भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० साली अंमलात आलेले असली तरी भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे.१९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट अटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापने विषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्य लढयातील नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६ च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षते खाली पुणे येथे पार पडली होती.१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी स्वरुपात काम केले होते.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली २५ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान समितीची स्थापन झाली. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारला गेला. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस "भारतीय संविधान दिन" म्हणून फक्त कागदावर साजरा केला जातो.संविधान दिनाला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा आणि भारतीय संविधान ठेवून त्यांची शाळा कॉलेज,शासकीय,प्रशासकीय कार्यालयात गेल्या ५८ वर्ष म्हणजे २००८ प्रर्यंत साजरा केला जात नव्हता.२६ नोव्हेंबर भारतीय संविधान दिन,२६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिन,१५ आगष्ट स्वतंत्र दिन हे फक्त सार्वजनिक सत्यनारायणाची महापूजा घालण्यासाठी सर्वात मोठा आणि महत्वाचा दिवस असी ८५ टक्के भारतीयांच्या मनावर बिबवण्याचे काम वर्णव्यवस्थेचे समर्थन करणारी अलिखित यंत्रणा काम करते हा धोका डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तेव्हाच ओळखला होता. म्हणूनच बाबासाहेबांनी संविधान सभेतील शेवटचे भाषणात ठामपणे सांगितले होते.भारत हा विषमतावादी मनुस्मृतीचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचा देश होता.तो सहजासहजी भारतीय संविधान स्वीकारणारा नाही.माझ्या मते,संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्या शिवाय राहणार नाहीत. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णत: संविधानाच्या स्वरुपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग,जसे की कायदे मंडळ,कार्यकारी मंडळ,आणि न्यायपालिका निर्माण करुन देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणा साठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे. राजकीय नेतेच जर मनुस्मुर्ती समर्थक असतील तर ते राज्यघटना,संविधानाची अंमलबजावणी होऊ देणार नाहीत.
भारतात केवळ बाह्य स्वरुपात नव्हे,तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल,तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्या मते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की,आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे.याच अर्थ हा की,क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे.याचा अर्थ कायदेभंग,असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारु तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.असे आत्मविश्वासाने बाबासाहेबांनी शेवटच्या भाषणात सांगितले होते.
बाबासाहेब पुढे असे सांगतात दुसरी महत्वाची गोष्ट, जिचे पालन केले पाहिजे ती अशी की, लोकशाहीच्या संवर्धनात आस्था असणाऱ्या सर्वांना जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी दिलेला सावधगिरीचा इशारा लक्षात ठेवावा लागेल. त्यांच्या मते, “लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये, की जेणे करुन त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उदध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करील.” संपूर्ण आयुष्य देशसेवेसाठी व्यतित केलेल्या महापुरुषांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही. परंतु कृतज्ञता व्यक्त करण्यालाही मर्यादा असल्या पाहिजेत. आयरीश देशभक्त डॅनियल ओकॉनेल यांनी समर्पकपणे म्हटल्याप्रमाणे, “कोणताही माणूस स्वाभिमानाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही, कोणतीही स्त्री स्वत:च्या शीलाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही आणि कोणताही देश स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही.” इतर देशांच्या तुलनेत भारताला सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे, कारण भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो, किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.तिसरी गोष्ट आपण केली पाहिजे ती अशी, की केवळ राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये.
आपला-