लोकशाही की हुकूमशाही निवड करायची आहे.
पालघर जवळील वेढी गावी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २९ मार्च १९३६ रोजी दिलेल्या भाषणात महत्वपूर्ण इशारा दिला होता तो "मत विकणे हा गुन्हा आहेच शिवाय तो आत्मघातकी आहे". आज ही भारतीयांना कळला नाही. हीच मोठी शोकांतिका आहे.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की राज्यघटनेप्रमाणे सर्व अधिकार कायदेमंडळाकडे जातील व कायदेमंडळाच्या हुकूमती खाली कलेक्टरांना व मामलेदारांना मान खाली घालून वागावे लागेल." यासाठी कायदेमंडळावर चांगली माणसे लोकप्रतिनिधी म्हणून गेली पाहिजेत.शेठ,सावकार,पैसेवाले कायदेमंडळावर जाण्यासाठी डोळे लाऊन आहेत.भारतीय संसदीय मंडळावर म्हणजेच कायदेमंडळावर लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी आपल्या सर्वात मोठा मताचा अधिकार दिला.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तेव्हाच धोका ओळखला होता म्हणून त्यांनी देशातील तमाम शोषित, वंचित मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक समाजाला मत ही विकण्याची वस्तु नाही.ती आपली संरक्षणाची साधनशक्ती आहे.हे लक्षात न घेतल्यामुळे मते विकत घेऊन नालायकाची खोगीरभरती कायदेमंडळावर गेल्याने देशाचे अपरिमित नुकसान होऊन राष्ट्र अधोगती कडे वाटचाल करेल,करीत आहे.
हे तपासून पाहण्यासाठी आर एस एस प्रणित भाजपा आणि त्यांच्या विविध संलग्न संस्था, संघटना यांनी काँग्रेसच्या सरकार विरोधात जी जी जनआंदोलन करून जनमत तयार केले ते मुद्दे आज मोदींचे सरकार त्यांचे एकूण मित्रमंडळी प्रिंट,चॅनल मीडिया पूर्णपणे विसरली आहे. लोकसभा निवडणुकीत त्यावर कुठेच चर्चा होत नाही. म्हणून तुम्हाला लोकशाही की हुकूमशाही निवड करायची आहे.
मोदींच्या गळ्यात प्रधानमंत्री पदाची माळ पडल्या नंतर मोदीने ज्या पद्धतीने देशात प्रचार,प्रसार करून सर्वत्र गोंधळ निर्माण केला होता.लोकसभा २०१४ ला ज्या मुद्द्यावर मोदींनी निवडणूक जिंकली ते मुद्दे आता २०१९ ला कुठे आहेत?. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळवून देण्यासाठी केलेली आंदोलने आणि शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या आत्महत्त्या चर्चेत नाहीत.लाखो संघटीत कामगार उध्वस्त करून असंघटित कामगारांच्या टोळ्या निर्माण होत असतांना कामगार कायद्यातील अनिष्ट बदलांवर चर्चा नाही.
मराठा,धनगर,गुजर,ओबीसी, अल्पसंख्याक यांना विशेष आरक्षण सवलती देऊ सांगणारे आता मागासवर्गीय यांच्या बढतीतील आरक्षणावर चर्चा करीत नाही.विशेष महिला आरक्षणावर कोणतीही चर्चा नाही.सरकारी सार्वजनिक उधोगधंदात तोटा दाखवुन खासगी उद्योगपतीला मातीमोल भावाने विकल्या, (बी एस एन एल,ओ एन जी सि)त्यामुळे बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली असतांना, बेकारी कमी करण्यासाठी कोणतीही चर्चा नाही. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सोई सवलती, वसतिगृह शिष्यवृत्तीवर चर्चा नाही. मुस्लिम समाजाच्या शिक्षण, दारिद्र्यावर सच्चर आयोगाने दिलेल्या आवाहलावर चर्चा नाही.सनदशीर मार्गाने चर्चा करायची नसेल तर मग कोणाची निवड करावी?.तुम्हाला मतदारांना लोकशाही की हुकूमशाही निवड करायची आहे.
नाशिक ते मुंबई पायी लॉंगमार्च काढल्यावर हजारो वर्षांपासून कसत असलेल्या वनजमिनी नांवावर सातबारा करून देण्याचे लेखी आश्वासन देऊन ही त्यांची अंमलबजावणी नाही. आदिवासींच्या वन हक्कापासून ते रेशन कार्डापर्यंतच्या कोणत्याच प्रश्नावर चर्चा नाही. काळापैसा बाहेर काढण्यासाठी, भ्रष्टाचार बंद करण्यासाठी, अतिरेकी हल्ले रोखण्यासाठी केलेली नोटबंदी त्यावर चर्चा नाही. नोटाबंदीतून लादल्या गेलेल्या मंदीची व त्यात म्रुत्यु पडलेल्या ११० लोकांवर काहीच चर्चा नाही. बेरोजगारी,गोरगरीबांच्या उपाशी राहिल्याने बिगडणाऱ्या आरोग्यासाठी व कुपोषणाने दगावणाऱ्या आई-बाळाच्या मृत्यू वर चर्चा नाही. नोटबंदी, जी एस टी मूळे खचत चाललेल्या लघु-उद्योगांची, बंद पडत चाललेल्या छोट्या व्यवसायांच्या मालक कामगारांच्या समस्यावर चर्चा नाही.
उच्चवर्णीय, उच्चवर्गीय भांडवलदार यांच्या कडे असणाऱ्या साडे तीन लाख करोड रुपये बुडीत कर्जासंबंधात काहीच चर्चा नाही.ती कर्जदार व्यक्ती कोण त्यांची नांवे जाहीर नाहीत. भाजपाला करोडो रुपये देणगी देणाऱ्यांची नांवे जाहीर नाहीत. ही लोकशाही आहे. की हुकूमशाही?.
भारतातील उच्चवर्णीय,उच्चवर्गी
देशभरात तीव्र जनआंदोलन केली होती.तेच लोक सत्ताधारी झाल्यावर वाढलेल्या भाववाढी महागाई बाबत कोणतीच चर्चा करीत नाही. (आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव प्रति ब्यारल कमी असतानाही).
जय जवान जय किसान म्हणून साद घालणारे देशप्रेमी. पाचशे सैनिक व ऐंशी हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या त्यावर ही काहीच चर्चा करीत नाही.
अठावीस हजार करोड रुपये रिझर्व बँकेच्या रिझर्व्ह फंडातून काढून इतर बँकांना देण्यासंदर्भात, आजपर्यंतच्या इतिहासात कधीही न घडलेल्या बाबींची काहीच चर्चा नाही.
गोरक्षणाच्या नावाखाली मागासवर्गीय,आदिवासी व अल्पसंख्यांक समाजावर झालेले शेकडो अत्याचार, त्यांना मारहाण व मृत्यूंची काहीच चर्चा नाही.नोटबंदी, जी एस टी मुळे भारतातील अंदाजे चार ते पाच करोड लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या त्या संदर्भात काहीच चर्चा नाही.
उच्चवर्णीय समाजातील लोकांनी पाकिस्तानातील आयएसआयला भारतीय लष्करा संदर्भात गुपिते विकली,पुलवामा येथे अडीचशे किलो आरडीएक्स कसे आले?.तेव्हा आपली सुरक्षा यंत्रणा काय करीत होती?. त्यासंदर्भात काहीच चर्चा नाही.म्हणजे ही लोकशाही की हुकूमशाही?.
दिल्लीच्या जंतरमंतर वर जाहीरपणे भारतीय संविधान जाळून देशद्रोही कृत्ये करणाऱ्यांवर पोलीस प्रशासकीय यंत्रणा काही कारवाई करीत नाही म्हणजे हे कृत्य सरकार मान्य आहे. हे सिद्ध होते म्हणूनच त्या संदर्भात काहीच चर्चा नाही.मनुवादी विरोधात लिहिणाऱ्या विचारवंतांच्या हत्या घडवून आणल्या जातात मात्र आरोपी पोलीस यंत्रणेला मिळत नाही. त्यावर सत्ताधारी कुठेच उल्लेख करतांना दिसत नाही.करोडो रुपयांची स्फोटके मनुवादी व सनातनी विचारसरणीच्या अनुयायाकडे व संस्थाकडे सापडलीत यावर प्रिंट चॅनल मिडिया रान उठवत नाही.सरकार त्यांना देशद्रोही ठरवत नाही.मागासवर्गीय अल्पसंख्याक समाजातील आरोपी असते तर जाहीरपणे भररस्त्यात त्यांचा खून करण्यात आला असता.यावर देशद्रोही कृत्यावर काहीही चर्चा नाही. स्वीस बँकेतील भारतीयांचे काळेधन दुपटीने व अब्जावधीने वाढले त्यासंदर्भात काहीच चर्चा होतांना दिसत नाही.भारतातील अब्जोपतींची संख्या 42 वरून दुप्पट झाली त्या संदर्भात काहीच चर्चा नाही. मागासवर्गीय आदिवासी व अल्पसंख्यांकावरील,शेकडो
अन्याय,अत्याचाराच्या घटना घडल्या व त्यात शेकडो लोकं मारली गेलीत,त्याची काहीच चर्चा नाही.पांच वर्षात आम्ही काय केले यावर लोकशाहीच्या सनदशीर मार्गाने चर्चा होत नसेल तर मग निवडणूका नेमक्या कोणासाठी आहेत?. आम्ही भारतीय नागरिकांना मतदारांना सत्तेवर आल्यानंतर काय करू हे जाहीरनाम्यात सांगितले होते. त्यातील किती समस्या आम्ही दूर केल्या,किती दुर्लक्षित केल्या हे त्या मतदारांना माहिती असणे हा त्यांचा मुलभूत अधिकार आहे. तो अधिकार त्यांना देण्याची तुमची इच्छा नसेल तर लोकशाही हवीच कशाला,सरळ हुकूमशाही आहे हे सांगण्याचे धाडस तरी करा. म्हणूनच भारताची संसद नेमकी कोणाला उत्तरदायी आहे?. यांचे उत्तर मतदारांना मिळालेच पाहिजे.मतदार बंधू आणि भगिनींनो मतदान करतांना एकच ठाम निर्णय घ्यावा की भारतात लोकशाही हवी हुकूमशाही?.तुम्हीच निर्णय घेऊ शकता.लोकशाही की हुकूमशाही निवड करायची आहे.
सागर रामभाऊ तायडे,9920403858,भांडुप,मुंबई
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा