमस्वरूपी काम असलेल्या  कंत्राटी कामगारांना संघर्षा शिवाय पर्याय नाही.त्या शिवाय कोणी नोंदच घेणार नाही.

     बाबासाहेबांना मानणाऱ्या सर्व कामगार,कर्मचारी बंधू भगिनींना नम्र आव्हान आहे की "नाव भिमाचं नी काम बापूचं" सोडून द्या. "नावंपण भिमाचचं नी काम पण भिमाचंच" यासाठी स्वतंत्र मजदूर युनियनचे संघटनेचे सदस्य बनून स्वाभिमानाने जगण्यासाठी कामाला लागा. तुमच्या खात्यातील कामगार,कर्मचाऱ्यांना संघटीत करून त्यांची ट्रेंड युनियन रजिस्ट्रेशन करा त्यांचे संस्थापक अध्यक्ष तुम्हीच राहा पण ती डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या क्रांतिकारी विचारधारेच्या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन आय एल यु शी संलग्न करा.अन्यता केवळ आरक्षणच नाही,तर भारतीय संविधान नष्ट झाल्या शिवाय राहणार नाही.राजकीय गटबाजी संपविण्यासाठी ट्रेंड युनियनलाच पुढाकार घ्यावा लागेल.राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाखाली, दबावाखाली ट्रेंड युनियन ने काम केल्यामुळे कामगार कर्मचारी उद्धवस्त झालेत.राजकीय पक्ष हा नेहमी भांडवलदारांच्या आर्थिक मदतीने निवडणूका लढत असतो. त्याबदल्यात तो कामगार कर्मचाऱ्याच्या शोषण,अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उचलत नाही,राजकीय नेते कामगार कर्मचाऱ्यांना अपंग बनवुन ठेवतात.आता तर सर्व सरकारी उद्योग क्षेत्रात कायम कामगाराच्या जागी कंत्राटी कामगार भरण्याची अधिकृतरीत्या ठेकेदारी देऊन टाकली.म्हणजेच कोणा कोणाल गुलाम बनवायचे यांची यादी तयार आहे.म्हणूनच संविधानात लिहले आहे.जाती संघटना पेक्षा कामगार संघटना मोठया असतात.हा इतिहास सर्व कामगार कर्मचारी यांनी लक्षात घ्यावा.विशेष सर्वच क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांनी संघटना युनियन बनविल्या शिवाय शोषण थांबणार नाही.आताचे सरकार आर एस एस प्रणित आहे त्यांना या देशाचे संविधान नको आहे,ते नष्ट करणे हाच त्यांचा मुख्य उद्देश आहे त्या हिसेबानी ते कामाला लागले. आपले काय?. आंबेडकरी चळवळीतील कोणत्याही पक्ष संघटनेकडे या विरोधातील कृती कार्यक्रम नाही.आता आपण कामगार कर्मचारी गप्प बसलो तर केवळ आरक्षण नाही,तर संविधान लोकशाहीच्या मार्गानेच संपविल्या जाईल.नंतर एक होतं संविधान असे म्हणण्याची पाळी आपल्यावर यायला ऊशीर लागणारं नाही.हीच वेळ आहे निर्णय घेण्याची यांचे उत्तर बाबासाहेबांनी तेव्हा दिले होते.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १२ व १३ फेब्रुवारी १९३८ साली मनमाड येथे रेल्वे गँगमन कामगारांच्या दोनदिवशीय परिषद मध्ये केले होते. सर्व मागासवर्गीय कामगार कर्मचारी यांनी स्वतःच्या ट्रेंड युनियन बनवुन स्वतंत्र मजदूर युनियन शी संलग्न करा.आज आता आरक्षण लाभार्थीची नोकरी धोक्यात आली आहे,नव्हे गेलीच आहे.पुढील पिढीचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. म्हणूनच सर्व आंबेडकरी विचारधारा मानणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांनी ट्रेंड युनियन मध्ये काम करणाऱ्या पदाधिकारी,कार्यकर्त्यांनी आता आपली खरी ओळख दाखविण्याची वेळ आली आहे.
   भारतातील बहुसंख्येने कामगार कर्मचारी हा मागासवर्गीय शोषित,पिढीत व आदिवासी अन्यायग्रस्त असल्याने त्यांना ७० वर्षानंतर ही सामाजिक व आर्थिक न्याय मिळू शकला नाही.आताच्या आर एस एस प्रणित भाजपा सरकारने एक हजार कामगार कायदे विना चर्चा रद्द करून टाकले.शेतकरी शेतमजूर,असंघटीत कामगार यांचे प्रश्न तर संघटीत कामगारांच्या प्रश्नापेक्षा विक्राळ स्वरूपात उभे आहेत.त्यावर प्रस्थापित कामगार चळवळी कोणताच वैचारिक संघर्ष करण्यासाठी तयार नाही.त्याचे दुःख मागासवर्गीय कामगार कर्मचाऱ्यांना बिलकुल नाही.भारतात आजमितीला सात टक्के संघटीत कामगारांच्या ५५ हजार युनियन नोंदणीकृत आहेत.तर ९३ टक्के असंघटीत कामगारांच्या राष्ट्रीय युनियन नाहीत.त्यांच्या करीता वैचारीक पातळीच्या तेरा राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन कार्यरत आहेत.त्यांची अधिकृत मान्यता ही मागासवर्गीय कामगार कर्मचाऱ्यांच्या मेंबरशिप वर अवलंबून आहे.त्या या प्रमाणे आहेत.१) ऑल इंडिया ट्रेंड युनियन काँग्रेस (AITUC ),२) सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेंड युनियन (CITU),३) भारतीय मजदूर संघ (BMS),४)हिंद माजदूर किसान पंचायत (HMKP),५) हिंद मजदूर सभा (HMS),६) इंडियन फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेंड युनियन (IFFTU),७) इंडियन नॅशनल ट्रेंड युनियन काँग्रेस (INTUC),८) नॅशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेंड युनियन (NFITU), ९) नॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (NLO), १०) ट्रेंड युनियन को-ऑडीनेशन सेंटर ( TUCC), ११) युनायटेड ट्रेंड युनियन काँग्रेस (UTUC), १२) युनायटेड ट्रेंड युनियन काँग्रेस-लेनिन (UTUC-L), १३) कॉन्फडेरेशन ऑफ फ्री ट्रेंड युनियन ऑफ इंडिया (CFTUI).यांची राजकीय विचारधारा वेगवेगळी जरी असली तरी त्यांचे सांस्कृतिक संस्कार एकच आहेत. हे आम्ही विसरतो.म्हणूनच आय एल यु ला राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन चा दर्जा मिळू शकला नाही.असा कसा देत नाही,घेतल्या शिवाय राहत नाही!. ही भाषा आता बंद करावी,आणि भविष्य उज्वल करण्यासाठी आरक्षण लाभार्थी कर्मचाऱ्यांनी स्वाभिमानी बनावे!.संघटीत कामगार असंघटीत कंत्राटी कामगार बनत आहे.म्हणूनच बांधकाम क्षेत्रातील असंघटित कामगारांना आणि कायमस्वरूपी काम असलेल्या कंत्राटी कामगारांना संघर्षा शिवाय पर्याय नाही.

    विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे मी तुम्हाला एवढं सगळं दिलं.मी संविधानात SC,ST,OBC,NT यांना आरक्षण दिलं.पण बांधवांनो तुम्ही मला व चळवळीला काय दिले?. तुम्हाला जर मला काय द्यायचं असेल तर एक काम करा.हे सर्व बहुजन मागासवर्गीय समाजातील कामगार कर्मचारी यांनी एक व्हावे. आणि शासन कर्ती जमात बना!,शासन यंत्रणेवर कायम स्वरूपी दबाव निर्माण कर. म्हणूनच तुम्ही सर्वांनी एकत्र या कारण तुम्ही जर एकत्र आलात तरच तुम्ही पुढील येणाऱ्या संकटांशी सामना करू शकाल. म्हणूनच बांधकाम क्षेत्रातील असंघटित कामगारांना आणि कायमस्वरूपी काम असलेल्या असंघटीत कंत्राटी मजूर,शेतमजुरांना कामगारांना संघर्षा शिवाय पर्याय नाही.म्हणूनच संघटित व्हा!.

सागर रामभाऊ तायडे,९९२०४०३८५९.
अध्यक्ष- स्वतंत्र मजदूर युनियन, महाराष्ट्र राज्य,

महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती.

 लोकनेते दि बा पाटील आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा अधिकार?

नवी मुंबई विमानतळास लोकनेते दि बा पाटील यांचे नाव देण्याचे आंदोलन आता ऐन भरात आले आहे.आगरी कोळी कराडी ओबीसी समाजाने लाखोंचा मोर्चा काढूनही सरकारला पाझर फुटत नाही.देशातील सर्वच महापुरुषांच्या बाबतीत भाजप सरकारची भूमिका संदिग्ध स्वरूपाची राहिली आहे.मालवण समुद्र किनारी बांधलेला छत्रपती शिवरायांचा पुतळा पडला.यातला भ्रष्टाचार जगासमोर आला.परंतु त्यानंतर भाजपा समर्थक अनेक लोकांची छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दलची अपमानकारक जाहीर वक्तव्ये पहिली? तर या लोकांच्या मनात एक आणि ओठात दुसरेच दिसते.अलीकडे नव्याने उभारलेल्या छत्रपतींच्या पुतळ्या जवळील जमीन खचली आहे.यामध्ये भ्रष्टाचार आहेच, परंतु छत्रपती शिवराय यांच्याबद्दल,यांना आदर का नाही? असा प्रश्न साऱ्या शिवप्रेमी महाराष्ट्राला पडला आहे.

   लोकनेते दि बा पाटील साहेब आपल्या जीप वर छत्रपती शिवरायांचा छोटा पुतळा अभिमाने मिरवीत असत.ती आगरी कोळी ओबीसी सामाजिक हक्कांच्या लढ्याची प्रेरणा होती.आता छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्या बाबतीत जी शासकीय भूमिका समोर आली.त्यानंतर लोकनेते दि बा पाटील यांच्या बाबतीत सरकारच्या मनात काय असावे?.असा प्रश्न आगरी कोळी कराडी बांधवांच्या मनात येत आहे.लोकसभा विधानसभा निवडणुका संपल्या.सरकारने विमानतळाचे नामकरण लोकनेते दि बा पाटील असे केले नाही.आमचे बरेचसे आमदार आणि मंत्री भाजपात आहेत.त्याचा प्रभाव कमी पडतोय का?

लोकनेते दि बा.पाटील यांनी तरुणांसाठी खूप मोठे ऐतिहासिक कार्य केले आहे.सर्वात प्रथम महाराष्ट्रातील समस्त ओबीसी तरुणांचे ते नेते आहेत."राखीव जागा"हे आरक्षणावरील छोटेखानी पुस्तक त्यांच्या ओबीसी नेते म्हणून दूरदृष्टीचे प्रतीक आहे.वर्तमान आगरी कोळी नेतृत्वाकडे ही आरक्षणाबाबत सकारात्मक दृष्टी दिसतच नाही.हिंदू वैदिक धर्माने आम्हाला मनुस्मृती,चातुवर्ण्यानुसार शिक्षण आणि नोकऱ्या, राजकारण यातील प्रतिनिधित्व नाकारले होते.लोकनेते दि बा.पाटील हे या हिंदू  धार्मिक विषमते विरोधात आमचे राष्ट्रीय नेतृत्व करीत होते.ओबीसी साठी सामाजिक,आर्थिक,राजकीय न्याय देणाऱ्या मंडल आयोगाचे ते खंदे समर्थक नेते होते.त्यानंतर आम्ही असा नेता घडवू शकलो नाही.तरुणांना मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या, राज्य आणि देशपातळीवर यामुळे मिळू लागल्या.ज्यांना लोकनेते दि बा पाटील यांची आरक्षण समर्थनाची भूमिका मान्य झाली नाही.ते वैदिक हिंदुत्वाचे समर्थक झाले.

    ओबीसी तरुणाईच्या उत्कर्षाच्या विरोधात गेले.त्यांचा करावा तेव्हढा निषेध कमीच आहे.आजही आरक्षणाचे जे विरोधक आहेत ते लोकनेते दि बा पाटील यांचे विरोधकच आहेत.जरी जातीने आगरी कोळी कराडी ओबीसी असले तरीही.सिडको जेएनपीटी ओएनजीसी येथे आक्रमक आंदोलने करून "प्रकल्पग्रस्त" शब्दाला छत्रपती शिवरायाच्या तलवारीची धार देणारे खरे शिवप्रेमी दि बा पाटील आहे होते.सिडको कामगार युनियनचे नेते माझे मित्र विनोद पाटील यांनी साऱ्या महाराष्ट्राला सागितले की जी प्रतिष्ठा प्रकल्पग्रस्त शब्दाला नवी मुंबई रायगड मध्ये आहे.ती देशात कुठेही नाही.यामुळेच सरकारी नोकऱ्यांच्यामुळे जीवनात प्रगती साधलेल्या सर्वच सरकारी नोकरी करणाऱ्या आगरी कोळी निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी सरकारची भिती न बाळगता आता आंदोलनात उतरले पाहिजे.२०१३ साली लोकनेते दि बा पाटील यांचे निधन झाले.तरूणांसाठी कायद्याने लोकसभेत विधानसभेत आणि रस्त्यावर लढणारा लोकनायक हरवला.याचवेळी साडेबारा टक्के पुनर्वसन कायद्याचे विकसित रूप असलेला नवा भूसंपादन कायदा २०१३ केंद्र सरकारने आणला.सेझ, सिडको,खोत सावकार,चिरनेर जंगल लढ्यात लढणाऱ्या आगरी कोळी कराडी लोकांचा विजय या कायद्यातून दिसतो.असे असताना हा कायदा गुंडाळण्यात सरकार आणि आमच्या आगरी कोळी नेतृत्वाला विकृत यश आले.

   २०१३ या नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार एखादा प्रकल्प आला तर त्या प्रकल्पाचा सामाजिक आघात अहवाल जिल्हाधिकारी यांनी तयार करायचा असतो.त्यानुसार प्रकल्पबाधित कुटुंबाला प्रकल्पग्रस्त दाखले आणि सरकारी नोकऱ्या मिळणे हा त्यांचा अधिकार झाला.लोकनेते दि बा पाटील.नसल्याने लोकांसाठी प्रामाणिक असलेले राजकीय नेते ,सिडकोचे दलाल झाले.त्यांनी फायद्याचा असलेले २०१३ भूसंपादन कायद्यातील सरकारी नोकऱ्यांचे अस्तित्व सापविले.हा कायदा नाकारून.आगरी कोळी तरुणाईचा घात झाला.आज साडे बावीस टक्के धोरणात प्रकल्पग्रस्त दाखले सरकारी नोकऱ्या नाहीत.तरीही यासाठी न्यायालयात लढणार नाही.असे लोकांकडून लिहून घेणारे सिडको अधिकारी,आमचे राजकीय नेते डोळे मिटून दूध पिणाऱ्या बोक्याप्रमाणे, सिडको प्रकल्पग्रस्त तरुणांच्या टाळूवरील लोणी खात होते.आहेत.

  आज विमानतळाची मालकी अदानी कडे आहे.खाजगी क्षेत्रात ओबीसी आरक्षण नाही,आणि प्रकल्पग्रस्त आगरी कोळी कराडी लोकांच्या नोकऱ्याही नाहीत.आपल्याच जात बांधवांना फसवून श्रीमंत शेठ झालेले राजकीय नेतृत्व हा आगरी कोळी कराडी समाजाला लागलेला महारोग आहे.प्रामाणिक राजकीय नेतृत्वासाठी तरुणांनी राजकारणात आले पाहिजे.आमचे नेते लोकनेते दि बा पाटील यांच्या सारखे,शिक्षण आरक्षण आणि प्रकल्पग्रस्त तरुणाच्या सरकारी नोकऱ्या.आणि व्यावसायिक अधिकारांसाठी लढले पाहिजे.आमच्या हक्कांच्या खडी,रेती व्यवसायांना संपविणारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य राजकीय नेतृत्व स्थानिक आमदार खासदारांना घेऊनच आमच्यावर उलटले आहेत.त्यांना ओळखा.लोकनेते दि बा पाटील याचा विचार समजून घ्या.मग आंदोलन करा.वास्तव पहा.डोके गर गर फिरू लागेल.

जय दिबा.

राजाराम पाटील ८२८६०३१४६३.उरण जिल्हा रायगड.

 आंबेडकरवादी कोणाला म्हणावे..? आंबेडकरवादाची व्याख्या काय..?

   डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार म्हणजे केवळ एका समाजापुरते मर्यादित नाही,तर संपूर्ण माणुसकीसाठी प्रकाशवाट दाखवणारे विचारधन आहे. "आंबेडकरवाद" ही संज्ञा केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या अनुयायित्वाचे प्रतिक नसून,ती सामाजिक परिवर्तनाची,समता-स्वातंत्र्य-सबंधुता या मूल्यांची प्रेरणादायी चळवळ आहे. म्हणूनच ‘आंबेडकरवादी’ कोणाला म्हणावे,याचे उत्तर शोधताना फक्त बाबासाहेबांची पूजाअर्चा करणाऱ्याना नव्हे,तर त्यांच्या विचारांची कृतीशीलता अंगीकारणाऱ्या व्यक्तीकडे बोट दाखवावे लागते.

  आंबेडकरवादी म्हणजे काय?  जो माणूस समतेचा,न्यायाचा, बंधुतेचा आणि विवेकाचा विचार कृतीत आणतो.बाबासाहेबांनी सांगितलेला "शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा" हा मंत्र अंगीकारतो.केवळ जातीच्या आधारावर अभिमान बाळगणारा,पण आचरणात ब्राह्मणवादी रचना पोसणारा,तो आंबेडकरवादी कसा असेल? जो आरक्षण घेतो, पण समाजाच्या वंचित घटकांना सोबत घेत नाही,तो केवळ लाभार्थी ठरतो, आंबेडकरवादी नाही!

   आंबेडकरवाद ही केवळ दलित मुक्तीची संकल्पना नाही,ती मानवमुक्तीची व्यापक संकल्पना आहे.धर्म,लिंग,जात,भाषा,प्रदेश या सर्व भेदांपलीकडे जाऊन "मनुष्याला माणूस म्हणून उभं करणं" ही आंबेडकरवादाची भूमिका आहे.बाबासाहेबांनी केवळ न्यायालयीन कायदे केले नाहीत, त्यांनी सामाजिक, आर्थिक आणि बौद्धिक क्रांतीची दिशा दिली.फक्त ‘मनूवादाचा’ विरोध करने म्हणजे आंबेडकरवाद नव्हे; तर शोषणमुक्त, समतेच्या समाजाची उभारणी हा आंबेडकरवादाचा गाभा आहे.आज अनेक जण ‘आंबेडकरवादी’ म्हणून पुढे येतात,पण त्यांचा आंबेडकरवाद केवळ फोटो लावण्यापुरता,भाषण करण्यापुरता,राजकारणापुरता,आपल्या अडचणी सोडवण्यापुरता मर्यादित असतो.खरे आंबेडकरवादी तेच,जे आपल्या जीवनात प्रज्ञा (ज्ञान),करुणा (समता) आणि शील (नैतिकता) यांचा स्वीकार करतात. बाबासाहेबांनी धर्मांतर करून जे बौद्ध जीवनमूल्ये दिली,तीच आंबेडकरवादी जीवनाची खरी दिशा आहे.

  आंबेडकरवादी असणं म्हणजे अन्यायाविरुद्ध उभं राहणं,वंचितांसाठी संघर्ष करणं आणि स्वतःला नैतिकतेने, ज्ञानाने,विवेकाने सुसज्ज करणं.जो वर्ग बाबासाहेबांच्या विचारांचे वारसदार होण्याऐवजी फक्त त्यांच्या नावावर राजकारण करतो,किंवा केवळ जातीचे राजकारण करतो,तो आंबेडकरवादाशी फारकत घेतो.शेवटी एवढंच म्हणता येईल की, "आंबेडकरवादी" होणं म्हणजे केवळ कोणाच्या विरुद्ध असणं नव्हे; तर सत्य, समता आणि मानवतेच्या बाजूने ठामपणे उभं राहणं होय.आणि आंबेडकरवाद म्हणजे केवळ एक विचारसरणी नव्हे,तर शोषितांच्या उद्धारासाठी चाललेली एका महामानवाची क्रांती आहे,जी आजही चालूच आहे.

रतनकुमार साळवे- 9923502320,छत्रपती संभाजीनगर 

 लोकनेते दि बा पाटील आगरी कोळी भंडारी सागरपुत्रांसाठी दीपस्तंभारखे आहेत.

     2500 वर्षाच्या लिखित इतिहासात ज्यांनी आपले सागरी अस्तित्व अखंड संघर्ष करून जपले आहे.ते आगरी कोळी भंडारी कराडी गावित हे छत्रपती शिवरायांच्या आरमाराचे लढाऊ लोक आहेत.त्यांच्या पराक्रमाचा इतिहास स्वदेशी हिंदू वैदिक इतिहासकारांनी लिहिला नाही.तो स्वतः सागरपुत्र लोकांनी लिहू नये.यासाठी मनुस्मृतीच्या माध्यमातून त्यांना लिहिण्याचा,बोलण्याचा,वेद उपनिषदे हे धार्मिक विषय ऐकण्याचा अधिकार नाकारला.तरीही परकीय इतिहासकार त्यांचा इतिहास नाकारू शकले नाहीत.शेवटी निसर्ग सागर,खाडी,नद्या,सागरी किल्ले,बंदरे यातील त्यांचे अस्तित्व कोकणचा भूगोल त्यांच्या अस्तित्वाची नोंद घेत हजारो वर्षे साक्ष देत उभा आहे.अर्थात समुद्र,वारे,भरती, ओहोटी ही कशी सातत्यपूर्ण हालचाल करतात.कधी उग्र रूपांचे दर्शन साऱ्या जगाला घडवितात.तसेच अन्यायाविरोधात बेधडक लढणारी मंडळी आमची आहेत.

मानवी गुणांचे योग्य मूल्य समजण्यासाठी स्वतःच्या जीवनात उच्च मानवी जीवन मूल्ये रुजवावी लागतात.ती केवळ उच्च कुळात,उच्च वर्णात जन्माला आल्याने वंश परंपरेने मिळत नाहीत.आपल्या कर्तृत्वाने स्वराज्य निर्माण करणाऱ्या छत्रपती शिवरायांनी सागरपुत्र आगरी कोळी भंडारी कराडी या सम्राट अशोक यांच्या काळातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि जागतिक लढाया लढणाऱ्या लोकांना ओळखले होते.

  छत्रपती शिवराय आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या मृत्यूनंतर सागरपुत्र आगरी कोळ्यांचे केवळ समुद्र,जमीन,पाणी जंगल यांचेच अधिकार पेशवाईत संपविले गेले नाहीत.तर त्यांना शिक्षण,धर्म,मानवी हक्क नाकारून जन्माधारित गुलामीत टाकण्यात आले.याची साक्ष महात्मा जोतिबा फुले आपल्या गुलामी या ग्रंथातून देतात.लोकनेते दि बा पाटील यांना महात्मा जोतिबा फुले यांनी आपले गुरू मानले आहे.एकही आगरी कोळी महात्मा जोतिबा फुले यांना वैचारिक अर्थाने गुरू मानतो का? हा मोठा प्रश्न आहे.ज्यांनी कुणी आम्हाला धार्मिक अर्थाने गुलाम केले आहे.त्यांना गुरु मानून आम्ही स्वतंत्र होऊ शकतो का?.महाराष्ट्रात विचारांचा संघर्ष हा आम्हाला गुलाम करणाऱ्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या उच्चवर्णीय विरुद्ध समस्त स्त्रिया शूद्र अतिशूद्र असा आहे.महाराष्ट्राच्या लोक सागरात पोहत असताना.आम्ही सावध,जागृत असले पाहिजे.

समुद्री जीवनात आपली बोट खडकावर आपटून सर्वनाश होऊ नये.म्हणून धोक्याची जागा दाखवण्याचे काम दीपस्तंभ करतो.हे आम्हा सर्वांना माहित आहे.परंतु देशाच्या, राज्याच्या राजकारणात,समाजकारणात,धर्मकारणात आम्हास धोका कुठे आहे? हे लोकनेते दि बा पाटील आम्हाला सांगून गेले.

     आज सर्व क्षेत्रात आमची फसवणूक,पराभव कोणामुळे होत आहे.हे आम्हास समजत नाही.कारण आम्हास दिबा समजलेच नाहीत.लोकनेते दि बा पाटील यांचे नाव नवी मुंबई विमानतळास का मिळत नाही.याचे उत्तर दिबानी आपल्या सिडको विरुद्धच्या संघर्षातून दिले आहे.सात बेटांच्या मुंबईचे आम्ही आगरी कोळी भंडारी कराडी ईस्ट इंडियन आदिवासी मालक होतो.मुंबई शहराच्या विकासासाठी आम्ही आमची शेती बागायती,मिठागरे,बंदरे वीटभट्टी,रेती,सागरी व्यापार यांचे बलिदान दिले होते.स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याच सरकारने आमचे पुनर्वसन केले नाही.अर्थात मनुस्मृतीनुसार शूद्र ओबीसी आगरी कोळ्यांची सारी संपत्ती जप्त करा.कोणतेही कारण द्यायची गरज नाही हे मनुस्मृती सांगते.पेशवाईत आलेली हिंदू धार्मिक गुलामी आम्हाला समजून आली नाही.ती महात्मा जोतिबा फुले,सावित्री माई फुले,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना समजली.त्यांच्या जीवन संघर्षाप्रमाणे आचरण करणारे लोकनेते दि बा पाटील होते.मुंबईच्या जमिनीची लूट करणारे याच देशातील ब्राह्मण मराठा वैश्य राज्यकर्ते समजून घेणे,हे जमीन हक्कासाठी लढणाऱ्या प्रत्येक नेतृत्वाचे जमीन मालक,कुळ,घरमालक, गावठाणात राहणारे यांचे आद्य कर्तव्य आहे.

  महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी जमीन हवी म्हणून जमीन कसणाऱ्या शेतकरी कुळे,ताबा,कब्जा,वहिवाट दार यांचे अधिकार संपविण्यात आले आहेत.मागच्या आठवड्यात वर्सोवा कोळीवाड्यातील भंडारी समाजाचे लढाऊ नेते मनोजभाई माशेलकर यांनी अंधेरी मुंबई येथील तहसीलदार यांना ते वहिवाट अर्थात "सुप्रीम मालकीत "असणाऱ्या जमिनी बद्दल माझ्यासमोर प्रश्न विचारला.उत्तर आले अंधेरी मुंबई येथे कुळ कायदा संपला.लागत नाही.संविधानात असलेला आमच्या हक्कातील कायदा कसा संपू शकतो? अर्थात या विषयावर सोमवारी जाहीर सुनावणी आम्ही ठेवली आहे.नव्या पेशवाईची ही नांदी आहे.महाराष्ट्राचा "सातबारा जिवंत" करून वारस नोंदी करायला निघालेले माननीय महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या मंत्रालयाच्या मुंबईत आमची ही अवस्था असेल तर देशाचे काय?

  छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्वराज्य कुणी संपविले? मुसलमानी,इंग्रज राज्यकर्त्यांनी की पोर्तुगीजांनी याचे उत्तर सातबारा आगरी कोळी लोकांच्या हातून गेल्यावर शेतकऱ्यांना कळले.इतिहासकार काहीही म्हणोत.त्यानंतर खोत सावकार या उच्चजातीय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यांच्या विरोधात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नारायण नागू पाटील हे धर्माने हिंदू असून त्यांना आंदोलन का करावे लागले?. १ एप्रिल १९५७ साली आगरी कोळी भंडारी ओबीसी एससी एसटी संघर्षातून कुळ कायदा आला.पुढील तीनच वर्षात इंडस्ट्रियल झोन जाहीर करून मुंबई ठाणे रायगडात आमच्या जमिनी अक्षरशा फुकट लुटल्या गेल्या.१९७० साली सिडको आली.जेएनपीटी,नेव्ही, ओएनजीसी,सेझ,नवी मुंबई विमानतळ,नैना,एम एम आर डी,एमएसआरडी.सर्व महानगर पालिका,क्लस्टर, एसआरए यात सत्ताधारी जाती शिवाय आहे कोण? पुनर्वसन कुठे आहे.

  लोकनेते दि बा पाटील यांची साडे बारा टक्के योजना ही हुतात्म्यांच्या त्यागातून मिळालेली आहे.ती आतातरी साहेब गेल्यानंतर का होईना,पूर्ण करा.असे आमचा एकही आमदार,खासदार नुसते बोलू शकत नाही.ते लोकनेते दि बा पाटील यांचे नाव विमानतळास देतील ही अंधश्रद्धा आहे.प्रत्यक्ष देवावर श्रध्दा नाकारणाऱ्या लोकनेते दि बा पाटील यांचे आपल्या लोकांवर किती प्रेम असेल?. सिडको विरुद्ध न्यायासाठी लढणाऱ्या आगरी कोळी कराडी प्रकल्पग्रस्तावर वसंत दादा पाटील हा मराठा मुख्यमंत्री गोळ्या झाडतो.आमचे लोक त्यात बळी पडतात.यात न्यायासाठी लढणाऱ्या लोकांना जो जिवंत करू शकत नाही.त्यांना ठार करणाऱ्यांना प्रश्नही विचारू शकत नाही.असा निष्क्रीय देव काय कामाचा.मला आजही प्रश्न पडतो.लोकांना न्याय देणारा आमचा नेता आमच्याच भूमीत त्याचा हक्काचा मान सन्मान मागतोय.मग देवाचे सोडा.

दगडाच्या मूर्तीत,मातीच्या मूर्तीत प्राण प्रतिष्ठा करणारे भटजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळालेत.त्यांना क्षत्रिय एकनाथ शिंदे,अजितदादा पवार यांची सत्तेची तलवार सोबत असताना.शेतकरी न्यायाचे छोटेसे काम जमत नसेल?.ही सत्ता कोणासाठी?

   शूद्र ओबीसी लोकांच्या विरोधी असलेल्या सत्तेला दिबा ओळखत होते.म्हणूनच आमच्या आजच्या सुखाला कारण झालेल्या पाच हुतात्म्यांचे रक्त वाया जाणार नाही.जाऊ द्यायचे नसते.याचा अर्थ दहा मिनिटे डोळे मिटून अंतर्मनात जाणा.तुमचे उत्तर तुम्हाला मिळेल.मला समजले.ते तुम्हास समजावे म्हणून मी लढत आहे.संघर्ष करत आहे.लोकनेते दि बा पाटील ही आमची अस्मिता आहे.ती कुणाच्याही पायावर गहाण ठेऊ नका.लढत रहा.विजय तुमचा आहे.निसर्ग हाच साक्षीदार आहे.कुणाला माहीत आहे?. तुमच्या,माझ्यात कुणाच्याही,जीवनात आचरणात लोकनेते जेव्हा खऱ्या अर्थाने दिसतील.तेव्हा आम्ही विजयी होऊ.बाकी सोंगाड्याना भुलू नका.

जय आई एकवीरा.

राजाराम पाटील ८२८६०३१४६३,उरण जिल्हा रायगड.

 सत्तेची स्वप्न पाहणाऱ्या बहुजन समाजाच्या नेत्यांनो 

आपलाच समाज जर आपल्यातच फूट पाडून घेत असेल तर तो कधीच सत्तेवर पोहचू शकत नाही.एकी शिवाय सत्ताधिकार अशक्य आंबेडकरी समाजातील गटबाजीचा भेद मिटवा,  आजच्या काळात आंबेडकरी समाजासाठी सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे एकीचा अभाव. बाबासाहेब डॉ.भीमराव आंबेडकरांनी संघटित होण्याचा मंत्र दिला, पण दुर्दैवाने आज तोच समाज शेकडो गटांमध्ये विखुरला आहे. या गटांचे अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,मुख्य नेते, संघटक एवढेच नव्हे तर प्रत्येकाचा स्वतंत्र झेंडा,कार्यालये आणि आपापसातील आरोप-प्रत्यारोपांची साखळी पाहून कोणालाही हसू येईल,पण ही वस्तुस्थिती दु:खद आणि धोकादायक आहे,भारिप बहुजन महासंघ,वंचित बहुजन आघाडी,बहुजन समाज पार्टी,रिपब्लिकन पार्टीचे वेगवेगळे गट आठवले,कांबळे,खरात,गायकवाड,प्रेसिडियम हेच काय कमी होते म्हणून भीम आर्मी, बामसेफ,ब्लॅक पॅंथर,भीम टायगर सेना,युवा सेना असेही अनेक विंग तयार झाले आहेत.हे सर्व गट-उपगट एकमेकांवर टीका करण्यात इतके रममाण झाले आहेत की मूळ लढाई शोषितांची, वंचितांची मागेच पडली आहे, हे सत्य समजून घेतले पाहिजे पण कोणी समजून घ्यायला तयारच होत नाही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपलाच समाज जर आपल्यातच फूट पाडून घेईल तर तो कधीच सत्तेवर पोहचू शकत नाही. कारण मतदानात मते फुटतात,नेतृत्व फुटते, दिशा हरवते. त्यामुळेच आजही आपल्या समाजाचा ‘किंगमेकर’ म्हणून वापर होतो पण आपण कधीच ‘किंग’ होत नाही! डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी शासनकर्ता समाज व्हा असे सांगितले,पण आज त्यांचे अनुयायी आपापसातच ‘विरोधक’ झाले आहेत.शिक्षण, संघटना आणि संघर्ष या त्रिसूत्रीवर लक्ष देण्याऐवजी फक्त ‘स्वप्न’ पाहण्यात आपण रमलो आहोत,आता तरी हे सर्व छोटे मोठे पक्ष,संघटना आणि नेते एकत्र यायला हवे, एकच झेंडा,एकच आवाज आणि एकच संघर्ष हाच बाबासाहेबांचा खरा वारसा आहे. अन्यथा आपण सत्तेच्या स्वप्नातच आयुष्यभर फिरत राहणार! एकी हीच खरी सत्ता आहे, हे लक्षात घेऊन सर्व गटांनी एकत्र यावे, वैयक्तिक स्वार्थ,पदलालसा बाजूला ठेवावी आणि समाजहितासाठी एक दिशा घ्यावी.महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे असे लिहून बोलून बऱ्याचदा झाले परंतु या गटातटावाल्यांच्या लक्षात ही गोष्ट का येत नाही आमच्या गटाचा त्यामुळे आमच्या मुलांचे भविष्य बरबाद होत आहे याला जिम्मेदार कोण?.

जय भीम! नमो बुद्धाय! जय संविधान! जय भारत!..

प्रशिक सम्राट 816941365,

 केंद्र व राज्य सरकारच्या असंवैधानिक आणि कामगारविरोधी धोरणांविरुद्ध ९ जुलै २०२५ रोजी 

देशव्यापी संपात स्वतंत्र मजदूर युनियन सहभागी होणार!”

 केंद्र व महाराष्ट्र सरकारच्या खाजगीकरण,निर्गुंतवणूक,कामगारविरोधी धोरण आणि संवैधानिक आरक्षणाच्या उल्लंघनाविरुद्ध स्वतंत्र मजदूर युनियनने तीव्र निषेध व्यक्त केला असून, ९ जुलै २०२५ रोजी देशव्यापी एकदिवसीय संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.स्वतंत्र मजदूर युनियनच्या युनियनच्या केंद्रीय कार्यकारिणी,राज्य कार्यकारिणी आणि संलग्न संघटनांच्या दि. १६ जून २०२५ रोजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.एस. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या बैठकीत सर्वानुमते हा निर्णय घेण्यात आला. या संबंधात संपाची नोटिस स्वतंत्र मजदूर युनियन ने देशाचे प्रधानमंत्री यांना सोमवार, दि. २३ जून २०२५ रोजी दिली आहे. या संपात संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उद्योगातील ९२ संलग्न कामगार संघटना सहभागी होतील अशी माहिती स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र जारोंडे यांनी दिली आहे.

संविधानाचे उल्लंघन आणि कामगार अधिकारांची गळचेपी:भारतीय संविधानाच्या कलम १२, १४, १५, १६, ३८, ३९, ४१ आणि ४३ नुसार सरकारवर सामाजिक-आर्थिक समानता प्रस्थापित करण्याची आणि सर्व नागरिकांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आहे.तथापि, केंद्र आणि महाराष्ट्रासह विविध राज्य सरकारांनी खाजगीकरण,निर्गुंतवणूक,सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP),आउटसोर्सिंग आणि कंत्राटीकरणाच्या धोरणांद्वारे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे आणि कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेचे उल्लंघन केले आहे.

कामगार कायद्यांची गळचेपी:नवीन कामगार संहितांमुळे कामगार आणि कामगार संघटनांच्या मूलभूत अधिकारांवरच गदा आणली गेली आहे.या संहितांमधील तरतुदी कामगारवर्गाच्या हितांचे रक्षण करण्याऐवजी उद्योजकांच्या हितांना प्राधान्य देतात.यामुळे वेतनातील असमानता,रोजगाराची असुरक्षितता आणि कामगारांच्या हक्कांचे हनन होईल.

पदोन्नती मधील आरक्षण: संवैधानिक आरक्षण हा गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नसून, समाजातील सर्व घटकांना समान प्रतिनिधित्व देण्याचे धोरण आहे. परंतु, २०१२ पासून केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अधिकार क्षेत्रातील उद्योगात अनुसूचित जाती/जमाती कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीमधील आरक्षण पूर्णपणे बंद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका अद्याप निकाली काढलेली नाही, आणि संसदेने यासंदर्भात ११७ वे घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी कोणताही पुढाकार घेतलेला नाही.

सन्मानजनक पेन्शन:राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आणि युनिफाईड पेन्शन योजना (UPS) कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारतात. स्वतंत्र मजदूर युनियनने जुनी पेन्शन योजना (OPS) सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्याची आणि EPS-९५ मध्ये सुधारणा करून किमान १५,००० रुपये पेन्शन सुनिश्चित करण्याची मागणी केली आहे.

प्रमुख मागण्या:

१) सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवा: केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील शासकीय मालकीच्या उद्योगांचे खाजगीकरण तात्काळ थांबवावे.

२) वीज कायदा सुधारणा विधेयक मागे घ्या:राष्ट्रीय विद्युत धोरणाच्या (NEP) विरुद्ध असलेले हे विधेयक रद्द करावे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व इतर राज्यात समांतर वीज वितरण परवाना देऊन शासकीय वीज कंपन्यांना संपविण्याचे धोरण बंद करावे.

३) कामगारविरोधी धोरणे रद्द करा: नवीन कामगार संहितेमधील कामगारविरोधी तरतुदी तात्काळ मागे घ्याव्यात.

४) जुनी पेन्शन योजना लागू करा: सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी आणि EPS-९५ मध्ये सुधारणा करून किमान १५,००० रुपये पेन्शन सुनिश्चित करावी.

५) पदोन्नतीत आरक्षण लागू करा: जर्नेल सिंग विरुद्ध लक्ष्मी नारायण गुप्ता प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून अनुसूचीत जाती व जमातींच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नती मधील आरक्षण लागू करावे.तसेच,नचिअप्पन समितीच्या शिफारशींनुसार OBC ना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे.

६) खाजगीकरण झालेल्या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये आरक्षण: संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत परिभाषित जे सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम खाजगी उद्योजकांकडे सोपवलेले आहेत त्या उपक्रमांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू करावे.

७) लॅटरल एन्ट्री बंद: उच्च पदांवरील लॅटरल एन्ट्रीद्वारे नियुक्त्या बंद कराव्यात,कारण त्या समान संधीच्या तत्त्वाविरुद्ध  व मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व डावलणाऱ्या आहेत. 

८) आउटसोर्सिंग आणि कंत्राटीकरण बंद करा: नियमित पदांवरील आउटसोर्सिंग आणि कंत्राटी नियुक्त्या थांबवून वेतनातील असमानता दूर करावी.

९) स्वतंत्र मजदूर युनियनला मान्यता: स्वतंत्र मजदूर युनियनला मान्यता देऊन आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) आणि भारतीय कामगार संघटनेत प्रतिनिधित्व द्यावे.

संपात सहभागी होण्याचे आवाहन:या संपात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील उद्योगांमध्ये स्वतंत्र मजदूर युनियनशी संलग्न संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगार संघटना सहभागी होणार असून संविधानाच्या रक्षणासाठी आणि कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी या देशव्यापी संपात सर्व संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी सहभागी होण्याचे आवाहन स्वतंत्र मजदूर युनियनने केले आहे.

एन. बी. जारोंडे- ९८५०१९२३२९,

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष - स्वतंत्र मजदूर युनियन

 जनसुरक्षा विधेयकविरोधी समितीच्या वतीने ३० जूनला मुंबईत विराट मोर्चा

मुंबई,ता.१ : ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ हे घटनाविरोधी आणि लोकशाहीस बाधक विधेयक असून,जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे.त्यामुळे हे विधेयक रद्द करावे, या मागणीसाठी राज्यभर व्यापक लढा उभारण्याचा निर्धार भाकप, माकप,भाकप माले शेकाप,सकप,लाल निशाण पक्षांसह विविध डाव्या व लोकशाहीवादी पक्ष - संघटनांनी केला आहे.याअंतर्गत २२ एप्रिल रोजी जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात राज्यातील सर्व तहसील कार्यालये,जिल्हाधिकारी कार्यालये याठिकाणी निदर्शने करण्यात आली होती.राज्यातील सर्व‌ जिल्ह्यात व एकूण ७८ ठिकाणी या विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले.

  महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ या विषयावर सविस्तर अभ्यास करून या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक विरोधी समिती  तातडीने कृती कार्यक्रम हाती घेतला. राज्यात विभागीय मेळावे घेऊन या विधेयकाला विरोध का करायचा,याबाबत जनतेपर्यंत माहिती पोहोचवून जनमत तयार करण्यात आले. 

आता ३० जून रोजी मुंबई येथे सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे.तसेच समाज माध्यमांमधून याबाबत प्रचार - प्रसार करुन,सर्व आमदारांच्या घरावर व कार्यालयावर जाऊन हे विधेयक रद्द करावे म्हणून विधानसभा,विधान परिषदेत भूमिका मांडण्याबाबत दबाव निर्माण करण्यात येणार आहे.सदर विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले.या समितीने जाहीर केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन त्या नुसार आजपर्यंत दिलेल्या तारखेला या विधेयकाला प्रत्यक्ष व दिलेल्या संकेतस्थळावर सुचना व विरोध नोंदवण्यात आला आहे.राज्य भरातून १२००० पेक्षा अधिक हरकती दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल होण्याचे हे पहिलेच उदाहरण आहे.यावरून जनसामान्यांच्या मनात काय आहे हे लक्षात येते.परंतु सदर विधीमंडळाच्या संयुक्त समिती ने कोणालाही प्रत्यक्ष म्हणणे मांडण्याची संधी दिलेली नाही.हे लोकशाही प्रक्रियेला साजेसे नाही.याचा आम्ही निषेध करतो.

आमचे हरकतीचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत 

या कायद्याचे नाव “महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम” असे ठेवले असले तरी ते जनतेची सुरक्षा करण्यासाठी नव्हे तर सत्ताधा-यांची सुरक्षा करण्यासाठी आणण्यात आले आहे.२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनसंघटना,कामगार संघटना यांनी भाजपच्या विरोधात भूमिका घेऊन संविधान रक्षणासाठी ज्या परिणामकारक रीतीने काम केले,त्या लोकशाही ताकदीला नेस्तनाबूत करण्यासाठी आणण्यात आलेले हे विधेयक आहे.सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करणारे व हुकूमशाही व्यवस्था मजबूत करणारे हे विधेयक आहे.या विधेयकाच्या उद्देशात अर्बन नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आहे असा उल्लेख असला तरी अर्बन नक्षलवादी म्हणजे कोण याची व्याख्या करण्यात आलेली नाही.हे विधेयक काही मूलभूत लोकशाही मूल्यांविरुद्ध आहे. यातील काही तरतुदीनुसार.“बेकायदेशीर कृत्य" याचा अर्थ,एखाद्या व्यक्तीने किंवा संघटनेने केलेले, –

(एक) जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता व प्रशांतता यांस धोका किंवा संकट निर्माण करते असे ; किंवा

(दोन) जे सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे ; किंवा

(तीन) जे न्यायदानात किंवा विधिद्वारा स्थापित संस्थांमध्ये व कर्मचारी वर्गामध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे किंवा

(चार) जे राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या दलांसह,कोणत्याही लोकसेवकाला, असा लोकसेवक आणि अशी दले कायदेशीर अधिकारांचा वापर करीत असताना, फौजदारीपात्र बलप्रयोगाद्वारे किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग दाखवून किंवा अन्यथा, दहशत निर्माण करण्यासाठी रचलेले आहे असे ;किंवा 

(पाच) हिंसाचार,विध्वंसक कृतींमध्ये किंवा लोकांमध्ये भीती व धास्ती निर्माण करणा-या अन्य कृतींमध्ये गुंतलेले किंवा त्याचा प्रचार करणारे,किंवा अग्निशस्त्रे,स्फोटके किंवा अन्य साधने यांचा वापर करण्यात गुंतलेले किंवा त्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा रेल्वे, रस्ते,हवाई किंवा जल यामार्गे होणा-या दळणवळणांमध्ये व्यत्यय आणणारे असे ; किंवा

(सहा) प्रस्थापित कायद्याची व कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे असे ; किंवा

(सात) वर नमूद केलेली कोणतीही एक अथवा अधिक बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठी पैसे किंवा वस्तू गोळा करणारे असे,कोणतेही कृत्य. मग ते कृती करून केलेले असो अथवा एकतर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे किंवा खुणा करून अथवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे किंवा अन्यथा केलेले असो, असा आहे ;

तसेच

(आठ ) “बेकायदेशीर संघटना" याचा अर्थ, जी संघटना, कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करण्यामध्ये गुंतलेली आहे किंवा तिच्या उद्दिष्टांनुसार-कोणतेही माध्यम, साधन किंवा अन्यथा यामार्फत प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे बेकायदेशीर कृत्य करण्यास अपप्रेरणा देते किंवा सहाय्य करते किंवा मदत करते, किंवा त्यास प्रोत्साहन देते,अशी कोणतीही संघटना,असा आहे.

या विधेयकानुसार जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकामध्ये भाग जाईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल अशा लोकांना तीन वर्ष कारवास किंवा तीन लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकेल.

या विधेयकाच्या द्वारे  प्रशासनाला अतिरेकी अधिकार दिले जात आहेत. कोणत्याही व्यक्तीवर संशय आल्यास,त्याच्यावर कठोर कारवाई करता येईल,ज्यामुळे सरकारी यंत्रणा जनतेच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणू शकेल.विरोधी विचारसरणी किंवा सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांना सहजपणे 'अन्याय्य' ठरवून त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध आणता येऊ शकतात.हा प्रकार लोकशाहीत असलेल्या वैचारिक मतभेदांचा आदर न करणारा आहे.

 काही प्रकरणांमध्ये सरकारला न्यायपालिकेच्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्याचेही स्वातंत्र्य दिले गेले आहे,ज्यामुळे स्वायत्त आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेचा पाया कमकुवत होईल.सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे किंवा शांततापूर्ण आंदोलन करणे यांना ‘अन्याय्य कृत्ये' ठरवले जाऊ शकते,जे लोकशाहीत अभिप्रेत असलेल्या खुल्या चर्चेच्या तत्वा विरोधी आहे.

 विधेयकात काही तरतुदी अशा आहेत की ज्यामुळे मूलभूत हक्क जसे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,संघटन स्वातंत्र्य आणि न्यायसंगत सुनावणीचा अधिकार यावर परिणाम होईल

थोडक्यात म्हणजे हे विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करण्याचा धोका निर्माण करणारे आहे.म्हणून या विधेयकाच्या विरोधात ३० जून २०२५ रोजी मुंबई मधे जोरदार आंदोलन करण्यात येणार आहे.त्यात जागरूक नागरिक,कामगार कर्मचारी,अधिकारी, शेतकरी,शेतमजूर सर्व भारतीय संविधान प्रेमीनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे.असे कळकळीचे आवाहन जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समिती ने केले आहे.

सागर रामभाऊ तायडे यांस कडून