ओबीसी कोणासाठी राजीनामा देतील?.
विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरीनिर्वाण दिना निमित्याने देशात राज्यात केंद्रात सार्वजनिक सुट्टी असते.पण विषमतावादी मनुवादी विचारांचे केंद्रात सरकार आल्या पासून सहा डिसेंबर दिवसाचे महत्व कमी करण्यासाठी अनेक षडयंत्र रचल्या गेली त्यात लक्षवेधी बाबरी मशीद ओ बी सी च्या हातून पाडून त्यांना गुन्हेगार बनविण्यात आले.ज्या ओबीसीना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात ३४० कलमा द्वारे अनेक हक्के अधिकार दिले.त्यासाठी बाबासाहेबांनी मंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
सोमवार दि. ६/१२/२०२१ रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत राज्यात ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देणारा ३/२०२१ हा वटहुकुम स्थगित केला. याचा अर्थ मिनी विधानसभा मानल्या जाणार्‍या आगामी महानगरपालिका व जिल्हापरिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण असणार नाही. हे नष्ट करण्याचे पाप कुणाचे आहे? या पापाचे पहिले मानकरी आहेत रा.स्व. संघ, भाजपा, मोदी, फडणवीस आणि याचिकाकर्ते भाजपाचे जळगावचे सरचिटणीस राहुल रमेश वाघ.तर दुसरे पाप ठाकरे-पवार (महाविकास आघाडी) सरकारमधील समाज कल्याण खाते, ग्रामीण विकास खाते, नगरविकास खाते व विधी व न्याय खाते या चौघांच्या पदरात घालणे भाग आहे.
शासन कोणाचे हि असो प्रशासन मनुवादी विचारांच्या अधिकाऱ्यांच्या हातात असते हे एकदा नाही तर अनेकदा सिद्ध झाले तरी ओबीसी जागे होत नाही. हा अध्यादेश काढण्याचा सल्ला, आग्रह आणि हट्ट विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा होता. ते लाख या सरकारला बदसल्ला देत होते, पण त्यांचा हा सल्ला मविआ सरकारने मान्य का केला? त्यामुळे हे सरकार तोंडघशी पडले आहे. आज भाजपची सत्ता जाऊन २ वर्षे झाली तरी सरकारी बाबू फडणविसांचेच हुकुम ऎकतात. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी याबाबत २ सर्वपक्षीय बैठका घेतल्या होत्या. त्या दोन्हीही फडणविसांनी खिशात घातल्या. तिन्ही सरकारी पक्ष आणि बाकिचे ४८ छोटेमोठे पक्ष फडणविसांच्या हो ला हो भरीत होते. अशी काय मजबुरी होती या ५२ पक्षाची? याचे उत्तर आतातरी हे पक्षनेते देणार आहेत का? वटहुकुम काढण्याचा हा बदसल्ला देऊनच फडणविस थांबले नाहीत तर त्यांनी हा हट्ट आणि हेका लावून धरला.विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत फडणवीसांनी बैठका घेतल्या. या वटहुकूमांचे शब्दांकन वकील देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे. सर्वोच्च न्यायलयात मविआ सरकारने यासाठी नफडे वकील नेमले तेही फडणवीस यांची शिफारस होती म्हणून. ते वकिल सर्वोच्च न्यायालयाला राज्य सरकारची भुमिका समजाऊन सांगण्यात स्पेशल नापास ठरले. तसे या आदेशात न्यायालयाने नमूद केलेले आहे.
आरक्षणमुक्त भारताचे नेतृत्व करणारे संघ-भाजपावाले सराईत खोटारडे नी दुटप्पी आहेत. त्याचा पुरावा हा की ह्या वटहुकुमाला आव्हान दिले ते राहूल रमेश वाघ भाजपचे आजही पदाधिकारी आहेत. त्यांची मोदी, फडणवीस, गिरीश महाजन यांच्याशी सलगी असल्याचे फोटो प्रसार माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहेत.पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ही हिंदू कोड बिल सादर करतांना केले होते तेव्हा ओबीसी करिता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या मंत्री पदाचा राजनामा दिला होता हा इतिहास ओबीसी विसरले असतील पण सुर्वण हिंदू मराठा आणि मनुवादी ब्राम्हण विसरले नाहीत.हे त्यांनी पुन्हा सहा डिसेंबर २०२१ ला दाखवून दिले.
हिंदू कोड बिल (हिंदू संहिता विधेयक) हे भारतातील कायद्याचा मसुदा होता.हा मसुदा २४ फेब्रुवारी १९४९ संसदेत मांडला गेला. स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या भारतातील सर्व जाती-धर्मातील स्त्रियांना जाचक रुढी आणि परंपरांपासून सुटका मिळावी यासाठी हा मसुदा लिहिला. आंबेडकरांनी ४ वर्षे, १ महिना आणि २६ दिवस यावर काम करून हे हिंदू कोड बिल तयार केले. हे बिल इ.स. १९४७ पासून ते फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडले. हा मसुदा सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहत होता.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर एक प्रख्यात वकील होते. स्वतंत्र भारताचे कायदे मंत्री म्हणून त्यांनी हिंदू कोड बिलावर वर सुमारे ३ वर्ष काम केले. त्यांना वाटत होते की जाति व्यवस्थेमध्ये स्त्रियांना कमी लेखले जात आहे त्यासाठी हिंदू कोड बिल असे बनवले पाहिजे ज्यामुळे देशातील सर्व स्त्रियांना समान अधिकार प्राप्त होतील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना काही विशेष वर्ग किंवा विशेष जातीच्या स्त्रियांना त्याचा फायदा होईल याची चिंता नव्हती. त्यांना सर्व जाती आणि वर्गाच्या स्त्रियांच्या अधिकारांचे संरक्षण करायचे होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वाटत होते की देशाच्या विकासासाठी देशाच्या सर्व वर्गातील लोकांना समानतेचा अधिकार भेटला पाहिजे. स्वतंत्र भारतातले पहिले कायदेमंत्री म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४८ मध्ये संविधान सभेत "हिंदू कोड बिल" चा मसुदा प्रस्तुत केला. त्यांनी आपल्या बिलामध्ये स्त्रियांना घटस्फोट देण्याचे अधिकार त्याचबरोबर विधवा आणि मुलींना संपत्तीमध्ये अधिकार असावा असा प्रस्ताव ठेवला होता. यामध्ये ज्यांनी आपले मृत्यूपत्र बनवले नसेल, त्या व्यक्तीच्या संपत्तीमध्ये हिंदू स्त्री आणि पुरुषांना प्राप्त होणारी संपत्तीत कायद्याने वाटणी झाली पाहिजे असा प्रस्ताव सादर केला. या कायद्यानुसार मयत झालेल्यांच्या सर्व मुलगे आणि मुलींना समान वाटणीचे अधिकार देण्यात येतात.या बिलामध्ये आठ अधिनियम बनवले आहेत.
हिंदू विवाह अधिनियम विशेष विवाह अधिनियम दत्तक घेणे,दत्तकग्रहण अल्पायु - संरक्षता अधिनीयम हिंदू वारसदार अधिनियम दुर्बल आणि साधनहीन कुटुंबातील सदस्य यांना भरन-पोषण अधिनियम अप्राप्तवय संरक्षण सम्बन्धी अधिनियम वारसदार अधिनियम हिंदू विधवाला पुनर्विवाह अधिकार अधिनियम या कायद्यात विवाह संबंधी प्रावधानांमध्ये बदल केला आहे. यात सांस्कारीक व कायदेशीर या दोन प्रकारच्या विवाहाला मान्यता देता येते. यामध्ये हिंदू पुरुषांना दोन किंवा त्यापेक्षाही अधिक स्त्रियांशी विवाह करायला प्रतिबंध आहे आणि त्यासंबंधी शिक्षेची तरतूद केली आहे. यामध्ये हिंदू स्त्रियांना घटस्फोट घेण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. हे बिल अशा अनेक कुप्रथांना हिंदू धर्मापासून दूर करत होते, ज्याला परंपरेच्या नावाखाली काही कट्टरतावादी सनातनी जिवंत ठेवू इच्छित होते. या बिलाचा जोरदार विरोध झाला. या बिलाला ९ एप्रिल १९४८ ला निवड कमिटीच्या जवळ पाठवण्यात आले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे सर्व तर्क आणि नेहरुंचे समर्थन असूनही सुरुवातीस हे बील संविधान सभेत प्राप्त होऊ शकले झाले. त्यामुळे आंबेडकरांनी आपल्या पदाचा राजनामा दिला. पहिल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर हे बील संसदेत मंजूर करण्यात आले.आज ओबीसीची जनगणना होत नाही.कारण ते हिंदू आहेत.ओबीसी म्हणजेच Other Backward Class (OBC) कागदावर आरक्षण सवलती घेण्यासाठी असतात.बाकीच्या वेळी ते कट्टरपंथीय हिंदू असतात. आजच्या घडीला चारी मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षानी ओबीसीच्या तोंडाला काळे फासले तरी कोणीच पक्षाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडण्याची हिंमत दाखवत नाही.ओबीसी करिता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी
सागर रामभाऊ तायडे ९९२०४०३८५९,भांडूप मुंबई.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा