लीडर जन्माला येत नाहीत,ते घडवावे लागतात.
बुधवार, १७ मार्च, २०२१
लीडर जन्माला येत नाहीत,ते घडवावे लागतात.
शेतकरी आणि कृषिबिलाशी आपला काय संबंध?.
शेतकरी आणि कृषिबिलाशी आपला काय संबंध?.
भारत हा कृषिप्रधान देश होता. हे फक्त पंजाब हरयाणा राज्यातील शेतकरी १०० दिवस झाले तरी चिवट पणे जनआंदोलन करून दाखवुन देत आहेत. बाकीच्या राज्यातील शेतकरी भाजपच्या आमदार खासदारांचे वाढदिवस मोठ्या आनंदाने साजरे करतांना दिसतात. आदरणीय मोदी सेठ वाईट आहेत आणि त्यांचा राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष त्यांचे पदाधिकारी,आमदार खासदार देशभक्त आहेत.मात्र बहुसंख्य लोकांना वाटते की हे कृषिबिल शेतकऱ्यांसाठी आहे म्हणून त्यांचे ते पाहून घेतील.![]()
पद म्हणजे निष्ठा,त्याग जिद्दीचा सन्मान असतो.
पद म्हणजे निष्ठा,त्याग जिद्दीचा सन्मान असतो.
कांशी तेरी नेक कमाई,तुने सोती कोम जगाई!.
मान्यवर कांशीरामजी यांच्या ८७ व्या जयंतीनिमित्तविशेष लेख.
सोमवार, ८ मार्च, २०२१
असंघटीत कामगारांच्या कृतीसमित्या आणि सामाजिक सुरक्षा
असंघटीत कामगारांच्या कृतीसमित्या आणि सामाजिक सुरक्षा
कोरोना महामारीने लॉक डाऊन त्यामुळे सर्वात जास्त बळी पडला तो असंघटीत मजूर,कामगार.आज भारतात असंघटीत कष्टकरी कामगार,मजुरांची संख्या ९३ टक्के आहे,कृषी उद्योगा नंतर सर्वात मोठे क्षेत्र हे बांधकाम क्षेत्र आहे,त्याखालोखाल इतर क्षेत्र येतात.पण सर्व क्षेत्रातील असंघटीत कामगारांची सामाजिक सुरक्षा,शिक्षण,आरोग्यसेवा,अन्न सुरक्षा,घरगुती पाणी पुरवठा व स्वच्छता,रोजगाराची शाश्वती,पेन्शन आणि स्थानिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, हे सर्वांचे मुलभूत अधिकार आहेत. त्यांना मिळत नाही. ‘या सेवा आणि विविध सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करुन देणे’, ही सरकारची सामाजिक जबाबदारी आहे,की जी ते नाकारु शकत नाहीत.अनौपचारीक क्षेत्रातील कामाची परिस्थिती व उपजीविका संवर्धन या संदर्भात आँगस्ट २००७ मध्ये प्रसिध्द झालेल्या अहवालाप्रमाणे, कोणत्याही प्रकारच्या रोजगाराची,उत्पन्नाची आणि सामाजिक सुरक्षा असल्या विनाच भारतातील ९३ टक्के कामगार हे असंघटित-अनौपचारीक क्षेत्रांत आहेत.या असंघटीत कामगारांची सामाजिक सुरक्षा बाबत कोणीच गांभीर्याने विचार करीत नाही.असंघटीत कामगारांच्या कृतीसमित्या आणि सामाजिक सुरक्षा कायमस्वरूपी टिकत नाही.संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक अनुसांधनाने मान्य केलेल्या अंतरराष्ट्रीय व्याख्येनुसार,अनौपचारीक क्षेत्र या शब्दाचा अर्थ (अ) सर्व खाजगी असंलग्न (अनौपचारीक) उद्योग किंवा उत्पादन,वस्तुंची विक्री किंवा सेवा यांत गुंतलेली कुटुंब (गृहउद्योग) आणि (ब) (एस् एन् ए १९९३)पूर्वी ठरविलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी रोजगार असलेले उद्योग. ‘अनौपचारीक कामगार (किंवा रोजगार)’ या शब्दांमध्ये ज्यांचे रोजगाराचे नाते,हे कायदा किंवा व्यवहार,दोन्ही स्तरावर कामगार कायदे,सामाजिक सुरक्षा आणि ठराविक रोजगार लाभ यांनी बांधलेले नाही (एन् सी ई यु एस्,२००६),असे लोक. हे समजून घ्यायला हवे की,औपचारीक क्षेत्रातील कामगाराने कमावलेला पगार ठरवितांना संपूर्ण कुटुंबाचे,अन्न, निवारा,आरोग्यसेवा,परिवहन आणि सामाजिक सुरक्षा हे सर्व हिशोबांत धरले जाते.मात्र अनौपचारीक क्षेत्रातील कामगाराला स्वत.च जगण्याला ही अपुरे असेच उत्पन्न मिळते. एकूण लोकसंख्येतील प्रमाणात कामगार वयोगटातील सर्व नागरीकांना मग ते औपचारीक क्षेत्रातील संघटीत असोत की अन्औपचारीक क्षेत्रातील असंघटीत, कुटुंबाकरिता सर्वांनाच किमान वेतन मिळणे आवश्यक आहे आणि जिथे तफावत आहे ,तिथे ती भरुन काढणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.हा मूलभूत अधिकार आहे.अशी मान्यता मिळायलाच हवी आणि याला सार्वत्रिक सामाजिक वेतन असे नाव दिले जावे.म्हणून,कामगारांचे ‘सार्वत्रिक सामाजिक वेतन’ याचा अर्थ, काही सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा, जी सरकारने सार्वत्रिक लाभ या रुपाने, सर्वांनाच द्यायला हवी.विशेषत निदान अनौपचारीक क्षेत्रातील अशा असंघटीत कामगारांना ज्यांचे उत्पन्न किमान वेतना पर्यंत ही पोहचत नाही. या सेवांवर होणारा खर्च हा सरकारी तिजोरी वरील बोजा असे न मानता,जनतेच्या मूलभूत गरजा पुरविण्यासाठी हे आवश्यक आहे,असे मानले पाहिजे हे उघड आहे.तसेच हे पण समजून घ्यायला हवे की, कोणत्याही प्रकारच्या विकासाची हमी देण्यासाठी, विविध उत्पादक कृती करणा-या ह्या लोकांना अशा सेवा देणे, ही आवश्यक सामाजिक गुंतवणूक आहे. यांनी ही सामाजिक सुरक्षा पुरविणे म्हणजे सरकारचे उपकार नाहीत,याच असंघटीत कष्टकरी कामगारांच्या श्रमातून निर्माण झालेल्या रोड,ब्रिज,इमारती,टॉवर, कंपन्या या सरकारला कायम स्वरूपी कर उत्पन्न देतात, यातुन कामगारांना काय मिळते ज्या दिवशी काम केले त्या दिवसाची मजुरी.ज्यांनी यात कोणतेही कष्ट केले नाही. केवळ सेवा दिली त्यांना संघटीत कामगारांना मात्र सर्व प्रकारच्या सुविधा म्हणजे साप्ताहिक सुटी, सी एल,एस एल, पी एल,आऊट स्टेशन अलाऊन्स,प्रवास खर्च,पेट्रोल खर्च,बोनस, भविष्य निधी,होम लोन आणि शेवटी निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळते.असंघटीत कामगारांना मृत्यूनंतर फक्त लाकडं फुकट मिळतात.अनौपचारीक क्षेत्रातील असंघटीत कामगारांच्या वेतना बद्दलची तफावत लक्षांत घेऊन,ज्यांनी केंद्र सरकारला आवहाल सादर केला त्याला अर्जुन सेनगुप्ता समिती अहवाल असे म्हटले जाते,त्यात असंघटित-अनौपचारीक क्षैत्रातील कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेची हमी मिळावी ह्याकरिता एक कायदा करण्याची शिफारस केलेली आहे. अखेरीस २००८ मध्ये ‘असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचा कायदा २००८’,अस्तितवात आला. ‘भारताच्या प्रत्येक राज्यात सामाजिक सुरक्षा बोर्ड असावे’,असे ह्या कायद्याने म्हटले आहे. या बोर्डांनी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करणे अपेक्षित होते आणि नंतर या कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचे लाभ द्यायचे होते जसे भविष्य निर्वाहनीधी (प्राँव्हीडंट फंड) योजना, कामावर असतांना दुखापत झाल्यास लाभ मिळणे बाबतची योजना,आवास योजना, कामगारांच्या बालकां करिता शैक्षणिक योजना, कामगारांचा कौशल्यविकास, अंत्यविधासाठीची मदत, मुलींची लग्न आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगाराची सामाजिक आर्थिक सुरक्षा उचावणारी कोणतीही अन्य योजना. भारतातील कोणत्याही राज्याने अंमलात आणली नाही.पुरोगामी महाराष्ट्रासह कोणत्याही राज्याने असंघटित कामगारांसाठीच्या सामाजिक सुरक्षा बोर्डाचे सुध्दा गठनच केले होते पण त्यात असंघटीत कामगारांच्या समस्यावर काम करणाऱ्या संघटनाचे प्रतिनिधी नव्हते तर विचारधारेशी निष्टावंत असलेल्या लोकांची निवड झाली होती.आधीच्या सरकारची उदासिनता आणि सध्याच्या सरकारची मनुवादी मानसिकता, भांडवलदारांच्या हितासाठी संगणकीकरण,नोटाबंदी आणि जी एस् टी सारखे घेतलेले निर्णय,यामुळे असंघटीत क्षेत्रातील लोकांचे आणखिनच कंबरडे मोडले.महाराष्ट्र सरकारने २०१३ साली सामाजिक सुरक्षा बोर्ड स्थापन करण्याबद्दलचे निर्देश दिले,तरी आजतागायत बोर्ड स्थापन केला गेला नाही. सरकारची उदासीनता आहेच पण असंघटीत कामगार पण झोपलेलाच आहे.असंघटीत कामगार हा मोठ्या संख्येने मागासवर्गीय समाजातील आहे.तो कामगार,मजुर म्हणुन त्यांची कधीच शासकीय नोंद होत नाही.केवळ जातीव्यवस्था नुसार त्यांच्या जातीचाच नोंद घेतल्या जाते त्यानुसार त्यांच्या कडून काम करून घेण्याचा इतर समाजाचा व उच्चशिक्षित प्रशासकीय वर्गातील अधिकाऱ्यांना वाटते.त्यात त्यांच्या जातीचे राजकीय पुढारी,आणि सुशिक्षित समाजसेवक फंडिंग वरच समाजाची सेवा करतात,सरकारी पैसा घेऊन सरकार विरोधात जन आंदोलन करण्याचा त्यांना अधिकार नसल्यामुळे ते त्यांना सरकारी योजनेच्या विरोधात लढण्यासाठी तयार करू शकत नाही.राजकिय जागृती करू शकत नाही.अन्यता ९३ टक्के असंघटीत मागासवर्गीय कामगार मजुर ३०/४० टक्के वैचारिक पातळीवर जागृत झाला.तर देशाचा सत्ताधारी होऊ शकते.परंतु असा प्रयन्त देशातील असंघटीत कामगारांना संघटीत करणाऱ्या संस्था, संघटना का करीत नाही असा प्रश्न मला नेहमी पडतो.तो त्यांची असंघटीत कामगारा साठी असलेली लढाई ही फंडिंग वर अवलंबून असल्यामुळे महात्मा फुले,रावबहादूर नारायण लोखंडे,छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सारखी दूरदृष्टी ठेऊन काम करण्याची तयारी नसल्याचे दिसून येते.असंघटीत कामगारांच्या संस्था, संघटना वेळोवेळी राज्यात देशात एकत्र आल्या त्यांच्या कृतीसमित्या बनल्या त्यांनी वेळोवेळी शासनाच्या योजनेचा अभ्यास करून आवहाल बनविले सरकारकडे सादरीकरण केले.त्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम त्याच संस्थेला एन जी ओ ला मिळाल्यामुळे त्यांचा तीव्र आवाज क्षीण झाला.त्यात फूट पडल्या जाते मग नव्याने दुसरे पुढे येतात पुन्हा आवहाल वर चर्चा,जनजागृती,आंदोलन होत राहते.आता ही राज्यस्तरीय अभियानाव्दारे आमचे काही सहकारी जाहीर मागण्या करतात की महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा बोर्डाची स्थापना करण्यातील विघ्न दूर केली पाहिजेत.नोंदणी केलेल्या कामगारांकरिता सामाजिक सुरक्षा योजना जाहीर करायला हव्यात, जसे भविष्य निर्वाहनीधी (प्राँव्हीडंट फंड) योजना, कामावर असतांना दुखापत झाल्यास लाभ मिळणे बाबतची योजना,आवास योजना, कामगारांच्या बालकांकरिता शैक्षणिक योजना, कामगारांचा कौशल्यविकास,अंत्यविधासाठीची मदत आणि वृध्दाश्रम.बोर्डाला बजेटमध्ये वाटा दिल्या जावा.असा अनेक सरकारी योजनेचा अभ्यास आम्ही सर्वाना सोबत घेऊन करीत आहोत.असंघटीत कामगारांना संघटीत करणे सोपे नाही.त्यांच्या एक समस्या नाहीत अनेक समस्या आहेत त्या त्या समस्या वर काम करणाऱ्या सर्व संघटनानां संस्थांना एकत्र आणण्याचं प्रयत्न मी खूप वेळा केला.कृती समित्या बनविल्या त्यामुळे तात्पुरती मलमपट्टी झाली आहे.पण कायमस्वरूपी समस्या सुटल्या नाही.आणि कोणतीही संघटना युनियन मजबूत झाली नाही नेता निर्माण झाला नाही.विचारधारेवर आधारित संघटना तयार होऊ दिल्या जात नाही.त्यासाठीच ह्या कृती समित्या निर्माण केल्या जातात.त्यात स्वताला पुरोगामी समाजवादी कम्युनिस्ट समजणारे इंटक,अटक,सिटू नेतृत्वात कृतीसामित्या बनविल्या जातात.बहुसंख्य मागासवर्गीय समाजाच्या संघटीत कामगारांचे नेतृत्व हेच करतात आणि असंघटीत कामगारांचे नेतृत्व हेच करणार.त्यामुळेच आंबेडकरी विचारांची क्रांतिकारी कामगार चळवळी यांनी वाढूच दिल्या नाही.म्हणूनच मी स्वतंत्र मजदूर युनियनच्या नेतृत्वाखाली असंघटीत कामगारांची सामाजिक सुरक्षा अभियान राबवुन जनजागृतीसाठी प्रयत्नशील राहण्याचे ठरविले आहे.राज्यातील सर्व असंघटीत कामगारांना त्यांच्या संस्था, संघटना चालविणाऱ्या जागृत कार्यकर्त्यांना या लेखाद्वारे नम्र आवाहन करीत आहे त्यांनी यात सहभागी व्हावे.असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळवुन देण्यास मदत करावी.न्याय मागून मिळत नाही.त्यासाठी संघर्ष केला पाहिजे.तो पण संघटितपणे तरच न्याय मिळतो.
सागर रामभाऊ तायडे,भांडुप मुंबई,९९२०४०३८५९,अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य.
शुक्रवार, ५ मार्च, २०२१
आठ मार्च महिला दिन कोणत्या महिलाचा ?.
आठ मार्च महिला दिन कोणत्या महिलाचा ?.
भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. तुम्हाला दिल्लीच्या सीमेवर शंभर दिवस शेतकरी आंदोलन करतो.केंद्र सरकार किती गांभियाने दखल घेत आहे हे माहिती असेलच. प्रेमा चव्हाण आणि संजय राठोड त्याविरोधात चित्रा वाघ महिलांना न्याय देण्यासाठी संघर्ष करतात काय?. भारतात महिलांचे प्रमाण पुरुषा बरोबर ८५/९० टक्क्या पर्यंत आहे.महिला वर्ग हा सर्वात अज्ञानी,असुशिक्षित,असंघटीत आहे.मुठभर महिला सुशिक्षित आहेत, त्या दरवर्षी महिलादिन आठ मार्चला साजरा करतात.पण ९० टक्के महिलांना आठ मार्च महिला दिन का साजरा करतात.ते सांगता येत नाही. जगातील महिला एकत्र येऊन त्यांनी मोठा संघर्ष केला म्हणून आठ मार्च जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो असे म्हणतात.पण त्या कोण महिला होत्या त्यांनी कोणा बरोबर संघर्ष केला. जातीव्यवस्थे विरोधात त्या लढल्या काय?.शिक्षण घेण्या करिता लढल्या काय?. त्याकाळी त्यांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार होता काय?.मग त्यांनी डायरेक मतदानाचा अधिकार कसा काय मागितला?.भारतात तो जगाचा जागतिक महिला दिन का पाळला जातो. भारतातील महिलाच्या आणि जगातील त्या महिलांचे समस्या समान होत्या काय?.या देशात सातच्या आत महिला घरात पाहिजे. शिक्षणात, संपतीत,मालमतेत,आर्थिकदृष्ट्या तिला आजही किती अधिकार आहेत.आज भारतात महिलांचे मुलीचे शोषण त्यांची देखरेख करणारेच करतात.जातीव्यवस्था व राजकीय नेते महिला खुलेआम शोषण करतात.त्याविरोधात विशिष्ट पक्षाच्या महिला राजकीय लाभा साठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात तेव्हा सर्व महिला समान का नसतात.याबाबत कोणत्या महिला नेत्यांनी ऐतिहासिक कार्य केले हे महिला दिना निमित्य महिलांना जाहीरपणे सांगितले पाहिजे. भारतातील कोणत्या राज्यात कोणी किती ऐतिहासिक कार्य केले.हे भारतातील बहुसंख्य असंघटीत महिलांना आठ मार्च महिला दिन कशाचा समजले पाहिजे.
भारतात महिला दिनाची सुरुवात मुंबई येथे ८ मार्च १९४३ रोजी पहिला महिला दिन साजरा करून झाली. त्यानंतर ८ मार्च १९७१ ला पुण्यातील काही संघटना नी मोर्चा काढला.त्यानंतर १९७५ ला युनोने जागतिक महिला वर्ष म्हणून जाहीर केले. त्यानंतर स्त्रियांच्या समस्या ठळकपणे समाजा समोर येत गेल्या. स्त्रियांच्या संघटनांना बळकटी आली. स्त्रिया `बोलत्या' व्हायला लागल्या. बदलत्या सामाजिक,आर्थिक,राजकीय, सांस्कृतिक परिस्थिती नुसार काही प्रश्नांचे स्वरूप बदलत गेले तशा स्त्री संघटनांच्या मागण्याही बदलत गेल्या. आता बँका,रेल्वे सरकारी,निमसरकारी कार्यालये तसेच काही राजकीय घरा मधूनही ८ मार्च महिला दिन साजरा व्हायला लागला..
भारतात ज्या महिलेने पहिले स्वत शिक्षण घेऊन मुलीना शिक्षण देण्यासाठी पाहिली शाळा काढली. ती १ मे १८४७ रोजी.सावित्रीबाई फुले (जन्म ३ जानेवारी १८३१,जन्म स्थळ-नायगाव,सातारा- मृत्यू- १० मार्च १८९७ पुणे येथे झाला.) त्या पहिल्या महिला शिक्षिका, मुख्य्धापिका,शिक्षण प्रसारक, समाज सुधारक महिला होत्या. महाराष्ट्रातील स्त्रीशिक्षणाची सुरुवात महात्मा ज्योतीराव फुले यांनी आपल्या पत्नीला शिक्षण देऊन केली. तो खरा महिला दिन किंवा महिला शिक्षण दिन असायला पाहिजे होता.पण.....
संपूर्ण अमेरिका आणि युरोपसहित जवळ जवळ जगभरच्या स्त्रियांना विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत मतदानाचा हक्क नाकारलेला होता. हे सांगितल्या जाते पण त्यांना शिक्षणाचा अधिकार होता काय हे सांगितल्या जात नाही.पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष विषमतेचे हे एक ढळढळीत उदाहरण देण्यात येते. या अन्याया विरुद्ध स्त्रिया (कोणत्या) आपापल्या परीने संघर्ष करीत होत्या. १८९० मध्ये अमेरिकेत मतदानाच्या हक्का संदर्भात "द नॅशनल अमेरिकन सफ्रेजिस्ट असोसिएशन " स्थापन झाली.परंतु ही असोसिएशन सुद्धा वर्णद्वेषी आणि स्थालांतरीत तरीत पूर्वग्रह असणारी होती. दक्षिणे कडील देशांना काळया मतदात्यां पासून आणि उत्तर व पूर्वेकडील देशांना तेथील बहुसंख्य देशांतरीत मतदात्यांपासून वाचवण्याकरता स्त्रियांना मतदानाच्या हक्क मिळायलाच हवा, अशा प्रकारचे आवाहन ती करत होती. अर्थात या मर्यादित हक्कांना बहुसंख्य काळया वर्णाच्या आणि देशांतरित कामगार स्त्रियांनी जोरदार विरोध केला आणि क्रांतिकारी मार्क्सवाद्यांनी केलेल्या सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या हक्कांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. १९०७ साली स्टुटगार्ड येथे पहिली आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषद भरली.त्यामध्ये क्लारा झेटकिन या अतिशय लढाऊ बाण्याच्या, झुंजार कम्युनिस्ट कार्यकर्तीने सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करणे हे समाजवादी स्त्रियांचे कर्तव्य आहे. अशी घोषणा केली.
८ मार्च १९०८ रोजी न्यूयॉर्कमध्ये वस्त्रोद्योगातील हजारो स्त्री-कामगारांनी रुटगर्स चौकात जमून प्रचंड मोठी ऐतिहासिक निदर्शने केली. दहा तासांचा दिवस आणि कामाच्या जागी सुरक्षितता ह्या मागण्या केल्या. या दोन मागण्यां बरोबरच लिंग, वर्ण, मालमत्ता आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमी निरपेक्ष सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क मिळावा अशी मागणीही जोरकसपणे केली. अमेरिकन कामगार स्त्रियांच्या या व्यापक कृतीने क्लारा झेटकिन अतिशय प्रभावित झाली.१९१० साली कोपनहेगन येथे भरलेल्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय समाजवा
दी महिला परिषदेत, ८ मार्च १९०८ रोजी अमेरिकेतील स्त्री-कामगारांनी केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या स्मरणार्थ, ८ मार्च हा `जागतिक महिला-दिन' म्हणून स्वीकारावा असा जो ठराव क्लाराने मांडला, तो प्रसार झाला. यानंतर युरोप, अमेरिका वगैरे देशात सार्वत्रिक मतदानाच्या हक्कासाठी मोहिमा उघडल्या गेल्या. त्यांचा परिणाम म्हणून १९१८ साली इंग्लंडमध्ये व १९१९ साली अमेरिकेत या मागण्यांना यश मिळाले. तो महिला दिन डावे समाजवादी पुरोगामी भारतात साजरा करतात.त्यांना भारतातील १८३१ ला जन्मलेली आणि १८४७ ला मुली करिता म्हणजे महिला करिता पाहिली शाळा काढलेली सावित्रीबाई फुलेचे कार्य आणि कर्तुत्व दिसत नाही. ज्या महिला आणि शिक्षणसंस्था सरस्वती शिक्षणाची देवी मानतात त्याच महिला आठ मार्च महिला दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात.त्याच बरोबर ८ मार्च १९०८ रोजी न्यूयॉर्कमध्ये वस्त्रोद्योगातील हजारो स्त्री-कामगारांनी रुटगर्स चौकात जमून प्रचंड मोठी ऐतिहासिक निदर्शने केली. दहा तासांचा दिवस आणि कामाच्या जागी सुरक्षितता ह्या मागण्या केल्या. या दोन मागण्यां बरोबरच लिंग, वर्ण, मालमत्ता आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमी निरपेक्ष सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क मिळावा अशी मागनीने अमेरिका न्यूयार्क हालविला सांगितल्या जाते. तेच काम भारतातील मुंबईच्या असंघटीत गिरणी कामगाराना संघटीत करण्याचे काम महात्मा ज्योतीराव फुले यांचे शिष्य रावबहादूर नारायण मेघांजी लोखंडे यांनी १८६० ते १८९० पर्यंत केल. त्याची नोंद मात्र डावे समाजवादी पुरोगामी घेत नाही.
रावबहादूर नारायण मेंघाजी लोखंडे यांनी सप्टेंबर १८८४ मध्ये मुंबई येथे पहिली मोठी कामगार परिषद भरवून कारखाना आयोगाकडे ५,५०० कामगारांचे लेखी निवेदन पाठविले. त्यात दर रविवारी पगारी सुटी, दररोज नियमित कामाच्या १४ तासांऐवजी १२ तास, मुलांचे नोकरीचे वय ७ वर्षांवरून ९ वर्षे करावे, दर महिन्याच्या १५ तारखेच्या आत वेतन मिळावे,कामगाराला दुखापत झाल्यास पगारी रजा मिळावी, तसेच फार मोठी शारीरिक इजा होऊन कामगार कामासाठी अपात्र ठरल्यास त्याच्या भावी जीवनासाठी आर्थिक तरतूद केली जावी. इ. मागण्यांचा समावेश करण्यात आला होता. या मागण्यांचे निवेदन कलकत्त्यास गव्हर्नर जनरलकडेही पाठविण्यात आले होते (१८८९).लोखंडे यांनी १८९० मध्ये ‘मुंबई गिरणी कामगार संघ’ (बॉम्बे मिलहँड्स असोसिएशन) नावाची भारतातील पहिली कामगार संघटना स्थापिली. एप्रिल १८९० मध्ये दहा हजार स्त्री-पुरुष कामगारांची मोठी परिषद रावबहादूर नारायण मेंघाजी लोखंडे यांनी मुंबईत भरविली. या परिषदेत स्त्रियांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. मुंबईतील औद्योगिक संघटनांच्या चळवळीतील ही महत्त्वाची घटना समजली जाते. त्यानंतर लगेचच १० जून, १८९० रोजी शासनाने, कामगारांना दर रविवारी पगारी सुटी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. १८९० मध्ये कामगार कायदा संमत करण्यात येऊन लोखंडे यांच्या काही सूचनांचा त्यात समावेश करण्यात आला. सरकारने त्यांच्या कामगिरीची दखल देऊन त्यांना ‘जे.पी.’ हा किताब देऊन त्यांचा गौरव केला.हा इतिहास महिला दिन साजरा करणारे का विसरतात?. फुले लोखंडे याचे कार्या पेक्षा जात महत्वाची वाटते म्हणून का ???.
भारतातील स्रीमुक्ती चळवळीच्या महिला नेत्यांना आणि त्याच्या आदर्श नेत्यांना भारतातील सावित्रीबाई ज्योतीराव फुले डोळ्या समोर ठेऊन महिला दिन साजरा करावा असे का वाटत नाही.कारण काल त्या होत्या म्हणून तुम्ही आज सन्मानाने या ठिकाणी आहेत भारतातील सावित्रीमाई फुले कुठे कमी पडतात. ते भारतातील महिला दिनाचे गोडवे गाणाऱ्या महिला पत्रकार, थोर विचारवंत, महिला साहित्यिक,लढाऊ महिला नेत्या आणि सुशिक्षित सुरक्षित नोकरी करणाऱ्या महिलांनी जाहीर पणे सांगावे.
धन्यवाद!.
आपल
सागर रामभाऊ तायडे.अध्यक्ष सत्यशोधक कामगार संघटना,स्वतंत्र मजदूर युनियन,महाराष्ट्र राज्य,भांडुप,मुंबई -मोब ९९२०४०३८५९,
रेल्वेचे खासगीकरण होत असतांना कामगार शांत का ?.
रेल्वेचे खासगीकरण होत असतांना कामगार शांत का ?.

