बुधवार, १७ मार्च, २०२१

लीडर जन्माला येत नाहीत,ते घडवावे लागतात.

 लीडर जन्माला येत नाहीत,ते घडवावे लागतात.


कोकणात तीन दिवसांचा माझा हा तिसरा दौरा झाला, तो केवळ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची कामगार चळवळ सांगून कामगार कर्मचारी आणि अधिकारी यांना स्वतंत्र मजदूर युनियनशी विचारांने जोडणे हाच प्रमुख उद्देश होता. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुंबईत सफाई कामगारांची पहिली युनियन स्थापन केली ती १९३४ ला त्यावेळी बहुसंख्येने सफाई कामगार हे कोकणातील होते आणि आजही महानगरपालिका मध्ये घन कचरा व्यवस्थापन सह इतर विभागात कोकणातील कामगार माणूस लक्षवेधी संख्येने आहेत. गावकी भावकीत तो जो शिस्तबद्ध असतो, तसाच तो आंबेडकरी विचारांच्या कामगार चळवळीत नेतृत्व करण्यासाठी लक्षवेधी असला पाहिजे होता.कारण त्यांचे वडील आजोबांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली काम केले होते, तोच त्यांना प्रेरणादायी आदर्श असला पाहिजे होता. कोकणातील माणूस कधी कधी गर्वाने सांगतो बाबासाहेब आंबेडकर कोकणातील होते. आंबावडे,त्यांचे मुळगांव, रमाईचे जन्म गांव वनंद,मंडणगड, दापोली रत्नागिरी जिल्हा हे सर्व चळवळीचे प्रमुख प्रेरणादायी केंद्र आहेत.त्याच पद्धतीने कोकणातील महाड चवदार तळे आंदोलन दोन कारणाने जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध झाले आहे. एक चवदार तळ्याचे पाणी पिण्यासाठी सत्याग्रह तर दुसरे मनुस्मृतीचे जाहीरपणे दहन. त्यामुळेच कोकण विभाग हा आंबेडकरी चळवळीचा प्रथम संघटन, सत्याग्रह,आंदोलन, संघटन कौशल्य,वक्तृत्व नेतृत्व घडविणारे केंद्र समजले पाहिजे.परंतु असे काही मला दिसले नाही. 
कोकणात महानगरपालिका,नगर परिषद,नगरपालिका,नगर पंचायत आहेत त्यात काम करणारा कामगार शंभर टक्के मागासवर्गीय विशेष एस सी,एसटी आहे.पण संघटना युनियन भाजपा शिवसेना पक्षांच्या विचारांच्या आहेत. अनेक वरिष्ठांना जेष्टना आवर्जून भेटी घेतल्या याबाबत माहिती घेतली असता. त्यांचे म्हणणे समाजाला नेतृत्व चांगले मिळाले नाही. गावकी भावकीच्या पलीकडे कोणत्याही संघटना नाही. त्यातील संघर्ष मूळ समस्या पेक्षा भयंकर आहे. इतिहास वाचला तर इतिहास घडविला येतो असे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटल्याचे सांगितल्या जाते.
स्वयंप्रकाशित व्हा म्हणजे काय ?. अजून समजलेच नाही. मी १९८२ पासून असंघटित नाका कामगारांना संघटित करून न्याय मिळवून देण्यासाठी किर्याशील कार्यकर्ता म्हणून काम करतो.विजय सातपुते यांच्यामुळेच विचार करण्याची पद्धत बदलली.वाचन अभ्यास असल्या शिवाय परीक्षा देता येत नाही. यशस्वी होण्यासाठी त्याग,कष्ट आणि जिद्द लागते. आईच्या पोटातून लीडर जन्माला येत नाहीत. ते घडवावे लागतात.दगडाला खूप घाव सोसावे लागतात तेव्हाच त्याच दगडाची मूर्ती आकार घेते त्याला देव समजल्या जाते.
लीडर बनण्यासाठी संघटन,वक्तृत्व आणि नेतृत्व कौशल आत्मसात करून घ्यावे लागते,एका दिवसात,महिन्यात, वर्षात ते आत्मसात होत नाही. लीडर मध्ये काही गुण असणे आवश्यक असतात. ते कार्यातून कृतीतून दिसतात.त्यांची चर्चा होत असते. त्यामुळेच तो लीडर म्हणून ओळख निर्माण करतो.काय पाहिजे लीडर बनण्यासाठी?.वाचा आणि विचार करा.
१) दूरदृष्टी (vision) लीडरने निर्माण केलेल्या खेळीमेळीच्या वातावरणातही एक प्रकारची दूरदृष्टी दडलेली असते.२) ध्येयनिश्चिती (Goals) लीडरने आपल्या पुढे काही ध्येय निश्चित केली पाहिजेत.३) आत्मविश्वास (Self Confidence) ध्येयावर असलेला जबरदस्त विश्वास आणि निष्ठा ही नेतृत्वाची खरी शक्ती असते. ४) अनुशासन (Discipline) एक चांगला लीडर एक चांगली अनुशासीत व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. ५) चिकाटी (Persistance) कोणत्याही कामामध्ये विजय मिळविण्यासाठी लीडरच्या प्रयत्नांमध्ये सातत्य आणि चिकाटी असणे आवश्यक असते.
६) नियोजन (Planning) नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तीकडे ध्येय गाठण्यासाठी योजना तयार असाव्या लागतात. आणि त्या योजना पूर्ण करण्यासाठी नियोजन व पूर्व तयारी करण्याची जबाबदारी लीडरलाच पार पाडावी लागते. ७) योग्य निर्णय (ProperJudgement) लीडरला सर्वांची बाजू ऐकून,सर्वांचे हित पाहून योग्य निर्णय घेतला पाहिजे.८) धैर्य (Patience) नेतृत्व करताना लीडरला चौकटी बाहेरच्या काही गोष्टी 
अंमलात आणाव्या लागतात. त्यासाठी नेत्याकडे धैर्य असावे लागते.९) जबाबदारी स्वीकारणे (Accept Responsibilities) नेतृत्व हे जबाबदारी स्वीकारणारे असले की टीमची कार्यक्षमता वाढते व कामाचे समाधान मिळते. १०) बदलाचा स्वीकार (Accept  changes) बाहेरच्या जगात वेगाने बदल होत असतांना,आपल्या बदलाचा वेग मंदावला असेल तर नेतृत्वाची दूरदृष्टी कुठे तरी हरवली आहे असे समजावे. ११) मार्गदर्शक व प्रशिक्षक व्हा (Be A Coach & Guide) प्रत्येकाला त्याच्या आवाक्यातलं आणि क्षमतेच काम वाटून दिल पाहिजे.प्रसंगी मार्गदर्शन आणि त्या त्या विषयाचे ज्ञान दिले पाहिजे. १२) आकर्षक व्यक्तिमत्व (Pleasing Personality)
एक लीडर म्हणून तुमच्यावर,तुमच्या शब्दांवर आणि अर्थातच तुमच्या ध्येय धोरणांवर लोकांनी विश्वास ठेवायला हवा. त्यासाठी सहकाऱ्यांशी सतत संवाद व संपर्क पाहिजे.१३) प्रशासनिक कौशल्य (administrative skills) एक लीडर म्हणून त्याच्या जवळ प्रशासनिक कौशल्य असणे गरजेचे आहे. १४) संभाषण कौशल्य (Communication skills) एक चांगला लीडर बनण्यासाठी सर्वात मोठी कला हवी असते ती म्हणजे संभाषण कौशल्याची क्षमता.१५) निर्णय घेण्याची कला (Decision making ability) एक लीडर म्हणून सर्व गोष्टींचा विचार करून निर्णय घेता आला पाहिजे.१६) जोखीम घेण्याची क्षमता  (Risk Taking Ability) नेतृत्व करताना धैर्याबरोबरच जोखीम घ्यायची तयारीसुद्धा लीडर मध्ये असली पाहिजे. १७) क्रिएटिव्हिटी, संशोधन आणि प्रेरक  (Creativity and Innovation) हि कौशल्य लीडर मध्ये असली पाहिजेत. १८) समस्या सोडविण्याचे कौशल्य  (problem solving skills) खऱ्या लीडरची ओळख तेव्हाच होते जेंव्हा तो आपल्या समस्यांचा सामना कसा करतो यावरूनच.१९) लवचिक आणि अनुकूल क्षमता  (Flexibility And Adaptability) लीडर म्हणून नेहमी लवचिक व अनुकूल राहता आले पाहिजे.२०) वेळेच्या व्यवस्थापणाचे कौशल्य (Time Management Skills) लीडरला जर आपले ध्येय गाठायचे असेल तर त्यासाठी वेळेचे नियोजन केलेच पाहिजे.२१) लोकांना प्रोत्साहित करा ( Motivate People)
लीडर ने आपल्या लोकांना नेहमीच प्रोत्साहन दिले पाहिजे.२२) आपण स्वतः आधी कार्यप्रवण होणे.  (Lead By Example) कोणत्याही लीडर ने फक्त सूचना न देता स्वतः पुढाकार घेऊन कामाची दिशा आणि आखणी तयार करावी.२३) टीम प्लेयर्स व्हा ( Be Team Players) लीडर ची प्रमुख जबाबदारी आहे की एक चांगली टीम तयार करणं आणि त्या टीमचा एक भाग बनणे.
संघटनेचे महत्व आपण हातांच्या बोटासारखे राहिले पाहिजे. कोणतेही बोट दुसऱ्या बोटासारखे नसते ' पण तरीही एखादी वस्तु उचलताना ती बोटे एकत्र येतात. पांच बोटे चौदा कांडे एकत्र आले तर ती हजारो कामे करतात. कारण एकत्र आल्यावर ती फक्त बोटे कांडे राहत नाहीत तर एक संघटीत मुठ बनते. ही मुठचं एक शक्ती होऊ शकते. अन् वेळप्रसंगी ठोसा देऊन आलेल्या प्रसंगावर मात करू शकते. बोटे म्हणजे माणसे अन् मुठ म्हणजे संघटना.त्याचे जो नेतृत्व करतो तो असतो लीडर. म्हणजे जी शक्ती एका माणसात नाही ती संघटनेत आहे.ती कुठे,कधी कशी वापरावी याचे ज्याला ज्ञान असते तोच खरा लीडर असतो. म्हणुनच एकतेचे, संघटनेचे, महत्व लक्षात घेऊन सर्वांनी संघटीत राहीले पाहिजे.आणि लीडरशिप तयार केली पाहिजे. कोणती संस्था, संघटना वन मॅन शो नसावी म्हणून दोन,तीन किंवा पांच वर्षांनी निवडणूका होत असतात. तो नियम सर्वांना सारखा असतो. म्हणूनच आईच्या पोटातून लीडर जन्माला येत नाहीत. ते घडवावे लागतात.हा प्रत्येक संस्था, संघटना, युनियन,पक्षांना नियम लागू असतो.जे यानियमांचे पालनकरतो तोच यशस्वी होत असते. म्हणूनच स्वतंत्र मजदूर युनियन ही क्रांतिकारी विचारांची आंबेडकरी कामगार चळवळ राष्ट्रीय पातळीवर उभी राहतांना दिसत आहे.

सागर रामभाऊ तायडे ९९२०४०३८५९,
अध्यक्ष:-स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य

शेतकरी आणि कृषिबिलाशी आपला काय संबंध?.

 शेतकरी आणि कृषिबिलाशी आपला काय संबंध?.

भारत हा कृषिप्रधान देश होता. हे फक्त पंजाब हरयाणा राज्यातील शेतकरी १०० दिवस झाले तरी चिवट पणे जनआंदोलन करून दाखवुन देत आहेत. बाकीच्या राज्यातील शेतकरी भाजपच्या आमदार खासदारांचे वाढदिवस मोठ्या आनंदाने साजरे करतांना दिसतात. आदरणीय मोदी सेठ वाईट आहेत आणि त्यांचा राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष त्यांचे पदाधिकारी,आमदार खासदार देशभक्त आहेत.मात्र बहुसंख्य लोकांना वाटते की हे कृषिबिल शेतकऱ्यांसाठी आहे म्हणून त्यांचे ते पाहून घेतील.

डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, शिक्षक,सरकारी अधिकारी कर्मचारी आणि कामगार यांना सुद्धा या शेतकरी व कृषी बिलांचे काही घेणेदेणे नाही असे वाटते. खरचं कृषी बिलाच मूक समर्थन करणाऱ्यां सुशिक्षित सुरक्षित नोकरी करणाऱ्यांनो हे तुम्हाला माहित आहे का?.
आपण कृषी बिलाचे वाचन का केले पाहिजे. ते समजून का घेतले पाहिजे. आपण शेतकरी किंवा शेती तज्ञ नसलो तरी देशाती शेती मालाचे कायमस्वरूपी ग्राहक मात्र शंभर टक्के आहोत.हे कधीच विसरू नये. म्हणूनच शेतकरी बिल काय भानगड आहे ती माहिती करून घेतली पाहिजे. 
 कंपन्यानी पॅकिंगमध्ये दिलेल्या प्रत्येक वस्तूवर एम आर पी सर्व करासह असे लिहलेलं असते किंवा स्टँप मारलेला असतो किंवा स्टिकर लावलेलं असते.ते पाहून त्यांची किंमत जे लिहलेली आहे ती द्यावी लागते, भाव करता येत नाही. का असे असते?. कारण कंपन्यांना मोफत जमीन दिली जाते, सवलतीच्या दरात वीज पाणी आणि टॅक्स माफ केलेला असतो.उत्पादन किती आणि विक्री किती यांचा इमानदारीने कोणीच हिशोब लिहत नाही.यावर कुठेही कोणतेच नियंत्रण ठेवले जात नाही. मात्र शेतकऱ्यांच्या शेतीतील मालाचे तसे आहे काय?.त्याला कोणताच हमी भाव मिळत नाही. सर्व व्यापारी वर्गाच्या मर्जीवर ठरते.
नवीन कृषी बिलात शेतकऱ्याचा माल हमीभाव पेक्षा कमी दरात घेता येणार नाही असे कायद्यात लिहिलले आहे काय?.तर नाही हे दर कोण ठरविणार अदानी अंबानीनी नोकरीवर ठेवलेले तज्ञ अधिकारी. हे तुम्हाला कायमस्वरूपी ग्राहक असणाऱ्यांना माहीत आहे का?. 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एम.आय.डी.सी) भारतात प्रत्येक राज्यात अशा औद्योगिक विकास संस्था स्थापन करण्यात आल्या होत्या त्यामुळे स्थानिक लोकांचा किती विकास झाला हा संशोधनाचा विषय आहे. लगु उद्योजगाला जमिनीचा ताबा मिळाल्यावर वीज,पाणी पुरवठा सवलतीच्या दरात मिळतो,अनेक प्रकारचा कर व जकात माफ असतो.सर्व व्यवस्थीत झाले की स्थानिक कामगार परवडत नाही म्हणून पर राज्यातील कामगार आणून ठेवले जातात.ज्या शेतकऱ्यांची जमीन या प्रकल्पात गेली त्यांना काय मिळाले?.त्यांची न्यायालयीन लढाई अजूनही सुरू आहे.पनवेल, पेण,उरण,नागोठणे, रोहा, भागाड, कोकणातील प्रकल्पगस्तांची दुसरी पिढी (नागु पाटील,दि.बा.पाटील,आता राजाराम पाटील) आज ही रस्त्यावर उतरून संघर्ष करीत आहेत.विकास करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी घेतल्या प्रकल्प उभे राहिले विकसित कोण झाले?.विकास कोणाचा झाला.तेव्हा ही स्थानिक शेतकरी आंदोलने करीत होती आणि उभा महाराष्ट्र राज्यातील माणूस तटस्थ होता.आज शेतकरी प्रकल्पगस्त पुनर्वसन गस्त आंदोलनजीवी झाला आहे.

पंजाब हरियाणा राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी २०१८ पासुन केंद्र सरकारने घेतल्या आणि अदानी ऍग्री कल्चर कंपनी ला गोडाऊन बनविण्यासाठी दिल्या,म्हणूनच पंजाब हरियाणा राज्यातील शेतकरी जीवतोड मेहनत घेऊन आंदोलन करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा ताबा आणि जमिनीवरचे सगळे व्यवहारांचे अधिकार शेतकऱ्यांकडे रहाणार नाहीत ते अदानी ऍग्री कंपनी कडे असतील हे ग्राहक म्हणून तुम्हाला माहीत आहे का?.
शेतकऱ्यांनी करार केल्यानंतर खासगी उद्योजकाशिवाय  इतरांना ग्राहकाला माल देता येणार नाही. शेतकरी गावांतील समाजातील लोकांना लग्न,मृत्यू,पूजा सार्वजनिक भंडारा,यासाठी मदत करण्यासाठी नेहमीच पुढे असतो, एकवेळ करार झाला तर तो स्वतःच्या कुटुंबातील व्यक्तीसाठी सुद्धा स्वतःच्या शेतातील माल विना परवानगी वापरू शकणार नाही, हे ग्राहक म्हणून तुम्हाला माहीत आहे का?.
मोदी सरकारचे कृषी बिल देशभरात कुठेही माल विकता येईल असे सांगते, पण ज्या राज्यांनी हे कायदे राबवायला नकार दिलाय त्यांनी माल येऊ न दिल्यास शेतकरी काय करू शकतील?. तालुख्यातून जिल्ह्यात जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात गेल्यावर पोलीस, टोलनाके दया दाखवतील काय?. जकात घेणार नाहीत पण प्रवेश फ्री प्रत्येक ठिकाणी द्यावीच लागेल.हे कृषिबिल कायद्यात कुठेही लिहिलेलं नाही हे ग्राहक म्हणून तुम्हाला माहीत आहे का?.
शेतकऱ्याचा कृषीमाल आतापर्यंत नाशवंत माल साठवणुकीवर मर्यादा होत्या, त्या उठवल्यात आणि आता मोठे गुंतवणूकदार मोठी गोडाऊन्स बनवून हा माल प्रिझर्व करतील आणि चढ्या दराने जनतेला विकू शकतील. हे कोणाला विक्री करतील ग्राहक म्हणून तुम्हालाचनां?. हे ग्राहक म्हणून तुम्हाला माहीत आहे का?. आजपर्यंत कांदा शेतकऱ्यांनी मुबलक प्रमाणात पिकविला तर त्यांचे भाव पाडले जायाचे,शेतकरी त्यांचा केलेला खर्च निघत नाही म्हणून रागाच्या भरात रस्त्यावर फेकून देत होता.आणि थोडया दिवसांनी कांदा व्यापारी ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणत असतो. तेव्हा सरकार व्यापारी वर्गाचे काहीच वाकडे करू शकत नाही.ग्राहक म्हणून तुम्ही व्यापाऱ्यांचे काहीच करू शकत नाही. शेतकऱ्यांनी केलेला कोणताही करार रद्द करता येणार नाही. हे शेतकऱ्याला व सरकारला माहिती आहे. परंतु हे तुम्हाला ग्राहकांना माहीत आहे का?.
शेतकऱ्याचा शंभर टक्के माल APMC विकत घेण्यास बांधील नाही हे तुम्हाला ग्राहक म्हणून माहीत आहे का?.
शेतकऱ्याला स्वतःच्या मालाची विक्री करण्यासाठी ए पी एम सी मार्केट मध्ये जागेचा कुठलाही व्यवहार करता येत नाही.त्यासाठी व्यापारी अडतदार परवाना लागतो. हे तुम्हाला ग्राहक म्हणून माहीत आहे का?.
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांची जमीन ताब्यात घेऊन अदानी ऍग्री कल्चर कंपनीला दिली म्हणूनच अदानी ने कायदा येण्या आधीच मोठं मोठे गोडाऊन टाक्या तयार करून पूर्ण सेटअप रेडी केलाय हे तुम्हाला ग्राहक म्हणून माहीत आहे का?.
शेतकरी आंदोलनाला किती ही दिवस होऊ द्या त्यांच्याशी आपला काय संबंध अशी भावना आणि मानसिकता सर्व सामान्य संघटित असंघटित कामगार,कर्मचारी,अधिकारी डॉक्टर,वकील, शिक्षण,प्राध्यापक,पत्रकार,संपादक, साहित्यिक यांची झाली आहे. भविष्यात ग्राहक म्हणून शेतकऱ्यांचा कोणता ही माल यांना खरेदी करण्याची गरज भासणार नाहीच असेच या सर्वांना वाटत असेल तर ते भविष्यात मोठ्या संकटात सापडल्या शिवाय राहणार नाहीत.हे मात्र शंभर टक्के सत्य असेल.हे आजच लिहून ठेवा, 
 शेतकरी आणि कृषिबिलाशी आपला काय संबंध?.असे समजून न घेणारे अनेक प्रश्न आज देशात भाजपच्या सरकारने आदरणीय मोदी यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली निर्माण करून ठेवले आहेत. बहुसंख्य हिंदू विरोधात भांडवलंदाराची ब्राम्हणशाही लोकशाहीचा खून करून हुकूमशाही लादत आहेत.राजस्थान,पंजाब,हरियाणा, उत्तरप्रदेश,उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,जम्मू,मध्यप्रदेश, ओरिसा राज्यातील ठराविक शेतकरी लढत आहेत. त्यांना बदनाम करण्याचे अयशस्वी प्रयत्न केले जात आहेत.
आता विवेकबुद्धी जागृत असणाऱ्या सामान्य लोकांनीच ठरवायचे आहे की आपण शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा द्यायचा की येणाऱ्या काळात आणखी महागाई झेलत गुलमीकडे वाटचाल करायची? शोषणकारी सर्व यंत्रणा बहुसंख्य मागासवर्गीय वर्गाचेच शोषण करणार आहे. कारण सर्वात मोठा ग्राहक कोण आहे?.म्हणूनच शेतकरी आणि कृषिबिलाशी आपला काय संबंध?. असा प्रश्न पडत असलेल्या लोकांनी गांभीर्याने विचार करावा.दिल्लीतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या आंदोलनाला आपण पाठींबा देत नसाल तर स्थानिक पातळीवर ग्राहक म्हणून शेतकऱ्यांचा माल विकत घेतांना कोणत्याही अन्न,धान्य,कडधान्य सर्व प्रकारच्या डाळी,भाजीपाला यांचे भाव विचारू नये जे मागितले ते चुपचाप देऊन टाकावे.कारण शेतकरी आणि कृषिबिलाशी आपला काय संबंध?.तो समजून घ्यावा हीच अपेक्षा आहे. 
सागर रामभाऊ तायडे,९९२०४०३८५९,भांडुप मुंबई 
अध्यक्ष सत्यशोधक कामगार संघटना संलग्न स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य
(कृषी बिल मजूर होण्या अगोदरच अदानी ऍग्री कंपनीची तयारी छायाचित्रात स्पष्टपणे दिसत आहे.)

पद म्हणजे निष्ठा,त्याग जिद्दीचा सन्मान असतो.

 पद म्हणजे निष्ठा,त्याग जिद्दीचा सन्मान असतो.

तुम्ही सर्कस पहिली असेलच, सर्कस मध्ये वाघ,सिंह हिंसप्राणी सर्वात जास्त रिंग मास्टरला घाबरतो.तसेच समाजात आणि पक्ष संघटना,ट्रेंड युनियन मध्ये असते. जे समाजाचे लोक,पक्ष संघटनेचे सभासद, ट्रेंड युनियनचे कामगार नेत्याला डोक्यावर घेऊन नाचतात ते लोक चुकीचे काम केल्यास पाया खाली तुडवायला कमी करीत नाही. म्हणजे सिंह वाघ हिंस प्राणी आहेत, त्यावर स्वार असे पर्यत ते स्वराला खाऊ शकत नाही. आमदार,खासदार मंत्री असे पर्यत एक दरारा असतो. कार्यकाळ संपला की कोणी नमस्कार सुद्धा घालत नाही.कारण पद म्हणजे निष्ठा,त्याग जिद्दीचा सन्मान असतो.तसाच तो सिंहावर बसलेला स्वार सुध्दा असतो.
कोणत्याही माणसाचे महत्व "पद" मिळाल्यामुळे कधीच वाढत नाही,तो त्या "पदाला" किती न्याय देतो तो किती कार्यक्षम,कर्तृत्व,नेतृत्व दाखवतो.पद म्हणजे निष्ठा,त्याग जिद्दीचा सन्मान असतो.यावरच त्याचे खरे व्यक्तीमत्व समाजाला समजते, कर्तृत्वच नसेल आणि  "पद"  मिळाल्यामुळे अहंपणा, स्वार्थपणा, लबाडी व गर्व चढला असेल तर कालांतराने निश्चितच त्याचा गर्व खाली होतो, "पदामुळे" तात्पुरते महत्व वाढते, पण चांगल्या कर्तृत्वामुळे आयुष्यभर महत्व राहते, "पदामुळे" आपल्यावर असलेली जबाबदारी व्यवस्थित वेळ देऊन पार पाडली पाहिजे, चांगली माणसं बरोबर घेऊन त्या क्षेत्रात यश मिळवले पाहिजे,ज्यांनी तुमच्यासाठी त्याग केला आहे, त्यांची जाणीव कायमच ठेवली पाहिजे, "पद" कधी तरी जाणारच असते, पण पद गेल्यावरही आपली किंमत कायम राहिली पाहिजे,असे संघटनेत समाजातील माणसांसोबत वागले पाहिजे.म्हणूनच पद म्हणजे निष्ठा,त्याग जिद्दीचा सन्मान असतो हे कायम लक्षात घेऊन किर्याशील राहिले पाहिजे.
नाहीतर हाच समाज तुमची कार्यक्षमता,कर्तृत्व,वागणं, प्रामाणिकता व बोलणं पाहत असतो,ऐकत असतो आणि सहनही करत असताे,मात्र लबाडीसह स्वार्थीपणा वाढला तर योग्य वेळ आल्यावर असा धडा शिकवतो. की रात्र दिवस तुम्ही शांत झोपुच शकत नाही. तिथे तुमची किंमत रसातळाला जाऊन शून्य होते. म्हणूनच आपल्या माणसांशी, समाजाशी व विश्वासू मित्रांशी,नीट वागा,नीट बोला व आपले कर्तृत्व निस्वार्थी व चांगले आहे हे सिध्द करा,तरच लोक तुमच्या व संघटनेच्या सोबत राहतील.        
कार्यकर्ता नेता बनतो तेव्हा तो संघटना व संघटित कार्यकर्ते यांना समर्पित असला पाहिजे. कारण रस्ता चुकणं चुकीचं नसतं, मात्र रस्ता चुकत आहे हे माहीती असूनही त्याच रस्त्याने चालत राहणे नक्कीच चुकीचं असते. म्हणूनच संघटनेचे कार्य मिशनरी पध्दतीने केले पाहिजे.त्यात निष्ठा,त्याग जिद्द पहिल्या पेक्षा जास्त असली पाहिजे.अन्यता संघटना व नेतृत्व जास्त दिवस टिकत नाही.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्युनिसिपल कामगार संघ, मुंबईचे अध्यक्ष म्हणून संघाच्या सर्वसाधारण सभेत दि.१३ जुलै १९४१ ला दिलेले भाषण आणि मजूर केलेल्या ठरावाचे वाचन आज केले तर अनेक समस्या दुर्लक्षित आहेत.सफाई कामगारांच्या मुत्युनंतर डिग्री होल्डर असलेल्या मुलांना सफाई कामगार म्हणूनच नोकरीवर ठेवल्या जात असेल तर आपण संघटना कशासाठी चालवितो?. यांचा विचार कामगार कर्मचाऱ्यांनी करून युनियन,संघटनेचे कार्य मिशनरी पध्दतीने केले पाहिजे असे सांगितले होते.हे किती कार्यकर्त्याने समजुन घेऊन अंमलबजावणी केली?.
 आज अनेक नेते सभागृहात किंवा जाहीर सभेत वाटेल ते बोलून टाळ्या वाजवून घेण्यासाठी भाषण करतात.पण मुख्य मुद्द्यावर बोलत नाही. समस्यावर उपाय योजना सांगत नाही. आपण कुठे आहोत आणि काय बोलतो यांचे भान नसणाऱ्या नेत्यांचे संघटना युनियन,पक्ष समाजाला काय न्याय मिळवून देणार?. नेत्यांची भाषण करण्याची पद्धत कशी असावी, तर मुद्द्यावर भर देऊन ते सोडविण्यासाठी कशा पद्धतीने काम केले पाहिजे यांचा आदर्श डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगार चळवळीला दिला आहे तो आपण डोळ्यासमोर ठेऊन काम केल्यास आपण राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनचा दर्जा प्राप्त करून घेऊ शकतो असे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १३ जुलै १९४१ म्युनिसिपल कामगार संघाच्या वार्षीक सर्वसाधारण सभेत सांगितले होते.ते फक्त सफाई कामगारांना नी तर देशातील तमाम कामगार,कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले होते. यांची जाणीव सफाई कामगारांना आज ही नाही.
मुंबई महानगरपालिकेचे बजेट हे ५-६ राज्यांच्या बजेट पेक्षाही मोठे आहे कामगार कर्मचाऱ्यांनी लक्षात घेतल्यास व या संघटनेमुळे आपण झोपडपट्टीतील आपल्या बहुजन समाजाच्या प्रत्येक प्रश्नापर्यंत पोहचू शकतो याची जाणीव कामगार कर्मचाऱ्यांनी ठेवावी. कारण कामगार,कर्मचारी हा देशाती बहुसंख्येने असलेला मतदार आहे.कोणत्याही मतदारसंघात कामगार संघटनेचे कार्य हे लक्षवेधी असले पाहिजे ते काम पदाधिकारी असलेल्या कार्यकर्त्यांचे असते. म्हणूनच पद हे शोभेची वस्तू नाही.समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कला,क्रीडासह सर्व क्षेत्रातील कार्यक्रमाद्वारे लोकांना जोडण्यासाठी काम करण्याची जबाबदारी असते.
मुंबईत शिवसेनेशी गल्ली बोळातील तरुण मित्र मंडळ जोडल्या गेले आहेत. सामाजिक, धार्मिक,सांस्कृतिक क्रीडा स्पर्धा आयोजित करून ते समाजाला एकत्र करीत असतात.त्यामुळेच त्यांची कामगार संघटना  मुंबई महानगरपालिका, बेस्ट,रिक्षा,पेट्रोल पंप आणि हॉटेलमध्ये सुद्धा स्वतःची भारतीय कामगार सेना राष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधून घेणारी ठरली आहे.गट प्रमुख, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख या पदावर असणारे शिवसैनिक नगरसेवक, नंतर आमदार नंतर खासदार झाले.तरी ते मतदार असलेल्या समाजाशी कायमस्वरूपी जोडलेले असतात.त्यांचे लक्ष कामगार कर्मचारी यांच्यावर असते.पद म्हणजे निष्ठा,त्याग जिद्दीचा सन्मान असतो.तसेच पद म्हणजे सिंहाचा पाठीवर स्वार होणे असते!.जे पदासाठी काम करतात ते जास्त दिवस टिकत नाहीत.पण जे ध्येय, उद्धिष्ट गाठण्यासाठी काम करतात ते कायमस्वरूपी संघटनेशी जुळून राहतात.
आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते कायमस्वरूपी कोणत्याही संघटनेशी जुळून राहत नाही.घरी व समाजात वावरताना कट्टर जयभिम वाले बौद्ध!.आणि कामावर कामगार,कर्मचारी म्हणून भाजप शिवसेना प्रणित कामगार संघटना,युनियनचे कट्टर समर्थक. यांनी आपले किंवा आपल्या विचारधारेशी कायम पदासाठी गद्दारीच केली असते.कामगार कर्मचारी, मतदार आणि समाज बांधव तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी भूमिका पार पडणारे लोक आयुष्यात कधीच यशस्वी होतांना दिसत नाही.पद प्रतिष्ठा विकत मिळविता येते नाही.त्यासाठी निष्ठा,त्याग आणि जिद्द ठेवावी लागते.
महानगरपालिका,विधानसभा,लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक वेळी आंबेडकरी चळवळीतील राजकीय तज्ञ मतदारसंघाची मतदार संख्या जाहीरपणे मांडत असतात. त्यानुसार नगरसेवक, आमदार,खासदार शंभर टक्के निवडून येऊ शकतो असे गणितं मांडत असतात. निवडणुकीच्या निकाला नंतर सर्व बेरीज केली तर ????.........एक ना धड भराभर चिंध्या.
मतदार संघातील संख्या बघून त्यांना संघटित करण्यासाठी निवडणूकी अगोदर काय काय कार्यक्रम राबविण्यात आले होते?. नागरी समस्या कशा पद्धतीने सोडवण्यासाठी प्रयत्न केला. काय सेवा व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या?. कोणत्या पक्ष संघटने द्वारे ?. असेच प्रश्न विचारले जातात.कोणती ही समस्या सोडवण्यासाठी संघटना असणे खूप महत्वाचे असते, संघटित शक्ती कोणत्याही संकटावर मात करू शकते. म्हणूनच कोणत्याही संस्था, संघटना, पक्षात,ट्रेंड युनियन मध्ये पद म्हणजे निष्ठा,त्याग जिद्दीचा सन्मान असतो.त्यांची शान वाढवली पाहिजे.
सागर रामभाऊ तायडे,९९२०४०३८५९,भांडुप मुंबई, अध्यक्ष सत्यशोधक कामगार संघटना, स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य.

कांशी तेरी नेक कमाई,तुने सोती कोम जगाई!.

 मान्यवर कांशीरामजी यांच्या ८७ व्या जयंतीनिमित्तविशेष लेख.

कांशी तेरी नेक कमाई,तुने सोती कोम जगाई!.
बहुजनांच्या म्हणजे मागासवर्गीय,ओबीसी,आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाजाचे राष्ट्रीय पातळीवर समर्थपणे नेतृत्व करेल अशी एक ही व्यक्ती आज राजकीय पातळीवर नाही.हा सर्व बहुजन समाज विविध पक्षात स्वार्थासाठी विभागला आहे, कोणती ही एक ठोस विचारधारा न मानणारा हा बहुजन समाज आज पुन्हा पुन्हा विखुरलल्या जात आहे. आणि त्यांच्यात प्रचंड असंतोष आहे.राज्यात व केंद्रात त्या त्या समाजांचे प्रतिनिधित्व आहे,पण ते स्वाभिमानी नाही,लाचार,गुलामगिरी पत्कारलेल वैचारिक दृष्ट्या अपंगत्व असलेलं आहे.मान्यवर कांशीरामजी यांनी ज्या विश्वासाने बहन मायावती यांच्या कडे बहुजन समाज पक्षाचे नेतृत्व दिले होते.ते कुठे तरी कमी पडले.आज उत्तर प्रदेशाच्या बाहेरच्या राज्यात कांशीराम जी सारखे पक्ष संघटन उभे करण्यास कमी पडते.त्याची सामिक्षा मान्यवर कांशीरामजी यांच्या ८७ व्या जयंतीनिमित्त झाली पाहिजे.म्हणून हा लेख प्रपंच.

आज भारतात बहुसंख्य बहुजन समाजातील सर्व जाती मध्ये राजकीय स्पर्धा निर्माण झाली.ते निर्माण करणारे मान्यवर कांशीरामजी यांनी मागासवर्गीय समाजात प्रबोधन केले म्हणून झाली.त्यासाठी ते भारताच्या काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यत गावागावात फिरले. असा माणूस ज्याने ४००० हजार किलोमीटर सायकल चालवुन फुले,शाहू, आंबेडकरांचे विचारांचे प्रबोधन करून आंदोलन उभे करून यशस्वी राजकारण केले.व देशातल्या विमान आणि हेलिकॉप्टर मध्ये फिरून राजकारण करणाऱ्या नेत्यांना निवडणुकाद्वारे आपली ओळख निर्माण करून दाखविली,बहुजन समाजात आत्मविश्वास निर्माण केला. त्यामुळेच एक जोश पूर्ण घोषणा तयार झाली होती. "कांशी तेरी नेक कमाई तुने सोती कोम जगाई" मात्र आज या घोषणेचा अर्थ आणि सत्यपरिस्थिती पूर्ण बदलली आहे. बहुजन समाजातील जाणकार, राजकारणी काय म्हणतात "कांशी तेरी नेक कमाई,किस किस किसने बेच के खाई" मान्यवर कांशीराम यांनी खूप मेहनत करून मागासवर्गीय समाजाला बहुजन समाज म्हणुन संघटित केले त्यासाठी त्यांनी क्रांतिकारी घोषणा दिल्या. त्यामुळे समाजात प्रचंड प्रबोधन झाले.त्या त्या घोषणा सत्ता मिळविण्याच्या स्पर्धेत अर्थपूर्ण बदलल्या त्या घोषणा मुळे बहुजन समाजात जनजागृती झाली.त्याच घोषणांचा आज प्रत्येक मतदारसंघात बहुजन समाज म्हणजे आपला बिकाऊ गुलाम मतदार आहे. असा समज वरिष्ठ पक्ष नेतृत्वाला झाला आहे.जिसकी सांख्य भारी उतनी उसकी भागेदारी म्हणायचे आणि ज्याचा पैसे भारी त्याला उमेदवारी देऊन मतदार संख्येच्या हिशेबाने रुपये रोख घ्याचे,हा धंदा झाल्यामुळे बहुजन समाज पक्षा पासुन विचारधारे पासुन दूर गेला आहे. जाती तोडो,समाज जोडो, सर्व जातीचा वैचारिक भाईचारा संपला, आता स्वार्थासाठी युती आघाडी होत आहे.

मान्यवर कांशीराम यांचा जन्म १५ मार्च १९३४ ला पंजाब राज्यातील मुक्काम पोस्ट खवासपूर जिल्हा रोपड येथे एका मागासवर्गीय रविदासीय म्हणजेच शीख चर्मकार समाजात झाला होता. त्यांच्या आईचे नांव बिशन कौर आणि वडिलांचे नांव हरिसिंग होते.रोपड येथील शासकीय महाविद्यालयात बी एस्सी पर्यत शिक्षण झाले होते.उच्च ऊर्जा पदार्थ संशोधन प्रयोग शाळा पुणे येथे नोकरीला लागले होते.१९६५ ला केंद्र सरकारने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची १४ एप्रिल जन्म दिनाची सार्वजनिक सुट्टी रद्द करण्याचा आदेश काढला होता. त्या आदेशाच्या विरोधात भारत सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. त्या आंदोलनात कांशीरामजी उच्च पदस्थ अधिकारी असून सुद्धा सहभागी झाले. तोच त्यांच्या जीवनातील क्रांतिकारी बदल होता.तिथूनच त्यांचा संघर्ष सुरू झाला. त्यांनी १९७८ साली त्यांनी ऑल इंडिया बॅकवर्ड अँड मायनॉरीटीज कम्युनिटीज एम्प्लेयईज फेडरेशन (बामसेफ) All India Backward and Minority Communities Employees Federation (BAMCEF) स्थापना केली होती.६ डिसेंबर १९८१ साली त्यांनी दलित शोषित समाज संघर्ष समिती (डी एस-4) ची स्थापना केली.तेव्हा त्यांचा एक लोकप्रिय नारा होता."ब्राम्हण,ठाकूर,बनिया चोर है बाकी सब डीएस फोर है.".१४ एप्रिल १९८४ बहुजन समाज पक्षाची स्थापना झाली.हर समस्या कि चाबी सत्ता होती है,म्हणनूच "जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी" व्होट हमारा राज तुमारा नही चलेगा,नही चलेगा.न बिकणे वाला समाज बनविण्यासाठी त्यांनी चार हजार किलोमीटर सायकलवरून यात्रा कडून प्रबोधन केले.एक नोट एक व्होट,प्रयोग यशस्वी करून दाखविला.होऊ शकत नाही,म्हणणाऱ्यांना होऊ शकते हे करून दाखविले.सर्व समस्या ची ८५ बनाम १५ टक्के ची चाबी कुठे हरवली आहे.ती शोधण्याची इच्छाशक्ती आज राजकीय नेतृत्व करणाऱ्या मायावती यांच्यात राहिली नाही.या सर्व घटनाची प्रामाणिकपणे आत्मचिंतन परीक्षण किंवा समीक्षा करण्याची तयारी नेत्यांची नाही.म्हणून बहुजन समाज पहिल्या पेक्षा आता जास्त संघटनेत विभागला जात आहे.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुणे करारावर प्रतिकीर्या देताना सांगितले होते कि संयुक्त मतदार संघ म्हणजे एक गलिच्छ उपनगर ज्या नगराचा उमेदवार ठरविण्याचा अधिकार उच्च वर्णीय लोकांना आहे.आणि त्याचा समाजाचा सत्यानाश करण्यासाठी वापर करने म्हणजेच कांशीरामजीच्या शब्दात चमचा.(आजचे राष्ट्रपती) चमचा हा घराघरात वापरल्या जाणारे हत्यार आहे.जे स्वत कोणतेही काम करू शकत नाही.पुणे करारा नंतर राजकारण्यांनी असेच चमचे मागासवर्गीय, असंघटित, कष्टकरी शोषित पीडित,आदिवाशी आणि अल्पसंख्याक समाजात निर्माण केले.चमचाचा वापर नेहमी आपल्या फायद्या साठीच होतो.त्यामुळे तो कोणाचे नुकसान स्वत करीत नाही कोणाच्या सांगण्या वरून करतो.कांशीराम यांच्या बसपा ची बहुजन हिताय बहुजन सुखाय घोषणा जेव्हा मायावतीने सर्वजण हिताय केली तेव्हा सत्ता आल्यावर चमचा आणि हत्यार कसे वापल्या जाते हे दिसून आले. मायावती सत्ता चालविण्यास, समाजाच्या आणि राज्याच्या हिताचे निर्णय घेण्यास समर्थ होत्या. केवळ अनेक विद्यालयाला महाविद्यालयाला महापुरुषाच्या नांवे देऊन वैचारिक समाज क्रांती होत नाही. जिल्ह्याचे नांव सर्व महापुरुष संत महामाताच्या नांवे केले. त्यामुळे मागासवर्गीय समाजात विशेष चमार समाजात काय बदल झाला?. हे कांशीरामजीचे तत्वज्ञान मायावतीने केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी मातीमोल करून ठेवले. हे आता सर्वच कॅडर बेस, बामसेफ चे उच्चशिक्षित अधिकारी खाजगीत म्हणतात. त्यामुळे चमचा युग काय करू शकते २०१२ च्या निवडणुकीने बहुजन समाजाला दाखवून दिले. 

 मुझे पढे लिखे लोगोने धोका दिया असे.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर खेदाने मत व्यक्त केले होते.पण त्याच पढे लिखे लोकांना संघटीत करून कांशीरामजी यांनी बामसेफ संघटना बनविली आणि त्याच्या कडून सक्तीने आर्थिक मदत मिळविली त्यातूनच त्यांनी डीएस फोर DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिती द्वारे समाजात जनजागृती केली.त्याची सुरुवात हि सायकलवरून झाली. ते कार्यकर्त्यानां सांगत सायकल ही माझ्या साठी एकमात्र साधन आहे.ते केवळ साधनच नाही तर बहुजन मिशनचे सर्वात महत्वाचे साधन आहे.यावरच त्यांनी भारत भर सायकल यात्रा काढली.आज कार्यकर्त्यांच्या नेत्यांच्या घरी दोन तीन चारचाकी गाड्या आहेत तरी जिल्हाभर फिरण्याची तयारी नाही.कांशीराम जी यांनी आपल्या पन्नास वर्षात बहुजन समाजात जनजागृतीसाठी चाळीस दिवसात चार हजार किलोमीटर सायकलवरून यात्रा केली.देशातील नव्हे तर जगातील कोणत्याही समाज सुधारक,राजकिय नेत्याने असे धाडस केले नाही. 
  कांशीराम जी ने रात्र दिवस मेहनत करून वाढविलेली बसपा मायावतीने चमच्या लोकांच्या सल्ल्याने देश भरातील कॅडर बेस कार्यकर्ते संपवले.मायावतीचे सर्व निर्णय अचूक असतील तर प्रत्येक राज्यात पक्ष संघटन का वाढत नाही यांची समीक्षा बैठक प्रामाणिकपणे झाली पाहिजे.कांशीरामजीने मायावतीवर जो विश्वास दाखविला त्याला तडा गेला आहे.मिशनरी कार्यकर्त्यांना चमचा समजून पक्षातुन बेदखल करून बसपाचे न भरून येणारे नुकसान झाले आहे.काही चमच्यांना त्याच्या समाजाच्या विरोधात उभे केले जाते.तर मिशनरी कार्यकर्त्यांना त्यांच्या समाजाच्या हिता साठी उभे केले जाते.चमचा आपल्या समाजाच्या नेत्याला कमजोर बनवितो तर मिशनरी कार्यकर्ता आपल्या समाजातील सच्या नेत्याला मजबूत बनवितो.कांशीरामजीची संघटन कौशल्य आणि मायावतीचे संघटन कौशल्य यातील फरक आज प्रत्येक राज्यात दिसून येत आहे.गरीब प्रामाणिक,वक्तृत्व, कर्तृत्व आणि नेतृत्व करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आज पक्षाला गरज नाही.त्यामुळे तो बाहेर फेकल्या गेला आहे.काही कार्यकर्ते नोकरी धंदा करायला लागले.तर काही वैफल्यग्रस्त झाले आहेत.

महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर लक्ष्मीपुत्र विलास गरुड यांनी एका ही तालुक्यात, जिल्ह्यात नेतृत्व निर्माण होऊ दिले नाही.एकाही विधानसभा,लोकसभा मतदारसंघात उमेदवार हक्क सांगेल असा नेता निर्माण होऊ दिला नाही. मुलगा तरुण झाला,सुशिक्षित झाला म्हणून आईवडीलानां घराच्या बाहेर काढत नाही,वेळोवेळी त्यांचा मानसन्मान ठेऊन सल्ला घेतच असतो.पक्षात माजी अध्यक्ष झाला तर नवीन अध्यक्षांनी त्याला सोबत ठेऊ नये त्याला कोणत्याही कार्यात सहभागी होऊ देऊ नये, ही पद्धत आज खुद्द गरुड बाबत वापरली जात आहे. म्हणजे निसर्गाचा नियम आहे,जे पेरले तेच उगवते. जे विचारधारा मानणारे कॅडर बेस कार्यकर्ते असतात ते कोणत्याही परिस्थितीत दुसऱ्या पक्षात जाऊ शकत नाही. आणि गेले तर जास्त दिवस टिकू शकत नाही. एक वेळ पक्ष बदलला तर त्यांना समाजात काम करता येत नाही. मग ते सामाजिक,धार्मिक शैक्षणिक सांस्कृतिक कार्या कडे वळतात.तिथे ही त्यांना सारखा वैचारिक संघर्ष करावा लागतो.
बहुजनांच्या म्हणजे मागासवर्गीय,ओबीसी,आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या कोणत्याही मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पक्ष व पक्षांचे कार्यकर्ते जनांदोलन करून न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करत नसतील तर त्यांना निवडणूकीत मतदान मागण्याचा काय अधिकार आहे. महापुरुषांच्या नांवावर मत मागायचे तर त्यांनी ज्या असंघटित कष्टकरी मागासवर्गीय,ओबीसी, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाजाला सहा मूलभूत अधिकार मिळवून दिले अन्न,वस्त्र,निवारा,शिक्षण,रोजगार आणि आरोग्य त्याबाबत पक्षाच्या वतीने कोणतेच काम होत नाही. राज्य व केंद्रांच्या अनेक योजना या बहुजन समाजाला मिळत नाहीत. उच्चवर्णीय सरकारी अधिकारी आणि उच्चवर्णीय शासन मान्यता असलेले ठेकेदार या बहुजन समाजाचे मुक्त शोषण करतांना दिसतात.त्यातही राजकीय चमच्याची रोजीरोटी यांचे आर्थिक शोषण करूनच चालते.त्यावर महापुरुषांच्या विचारांचा वारसा सांगणारा पक्ष कोणत्या ही ठोस कृती कार्यक्रम राबवीत नाही.बहुजनांनी म्हणजे मागासवर्गीय,ओबीसी,आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाजानी बसपाचा मतदार का राहावा आणि बसपाला मतदान का करावे?.यांचे अभ्यासपूर्ण आत्मचिंतन झाले पाहिजे.मान्यवर कांशीराम यांनी जागी केलेली कोम (बहुजन समाज) पुन्हा पुन्हा दिशाहीन होऊन का झोपतो. त्याची चिकित्सा झाली पाहिजे. त्यासाठी कांशी तेरी नेक कमाई तुने सोती कोम जगाई या घोषणाचा मान्यवर कांशीराम यांच्या जयंती दिनी बहुजन समाजाला विसरता येणार नाही.मान्यवर कांशीराम यांच्या क्रांतिकारी विचारांना व प्रतिमेला त्रिवार वंदन आणि बहुजन समाजास जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा .

सोमवार, ८ मार्च, २०२१

असंघटीत कामगारांच्या कृतीसमित्या आणि सामाजिक सुरक्षा

 असंघटीत कामगारांच्या कृतीसमित्या आणि सामाजिक सुरक्षा

कोरोना महामारीने लॉक डाऊन त्यामुळे सर्वात जास्त बळी पडला तो असंघटीत मजूर,कामगार.आज भारतात असंघटीत कष्टकरी कामगार,मजुरांची संख्या ९३ टक्के आहे,कृषी उद्योगा नंतर सर्वात मोठे क्षेत्र हे बांधकाम क्षेत्र आहे,त्याखालोखाल इतर क्षेत्र येतात.पण सर्व क्षेत्रातील असंघटीत कामगारांची सामाजिक सुरक्षा,शिक्षण,आरोग्यसेवा,अन्न सुरक्षा,घरगुती पाणी पुरवठा व स्वच्छता,रोजगाराची शाश्वती,पेन्शन आणि स्थानिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, हे सर्वांचे मुलभूत अधिकार आहेत. त्यांना मिळत नाही. ‘या सेवा आणि विविध सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करुन देणे’, ही सरकारची सामाजिक जबाबदारी आहे,की जी ते नाकारु शकत नाहीत.अनौपचारीक क्षेत्रातील कामाची परिस्थिती व उपजीविका संवर्धन या संदर्भात आँगस्ट २००७ मध्ये प्रसिध्द झालेल्या अहवालाप्रमाणे, कोणत्याही प्रकारच्या रोजगाराची,उत्पन्नाची आणि सामाजिक सुरक्षा असल्या विनाच भारतातील ९३ टक्के कामगार हे असंघटित-अनौपचारीक क्षेत्रांत आहेत.या असंघटीत कामगारांची सामाजिक सुरक्षा बाबत कोणीच गांभीर्याने विचार करीत नाही.असंघटीत कामगारांच्या कृतीसमित्या आणि सामाजिक सुरक्षा कायमस्वरूपी टिकत नाही.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक अनुसांधनाने मान्य केलेल्या अंतरराष्ट्रीय व्याख्येनुसार,अनौपचारीक क्षेत्र या शब्दाचा अर्थ (अ) सर्व खाजगी असंलग्न (अनौपचारीक) उद्योग किंवा उत्पादन,वस्तुंची विक्री किंवा सेवा यांत गुंतलेली कुटुंब (गृहउद्योग) आणि (ब) (एस् एन् ए १९९३)पूर्वी ठरविलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी रोजगार असलेले उद्योग. ‘अनौपचारीक कामगार (किंवा रोजगार)’ या शब्दांमध्ये ज्यांचे रोजगाराचे नाते,हे कायदा किंवा व्यवहार,दोन्ही स्तरावर कामगार कायदे,सामाजिक सुरक्षा आणि ठराविक रोजगार लाभ यांनी बांधलेले नाही (एन् सी ई यु एस्,२००६),असे लोक. हे समजून घ्यायला हवे की,औपचारीक क्षेत्रातील कामगाराने कमावलेला पगार ठरवितांना संपूर्ण कुटुंबाचे,अन्न, निवारा,आरोग्यसेवा,परिवहन आणि सामाजिक सुरक्षा हे सर्व हिशोबांत धरले जाते.मात्र अनौपचारीक क्षेत्रातील कामगाराला स्वत.च जगण्याला ही अपुरे असेच उत्पन्न मिळते. एकूण लोकसंख्येतील प्रमाणात कामगार वयोगटातील सर्व नागरीकांना मग ते औपचारीक क्षेत्रातील संघटीत असोत की अन्औपचारीक क्षेत्रातील असंघटीत, कुटुंबाकरिता सर्वांनाच किमान वेतन मिळणे आवश्यक आहे आणि जिथे तफावत आहे ,तिथे ती भरुन काढणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
हा मूलभूत अधिकार आहे.अशी मान्यता मिळायलाच हवी आणि याला सार्वत्रिक सामाजिक वेतन असे नाव दिले जावे.म्हणून,कामगारांचे ‘सार्वत्रिक सामाजिक वेतन’ याचा अर्थ, काही सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा, जी सरकारने सार्वत्रिक लाभ या रुपाने, सर्वांनाच द्यायला हवी.विशेषत निदान अनौपचारीक क्षेत्रातील अशा असंघटीत कामगारांना ज्यांचे उत्पन्न किमान वेतना पर्यंत ही पोहचत नाही. या सेवांवर होणारा खर्च हा सरकारी तिजोरी वरील बोजा असे न मानता,जनतेच्या मूलभूत गरजा पुरविण्यासाठी हे आवश्यक आहे,असे मानले पाहिजे हे उघड आहे.तसेच हे पण समजून घ्यायला हवे की, कोणत्याही प्रकारच्या विकासाची हमी देण्यासाठी, विविध उत्पादक कृती करणा-या ह्या लोकांना अशा सेवा देणे, ही आवश्यक सामाजिक गुंतवणूक आहे. यांनी ही सामाजिक सुरक्षा पुरविणे म्हणजे सरकारचे उपकार नाहीत,याच असंघटीत कष्टकरी कामगारांच्या श्रमातून निर्माण झालेल्या रोड,ब्रिज,इमारती,टॉवर, कंपन्या या सरकारला कायम स्वरूपी कर उत्पन्न देतात, यातुन कामगारांना काय मिळते ज्या दिवशी काम केले त्या दिवसाची मजुरी.ज्यांनी यात कोणतेही कष्ट केले नाही. केवळ सेवा दिली त्यांना संघटीत कामगारांना मात्र सर्व प्रकारच्या सुविधा म्हणजे साप्ताहिक सुटी, सी एल,एस एल, पी एल,आऊट स्टेशन अलाऊन्स,प्रवास खर्च,पेट्रोल खर्च,बोनस, भविष्य निधी,होम लोन आणि शेवटी निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळते.असंघटीत कामगारांना मृत्यूनंतर फक्त लाकडं फुकट मिळतात.

अनौपचारीक क्षेत्रातील असंघटीत कामगारांच्या वेतना बद्दलची तफावत लक्षांत घेऊन,ज्यांनी केंद्र सरकारला आवहाल सादर केला त्याला अर्जुन सेनगुप्ता समिती अहवाल असे म्हटले जाते,त्यात असंघटित-अनौपचारीक क्षैत्रातील कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेची हमी मिळावी ह्याकरिता एक कायदा करण्याची शिफारस केलेली आहे. अखेरीस २००८ मध्ये ‘असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचा कायदा २००८’,अस्तितवात आला. ‘भारताच्या प्रत्येक राज्यात सामाजिक सुरक्षा बोर्ड असावे’,असे ह्या कायद्याने म्हटले आहे. या बोर्डांनी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करणे अपेक्षित होते आणि नंतर या कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचे लाभ द्यायचे होते जसे भविष्य निर्वाहनीधी (प्राँव्हीडंट फंड) योजना, कामावर असतांना दुखापत झाल्यास लाभ मिळणे बाबतची योजना,आवास योजना, कामगारांच्या बालकां करिता शैक्षणिक योजना, कामगारांचा कौशल्यविकास, अंत्यविधासाठीची मदत, मुलींची लग्न आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगाराची सामाजिक आर्थिक सुरक्षा उचावणारी कोणतीही अन्य योजना. भारतातील कोणत्याही राज्याने अंमलात आणली नाही.पुरोगामी महाराष्ट्रासह कोणत्याही राज्याने असंघटित कामगारांसाठीच्या सामाजिक सुरक्षा बोर्डाचे सुध्दा गठनच केले होते पण त्यात असंघटीत कामगारांच्या समस्यावर काम करणाऱ्या संघटनाचे प्रतिनिधी नव्हते तर विचारधारेशी निष्टावंत असलेल्या लोकांची निवड झाली होती.

आधीच्या सरकारची उदासिनता आणि सध्याच्या सरकारची मनुवादी मानसिकता, भांडवलदारांच्या हितासाठी संगणकीकरण,नोटाबंदी आणि जी एस् टी सारखे घेतलेले निर्णय,यामुळे असंघटीत क्षेत्रातील लोकांचे आणखिनच कंबरडे मोडले.महाराष्ट्र सरकारने २०१३ साली सामाजिक सुरक्षा बोर्ड स्थापन करण्याबद्दलचे निर्देश दिले,तरी आजतागायत बोर्ड स्थापन केला गेला नाही. सरकारची उदासीनता आहेच पण असंघटीत कामगार पण  झोपलेलाच आहे.असंघटीत कामगार हा मोठ्या संख्येने मागासवर्गीय समाजातील आहे.तो कामगार,मजुर म्हणुन त्यांची कधीच शासकीय नोंद होत नाही.केवळ जातीव्यवस्था नुसार त्यांच्या जातीचाच नोंद घेतल्या जाते त्यानुसार त्यांच्या कडून काम करून घेण्याचा इतर समाजाचा व उच्चशिक्षित प्रशासकीय वर्गातील अधिकाऱ्यांना वाटते.त्यात त्यांच्या जातीचे राजकीय पुढारी,आणि सुशिक्षित समाजसेवक फंडिंग वरच समाजाची सेवा करतात, 
सरकारी पैसा घेऊन सरकार विरोधात जन आंदोलन करण्याचा त्यांना अधिकार नसल्यामुळे ते त्यांना सरकारी योजनेच्या विरोधात लढण्यासाठी तयार करू शकत नाही.राजकिय जागृती करू शकत नाही.अन्यता ९३ टक्के असंघटीत मागासवर्गीय कामगार मजुर ३०/४० टक्के वैचारिक पातळीवर जागृत झाला.तर देशाचा सत्ताधारी होऊ शकते.परंतु असा प्रयन्त देशातील असंघटीत कामगारांना संघटीत करणाऱ्या संस्था, संघटना का करीत नाही असा प्रश्न मला नेहमी पडतो.तो त्यांची असंघटीत कामगारा साठी असलेली लढाई ही फंडिंग वर अवलंबून असल्यामुळे महात्मा फुले,रावबहादूर नारायण लोखंडे,छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सारखी दूरदृष्टी ठेऊन काम करण्याची तयारी नसल्याचे दिसून येते.
असंघटीत कामगारांच्या संस्था, संघटना वेळोवेळी राज्यात देशात एकत्र आल्या त्यांच्या कृतीसमित्या बनल्या त्यांनी वेळोवेळी शासनाच्या योजनेचा अभ्यास करून आवहाल बनविले सरकारकडे सादरीकरण केले.त्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम त्याच संस्थेला एन जी ओ ला मिळाल्यामुळे त्यांचा तीव्र आवाज क्षीण झाला.त्यात फूट पडल्या जाते मग नव्याने दुसरे पुढे येतात पुन्हा आवहाल वर चर्चा,जनजागृती,आंदोलन होत राहते.आता ही राज्यस्तरीय अभियानाव्दारे आमचे काही सहकारी जाहीर मागण्या करतात की महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा बोर्डाची स्थापना करण्यातील विघ्न दूर केली पाहिजेत.नोंदणी केलेल्या कामगारांकरिता सामाजिक सुरक्षा योजना जाहीर करायला हव्यात, जसे भविष्य निर्वाहनीधी (प्राँव्हीडंट फंड) योजना, कामावर असतांना दुखापत झाल्यास लाभ मिळणे बाबतची योजना,आवास योजना, कामगारांच्या बालकांकरिता शैक्षणिक योजना, कामगारांचा कौशल्यविकास,अंत्यविधासाठीची मदत आणि वृध्दाश्रम.बोर्डाला बजेटमध्ये वाटा दिल्या जावा.असा अनेक सरकारी योजनेचा अभ्यास आम्ही सर्वाना सोबत घेऊन करीत आहोत.असंघटीत कामगारांना संघटीत करणे सोपे नाही.त्यांच्या एक समस्या नाहीत अनेक समस्या आहेत त्या त्या समस्या वर काम करणाऱ्या सर्व संघटनानां संस्थांना एकत्र आणण्याचं प्रयत्न मी खूप वेळा केला.
कृती समित्या बनविल्या त्यामुळे तात्पुरती मलमपट्टी झाली आहे.पण कायमस्वरूपी समस्या सुटल्या नाही.आणि कोणतीही संघटना युनियन मजबूत झाली नाही नेता निर्माण झाला नाही.विचारधारेवर आधारित संघटना तयार होऊ दिल्या जात नाही.त्यासाठीच ह्या कृती समित्या निर्माण केल्या जातात.त्यात स्वताला पुरोगामी समाजवादी कम्युनिस्ट समजणारे इंटक,अटक,सिटू नेतृत्वात कृतीसामित्या बनविल्या जातात.बहुसंख्य मागासवर्गीय समाजाच्या संघटीत कामगारांचे नेतृत्व हेच करतात आणि असंघटीत कामगारांचे नेतृत्व हेच करणार.त्यामुळेच आंबेडकरी विचारांची क्रांतिकारी कामगार चळवळी यांनी वाढूच दिल्या नाही.म्हणूनच मी स्वतंत्र मजदूर युनियनच्या नेतृत्वाखाली असंघटीत कामगारांची सामाजिक सुरक्षा अभियान राबवुन जनजागृतीसाठी प्रयत्नशील राहण्याचे ठरविले आहे.राज्यातील सर्व असंघटीत कामगारांना त्यांच्या संस्था, संघटना चालविणाऱ्या जागृत कार्यकर्त्यांना या लेखाद्वारे नम्र आवाहन करीत आहे त्यांनी यात सहभागी व्हावे.असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळवुन देण्यास मदत करावी.न्याय मागून मिळत नाही.त्यासाठी संघर्ष केला पाहिजे.तो पण संघटितपणे तरच न्याय मिळतो.

सागर रामभाऊ तायडे,भांडुप मुंबई,९९२०४०३८५९,
अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य.

शुक्रवार, ५ मार्च, २०२१

आठ मार्च महिला दिन कोणत्या महिलाचा ?.

 आठ मार्च महिला दिन कोणत्या महिलाचा ?.                

 भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. तुम्हाला दिल्लीच्या सीमेवर शंभर दिवस शेतकरी आंदोलन करतो.केंद्र सरकार किती गांभियाने दखल घेत आहे हे माहिती असेलच. प्रेमा चव्हाण आणि संजय राठोड त्याविरोधात चित्रा वाघ महिलांना न्याय देण्यासाठी संघर्ष करतात काय?. भारतात महिलांचे प्रमाण पुरुषा बरोबर ८५/९० टक्क्या पर्यंत आहे.महिला वर्ग हा सर्वात अज्ञानी,असुशिक्षित,असंघटीत आहे.मुठभर महिला सुशिक्षित आहेत, त्या दरवर्षी महिलादिन आठ मार्चला साजरा करतात.पण ९० टक्के महिलांना आठ मार्च महिला दिन का साजरा करतात.ते सांगता येत नाही. जगातील महिला एकत्र येऊन त्यांनी मोठा संघर्ष केला म्हणून आठ मार्च जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो असे म्हणतात.पण त्या कोण महिला होत्या त्यांनी कोणा बरोबर संघर्ष केला. जातीव्यवस्थे विरोधात त्या लढल्या काय?.शिक्षण घेण्या करिता लढल्या काय?. त्याकाळी त्यांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार होता काय?.मग त्यांनी डायरेक मतदानाचा अधिकार कसा काय मागितला?.भारतात तो जगाचा जागतिक महिला दिन का पाळला जातो. भारतातील महिलाच्या आणि जगातील त्या महिलांचे समस्या समान होत्या काय?.या देशात सातच्या आत महिला घरात पाहिजे. शिक्षणात, संपतीत,मालमतेत,आर्थिकदृष्ट्या तिला आजही किती अधिकार आहेत.आज भारतात महिलांचे मुलीचे शोषण त्यांची देखरेख करणारेच करतात.जातीव्यवस्था व राजकीय नेते महिला खुलेआम शोषण करतात.त्याविरोधात विशिष्ट पक्षाच्या महिला राजकीय लाभा साठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात तेव्हा सर्व महिला समान का नसतात.याबाबत कोणत्या महिला नेत्यांनी ऐतिहासिक कार्य केले हे महिला दिना निमित्य महिलांना जाहीरपणे सांगितले पाहिजे. भारतातील कोणत्या राज्यात कोणी किती ऐतिहासिक कार्य केले.हे भारतातील बहुसंख्य असंघटीत महिलांना आठ मार्च महिला दिन कशाचा समजले पाहिजे.

भारतात महिला दिनाची सुरुवात मुंबई येथे ८ मार्च १९४३ रोजी पहिला महिला दिन साजरा करून झाली. त्यानंतर ८ मार्च १९७१ ला पुण्यातील काही संघटना नी मोर्चा काढला.त्यानंतर १९७५ ला युनोने जागतिक महिला वर्ष म्हणून जाहीर केले. त्यानंतर स्त्रियांच्या समस्या ठळकपणे समाजा समोर येत गेल्या. स्त्रियांच्या संघटनांना बळकटी आली. स्त्रिया `बोलत्या' व्हायला लागल्या. बदलत्या सामाजिक,आर्थिक,राजकीय, सांस्कृतिक परिस्थिती नुसार काही प्रश्नांचे स्वरूप बदलत गेले तशा स्त्री संघटनांच्या मागण्याही बदलत गेल्या. आता बँका,रेल्वे सरकारी,निमसरकारी कार्यालये तसेच काही राजकीय घरा मधूनही ८ मार्च महिला दिन साजरा व्हायला लागला.. 

  भारतात ज्या महिलेने पहिले स्वत शिक्षण घेऊन मुलीना शिक्षण देण्यासाठी पाहिली शाळा काढली. ती १ मे १८४७ रोजी.सावित्रीबाई फुले (जन्म ३ जानेवारी १८३१,जन्म स्थळ-नायगाव,सातारा- मृत्यू- १० मार्च १८९७ पुणे येथे झाला.) त्या पहिल्या महिला शिक्षिका, मुख्य्धापिका,शिक्षण प्रसारक, समाज सुधारक महिला होत्या. महाराष्ट्रातील स्त्रीशिक्षणाची सुरुवात महात्मा ज्योतीराव फुले यांनी आपल्या पत्नीला शिक्षण देऊन केली. तो खरा महिला दिन किंवा महिला शिक्षण दिन असायला पाहिजे होता.पण.....
संपूर्ण अमेरिका आणि युरोपसहित जवळ जवळ जगभरच्या स्त्रियांना विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत मतदानाचा हक्क नाकारलेला होता. हे सांगितल्या जाते पण त्यांना शिक्षणाचा अधिकार होता काय हे सांगितल्या जात नाही.पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष विषमतेचे हे एक ढळढळीत उदाहरण देण्यात येते. या अन्याया विरुद्ध स्त्रिया (कोणत्या) आपापल्या परीने संघर्ष करीत होत्या. १८९० मध्ये अमेरिकेत मतदानाच्या हक्का संदर्भात "द नॅशनल अमेरिकन सफ्रेजिस्ट असोसिएशन " स्थापन झाली.परंतु ही असोसिएशन सुद्धा वर्णद्वेषी आणि स्थालांतरीत तरीत पूर्वग्रह असणारी होती. दक्षिणे कडील देशांना काळया मतदात्यां पासून आणि उत्तर व पूर्वेकडील देशांना तेथील बहुसंख्य देशांतरीत मतदात्यांपासून वाचवण्याकरता स्त्रियांना मतदानाच्या हक्क मिळायलाच हवा, अशा प्रकारचे आवाहन ती करत होती. अर्थात या मर्यादित हक्कांना बहुसंख्य काळया वर्णाच्या आणि देशांतरित कामगार स्त्रियांनी जोरदार विरोध केला आणि क्रांतिकारी मार्क्सवाद्यांनी केलेल्या सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या हक्कांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. १९०७ साली स्टुटगार्ड येथे पहिली आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषद भरली.त्यामध्ये क्लारा झेटकिन या अतिशय लढाऊ बाण्याच्या, झुंजार कम्युनिस्ट कार्यकर्तीने सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करणे हे समाजवादी स्त्रियांचे कर्तव्य आहे. अशी घोषणा केली. 

   ८ मार्च १९०८ रोजी न्यूयॉर्कमध्ये वस्त्रोद्योगातील हजारो स्त्री-कामगारांनी रुटगर्स चौकात जमून प्रचंड मोठी ऐतिहासिक निदर्शने केली. दहा तासांचा दिवस आणि कामाच्या जागी सुरक्षितता ह्या मागण्या केल्या. या दोन मागण्यां बरोबरच लिंग, वर्ण, मालमत्ता आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमी निरपेक्ष सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क मिळावा अशी मागणीही जोरकसपणे केली. अमेरिकन कामगार स्त्रियांच्या या व्यापक कृतीने क्लारा झेटकिन अतिशय प्रभावित झाली.१९१० साली कोपनहेगन येथे भरलेल्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय  समाजवादी महिला परिषदेत, ८ मार्च १९०८ रोजी अमेरिकेतील स्त्री-कामगारांनी केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या स्मरणार्थ, ८ मार्च हा `जागतिक महिला-दिन' म्हणून स्वीकारावा असा जो ठराव क्लाराने मांडला, तो प्रसार झाला. यानंतर युरोप, अमेरिका वगैरे देशात सार्वत्रिक मतदानाच्या हक्कासाठी मोहिमा उघडल्या गेल्या. त्यांचा परिणाम म्हणून १९१८ साली इंग्लंडमध्ये व १९१९ साली अमेरिकेत या मागण्यांना यश मिळाले. तो महिला दिन डावे समाजवादी पुरोगामी भारतात साजरा करतात.त्यांना भारतातील १८३१ ला जन्मलेली आणि १८४७ ला मुली करिता म्हणजे महिला करिता पाहिली शाळा काढलेली सावित्रीबाई फुलेचे कार्य आणि कर्तुत्व दिसत नाही. ज्या महिला आणि शिक्षणसंस्था सरस्वती शिक्षणाची देवी मानतात त्याच महिला आठ मार्च महिला दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात.त्याच बरोबर ८ मार्च १९०८ रोजी न्यूयॉर्कमध्ये वस्त्रोद्योगातील हजारो स्त्री-कामगारांनी रुटगर्स चौकात जमून प्रचंड मोठी ऐतिहासिक निदर्शने केली. दहा तासांचा दिवस आणि कामाच्या जागी सुरक्षितता ह्या मागण्या केल्या. या दोन मागण्यां बरोबरच लिंग, वर्ण, मालमत्ता आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमी निरपेक्ष सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क मिळावा अशी मागनीने अमेरिका न्यूयार्क हालविला सांगितल्या जाते. तेच काम भारतातील मुंबईच्या असंघटीत गिरणी कामगाराना संघटीत करण्याचे काम महात्मा ज्योतीराव फुले यांचे शिष्य रावबहादूर नारायण मेघांजी लोखंडे यांनी १८६० ते १८९० पर्यंत केल. त्याची नोंद मात्र डावे समाजवादी पुरोगामी घेत नाही.

  रावबहादूर नारायण मेंघाजी लोखंडे यांनी सप्टेंबर १८८४ मध्ये मुंबई येथे पहिली मोठी कामगार परिषद भरवून कारखाना आयोगाकडे ५,५०० कामगारांचे लेखी निवेदन पाठविले. त्यात दर रविवारी पगारी सुटी, दररोज नियमित कामाच्या १४ तासांऐवजी १२ तास, मुलांचे नोकरीचे वय ७ वर्षांवरून ९ वर्षे करावे, दर महिन्याच्या १५ तारखेच्या आत वेतन मिळावे,कामगाराला दुखापत झाल्यास पगारी रजा मिळावी, तसेच फार मोठी शारीरिक इजा होऊन कामगार कामासाठी अपात्र ठरल्यास त्याच्या भावी जीवनासाठी आर्थिक तरतूद केली जावी. इ. मागण्यांचा समावेश करण्यात आला होता. या मागण्यांचे निवेदन कलकत्त्यास गव्हर्नर जनरलकडेही पाठविण्यात आले होते (१८८९).लोखंडे यांनी १८९० मध्ये ‘मुंबई गिरणी कामगार संघ’ (बॉम्बे मिलहँड्स असोसिएशन) नावाची भारतातील पहिली कामगार संघटना स्थापिली. एप्रिल १८९० मध्ये दहा हजार स्त्री-पुरुष कामगारांची मोठी परिषद रावबहादूर नारायण मेंघाजी लोखंडे यांनी मुंबईत भरविली. या परिषदेत स्त्रियांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. मुंबईतील औद्योगिक संघटनांच्या चळवळीतील ही महत्त्वाची घटना समजली जाते. त्यानंतर लगेचच १० जून, १८९०  रोजी शासनाने, कामगारांना दर रविवारी पगारी सुटी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. १८९०  मध्ये कामगार कायदा संमत करण्यात येऊन लोखंडे यांच्या काही सूचनांचा त्यात समावेश करण्यात आला. सरकारने त्यांच्या कामगिरीची दखल देऊन त्यांना ‘जे.पी.’ हा किताब देऊन त्यांचा गौरव केला.हा इतिहास महिला दिन साजरा करणारे का विसरतात?. फुले लोखंडे याचे कार्या पेक्षा जात महत्वाची वाटते म्हणून का ???.
भारतातील स्रीमुक्ती चळवळीच्या महिला नेत्यांना आणि त्याच्या आदर्श नेत्यांना भारतातील सावित्रीबाई ज्योतीराव फुले डोळ्या समोर ठेऊन महिला दिन साजरा करावा असे का वाटत नाही.कारण काल त्या होत्या म्हणून तुम्ही आज सन्मानाने या ठिकाणी आहेत  भारतातील सावित्रीमाई फुले कुठे कमी पडतात. ते भारतातील महिला दिनाचे गोडवे गाणाऱ्या महिला पत्रकार, थोर विचारवंत, महिला साहित्यिक,लढाऊ महिला नेत्या आणि सुशिक्षित सुरक्षित नोकरी करणाऱ्या महिलांनी जाहीर पणे सांगावे. 
   

न्यवाद!.
   आपल
सागर रामभाऊ तायडे.

अध्यक्ष सत्यशोधक कामगार संघटना,स्वतंत्र मजदूर युनियन,महाराष्ट्र राज्य,भांडुप,मुंबई -मोब ९९२०४०३८५९,

रेल्वेचे खासगीकरण होत असतांना कामगार शांत का ?.

 रेल्वेचे खासगीकरण होत असतांना कामगार शांत का ?.

भारतातील सर्वात मोठा उद्योगधंदा आणि तो भी सार्वजनिक उद्योग धंदा.भारताच्या प्रत्येक नागरिकांना लाभ व सेवा देणारा उद्योग म्हणजेच भारतीय रेल्वे आहे.भारतीय रेल्वे स्टेशन वर असणारे कामगार कर्मचारी कायमस्वरूपी देशाची सेवा करणारे नागरिक असतात. त्यांच्यावर नितीमतेचे संस्कार झाले असतील तर आणि त्यांनी संविधानाने दिलेले कायदे नियमांचे योग्य प्रमाणात पालन केले तर सर्वश्रेष्ठ सेवा देऊ शकतात.पण त्यांची संघटना, युनियन ज्या विचारधारा मानणारी असेल तर त्यांची सेवा नसेल ते योग्य वेळी नागरिकांची,प्रवाशांची ग्राहकांची फसवणूक, लूटमार करू शकतात. त्यांचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आजचे कामगार कर्मचारी व त्यांच्या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन आहेत. त्यांच्या विचारांचे प्रतिबिंब त्यांच्या कुशल कामकाजात कार्यपद्धती कार्यप्रणालीत दिसत आहे. म्हणूनच रेल्वेचे खासगीकरण होत असतांना रेल्वेचे कामगार शांत का? संघटित कामगारांचे तीव्र आंदोलन कुठेच का दिसत नाही.
भारतीय रेल्वे कामगारांच्या युनियन म्हणजेच सेन्ट्रल रेल्वे मजदूर संघ (CRMU),आणि त्याचं तोडीची नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियन (NRMU) त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या प्रादेशिक झोनच्या अनेक संघटना, युनियन आहेत.त्यात मागासवर्गीय समाजाची एस टी, एस सी एम्प्लेइज असोशियन,ओ बी सी एम्प्लेइज असोसिएशनचे फेडरेशन हया प्रत्येक निवडणूकीत या दोन राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनलाच मतदान करतात.त्यामुळे राष्ट्रीय ट्रेंड युनियननी आज पर्यंत मागासवर्गीय कामगार कर्मचारी यांची मोठी फसवणूक केली असे लिहले तर चुकीचे ठरणार नाही. 
कामगार संख्याच्या बळावरच हया ट्रेंड युनियन चालतात. मग या युनियननी कायमस्वरूपी चालणाऱ्या कामानां कायमस्वरूपी कामगार कर्मचारी लागतात हे माहिती नसेल का?. त्या रिकाम्या जागा का भरण्यावर जोर दिला नाही.ते कामे कायमस्वरूपी कॉन्टॅक्टरला देण्यास युनियन ने तेव्हा तीव्र विरोध करून जनआंदोलन आणि न्यायालयीन लढाई का लढली नाही?. हा मुद्दा कोणीच लक्षात घेऊन गांभीर्याने चर्चा का केली नाही?.याला या ट्रेड युनियनची मनुवादी विचारधारा,वर्णव्यवस्था पुन्हा स्थापन करण्यासाठी आजची समतावादी व्यवस्था संपवली पाहिजे.त्यासाठी कायम स्वरूपी चालणारे काम ते करणारे कायमस्वरूपी कामगार बंद झाले पाहिजेत.त्यासाठी कॉन्टॅक्टर नेमण्यात आला.तेच कामे कंत्राटी कामगार करू लागला. आणि रेल्वेचा संघटित कामगार उध्वस्त  झाला.
ट्रेड युनियन चे राष्ट्रीय नेतृत्व काय करीत होत?.संघाच्या नियोजनबद्ध योजनेची अंमलबजावणी?. बहुसंख्य मागासवर्गीय एस टी,एस सी,ओबीसी आदिवासी अल्पसंख्याक कामगार काय करीत होते?.दरवर्षी सत्यनारायण महापूजा आणि महापरीनिर्वाणदिनी भोजनदान.यांची कामगार,कर्मचारी अधिकारी म्हणून विचारधारा कोणती?.तिचे नियोजन काय होते.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १२/१३ फेब्रुवारी १९३८ साली रेल्वे गॅंगमन कामगार परिषेद मनमाड मध्ये सांगितले होते, कामगारांचे ध्येय शासन यंत्रणेवर दबाव निर्माण करणे किंवा शासन यंत्रणा ताब्यात घेणे हे असले पाहिजे.भारतीय मजदूर संघाने ते पूर्ण करून दाखविले.
  बहुसंख्य मागासवर्गीय एस टी,एस सी,ओबीसी आदिवासी अल्पसंख्याक संघटित कामगारांना उद्धवस्थ करून त्यांच्या मुलांना आणि एकूण मागासवर्गीय समाजाला कंत्राटी कामगार बनवुन त्यांचे ही नेतृत्व हेच राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन वाले करीत असतील तर यांची मूळ विचारधारा कोणती असावी?.बहुसंख्य मागासवर्गीय एस टी,एस सी,ओबीसी आदिवासी अल्पसंख्याक कामगार कर्मचारी अधिकारी आणि यांचा मुलांनी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे होता. आता वेळ निघून गेली. केंद्र सरकार,रेल्वे मंत्रालय यांनी रेल्वेचे संघटित कामगारांची बलाढ्य संघटना युनियन राष्ट्रीय ट्रेड युनियन पद्धतशीरपणे मुळासकट उध्वस्त करून टाकली असे स्पष्टपणे आजचे चित्र दिसते.म्हणूनच रेल्वेचे खासगीकरण होत असतांना रेल्वे कामगारांच्या युनियनचा शेतकरी आंदोलनासारखा तीव्र संघर्ष दिसत नाही.
 भारतीय रेल्वे विभागात अनेक खाते आहेत त्यात काम करणारे बहुसंख्य कामगार बहुसंख्येने एस टी,एस सी, ओबीसी आदिवासी अल्पसंख्याक कामगार कर्मचारी अधिकारी मागासवर्गीय आहेत.जे काम वर्षाच्या ३६५ दिवस चालते त्या कामावर ज्यांनी २४० दिवस काम केले त्या कामगारांना कायम करता येते असा कायदा आहे हे या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन नेत्यांना माहिती नाही असे म्हणता येईल काय?.
 डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १२/१३ फेब्रुवारी १९३८ ला मनमाड येथे रेल्वे गॅंगमन कामगार परिषद मध्ये जे सांगितलेले होते.की कामगार कर्मचारी वर्गाचे दोन दुष्मन एक भांडवलशाही दुसरी ब्राम्हणशाही यांच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या संघटना, युनियन मागासवर्गीय समाजाच्या कामगार कर्मचाऱ्यांचे भले करणार नाहीत म्हणून त्यांचे सभासद न बनता स्वतःच्या ट्रेंड युनियन काढा. ते ऐकले नसल्यामुळे आता बहुसंख्येने एस टी,एस सी,ओबीसी आदिवासी अल्पसंख्याक कामगार कर्मचारी अधिकारी एकूणच मागासवर्गीय संघटीत कामगार कर्मचारी उद्धवस्थ होत आहे.आणि झाला आहे.
कामगार कर्मचारी यांच्या युनियन वाल्यांची किती सांगितले की आम्ही जात धर्म प्रांत राज्य पाहत नाही. केवळ कामगारांच्या न्याय हक्क साठी संघर्ष करतो.तर ते शंभर टक्के खोटे बोलतात हे लक्षात घ्या.जगात जातीव्यवस्था नाही,वर्ग वर्णवाद आहेत, भारतात जातीव्यवस्था आहे त्यामुळेच अनेक संस्था,संघटना,युनियन विचारांच्या आदर्शां शिवाय चालूच शकत नाही.त्यांच्यात वैचारिक विचारधारा असतेच. म्हणूनच भारतात आंबेडकरवाद,गांधीवाद, मनुवाद आणि मार्क्सवाद हे चार वाद अस्तित्वात आहेत. स्वातंत्र्याची लढाई ही गांधीवादामुळे झाली. मार्क्सवाद हा भांडवलदारा विरोधी वाद आहे. मनुवाद हा चातुर्वर्ण व्यवस्थेवर आधारित वाद आहे व त्याला ब्राम्हणवादही म्हणतात जो समता,स्वातंत्र्य,बंधुभाव व न्याय, धर्मनिरपेक्षताच्या विरोधी आहे. तर आंबेडकरवाद हा समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, न्याय व धर्मनिरपेक्षता या मानवी मुल्यांना मानणारा वाद आहे. गांधीवाद व मार्क्सवाद हा चातुर्वर्णाला विरोध करीत नाही. जो बहुजनांना मागासवर्गीयांना शिक्षण, संपत्ती व शासनाचा अधिकार नाकारतो. म्हणजेच भाजप जो मनुवादाचा खुला समर्थक आहे.तसाच गांधीवाद व मार्क्सवाद हा मनुवादाचा छुपा समर्थक आहे. म्हणूनच भारतातील सर्व सार्वजनिक उद्योग धंद्यातील आरक्षण रद्द करून बहुजन मागासवर्गीय समाजाच्या कामगार कर्मचारी यांना कायमस्वरूपी कंत्राटी कामगार कर्मचारी बनविण्यात येत आहे.त्यामुळे आपोआप त्यांच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी त्यांना गुलामगिरी स्वीकारावी लागेल ते कायमस्वरूपी अपंग,लाचार राहतील. त्यांना स्वतंत्र,समता,बंधुभाव न्याय,शिक्षण संपत्ती यांचा अधिकारच राहणार नाही. करीता कामगार कर्मचारी यांच्या संघटना, युनियन आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी सर्व वादा वाले वेगवेगळ्या नांवे युनियन संघटना चालवुन सरकार व प्रशासकीय यंत्रणे वर कायमस्वरूपी दबाव ठेवतात.  यावरून चित्र स्पष्ट होते की संघर्ष फक्त कामगार कर्मचारी आणि सरकार मध्ये नसतो.तर आंबेडकरवाद व मनुवादातच असतो आणि आहे. त्यामुळे मनुवादी आंबेडकरवादाला साम, दाम, दंड, भेद या नितीचा वापर करून संपविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मुळे बहुसंख्येने एस टी,एस सी,ओबीसी आदिवासी अल्पसंख्याक कामगार कर्मचारी अधिकारी एकूणच मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळाले, शिक्षणामुळे रोजगार नोकरी मिळाली नोकरीमुळे आर्थिक परिस्थिती सुधारली.मोठा सामाजिक बदल झाला. त्यामुळेच पुढील पिढी शिक्षण घेऊन जागतिक पातळीवर स्पर्धा परीक्षा देऊन अधिकारी पदावर विराजमान होत आहे. हेच मनुवादी विचारांच्या तीन टक्के लोकांना नको आहे ते पंधरा टक्के लोकांना हाताशी धरून पांच्याशी टक्के लोकांवर राज्य करीत आहेत. केवळ कामगार कर्मचारी यांच्या पुरती ही लढाई नाही तर त्यांचे दुष्ट परिणाम खूप दूरवर होणार आहेत. म्हणूनच संघटित कामगारांच्या युनियन असंघटित कामगारांच्या युनियन काढत नाही. तर त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा सर्व संघर्ष आहे. संघटित कामगारांना योग्य न्याय मिळाला. तर असंघटित कामगार निर्माण होणारच नाही.यांचा गांभीर्याने विचार बहुजन मागासवर्गीय,अल्पसंख्याक,आदिवासी समाजातील कामगार कर्मचारी अधिकारी यांनी केला पाहिजे आणि आपण कोणत्या संघटनेचे,युनियनचे सभासद आहोत.ती कोणत्या विचारांची आहे ती कोणता वाद मानते हे समजुन घेतलेच पाहिजे.
 आज आंबेडकरवादी मागासवर्गीय समाजावर जे हल्ले होत आहेत.यांचे मूळ कारण यात आहे.आताआंबेडकरवादाला जिवंत ठेवण्या करिता बहुजन,मागासवर्गीय अल्पसंख्यांक समाजातील म्हणजे ओबीसी,आदिवासी,भटके व विमुक्ते या समाजामध्ये आंबेडकरवादाचा प्रचार झाला पाहिजे. त्या समाजातील कामगार,कर्मचारी,अधिकारी कोण कोणत्या संघटना युनियन मध्ये काम करतात.यांची माहिती समाजाने ठेवली पाहिजे त्यांच्या कडे केवळ जयंती वर्गणी, मंदिर बांधकाम जाहीर सभा,मोर्चे आंदोलन मदत घेण्यासाठी जाऊ नये.तर त्यांच्या उद्योग धंदातील कायमस्वरूपी चालणारे कामे कंत्राटी पध्दतीने चालतात ते बंद करून कायमस्वरूपी कामगारांची भरती करून कामे करण्यात यावे यावर भर दिला पाहिजे.हेच मागासवर्गीय कामगार कर्मचारी अधिकारी वर्गाचे प्रथम कर्तव्य आहे. ही जबाबदारी भारतातील कोणत्याही राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन घेणार नाही.ती जबाबदारी पार पाढण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र मजदुर युनियनने ही जबाबदारी घेतली आहे. स्वतंत्र रेल्वे बहुजन कामगार युनियन रेल्वे मधील सर्व बहुजन समाजातील कामगार, कर्मचारी अधिकारी यांना संघटित करून २०२१ चे ५ लाख सभासद देशपातळीवर करण्याचे टारगेट ठरविले आहे.
यामुळेच रेल्वे च्या विविध विभागातील हया ज्या मान्यताप्राप्त युनियन आहेत यांची मान्यता रद्द झाल्या शिवाय बहुजन मागासवर्गीय अल्पसंख्याक,आदिवासी भटक्या विमुक्तयांना या उद्योगात प्राधान्य मिळणार नाही. 
म्हणूनच संघटीत बहुजन मागासवर्गीय अल्पसंख्याक, आदिवासी कामगार कर्मचारी वर्गाला उध्वस्त करून असंघटित कामगारांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघाला नेत्यांना रोखा नाहीतर येणार काळ तुम्हाला माफ करणार नाही.
भांडवलशाही ब्राम्हणशाही हातात हात घालुन ठोकशाही पद्धतीने संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार नष्ट करण्याचे काम करीत आहे.अधिकार नष्ट झाल्यावर संविधान कुठे असेल तिथे हुकूमशाही व ठोकशाहीच चालेल म्हणूनच संघटीत असंघटित कामगार कर्मचारी यांनी गांभीर्याने विचार करावा. रेल्वेचे खासगीकरण होत असतांना रेल्वेचा संघटित कामगार आंदोलने का करीत नाहीत?.तो शांत का आहे?.

सागर रामभाऊ तायडे, ९९२०४०३८५९,
अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य