लोकप्रतिनिधी समाजसेवक की नोकरदार?.

 लोकप्रतिनिधी समाजसेवक की नोकरदार?.

   आमदारांना ऐंशी लाखाचे बक्षीस देण्याची बातमी वाचली आणि आनंद झाला.कारण पाऊसामुळे कष्टकरी शेतकरी शेतमजुरांच्या परिस्थिती पेक्षा वाईट परिस्थिती आज च्या आमदारांची झाली होती.काही आमदार सुरत,गुवाहाटी,गोवा ते मुंबई असा खडतळ प्रवास करून आले असल्यामुळे त्यांना विशेष मदतीची गरज होती.कोरोना काळात मुकाबला करण्यासाठी सर्व शासकीय अधिकारी,कर्मचारी,कामगार,पोलीस,डॉक्टर,नर्स,पालिका कर्मचारी इमाने इतबारे रुग्णांची,नागरिकांची सेवा करीत होते.तेव्हा देशावर आर्थिक संकट आले, देशाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आल्यामुळे या सर्व शासकीय अधिकारी,कर्मचारी कामगारांचे तीस टक्के वेतन,भत्ता,सर्व प्रकारच्या सवलती बंद करण्याची चर्चा लोकप्रतिनिधी करीत होते.पण हे आता लोकप्रतिनिधी कोण आहेत?. समाजसेवक की शासकीय नोकर?. यांचाच सर्व सवलती बंद करण्याची हिंमत प्रशासकीय आय ए एस अधिकारी संविधानाच्या चौकटीत का दाखवीत नाही?.निवडणूक आयोगाला खोटी प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचा बंदोबस्त ही प्रशासकीय अधिकारी वर्ग करू शकतो.त्यासाठी कोणी टी एन शेषन,एन चंद्रशेखर,कृष्णप्रकाश निर्माण झाला पाहिजे. कोरोनाच्या महामारीत कर्तव्यदक्ष,इमानदार प्रशासकीय अधिकारी पुढे यावा ही अपेक्षा भारतीय नागरिक करीत होती.हे फक्त सिनेमात शक्य असते, वास्तवात नाही.
     भारतात राजकीय पक्ष नेत्या कडून ग्रामपंचायत ते लोकसभे पर्यत जे राजकीय लोक निवडणूकी द्वारे निवडून येतात.ते समाजसेवक,लोकप्रतिनिधी म्हणून ओळखल्या जातात ते एकदा का निवडून आले की त्यांना मरे पर्यत पेन्शन आणि विविध सुविधा मिळतात. सरकारी नोकरी किंवा खाजगी नोकरी करून ज्या सुविधा कामगार कर्मचारी अधिकारी यांना मिळत नाही. त्यासर्व समाजसेवक,लोकप्रतिनिधी यांना मिळतात त्या सरळसरळ भारतीय संविधानांचा खून करून घेतल्या जातात.त्यात सर्वच राजकीय पक्ष आणि विचारधारा मानणारे आहेत.

    मोदी इ व्ही एम मुळे देशाचे हुकुमशहा झाले आहेत.हे जग जाहीर आहे.सर्वोच्च न्यायालयात एक पी.आय.एल दाखल झाली होती. ती सोशल मीडियावर खूप वायरल झाली होती. त्यावर सर्व सामन्यात फक्त चर्चा झाली.पण राजकीय,सामाजिक न्यायांची अपेक्षा ठेवणाऱ्या एकाही पक्ष्याने त्यावर तोंड उघडले नाही.राष्ट्रपती,राज्यपाल आणि न्यायमूर्ती  रबर स्टंप झाले आहेत.न्यायाची अपेक्षा कोणा कडून करावी?.
    माझा देश आहे त्यांचा मला गर्व आहे असे म्हटले पाहिजे.गर्वाने सांगण्यासाठी तो तसा वागला पाहिजे की नाही.तरच त्याला गर्वसे कहो हम भारतीय है असे म्हणण्याचा अधिकार असेल.विद्यार्थी दशे पासुन आम्हाला नागरीशास्त्र शिकविल्या जाते. ग्रामपंचायत ते सचिवालय ही प्रशासकीय यंत्रणा कशी कार्य करते. प्रत्येक नागरिकांना समान अधिकार समान संधी असते. त्यावर अन्याय अत्याचार झाला तर तोच भारतीय भारतात आवाज उठवण्यासाठी सज्ज झाला पाहिजे.आज असे भारतात कुठे ही काही दिसत नाही.प्रचंड असमानता दिसत आहे.समान न्याय,समान संधी हे फक्त राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीच उपभोगावी.बाकी सर्व कामगार कर्मचारी शेतकरी शेतमजूर यांना कोणतीही समान संधी समान न्याय मिळत नाही.कोरोना संकटातून मुक्त होण्यासाठी शहरांतून गांवात जाणाऱ्या मजदूरांच्या एसटी,बस,रेल्वे व्यवस्था, प्रवास खर्च कोण करेल यावर कोणत्याही राज्याचे व केंद्र सरकार चे एकमत झाले नव्हते.पण परदेशात अडकलेल्या मजदूरांना विमानाने आणण्यासाठी कोणाची अडचण आली नाही.कारण परदेशात नोकरी साठी गेलेला हा उच्चवर्णीय,उच्चवर्गीय समाजाचा मजदूर होता.खेड्यातुन शहरात आलेला हा मागासवर्गीय, ओबीसी,आदिवासी अल्पसंख्याक समाजातील मजदूर आहे. म्हणूनच राज्य व केंद्र सरकारला त्यांची किंमत वाटत नव्हती.

    राजकीय शेतकरी दरवर्षी करोडो रुपयांचे उत्पन्न घेतो.खरा शेतकरी स्वता वावरत नांगर, तिफन,डवरे धरून निंदन खुरपणी करून पीक घेतो तरी त्यांचा खर्च निघत नाही म्हणून तो कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतो. त्याला सवलती देतांना हेच लोकप्रतिनिधी सरकारच्या तिजोरी वर प्रचंड प्रमाणात बोजा पडेल म्हणून ओरडतात.या आमदारांना खासदारांना पेन्शन व इतर सवलती घेण्याचा काय अधिकार आहे.यांची आर्थिक परिस्थिती शेतमजूरांच्या पेक्षा खालची आहे की काय?. ते आर्थिक दृष्ट्या दुबल आहेत काय?.मग यांना पेन्शन देण्याची ही योजना कोणत्या निकषावर लावण्यात आली?.यावर कोणीच गांभियाने विचार करून लिहत,बोलत नाही.सर्व सभागृहाचे लोकप्रतिनिधी हे समाजसेवक असतांना. त्यांना नोकरदारा सारखे पेन्शन का असावे?.

     भारतीय संविधानात दिलेली व्याख्या यांनी यांच्या सोयी नुसार बदलुन टाकली. म्हणूनच सर्व खासदारांना पेंशन मिळू नये. कारण राजकारण समाजसेवा आहे. म्हणजे नोकरी नाही. त्यामुळे नोकरी नाही तर वेतन नाही. १९७४ साला पासून अंगणवाडी महिला  कर्मचार्यांना आज पर्यंत मानधन मिळते.वेतन नाही. त्यांच्यासाठी विधानसभा,लोकसभेत चर्चा होत नाही. हे लोकप्रतिनिधी समाजसेवकांना अन्यायकारक वाटत नाही.राजकारण हे लोक प्रतिनिधित्व कायद्याअंतर्गत एक निवडणूक प्रक्रियेचा भाग आहे, त्याच्या सदस्यत्वास कोणतीही सेवानिवृत्ती नाही, परंतु सध्या त्यांना पाच वर्षांच्या सदस्यता नंतर पेन्शन मिळते.यात आणखी एक मोठा गोंधळ असा आहे की जर एखादी व्यक्ती नगरसेवक असेल तर मग तो आमदार बनतो आणि नंतर विधानपरिषद किंवा राज्यसभेचा सदस्य बनतो, मग त्याला तीन-तीन पेन्शन मिळतात. तीन वेगवेगळ्या सभागृहात लोकप्रतिनिधीत्व करणारया या समाजसेवकाची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे.यांची कायदेशीर नोंदवही सरकार कडे नसेल,पण गावांतील,मतदारसंघातील नागरिकांना चांगल्या प्रकारे माहिती असते.तरी मतदार त्या लोक प्रतिनिधीना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना निवडून देते.हीच मोठी शोकांतिका आहे.

     देशाच्या नागरिकांशी हा एक मोठा विश्वासघात आहे त्यामुळे त्यांची पेन्शन त्वरित बंद झाली पाहिजे.त्यासाठी नागरिकांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. सेंट्रल पे कमिशनने, भारतीय संसदेच्या खासदारांचा भत्ता सुधारित करावा. पण ते नोकर नसल्याने त्यांचे वेतन बंद करावे.यांची अंमलबजावणी कायद्यानुसार करण्यासाठी टी एन शेषन सारखा उच्च दर्जाचा अधिकारी जन्माला पाहिजे.आमदार खासदारांना वाचक बसेल असा एकही संविधानाच्या चौकटीत काम करणारा अधिकारी नसल्यामुळेच सर्व पक्षीय आमदार खासदार स्वत: साठी मत देऊन. स्वत:चे वेतन आणि भत्ते वाढवतात आणि त्या वेळी सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधीचे या बाबत एकमत होते कोणतीही चर्चा न होता सर्व ठराव मंजूर होतात. म्हणजे हा भारतीय संविधानाचा सरळ खून आहे.

    भारतीय नागरिकासाठी प्रत्येक तालुका,जिल्हा पातळीवर आणि प्रमुख शहरात राज्य व केंद्र सरकारचे सार्वजनिक आरोग्य सेवा देणारे रुग्णालय असतांना त्यात हे लोकप्रतिनिधी आरोग्य सेवा का घेत नाही?. भारतीय लाखो करोडो नागरिक सार्वजनिक रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार करून घेतात तर मग आमदार खासदारांनी त्यांच्या सध्याच्या आरोग्य सेवा सुविधा भारतीय सार्वजनिक आरोग्य सेवा देणाऱ्या रुग्णालयाचा लाभ का घेऊ नये?. आपल्या व्याधीवरील उपचार भारतात केले जावे. विदेशात उपचार केले जाऊ नये, जर करायचेच झाले तर ते आपल्या स्वतःच्या खर्चाने करावे.तेवढी खर्च करण्या जोगी त्यांची आर्थिक परिस्थिती निश्चित आहे.जर भारतातील मोफत सवलत,राशन,वीज,पाणी, फोनबिल सहित सर्व सेवांची पूर्णपणे उपभोग घेऊन ही त्यांचे आमदार खासदार यांचे मन शांत होत नसेल तर त्यांना त्यांची मतदार व भारतीय नागरिक म्हणून ओळख करून देणे खूप गरजेचे झाले आहे. त्यासाठीच जागरूक नागरिकांनी काही तरी केलीच पाहिजे. त्यांना आमदार खासदारांना इतक्या सवलती संविधानाच्या कायद्याने मिळत नाहीत.तर नियमितपणे ते स्वतःच लोकप्रतिनिधी म्हणून या सवलती वाढऊन घेत आहेत.त्यामुळेच भारतात काही घराण्यातच राजकीय लोकप्रतिनिधीत्व मिळत राहते.त्याला सुरुंग कोणी तरी लावलाच पाहिजे. हे महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय ओबीसी,आदिवासी,अल्पसंख्याक म्हणजेच बहुजन समाज वंचित समाज मतदानाद्वारे करू शकतात.जर सरकारी, निमसरकारी,खाजगी नोकरी करून कामगार,कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाला साठ वर्ष नोकरी करून पेन्शन मिळत नसेल तर आमदार,खासदार यांना का देण्यात येत आहे?.ते लोकप्रतिनिधी समाजसेवक आहेत  की नोकरदार?. अर्धवट शिक्षण आणि ज्ञान असलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या हाताखाली काम करणाऱ्या आय ए एस,आय पी एस प्रशासकीय अधिकारी वर्गाने देश संकटात असतांना गांभीर्याने विचार करून पुढाकार घेतला पाहिजे. आसाराम राम रहीम ला शिक्षा मिळवून देण्यासाठी जीवांची बाजी लावणारे अधिकारी आपल्या सारखेच अधिकारी होते. हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात घेऊन नायक,किंवा बाजीराव सिंघम बनण्यासाठी कामाला लागावे. भारतातील नागरिक मतदार तुम्हाला डोक्यावर घेऊन आनंद उत्सव साजरा करतील.

सागर रामभाऊ तायडे,9920403859,भांडुप मुंबई.