रविवार, १४ जून, २०२०

आंबेडकरी चळवळीचे राजकीय वारसदार.

आयु.बाळासाहेब उर्फ प्रकाश यशवंतराव आंबेडकर यांच्या (जन्म १० मे १९५४) वाढदिवसा निमित्य विशेष लेख 
      आंबेडकरी चळवळीचे राजकीय वारसदार. 
आंबेडकरी विचारांची क्रांतिकारी राजकीय चळवळ राज्यातच नव्हे तर देशात दिशाहीन झाली आहे. आंबेडकरी विचारांच्या राष्ट्रीय नेत्या मायावती दलित आहेत की बौद्ध?. देशाचा राष्ट्रपती दलित आहे पण आंबेडकरी विचारांचा बौद्ध नाही.महाराष्ट्रात डॉ बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली व इतरांना दिले ज्यांनी घेतली त्यांनी आपली ओळख जपली त्यानुसार आचरण केले,त्यामुळे त्यांच्यात क्रांतिकारी बद्दल झाला. मागासवर्गीय बौद्ध झाले,नंतर बहुजन नंतर मूलनिवासी २०१८ नंतर वंचित झाले त्यामुळेच राज्यातील वंचित बहुजन समाजाच्या घराघरातील माणसाच्या मेंदूत आज ही आपली ओळख कायम असावी अशी अपेक्षा आहे.गेल्या वर्षी वंचित बहुजन आघाडीच्या तुफान जाहीर सभानी सर्व बहुजन समाजातील राजकीय गटबाजी जवळ जवळ संपल्यात जमा होती. त्यामुळेच आंबेडकरी चळवळीचे राजकीय वारसदार एकमेव बाळासाहेब उर्फ प्रकाश यशवंतराव आंबेडकर ठरले होते. आंबेडकरी चळवळीचे खरे रक्ताचे वारसदार ते आहेतच. पण आपण खऱ्या अर्थाने वैचारिक चळवळीचे राजकीय वारसदार झाले पाहिजे अशी अपेक्षा आज ही कायम आहेच. 
बाळासाहेब आंबेडकरांच्या राजकीय भूमिकेमुळे राजकीय समीकरण बदलली होती. तो बदल समाजवादी, डाव्यांना जवळ धरून झाला नव्हता. केवळ प्रसिद्धी मिळत होती. तेच हवा निर्माण करीत होते. हे सर्वच मान्य करतात. तो बदल काही अर्थाने आता खऱ्या अर्थाने पूर्ण झाला असे म्हणता येईल. आणि लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर तो आणखी स्पष्ट झाला.
मागासवर्गीय समाजातील लोक बहुजन म्हणूनच जवळ आले.विशेष बुलढाणा,अकोला वाशीम जिल्ह्यातील बौद्ध समाजावर होणारे हल्ले,अन्याय, अत्याचार करणारे कोण आहेत हे पाहिल्यावर, आपले एकूण संघटन,बौद्ध महासभा,भारिप बहुजन महासंघ आणि डाव्या चळवळीशी असलेला घरोबा कुठे तरी कमी पडतो असे वाटत होते.त्याचे सत्यशोधक पद्धतीने आत्मपरीक्षण करून त्यातील काही प्रश्न आपल्या वाढदिवसा निमित्य आपल्या भक्त आणि शिष्या समोर मांडण्याचा हा प्रयत्न मी दरवर्षा प्रमाणे यावेळी ही करतो. सत्यशोधक चळवळीचा कार्यकर्ता म्हणून समाजाबद्दल चळवळी बद्दल जी चिंता वाटते ते शब्दबद्ध करून मांडण्याचा प्रयत्न करतो. कारण आंबेडकरी चळवळीत अनेक बुद्धिवादी,विचारवंत, लेखक, पत्रकार,साहित्यिक आहेत.पण त्याच्या मध्ये एका गोष्टीचा अभाव आहे.तो म्हणजे निर्णय घेण्याची क्षमता त्याच्यात नाही.सत्य मांडल्यावर समाज काय म्हणेल?. कोण काय करेल ?. बहुसंख्येने असलेला भक्त,समाज नाराज होईल.याची त्यांना भिती वाटते. म्हणून ते सत्याला सत्य म्हण्यास लिहण्यास घाबरतात. हे आपणच (विचारवंतां कडून अपेक्षा -आंबेडकर चळवळ संपली आहे.पण नंबर ३६ वर ) म्हटले आहे. त्यामुळे हा नियम मला लागू नाही.कारण मी प्राध्यापक,वकील, इंजिनियर,साहित्यिक,विचारवंत नाही. एक असंघटित कामगारांना संघटित करता करता संघटित कामगार चळवळीत काम करणारा कार्यकर्ता नेता आहे. आणि अब्राम्हणी सत्यशोधक मासिकातून लिहता लिहता वृत्तपत्रात पत्रलेखन लिहायला लागलो.क्रांतिकारी विचारांच्या चळवळीची दिशा व दशा यावर सत्य शोधक नजरेतुन चिंतन आणि परीक्षण करून लिहायला लागलो.परिणामाची पर्वा न करता.कारण नेत्या पेक्षा,पक्ष संघटना मोठी असते,पक्ष संघटना पेक्षा विचारधारा.पण आज नेता सर्वांपेक्षा मोठा झाला आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांचा जन्म १० मे १९५४ रोजी मुंबई येथे झाला. त्यांचे प्रकाश हे नाव त्यांचे आजोबा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ठेवलेले होते. १९७२ मध्ये ते मुंबईतील सेंट स्टॅनीसलायस हायस्कूल मधून दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यानंतर इ.स. १९७८ मध्ये त्यांनी सिद्धार्थ महाविद्यालय वडाला येथे बी ए पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. पुढे इ.स. १९८१ मध्ये त्यांनी सिद्धार्थ विधी महाविद्यालयात एल एल बी पदवी मिळवली होती.समाजकारण धम्मकारण आणि राजकारण यांचे वातावरण त्यांच्या घरात कायमस्वरूपी होते. सम्यक क्रांती आंदोलन, गांव तिथे भारतीय बौद्ध महासभा आणि भूमिहीन शेतमजुरांच्या प्रश्नासाठी जनजागृती आणि आंदोलन १९८२ पासुन सुरु केले होते. गायरान,पडीत,वनविभागाच्या जमीन ताब्यात घेऊन कसायला लावून शेतमजुरांचे अल्पभूधारक शेतकरी केले. त्याच्या त्या कसलेल्या जमिनी नांवावर (सातबारा )करण्यासाठी "भूमिहीन हक्क संरक्षण समिती स्थापन" केली होती. त्यामुळे बाबासाहेबाच्या लढ्यातील एका सेनापतीच्या अर्धवट राहिलेल्या लढ्याला आपण एक वेगळी दिशा देण्याचे काम हाती घेतले होते. "कसेल त्याची जमीन नसेल त्याचे काय?."  या घोषणेने राज्यच नव्हे तर संपूर्ण देश ढवळून निघाला होता.तोच धागा पकडून आपण राजकारण नको समाजकारण हवे त्याच्या समाज परिवर्तनातून राजकारण करू असाही आपला संकल्प होता. त्यामुळे राज्यातील नव्हे तर देशातील मागासवर्गीय, शोषित, पिडीत,आदिवाशी समाज तुम्हाला अंधार नष्ट करणारा नवा सूर्य प्रकाश म्हणत होती.सूर्याची किरण वरून खाली येतात. लोकसभा,विधानसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीमुळे उगवत्या सूर्याचा प्रकाश घरात नव्हे तर मेंदूत गेला होता. त्यामुळेच इतर पक्षात काम करणारा कार्यकर्ता व मागासवर्गीय ओबीसी,शोषित,पिढीत भटक्याविमुक्त समाज जवळ आला होता.निवडणुकीतील अनुभवा नंतर तो किती सोबत राहिला यांची माहिती संघटना बांधणी मुळे होऊ शकते.
 आदरणीय ऍड बाळासाहेब आंबेडकर भारिप बहुजन महासंघाचे राष्टीय अध्यक्ष झाल्यावर " माझा पक्ष,माझी सत्ता " घोषणा दिली.आणि मी आंबेडकरी चळवळीतील राजकीय निळ्या आकाशातील चमकणारे तारे आहोत.हे दाखवून दिले.ज्या डॉ बाबासाहेबाच्या रक्ताचे आपण वारसदार आहेत.त्या बाबासाहेबानी आपले आयुष्य अस्पुष्य समाजाला धार्मिक,सामाजिक,शैक्षणिक आणि राजकीय अधिकार मिळवून देण्यासाठी खर्ची केले.त्यासाठी त्यांनी अनेक राजकीय सामाजिक शैक्षणिक संस्था,संघटना, पक्ष निर्माण केल्या. त्याची सुरवात त्यांनी "बहिष्कृत हितकारणी सभा " स्थापन करून केली.पुढे त्याचा विस्तार करत "समाज समता संघ " उभा केला.राजकीय क्षेत्रात आपले हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी 'स्वतंत्र मजूर पक्ष ' स्थापन केला. भारतदेश हा कृषी प्रधान आहे ७०% लोक शेतीवर मजुरी करून जगतात.त्यातील ८५% समाज हा बहुजन समाजातील आहे. म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती,विमुक्त भटक्या जाती, इतर मागासवर्गीय,आदिवाशी समाजातील लोक आहेत. हे सर्व असंघटीत कामगार मजूर आहेत. 
आज संघटीत आणि असंघटीत कामगार मजूर हे गांधीवादी, लोहियावादी,गोळवलकरवादी,मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, लाल बावटा यांच्या इंटक,आयटक,बी एम एस, सिटूचे अधिकृतरीत्या सभासद आहेत. तरी ही हे सर्व भारिप बहुजन महासंघाचे किंवा वंचित आघाडीचे जातीमुळे अधिकृत सभासद असणारच. त्याच्या साठी बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना करून राजकीय हक्क्चे व्यासपीठ निर्माण केले होते. तो पक्ष ते विचार आज कोणाकडेच जिवंत राहिलेला नाही. तेच अपूर्ण काम आपण नव्या दमाने नवीन समीकरण जुळवून वंचित बहुजन आघाडीच्या नांवाने नवीन दमाची दुसऱ्या तिसऱ्या फळीतील नेत्यांना कार्यकर्त्याना सोबत घेऊन दमदार घौडदौड केली होती.ते आता ही आपल्या सोबत राहिले असतील ही अपेक्षा आहे.
बाळासाहेब मागासवर्गीय बहुजन समाज हा सर्वात मोठा असंघटीत कामगार आहे.आज त्याची संख्या सरकारी ९३% आहे.त्याचा विकास आणि कल्याण करण्यासाठी अनेक योजना आहेत.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मागासवर्गीय समाजाच्या उन्नतीसाठी, कल्याणासाठी विकासासाठी राज्य व केंद्रात ज्या योजना कायदेशीर रित्या बनवुन देशाला अर्पण केला आहेत.त्यांची अंमलबजावणी कुठेही प्रामाणिकपणे होताना दिसत नाही. सर्व प्रशासकीय व राजकीय दलाल त्या ओरबडून खातात त्यामुळेच प्रचंड प्रमाणात निधी येतो आणि तो कागदावर खर्च होतो. म्हणूनच मागासवर्गीय समाजाचा विकास आणि परिवर्तन कुठेही दिसत नाही.परंतु या योजनाचा लाभ घेऊन प्रत्येक मागासवर्गीय ओबीसी समाजात दलाल,चमचे कार्यकर्ते,नेते आर्थिकदृष्ट्या मजबूत निर्माण झाले आहेत.वंचित आघाडीमुळे त्यांची किंमत वाढलेली होती.
   डॉ बाबासाहेब आंबेडकर याचे स्वप्न होते की माझा समाज सत्ताधारी जमात व्हावा.महाराष्टातील आजची राजकीय वर्तमान स्थिती पाहता रिपब्लिकन पक्षातील फुट एकजातीय आहे.केवळ सर्व बौद्ध समाज एकत्र आला तर राजकीय टक्केवारी पाहता सत्ताधारी बनू शकत नाही.पण सर्व बौद्ध समाजातील आंबेडकरी गट एकत्र आले तर एकच गट मजबूत होऊ शकतो.त्याची एकी पाहून इतर मागासवर्गीय,ओबीसी,आदिवाशी, अल्पसंख्याक,भटक्या समाजातील लोक या पक्ष कडे आकर्षित होऊ शकतात. त्यासाठी एक विश्वास पात्र नेत्याची गरज होती. आणि ते फक्त बाळासाहेब आंबेडकर असु शकतात.त्यासाठी त्यांनी दूरदर्शी व धोरणी,मुत्सद्दी पणा दाखविणे अपेक्षित होते.वंचित बहुजन आघाडीने लोकसभा निवडणुकीत प्रभाव दाखविला.पण तो विधानसभा निवडणुकीत पाहिजे त्या अपेक्षा पूर्ण करू शकला नाही.आणि अपेक्षाभंग झाला.पुढे संघटनात्मक बांधणी अपेक्षित होती आणि आहे.
   विद्यार्थी दसे पासून ज्यांनी आंबेडकरी चळवळीत अन्याय अत्याचार विरोधात संघर्ष केला.आणि सत्ते जवळ गेले ते आता एवढे लाचार झाले की त्यांनी १९५७ ते १९७२ च्या लाचार रिपाईची जागा भरून काढली.त्यांचे चिलेपिले प्रत्येक जिल्ह्यात आहेत. वंचित बहुजन आघाडी च्या झंझावातात ते समाजाला शरण आले.जे नाही आले त्यांना समाजाने बाहेर काढले. त्यामुळेच आता आंबेडकरी चळवळीतील गटबाजी संपल्यात जमा आहे.इतिहास असे सांगतो की २१ जानेवारी १९४९ रोजी औरंगाबादला झालेल्या कार्यकमात बाबासाहेब आपल्या अनुयायांना उदेशून सांगतात.जो पर्यंत तुम्ही तुमची मजबूत संघटना जगाला इतर समाजाला दाखवत नाही तो पर्यंत तुमच्यावर असे अनेक प्रकारचे अन्याय अत्याचार होतच राहतील. म्हणून दुसऱ्यावर अवलंबून राहू नका.स्वताची ताकद निर्माण करा.मग पहा तुम्हाला कोण त्रास देतो. तुमच्यावर हल्ला करण्यासाठी त्यांना शंभर वेळ विचार करावा लागेल. बाळासाहेब आज जो तो नेता संस्थापक राष्टीय अध्यक्ष आहे.त्यांना त्याची मर्यादा आपण दाखवू शकता. पण त्यासाठी स्वताला लोकशाही सर्व संविधान मान्य करावे लागेल.प्रत्येक नेत्याला त्याचा मतदार संघ वाटून द्या इतर जिल्ह्यात मतदार संघात ढवळाढवळ करण्याचीही कोणालाही गरज नाही. आपण लिहता की आंबेडकरी चळवळीचा व आंबेडकरी विचाराचा माणूस मोठ्या प्रमाणत मुंबई,नांदेड,विदर्भातील बुलढाणा,अकोला,भंडारा, गोंदिया,चंद्रपूर,नागपुर, गडचिरोली असे काही आंबेडकरी जिल्हे आहेत. तिथे आंबेडकरी विचारधारेची माणस घडविण्याची गरज आहे.
(आंबेडकरी चळवळ संपली आहे,पान ४१/४२ )
     ऍड बाळासाहेब आंबेडकर उर्फ प्रकाश आंबेडकर यांच्यावर लिहणे म्हणजे खूप मोठी जोखीम असते.  त्याच्या भक्तांना त्याच्या बाबत खरे लिहणे पसंत पडत नाही.प्रकाश यशवंत आंबेडकर हे आंबेडकरी चळवळीतील एक तरुण तडपदार नेतृत्व म्हणून प्रसिद्ध आहेत, पण त्याच बरोबर ते अत्यंत अभ्यासू, दूरदर्शी व धोरणी,मुत्सद्दी नि परिवर्तनवादी म्हणून ही त्यांची ख्याती आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ते नातू असल्यामुळे सर्व समाज त्यांचा खूप आदर करतात. पण त्या पलिकडे जाऊन त्यांनी वंचित बहुजन आघाडी मुळे एक स्वतंत्र राजकीय प्रस्थ म्हणून त्यानी स्वत:ची ओळख निर्माण केली होती. राजकारणात व समाजकारणात मोठी मजल मारली. पण ती कायमस्वरूपी टिकविता आली पाहिजे. ते कौशल्य बाळासाहेब यांच्यात नाही असे राजकीय जाणकार म्हणतात.
 अकोला जिल्ह्यात राजकीय आदर्श घालून दिला होताच.एकमेव नेता असा आहे कि ज्याचा स्वताचा मतदार संघ आहे.बाकी सर्व आंबेडकरी चळवळीतील राजकीय नेते उंटावरचे शहाणे आहेत.जे स्वताला राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष म्हणून घेतात पण वीस वर्षात स्वताचा मतदार संघ बांधू शकले नाहीत. म्हणूनच बाळासाहेब आंबेडकर हे आंबेडकरी चळवळीचे खरे राजकीय वारसदार ठरतात आणि आहेत. 
   डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या क्रांतिकारी विचारांचे वारसदार कोणी नाही.कारण त्यांनी आमच्या आईवडील आजोबांना १४ ऑक्टोबर १९५६ बुद्ध धम्माची दीक्षा देऊन बौद्ध बनविले होते.३ ऑक्टोबर १९५७ त्यांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही राजकीय ओळख दिली होती.१९७२ ला नामदेव ढसाळ,राजा ढाले ,ज.वी.पवार यांनी दलित पँथर कडून पुन्हा दलित बनविले. मान्यवर कांशीराम यांनी १९८२ डी एस फोर आणि १४ एप्रिल १९८४ ला बहुजन समाज पार्टी ची स्थापना केली.मान्यवर कांशीराम यांनी बहुजन समाज ही ओळख निर्माण केली. बामसेफ वाल्यांनी विशेष वामन मेश्राम यांनी बहुजनांना मुलनिवासी बनविले.या सर्वांची ओळख पुसून काढून २० मार्च २०१८ ला बाळासाहेब उर्फ प्रकाश यशवंतराव आंबेडकर यांनी वंचित समाज ही राजकीय ओळख निर्माण केली .
१९५६ ते २०२० या काळातील एकूण शैक्षणिक, सामाजिक,सांस्कृतिक,कला क्रिडा,धार्मिक आणि राजकीयदृष्ट्या जेवढे जागृत आहेत तेवढा इतर कोणताही समाज जागृत नाही.त्यामुळे आम्ही कशाने ही वंचित आहोत आणि नाही हे सिद्ध होत नाही. आम्ही डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या भारतीय संविधान नुसार वागत नाही हे मात्र वेळोवेळी सिद्ध होते.मी म्हणतो ८५ टक्के मागासवर्गीय ओबीसी बहुजन,आदिवाशी अल्पसंख्याक शेवटी वंचित ५० टक्के संघटीत झाला तर ४२.५ टक्के होते.देशातील ९३ टक्के असंघटीत कामगार मजूर ५० टक्के संघटीत झाला तर ४६.५ टक्के होतो.हा सर्व समाज असंघटित कामगार मजूर आहे हा प्रत्येक निवडणुकीत शंभर टक्के मतदान करतो.पण तो मत दान करत नाही, विकतो,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले होते ज्या दिवशी यांना यांच्या मतदानाची किंमत समजेल तेव्हा तो सत्ताधारी असेल. मान्यवर कांशीराम यांनी उत्तर भारतात न बिकनेवाला समाज बनविला तेव्हा लखनऊ स्टेशनवर तीन चाकी रिक्षा चालविणारा अब्दुल रहमान आमदार झाला. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी किनवटला भिमराव केराम यांना आमदार बनविले, पक्षासाठी प्रमाणिक पणे काम करणाऱ्या गरीब कार्यकर्त्यांना उमेदवारी दिली तर समाज त्याला एक व्होट एक नोट देतो हा इतिहास मान्यवर कांशीराम व बाळासाहेब आंबेडकरांनी लिहून ठेवला आहे. जेव्हा उमेदवारी विकली जाऊ लागली तेव्हा पासुन कार्यकर्ता ही विकला जातो तो समाजाला विक्री करण्यासाठी तयार करतो.हे आंबेडकरी विचारांच्या राजकीय पक्षात थांबले पाहिजे.तरच आपण राजकीय परिवर्तन घडवून आणू शकतो. 
असंघटीत कामगार मजूर यांना काय पाहिजे अन्न, वस्त्र, निवारा,शिक्षण आरोग्य आणि रोजगार भारतीय संविधान यांना हे सहा मुलभूत अधिकार देण्यासाठी कटिबंध आहे. यांच्या साठी आपण काय काम करतो?. कोरोना महामारीच्या संकटात देशभरात राज्यातील शहरात हा लाखोंच्या संख्येने सैरभैर फिरणारा कामगार कोण आहे. येणाऱ्या काळात देशभरातील असंघटीत कामगारांना संघटीत करून मतदारसंघ बांधणी करणे आवश्यक आहे.आजच्या घडीला बाळासाहेब आंबेडकर हे एकच नांव राजकीय क्षेत्रात घेतले जाते.म्हणूनच नियोजनबद्धरीत्या राजकीयदृष्ट्या काम करावे.त्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शिस्तबद्धता पाळणाऱ्या कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण करावी.शॉटकट नेतागिरी करणाऱ्यांना सुरक्षित अंतरावर ठेवावे. आपला अनुभव खूप मोठा आहे यांची जाणीव आहे तरी ह्या सूचना आपणास करीत आहे.कारण असंघटीत कामगार मजूर आपला परम भक्त आहे. 
महात्मा फुले, नारायण मेघाजी लोखंडे, राजर्षी शाहू महाराज,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि कर्मवीर भाऊराव दादासाहेब गायकवाड यांचा कोणता वैचारिक वारसा आपल्या चळवळीकडे आहे?. कसेल त्यांची जमीन, नसेल त्यांचे काय?. राहील त्यांची जागा घर,नसेल त्यांचे काय?. खेडे सोडून शहरात गेलेले बहुसंख्येने लोक कोण आहेत?.त्यांची नांव नोंदणी कामगार कायद्या नुसार गांवात आणि जिथे काम करतो तिथे होणे आवश्यक असतांना यावर कोणीच बोलत नाही. 
इतर बोलणार नाहीत कारण त्यांचे आर्थिकहित संबंध त्यात गुंतलेले आहेत. या समस्येवर बाळासाहेब आपण बोलणे अपेक्षित आहे, पत्रकार परिषदेत मांगणी व आवाहन केले म्हणजे जबाबदारी संपत नाही. त्यांचा पाठपुरावा करणारी कार्यकर्त्यांची प्रशिक्षण घेतलेली प्रशिक्षित फळी निर्माण झाली पाहिजे.असंघटीत कामगार मजूरांच्या दररोजच्या जीवन मरणाच्या या प्रश्नावर आपण सतत किर्याशील राहिलो तर या असंघटीत कामगार मजूरांना मतदान मागंण्याचा अधिकृतपणे अधिकार आपल्या पक्षाला असेल.आपण खऱ्या अर्थाने वैचारिक चळवळीचे राजकीय वारसदार झाले पाहिजे अशी अपेक्षा सर्वच समाजाची आज ही कायम आहेच. म्हणूनच हा लेखप्रपंच आंबेडकरी चळवळीचे राजकीय वारसदार बना!. हीच अपेक्षा, आपल्या वाढदिवसा निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा,
आपला 
सागर रामभाऊ तायडे- ९९२०४०३८५९.भांडूप मुंबई.

सफाई कामगार सुरक्षित तर मुंबई सुरक्षित

सफाई कामगार सुरक्षित तर मुंबई सुरक्षित
देशात सर्व राज्यात कोरोनाच्या भितीमुळे असंघटीत कष्टकरी कामगार शहरे सोडून गांवाकडे पायी चालत निघाला असतांना त्याला कोणीच हिंदू लोक, हिंदू कामगार, हिंदू मजदूर म्हणत नाही.कारण हे सर्व मागासवर्गीय ओबीसी आदिवासी अल्पसंख्याक भटक्या जाती जमातीचे आहेत. मुंबई महानगरी हे देशाची आर्थिक राजधानी येथे कोरोनाचा प्रचंड फैलाव होत असतांना सफाई कामगार मुंबईतील कचऱ्याचा नरक उपसत आहेत.घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणारा कंत्राटी कामगार म्हणजे कार्यालयीन भाषेत "स्वछता दूत" यांची कोणी सन्मानाने नांव घेत नाही. हाच सफाई कामगार सुरक्षित तर मुंबई सुरक्षित ठेवण्यासाठी दररोज साडे सहा हजार मेट्रिक टन कचरा उपसून त्याची विल्हेवाट लावत असतो. यात प्रतिबंधित भागातील कचऱ्याचाही समावेश आहे. कधीही आपण कोरोनाच्या संपर्कात येऊ अशी भीती सफाई कामगारांना वाटत आहे. तरीही अशा भयावह स्थितीत असंघटीत कंत्राटी कामगार संघटीत कामगारांच्या सोबत आपले कर्तव्य बजावत आहेत.      
डॉक्टर,परिचारिका,पोलीस यांच्या कामाला तर तोडच नाही. त्यांच्या प्रमाणे सफाई कामगारही महत्वाची भूमिका बजावत आहे. मात्र सफाई कामगारांच्या कामाला प्रतिष्ठा नाही. कोरोनाच्या या भीतीदायक काळात जीव धोक्यात घालून काम करणारा हा कामगार अजूनही दखलपात्र नाही. या दिवसात त्याने तब्येतीचे कारण सांगुन दांडी मारली तर नोकरी गेली अशी भीती त्यांच्या मनात करून ठेवली आहे. त्यांची सन्मानजनक नोंद न घेणाऱ्या कामगारांवर केवळ फुले उधळली जात असली, तरी तो सध्या ज्या स्थितीत काम करीत आहे. त्या परिस्थितीत तो जगला पाहिजे. त्याचे आणि त्याच्या कुटुंबाचे आरोग्य चांगले राहिले पाहिजे याकडे कोणीही लक्ष देत नसल्याचे दिसून येत आहे.
पालिका प्रशासनाच्या लेखी घाणीत काम करणारा हा सफाई कामगार कचराच ठरला आहे. मात्र कोरोनाच्या काळात सफाई कामगार सुरक्षित असला तर मुंबई सुरक्षित राहील. याचे भान प्रशासनाला असल्याचे दिसत नाही. सफाई कामगारांच्या मुळे स्वच्छ मुंबई,सुंदर मुंबई आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहिर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे मुंबईत रोज जमा होणा-या कच-याचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी घटले. हॉटेल्स, मॅाल्स, लॉज, मंगल कार्यालये, कॅटरर्स आदी व्यवसाय बंद असल्याने कचरा जमा होण्याचे रोजचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी कमी झाले असे म्हटले जाते. रोज साडेसात हजार मेट्रिक टनापेक्षा अधिक कचरा जमा होत होता, आता साडेचार हजार मेट्रिक टनावर आला असल्याचे घनकचरा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सर्व कामधंदे बंद असल्यामुळे बहुतेक माणस घरात असल्यामुळे घरातील जेवण बनविण्यासाठी लागणारा भाजीपाला, कांदा बटाटा इतर कच्चे साहित्य यामुळे होणारा कचरा?. यांची नोंद अधिकारी हिशेबात घेत नाही. कचरा विभागातील सफाई कामगारांच्या प्रत्येक चौकीत साठ कामगार काम करीत आहेत. मुंबईत अशा सुमारे 380 चौक्या आहेत. या चौक्यामध्ये कोणत्याही सुविधा नाहीत. बहुतांश चौक्यांमध्ये पाणी नाही. वीज नाही. कोरबा मिठागर मधील चौकीत बावीस वर्ष वीज नव्हती आता कुठे वीज सुरू झालीय. घाणीतून काम करून आल्यानंतर आंघोळीसाठी पाणी नाही. कामगारांना आराम करण्यासाठी जागा नाही. चौकीच्या दारात उभे राहून हजेरी लावायची आणि झाडू घेऊन नेमून दिलेले कामच्या ठिकाणी काम करायचे. काही चौक्या कंटेनारच्या आहेत. त्यात काहीच सुविधा नाहीत. शौचयालयाची व्यवस्थाही त्यात नाही. महिला कामगारांची तर अवस्था खूप वाईट आहे. त्यांना कपडे बदलण्यासाठी जागा नाही. अस्वच्छतेने त्यांना कोणतेही आजार होऊ शकतात. कोरोनामुळे सफाई कामगार हादरून गेले आहेत. त्यामुळे सफाई कामगार सुरक्षित तर मुंबई सुरक्षित असणार आहेत.
वसाहतींची दुरावस्था पंचशीलनगर कुलाबा, फलटणरोड क्रॉफर्ड मार्केट, कोचीन स्ट्रीट बीपीटी (आता धारावीत स्थलांतर), गौतमनगर, कासारवाडी दादर, शुक्लाजी स्ट्रीट कामाठीपुरा, वालपाखाडी डोंगरी, टॅंक पाखाडी भायखळा, बकरी अड्डा चिंचपोकळी, ऑर्थर रोड, महालक्ष्मी, मुंबई सेंट्रल, सोळंकी मार्ग मिनर्वा, प्रभादेवी, घाटला व्हिलेज, चेंबूर स्थानक, घाटकोपर, मालाड, मुलुंड या ठिकाणी सफाई कामगारांच्या वसाहती आहेत. कामगार कामावरून आल्यानंतर या वसाहतींच्या ठिकाणी आंघोळ करण्याची कोणतीही सोय नाही. त्यामुळे कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना कोरोनाचा धोका जास्त आहे. या वसाहतीत पुरेसे पाणी नाही, स्वच्छता नाही. त्यामुळे या वसाहती रोगाचे आगारच झाल्या आहेत. त्याकडे पालिका प्रशासनाने लक्ष नाही. मान्यताप्राप्त युनियन पदधिकारी कामगारांच्या जीवनावश्यक गरजा कडे लक्ष देत नाही. सोयीस्कारपणे जातीव्यवस्था, वर्णव्यवस्थेचे समर्थन केले जाते.असे लक्षात येऊन ही कामगार युनियनला आपली कामगार शक्ती दाखवीत नाही.याचे वाईट वाटते. मुंबईत घराची समस्या असल्याने सफाई कामगारांच्या दहा बाय दहाच्या घरात 10 ते 12 व्यक्ती राहातात. येथे कोणतेही सोशल डिस्टनसिंग नाही. सोशल डिस्टनसिंग पाळता येत नाही. एका जरी कामगाराला कोरोनाची बाधा झाली तरी त्याचा फैलाव त्यांच्या कुटुंबासह वसाहतीत झपाट्याने होऊ शकतो. सफाई कामगार कामावर गेला नाही तर मुंबईचा कचरा कोण उचलणार ?. म्हणूनच सुरक्षित तर मुंबई सुरक्षित असेल.
हँडलोज मास्क नाही. कामगारांना रस्ते अंतर्गत सोसायटयांच्या गल्ल्या, दाट वस्त्याच्या गल्ल्या झाडताना खिडक्यातून लोक कचरा फेकतात. कधीकधी सफाई कामगारांच्या अंगावरही कचरा पडतो. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे गुन्हा असला तरी त्याचे पालन होत नाही. हॅन्डग्लोज, मास्क, झाडू, साबण आदी साहित्य कामगारांना दिले जात नाही. काही कामगार नाकाला रुमाल बांधून कामगार काम करताना दिसत आहेत. त्यांना कोरोनाच्या संपर्कात येण्याची भीती आता सर्वच सफाई कामगारांना सतावत आहे. त्यामुळे एकच चर्चा होते.सफाई कामगार सुरक्षित तर मुंबई सुरक्षित म्हटले जाते.
चौक्या,गाड्या आणि वसाहतींचे निर्जंतुकीकरण झाले नाही.कामगारांच्या चौक्या, वसाहती आणि गाड्यांचे नियमित निर्जंतुकीकरण करण्याची मागणी सफाई  कामगार करीत आहेत. कचरा उचळणाऱ्या गाड्यांवर काम करणारे कामगारही कोरोना वाढू लागल्याने भयभीत झाले आहेत. स्वच्छतेच्या योजना प्रभावहीन स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान, क्लीन अप मार्शल या योजना पालिकेने राबविल्या मात्र त्या योजना प्रभावहीन ठरल्याचा आरोप स्थायी समिती आणि पालिका सभागृहात झाला होता. पण उपाय योजना योग्य त्या प्रमाणात झाली नाही. निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी sanitizer सानीटीझेर किती प्रमाणत वापरले पाहिजे यांचे नियम आहेत.योग्य प्रमाणात सानीटीझेर टाकून फवारणी केली पाहिजे. चौक्या,गाड्या आणि वसाहतींचे निर्जंतुकीकरण योग्य प्रमाणात झाले तर कामगारात भिती राहणार नाही. म्हणूनच सफाई कामगारांच्या मनातील भिती प्रथम काढली पाहिजे. सफाई कामगारांना स्वच्छता दूत म्हणून आणि माणूस म्हणून वागवा, जीवाची बाजी लावून राबणारे हे कामगार घाणीमुळे अल्पायुषी ठरत आहेत. या कामगारांना सुविधा द्यावा त्यांना चौक्यांच्या ठिकाणी चांगला आहार द्यावा,या कामगारांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळायला हवी.कोरोना महामारीला 
सर्व कंत्राटी सफाई कामगार समर्थपणे तोंड देत आहेत. लॉक डाऊन झाल्या नंतर या कामगारांना कायम करण्यात आले पाहिजे. अशी लेखी मांगणी स्वतंत्र म्युनिसिपल कामगार युनियन महाराष्ट्र राज्य यांनी मुख्यमंत्री यांचं कडे केली होती.सदर पत्रात आपण महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत ह्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याबाबत पत्र दिले आहे.सदर निवेदन मुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयाने नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठविले आहे.
आता आयुक्तांची बदली झाली असल्यामुळे नवीन आयुक्तांनी सफाई कामगारांच्या मनांत जी भिती निर्माण झाली आहे त्याचे समाधान करावे लागेल. नव्याने आलेल्या आयुक्तांनी सफाई कामगारांच्या समस्या कडे गांभीर्याने पाहावे आणि मुंबई सुरक्षित ठेवण्यासाठी सफाई कामगार सुरक्षित तर मुंबई सुरक्षित हे ध्येय ठेवावे.

 निलेश नादावडेकर 9892847838

दारू ही अत्यावश्यक सेवा नाही?.

दारू ही अत्यावश्यक सेवा नाही?.
कोरोना या महामारीने संपूर्ण जगात थैमान माजवलेला आहे आणि त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यापासून संपूर्ण भारतभरात लॉकडाउन आहे.मजदूर लोकांना अन्न धान्याची गरज आहे.कष्टकरी लोकांना पोट भरण्यासाठी शेकडो लोकांच्या पुढे हात पसरावा लागत आहे.सुरवातीला सर्वांनी गरिबावर द्या दाखवून जेवणाची पाकिटे उपलब्द करून दिली. बेरोजगार खाणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे देणाऱ्यांचे हात कमी पडायला लागले.केंद्र सरकार लाखोच्या घोषणा देऊन मनाची शांती करीत आहे.पण पोटाच्या शांतीच काय?. याबाबत काहीच सांगत नाही.कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्यामुळे लॉक डाऊन मध्ये सवलत देण्यात धोका असल्यामुळे सरकारने लॉक डाऊन वाढविला.त्यामुळेच परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असतांना दारूची दुकाने खुली करण्याचा निर्णय झाला. त्याचा सर्व बाजूने गांभियाने विचार केला असता हा लेख तयार झाला. दारू ही अत्यावश्यक सेवा नाही?. 
तंबाखू आणि दारू व्यसन असणाऱ्या व्यक्तीची परीस्थित खूपच वाईट आहे.ज्या प्रमाणे पाण्यातील मासळी पाण्याबाहेर काढल्यावर जिवंत राहू शकत नाही.अशी परिस्थिती  व्यसनाधीन माणसाची झाली.तशीच परिस्थिती प्रशासकीय अधिकारी आणि सरकारची झाली आहे.कारण अधिकाऱ्यांना फुकट दारू मिळत नाही.सरकारी तिजोरीत दारूमुळे येणारा पैसा थांबला.कोणाचे दुख काय आहे.हे त्यांचे त्यालाच माहित.गरिबीमुळे शिक्षण घेता आले नाही.असे सांगणारे खूप भेटतील पण गरिबीमुळे दारू पिणे सोडून दिले. असा सांगणारा लॉक डाऊन मध्ये ही सापडला नाही.लॉक डाऊनमुळे उद्योग धंदे,मॉल,दुकाने हॉटेल,सर्व व्यवहार ठप्प असतांना.आणि अशा महामारीच्या काळात दारूची दुकाने चालू करणे म्हणजे सरकारने जनतेच्या आरोग्याशी खेळणे आहे असे काही लोक म्हणतात. लॉकडाउन ही तर व्यसनमुक्तीच नव्हे तर संपूर्ण दारूबंदीसाठी सुद्धा पर्वनीच ठरली असती. सरकारने या पर्वणी चा उपयोग घेत समाज स्वास्थ्य साठी कायमस्वरूपी संपूर्ण दारुबंदी घोषित करायला हवी होती. परंतु असे न करता कोरोना सारख्या महामारीत दारुची दुकाने खुली करण्याची वेळ का आली.राज ठाकरे सारखा स्वयं घोषित मराठी हृद्य सम्राट दारूची दुकाने सुरु करण्याची मागणी करतो म्हणजे यामागील आर्थिक गणिते किती मोठी असणार याचा विचार करा.इतर कोण्या नेत्यांनी अशी मागणी केली असती तर मनसे सैनिकांनी कानाखाली आवाज काढला असता.राज ठाकरे यांनी कोणाचा विचार केला असेल?. कष्टकरी कामगार,कर्मचारी,मजदूर दारुड्याचा?. दुकानदारांचा?. दारूच्या दुकानाची परवानगी देणाऱ्या पोलिसांचा?. सरकारच्या तिजोरीत जाणाऱ्या महसुलाची वसुली करणाऱ्या अधिकारी वर्गाचा?. दारू ही सर्व दुख नष्ट करण्याची औषध आहे असे म्हणतात.
लॉक डाउनच्या काळात सुज्ञ माणूसच नियमाचे उलंघन करतो, तर दारू पिऊन नशेत असणारी माणसे लॉकडाउनचे नियम पाळतील का?. दारू पिणाऱ्यामुळे दारू दुकानासमोर आणि समाजात शारीरिक अंतर च्या नियमांना तिलांजली दिल्या गेली हे देशभरातील दारु दुकाना समोरील गर्दीने स्पष्ट करुन दाखविले. हीच दारूची दुकाने व या समोरील गर्दी ही कोरोनाला समाजात पसरविण्यास कारनीभूत ठरतील असे ही आरोग्य तज्ञ म्हणतात. आपले पोलिस बांधव, डॉक्टर, नर्सेस, सफ़ाई कामगार हे रात्रंदिवस आपल्या जीवाची व आपल्या कुटुंबाची पर्वा न करता काम करत आहेत. लॉकडाउन मुळे लोक बेरोजगार झालेले आहेत. आता दारूची दुकाने उघडल्यावर कौटुंबिक विशेष महिलावरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढेल व घरातील पैशांची जमापुंजी ही दारुत जाईल. तसेच काही दिवसांनी भुकमारीचे संकट सुद्धा येऊ शकते. सरकारला दारूची दुकाने चालू करून नेमके साध्य काय करायचे आहे. आज पर्यंत नेमक हेच आम्हाला कोणालाच समजलेल नाही. मुख्यमंत्री एकटेच हा निर्णय घेऊ शकत नाही.प्रशासकीय सचिवालयातील आय ए एस.आय पी एस यांचा सल्ला सहमत करून आणि महाआघाडीच्या प्रमुख नेत्याशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा लागतो.
   प्रशासकीय सचिवालयातील अधिकारी महसुलासाठीच सरकारला हे करायला सांगतात काय? परंतु याच्या दुष्परिणामांचा विचार प्रशासकीय सचिवालयातील अधिकारी सरकारने केलाय का?. दारुच्या महसूलातून कोणतेही राज्य विकास साधु शकत नाही. सरकारचा दारूविक्रिचा निर्णय अत्यंत धोक़ादायक असुन कोरोनाच्या महामारीला पूरक ठरनारा आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा जाहिर निषेध अनेक संघटनानी केला आहे.
दारूची दुसरी बाजु महाराष्ट्रात रोज २४ लाख लिटर, तर वर्षभरात ८६ .७ कोटी लिटर दारु विकली जाते. मागच्या वर्षी दारुतुन शासनाला १५ हजार ६२८ कोटी रुपयाचा महसुल मिळाला असे मोहन चौकेकर यांनी सोशल मिडीयावर पोस्ट केली होती. 
महसूलवाढीच्या दृष्टीने दारुविक्रीचं समर्थन केलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचं दारुचं गणित काय आहे?. लॉकडाऊनमुळे तब्बल ४२ ते ४३ दिवसांनी दारुविक्री सुरु झाल्यानंतर चोवीस तासात १७ कोटी रुपयांची दारु विक्री झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. मोठा कर आकारूनही राज्यात मोठ्या प्रमाणात दारुविक्री आधी पासूनच होते. ‘राज्यात वर्षभरात ८६.७ कोटी लिटर इतकी दारुची विक्री होते,’ अशी माहिती राज्याचे उत्पादन शुल्क आयुक्त कांतीलाल उमप यांनी दिली आहे. ही आकडेवारी पाहता राज्यात दररोज सरासरी २४ लाख लिटर दारु विकली जाते. महाराष्ट्रात गतवर्षी म्हणजे २०१९-२० या आर्थिक वर्षात १५ हजार ४२८ कोटी इतका महसूल राज्य सरकारला दारु विक्रीतून मिळाला होता. त्यामुळे महिन्याला सुमारे १३ हजार कोटी रुपयांचा महसूल राज्याला दारु विक्रीतून मिळतो.त्यामुळे बेवडे,दारुडे कोण हे ठरविणे कठीण आहे.उच्चवर्गीय,मध्यम वर्गीय आणि शेवटी असंघटीत कष्टकरी कामगार मजदूर हा सर्वांच्या दुष्टीने बेवडा,दारुड्या असतोच. त्यामुळेच दारू ही अत्यावश्यक सेवा मध्ये मोडत नसली तरी माणसाच्या सुखा,दुखाच्या प्रसंगी लागणारी अत्यावशक शोभेची प्रतिष्ठेची सन्मानाची ठरली आहे.त्यासाठी सरकारने वेगळ्या कायदा बनविला पाहिजे.
दारू ही अत्यावश्यक सेवा नाही.म्हणून दुकाने खुली करण्यासाठी काही लोकांनी विरोध केला.पण दारूसाठी देशभरात जी झुबंड उडाली ते पाहून असे वाटत नाही.की दारू साठी रांगेत उभे राहणारे सर्वच लोक गरीब असतील.बाकीच्या वस्तूसाठी त्यांच्या कडे पैसा नाही.पण दारूसाठी पैसा आहे.गरिबीमुळे शिक्षण घेऊ शकलो नाही असे म्हणणारे खूप भेटतील.पण गरिबीमुळे दारू पिणे सोडून दिले असे म्हणणारा एक ही भेटणार नाही. म्हणूनच यांचा कायदेशीररीत्या इलाज करण्यासाठी सरकारने सर्वात प्रथम दारूची दुकाने कॅशलेस केली पाहिजेत. कारण येथे दररोज हजारो कोटीची देवाण घेवाण होते. त्यासाठीच प्रत्येक बँक खाते आधार कार्ड तसेच बी पी एल कार्ड (ज्यांच्या जवळ आहेत) नेच व्यवहार झाला पाहिजेत. याचा सर्वात मोठा फायदा हा होईल की, सरकारला हे पण समजेल, ज्या लोकांना सरकार आरक्षण, आर्थिक सहाय्य,सबसिडी,फी मध्ये सवलत, नोकरीत सवलत, 2 रुपये किलो गहू, मोफत घर, बी.पी एल चा लाभ घेऊन ते कोणत्या प्रकारे ऐश करतात. तसेच यातील किती लोकं रोज दारूवर पैसे खर्च करतात. तसेच किती लोकांची गरिबी नष्टच होत नाही.ते कायम आपले नांव बी.पी एल मध्ये ठेव तात. त्याचा पण तपास लागेल, कारण हजारो रुपये दारूवर खर्च करणारा गरीब नक्कीच होऊ शकत नाही. मागासवर्गीय ओबीसी,आदिवाशी,भटका विमुक्ता आणि अल्पसंख्याक समाज मोठ्या प्रमाणापेक्षा जास्त कूटुंबाची वाताहत करतो. कमी वयात दारू मुळे मरण पावतात.अपंग होतात.असे प्रकरण मी असंघटीत कामगारांना न्याय हक्क व प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी सत्यशोधक कामगार संघटनेच्या नांवाने गेली तीस वर्ष करीत असल्यामुळे जवळून पाहिले आहेत. 
दारू ही अत्यावश्यक सेवा नाही. हे दुकान सुरु केल्यावर मी एका पोलीस अधिकाऱ्याशी बोललो म्हटले साहेब सरकारच डोके ठिकाण्यावर आहे की दारू दुकान सुरु करण्याची परवानगी कशी दिली.ते म्हणाले तुम्ही दारू पित नाही त्यामुळे त्यामागचे अर्थकारण तुम्हाला समजणार नाही. एका दारूच्या बाटली मागचे अर्थकारण जे पित नाही त्यांना लेख लिहून सांगा कारण दारू बनविणारे कोण आहेत?.दारू कुठे बनविली जाते?. त्यांची विक्री राज्यात,देशात नव्हे तर जगात होते. एक बाटली मागे अर्थचक्र कसे फिरते,शासनाला महसूल भेटतो, हॉटेल बियर बर मध्ये वेटरला टीप ती दिलीच पाहिजे नाही. दिली तर त्याचा नाही आपलाच अपमान झाल्या सारखे वाटते. बसल्यापासून उठे पर्यंत तो साहेब साहेब म्हणत असतो.दारू वर अवलंबून असलेले व्यवसाय,कामगार कर्मचारी,रोजगार सोडा,पाणी बाटली उद्योग, फ्रूड इंडस्ट्री, चिकन मटण शॉप,पोल्ट्री ,शेळीपालन उद्योग ,मसाले व इतर गृह उद्योग, कचरा वेचक,भंगारवाल्याला खाली बाटल्या मिळतात,चाखण्यामुळे बचत गटातील महिलांना पापडची ऑर्डर, असे अनेक अर्थचक्र या वर आहे,परत जास्त झाली की खाली पडल्यास मार लागला तर दवाखाने आहेत,घरात आजूबाजूला भानगडी झाल्या वर पोलीस स्टेशन आणि केस झाली तर वकील आहेतच,
 तरी लोक म्हणतात दारू ही अत्यावश्यक सेवा नाही. राज्य व केंद्र सरकार कोरोनाच्या महा संकटात असून ही दारू दुकाने खोलण्याची परवानगी देते.प्रशासकीय सचिवालयात उच्चशिक्षित उच्चपदस्थ अधिकारी वर्ग बिनडोक आहे.आणि सरकारच डोके ठिकाण्यावर आहे काय ?. असे कसे लिहता येईल?. तर दारू ही दारुडा साठी असली तरी अर्थचक्र समजून घेणे खूप आवश्यक आहे.
 सागर रामभाऊ तायडे,९९२०४०३८५९.भांडूप मुंबई  

पूर्णवेळ कार्यकर्त्याच्या बाबतीत चळवळीचा पाया चुकला आहे का?

पूर्णवेळ कार्यकर्त्याच्या बाबतीत चळवळीचा पाया चुकला आहे का?
 अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना परदेशी उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना व क्रिमी लेअरची अट. यावर सोशल मिडीयावर आंबेडकरी चळवळीने प्रचंड एकजूट दाखवून मोठा विजय मिळविला.त्याचा यशो आराम आनंदाचा उपभोग कोण घेतो आणि दुख अन्याय,अत्याचार कोण सहन करतो.पूर्णवेळ कार्यकर्त्याच्या बाबतीत चळवळीचा पाया चुकला आहे का? चळवळीतल्या एका अत्यंत महत्वाच्या मुद्यावर चर्चा होणे आवश्यक बनले आहे.
औरंगाबाद येथील कार्यकर्ते बुद्धप्रिय कबीर यांचा अलीकडे अकाली मृत्यू झाला. डावी चळवळ आणि आंबेडकरी चळवळीत ते सक्रिय होते. कबीर यांचे जगणे जसे काळजावर चरा उमटवणारे होते तसाच त्यांचा मृत्यू सुद्धा हृदयद्रावक आहे. कबीर आज आपल्यात नाहीत पण या निमित्ताने चळवळीतल्या एका अत्यंत महत्वाच्या मुद्यावर चर्चा होणे आवश्यक बनले आहे.सुशिक्षित सुरक्षित नोकरी करणाऱ्यासाठी सर्व पातळीवर स्वरक्षणासाठी लगेच संघटीत शक्ती दाखविल्या जाते.आणि असंघटीतासाठी ???.  
कोण होते बुद्धप्रिय कबीर? कशासाठी झटत होते ते? ही व्यवस्था बदलली पाहिजे. मानवाची शोषणातून मुक्ती झाली पाहिजे. समतावादी समाज निर्माण झाला पाहिजे, असे त्यांना वाटायचे. व्यवस्था परिवर्तनाचे प्रचंड कार्य घरात राहून होऊ शकणार नाही हे त्यांच्या लक्षात आले. ते घराबाहेर पडले. संजय उबाळे हे त्यांचे मूळ नाव. त्यांनी बुद्धप्रिय कबीर हे नाव नंतर धारण केले. ते झोकून देऊन चळवळीत काम करू लागले. 
अशाप्रकारे कोणी एखादा शोधक वृत्तीचा तरूण चळवळीसाठी स्वतःला समर्पित करत असेल तर त्याची जीवनपद्धती काय असेल, जगण्याची व काम करण्याची साधने कोणती  असतील? याचा कोणताही अधिकृत निर्णय किंवा त्याची कोणतीही सामुदायिक प्रक्रिया चळवळीत नाही. तो जर कुठल्यातरी एका संघटनेला बांधून घेऊन काम करणार असेल तर ती संघटना काही प्रमाणात तुटपुंजी व्यवस्था करते. पण हा कार्यकर्ता जर विविध प्रवाहांना जोडणारे प्रयोग करणार असेल. पंथ प्रवृत्तीत न अडकता सर्वव्यापी बनण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि सम्यक चळवळ उभी करण्यासाठी धडपडत असेल तर मग त्याचे जगणे सोपे  नसते. 
कबीर नवे काही घडवू पाहत होते. पारंपरिक पद्धतींना फाटा देऊन नवे मार्ग शोधू पाहात होते. डावी चळवळ आणि आंबेडकरी चळवळ यांचे ध्येय एक आहे. मग आपण आपसात समन्वय करून का चालू नये. एकमेकांना पूरक का राहू नये, असे त्यांना वाटायचे. कष्टकर्‍यांचे प्रश्न, महिलांच्या समस्या, अल्पसंख्यांकांच्या अडचणी असो की जातीय अत्याचाराच्या घटना, ते प्रत्येक ठिकाणी लढ्याच्या पहिल्या फळीत असायचे. अशाप्रकारे विविध चळवळींना जोडणारा ते एक दूवा बनले होते. 
संघटनेचे ऑफिस हेच त्यांचे घर आणि नातेगोते म्हणजे चळवळीतील माणसे. लोकं त्यांचा आदर करायची. जमेल तशी त्यांना मदत करायची. पण एकाकी अवस्था माणसाच्या शारिरिक-मानसिक स्वास्थ्यावर विपरित परिणाम करतेच. त्यांच्या दिनचर्येत कोणताच नियमितपणा नव्हता. काम आणि फक्त कामच त्यांच्या डोक्यात असायचे. राहण्याचा नीट ठिकाणा नाही, वेळेवर जेवण नाही अशा अवस्थेत त्यांनी अनेक वर्षे काढली. अखेर शारीरिक व्याधींनी ग्रस्त होऊन ते अकाली मृत्युमुखी पडले. मागे उरली फक्त हळहळ आणि एका शोकात्म नायकाच्या जीवन संघर्षाबद्दलची वांझोटी चर्चा. 
वांझोटी चर्चा हा शब्द अनेकांना खटकू शकतो. पण जरा विचार करा. त्यांची स्वप्ने वांझोटी नव्हती. त्याचे जगणे वांझोटे नव्हते. ते ध्येय्यासाठी बेभान जगले. विपरित परिस्थिती आणि अपुऱ्या साधनांनीशी झुंजत राहिले. ते साधनहीन का होते? त्यांना जगण्याचे बळ पुरविणारा सांस्कृतिक परिवेश का नव्हता? सतत उभारी देईल असे वातावरण त्यांना का मिळाले नाही? चळवळीत अनेक गडगंज संस्था संघटना आहेत. त्यांचे गाडी-घोडे,स्थावर-जंगम मालमत्ता आहेत. तरी सुद्धा एक पूर्णवेळ कार्यकर्ता एकाकी का झुंजत देत राहतो? त्याच्या उर्मीला खतपाणी देणारी यंत्रणा चळवळीकडे का नाही? हे प्रश्न उपस्थित करून आपण सबंध चळवळीचे ऑडिट न करता केवळ अमुक एक कार्यकर्ता परवड होऊन मेला अशी खंतच केवळ व्यक्त करत राहिलो तर नक्कीच ती चर्चा वांझोटी ठरेल.
आपण कठोर आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. बुद्धप्रिय कबीर जे प्रयोग करू पहात होते त्यात आपले योगदान काय? आपण त्यांच्या पाठीशी उभे राहिलो का? निदान आपण ते समजून घेण्याचा, त्यांना उभारी देण्याचा प्रयत्न तरी केला का? व्यक्तीगत पातळीवर कोणी केला असेल. पण मुद्दा पक्ष आणि संघटनांच्या बाबतीत आहे. संघटनात्मक पातळीवर या प्रयोगाला  स्वीकारण्याचा, खतपाणी घालण्याचा, अधिमान्यता देण्याचा प्रयत्न एखाद्या पक्ष संघटनेने केला का? आहे का तसे काही रेकॉर्ड? म्हणजे निकड आणि गरज फक्त बुद्धप्रिय कबीर यांनाच होती का? कुठल्याच पक्ष संघटनेच्या नेतृत्वाला वाटले नाही की या नवतरूणाला पुढे आणावे, त्याला मंच द्यावा, वाव द्यावा, निदान तो कशासाठी धडपडत आहे हे लोकांपर्यंत व्यापक पातळीवर पोहोचवावे तरी. आज त्यांचे गोडवे गायले जातायत. सोशल मीडियावर त्यांच्या सोबतचे जुने फोटो टाकून आठवणी जागवल्या जातायत. लेख लिहून भावनिक उमाळे व्यक्त केले जातायत. पण बुद्धप्रियच्या एकाकी प्रयोगात आपण कधीच त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहिलो नाही, हे वास्तव आहे.       
जर आपण मागे वळून पाहिले तर आपल्याला काय दिसते. बुद्धप्रिय कबीर काही पहिला बळी आहे का? आपल्याला चळवळीत शोकात्मक नायकांची मोठी फळीच आढळते. सुरेश पगारे, बाबु परुळेकर, कवी विश्वनाथ आठवले, शाहीर विलास घोगरे, शाहीर शंतनु कांबळे अन आता बुध्दप्रिय कबीर असे किती कार्यकर्ते व्यवस्थेच्या विरोधात लढता लढता अकाली गेलेत. अजिबात कुठेच नोंद न झालेले किंवा चर्चा न झालेले अनेक कार्यकर्ते आहेत.  डाव्या, समाजवादी आणि आंबेडकरी चळवळीतील असंख्य कार्यकर्ते, काही कुंठित झाले, काही व्यसनाधीन झाले, काही स्किजोफ्रेनिक झाले, तर काही जगण्याचे उद्दिष्ट गमावून भरकटत राहिले. अनेकांनी कुटुंबियांच्या शिव्या खाल्ल्या. नातेवाईकांच्या लाथा खाल्ल्या. आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात पराधीन होऊन खंगत राहिले.आणि संपले.
सरसकट असेच होते असे नाही. पण चळवळीतील कार्यकर्त्याचे जीवन जसे उमलायला हवे तसे उमलत नाही, हे ही तितकेच खरे. त्याला चळवळीत काम करतो म्हणून घरदारात सन्मान व  मान्यता मिळत नाही. उलट नातेगोत्यात त्याच्याकडे तुच्छतेने बघितले जाते. ऐन तारुण्यात झोकून दिलेले अनेक जण आयुष्याच्या उतरत्या टप्प्यात उपेक्षित जीवन जगतांना आजही आढळतात. म्हणजे जोमाने काम करण्यासाठी घरदार सोडावे तर जगण्याची कोणतीच शास्वती नाही. अन कुटुंबात राहून सक्रीय व्हावे तर कोणताच आधार नाही. अशा अवस्थेत विवंचना आणि कुचंबणा सहन करत अनेक जण नैराश्याने गांजलेले दिसतात. 
कार्यकर्त्यांचा नेमका प्रश्न काय असतो? नेमकी समस्या काय असते? ते का उद्ध्वस्त होतात. कबीरने घरदार सोडलं म्हणून त्याची अवस्था दारूण झाली असं म्हटलं तर जे घर-परिवारात राहिले किंवा आजही राहतायत त्यांची अवस्था तरी समाधानकारक आहे का? त्यांच्या जगण्याला दिशा मिळाली आहे का? चळवळीत काम करत असल्याचा सृजनात्मक आनंद त्यांनी मिळवलाय का? आता उतरत्या वयात असलेल्या कार्यकर्त्यांना चळवळीने जीवन साफल्याची अनुभुती दिली आहे का? उत्तर सकारात्मक मिळण्याची शक्यता अगदीच कमी असेल. 
चळवळीत आलेले लोक सारख्याच सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीतुन आलेले नसतात. त्यात दोन प्रकारचे लोक दिसतात. विपन्न गटातून आलेले आणि संपन्न गटातून आलेले.साठ-सत्तरच्या दशकात जे उच्च मध्यम वर्गातून आले होते. त्यांनी काही काळ चळवळ अनुभवली अन परत आपल्या सरळ धोपट वाटेवर निघून गेले. त्यांची कौटुंबिक स्थिती अशी होती की त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यांना पुन्हा सामावून घेतले. आर्थिक आधार दिला. महाराष्ट्रात आज संपन्न आणि प्रतिष्ठित असणारे बरेच लोक कधी एके काळी चळवळीत सक्रिय होते. त्यातील बरेच जन तर अगदी होल-टायमर सुद्धा होते. ती खडतर वाट सोडून ते आज सुरक्षित जीवन जगत आहेत. हे उच्च जाती-वर्गातून आलेले मध्यमवर्गीय लोक आहेत. 
विपन्न गटातून आलेल्या कार्यकर्त्यांची परिस्थिती मात्र वेगळी असते. त्यांनी एकदा चळवळीत झोकून दिले की मागे फिरता येत नाही. वय उलटून जाते. पुन्हा शिक्षण करियर याचा ते विचार पण करू शकत नाहीत. त्यांच्याकडे कोणतेही सामाजिक-सांस्कृतिक भांडवल नसते. नाते-गोत्याचे  कोणतेही पाठबळ नसते. संघटनेची अपेक्षा असते की त्यांनी मानधनावर काम करून समाधान मानावं. शेवटी चळवळीसाठी काहीना काही त्याग करावा लागेलच ना. कार्यकर्ता म्हणजे आदर्शवादी, त्यागी, कफल्लक, कलंदर, फकीर असावा असेच बिंबवले जाते. उच्च माध्यमवर्गातून आलेले लोक या गोष्टीचे ग्लोरिफिकेशन करतात. क्रांतीसाठी आपण हे केलेच पाहिजे असा रोमँटिक मुलामा ते देतात. कफल्लक असल्याचा  आणि डी-क्लास झाल्याचा देखावा करणे या पेटी बुर्जुवाचा आवडता छंद असतो. त्यांना सामान्य स्थितीतून आलेल्या कार्यकर्त्यांचे प्रश्न खऱ्या अर्थाने कळतच नाहीत. नेतृत्वस्थानी हे संपन्न गटातील लोकचं असल्यामुळे अंतिमतः त्यांचेच मत ग्राह्य धरले जाते.
चळवळीत ही चर्चा नवीन नाही. मध्यमवर्गाचा चळवळीतील रोल व त्याच्या मर्यादा यावर कम्युनिस्ट चळवळीत नेहमीच डिबेट्स होत आलेले आहेत. रशियन क्रांति आणि चीनच्या क्रांतीत सुद्धा हा विषय चर्चेत होता. माओने तर यावर विपुल लेखन केलेले आहे. मध्यम वर्गाचा रोल कोणीच नाकारलेला नाही. पण त्याने डी-क्लास होऊन चळवळीत उतरले पाहिजे, ही अट घालण्यात आलेली आहे. भारतात तर जातीव्यवस्थेचा संदर्भ पण लक्षात घ्यावा लागतो. इथे डी-क्लास आणि डी-कास्ट हे दोन्ही मुद्दे महत्वाचे ठरतात. चळवळीत निम्न जात-वर्गातून जसे लोक येतात तसेच उच्च जात-वर्गातूनपण येतात. यांच्यातील दरी कशी मिटवायची हा प्रश्न कायम राहिलेला आहे. कम्युनिस्ट आणि समाजवादी चळवळींच्या नेतृत्वस्थानी बहुसंख्येने उच्च जात-वर्गातून आलेले लोकं आहेत. तर कॅडर आणि फुटसोल्जर बहुसंख्येने निम्न जातीतील लोकं आहेत. या संरचनेबद्दल प्रश्न उपस्थित केला जात नाही. कोणी केला तरी त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही. कम्युनिस्ट नेतृत्व संघटनात्मक समस्यांबद्दल एक पालुपद नेहमी आळवते. ते असे की जनआंदोलनाला उतरती कळा आहे म्हणून संघटना अंतर्गत समस्या निर्माण होतात. जनआंदोलनाचा उभार आला की या समस्या आपोआप सुटतात. खरं तर त्या सुटत नाहीत. बाजूला पडतात किंवा दुर्लक्षिल्या जातात. मॉडेल्स आणि मेथड्स मधले दोष दूर होणार नाहीत, जो पर्यंत संघटनात्मक संरचनेत आमुलाग्र बदल घडणार नाहीत.     
अनेक दशकं उलटून गेली. चळवळीत ही समस्या कायम आहे. यावर कधीच उघड चर्चा होत नाही. माणसं घडवायला आपण कमी पडलोय. हा आपला कॉमन प्रॉब्लेम आहे. पण या प्रॉब्लेमला आपण सगळे मिळून भिडत नाही. जो तो आपापले स्पष्टीकरण देऊ लागतो. आमच्या संघटनेत असे नाही. किंवा आमच्या पक्षात वेगळे वातावरण आहे. असे खुलासे देऊन वेळ मारून नेली जाते. समाजाचे समग्र रूपांतरण आपल्याला करायचे आहे. नवा समाज घडवायचा आहे. कसा घडणार हा नवा समाज? जो पर्यंत नवा माणूस आपण घडवू शकणार नाही, तोपर्यंत नव्या समाजाकडे आपण जाणार कसे?  
केवळ चेतना, विचार, मूल्य, ध्येय मिळाले की झाले का? कार्यकर्त्याला एव्हढी रसद पुरेशी आहे का? माणूस म्हणून त्याच्या गरजा काय? भोवताली जी परिस्थिती असते त्याचे आंतर्विरोध कशाप्रकारे त्याच्यावर प्रभाव टाकतात. तो ज्या परिस्थितीतून आलेला आहे तिचे कोणते दबाव त्याच्यावर प्रभाव टाकत असतात. या सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार होण्याची गरज आहे. पण चळवळीच्या नेतृत्वाने हे कधी गांभिर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. 
डाव्या संघटनेत कार्यकर्त्यांना किमान वेतनाइतके सुद्धा मानधन मिळत नाही. कामगारांना किमान वेतन मिळावे म्हणून हे कार्यकर्ते झगडतात. दर सहा महिन्यांनी जाहीर होणारा डीए (महागाई भत्ता) मालकांनी कामगारांना द्यावा म्हणून मॅनेजमेंटमागे हे कार्यकर्ते तगादा लावतात. पण स्वतः या कार्यकर्त्यांना मात्र महागाईत टिकून राहण्याइतके पण मानधन मिळत नाही. मग कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबियांना चळवळीबद्दल आस्था आणि आपुलकी तरी कशी वाटणार. तुम्ही तुमच्या घरच्या लोकांचे मत परिवर्तन, करू शकत नाही तर तुम्ही समाजात काय बदल घडवणार, असे त्यांना ऐकून घ्यावे लागते. अर्थात ऐकविणारा कोण तर पेटी बुर्जुवा क्लासमधून आलेला तो नेता जो संघटनेचा सर्वेसर्वा असतो. संघटनेत म्हणायला डेमोक्रॅटिक सेंटरलिज्म असतो. पण निर्णय प्रक्रियेवर शेवटी प्रभाव पेटी बुर्जुवा क्लासचाच राहतो. संघटनेत म्हणायला सगळ्यांना सारखेच मानधन असते. पण त्याच रकमेत मार्जिनल क्लास मधून आलेल्या कार्यकर्त्याला आख्खे घर चालवायचे असते. तर पेटी बुर्जुवा क्लासमधून आलेल्या कार्यकर्त्याला ती रक्कम पॉकेटमनी सारखी असते. कारण त्याच्या जात-वर्गीय प्रिव्हलेज मुळे त्याला अनेक साधने सहज उपलब्ध झालेली असतात. घर चालविण्याचा बोजा त्याच्यावर नसतो. अशा परिस्थितीत सामान्य कार्यकर्त्याचा निभाव कसा लागणार? त्यामुळे पूर्णवेळ कार्यकर्ता ही संकल्पनाच फोल ठरते. समाजात त्याच्याबद्दल आस्था राहात नाही. कोणाला वाटेल की आपला मुलगा, भाऊ किंवा नवरा फुलटायमर बनावा? कोणालाच वाटणार नाही.
समाजवादी आणि कम्युनिस्ट चळवळीत टिकून राहिलेल्या ज्या पूर्णवेळ किंवा जीवनदायी नेत्यांचे कौतुक केले जाते, ते बहुसंख्य लोक  मध्यम किंवा उच्च मध्यम वर्गातून आलेले होते. जवळपास सर्वांच्या बायका नोकरी करीत होत्या. घर सांभाळत होत्या. घरची कोणतीच काळजी नसल्याने व आर्थिक चणचण नसल्याने त्यांनी त्यांच्या आवडीचे काम मनसोक्त केले. कम्युनिस्ट, समाजवादी आणि काही प्रमाणात आंबेडकरी चळवळीत असे अनेक कार्यकर्ते होते. दुसरी तऱ्हा अल्ट्रा लेफ्टवाल्यांची आहे. ते म्हणतात घरदार सोडा, भूमिगत व्हा, प्रोफेशनल रिव्हल्यूशनरी बना, बाकी काळजी करू नका, पक्ष तुमची काळजी घेईल. सर्व साधने पुरविल. पण पक्ष कुटुंबाची जबाबदारी घेणार नाही. कुटुंबाचे काय करायचे हे तुम्ही तुमची व्यवस्था करून या. जे लोक अत्यंत कष्टाने समाजात आपले स्थान निर्माण करतात, साधनहीन असूनही चळवळीत नवे प्रयोग करतात, नवी माणसे जोडतात त्यांना हे अल्ट्रा लेफ्टवाले एका झटक्यात जमीनीपासून, लोकांपासून तोडून टाकतात. कार्यकर्ता एकदा असा तुटला की तो पूर्ण पराधीन होतो. मग स्टेट आणि सेंट्रल कमिटीने दिलेल्या डायरेक्शननुसार चालत राहणे एव्हढेच उरते. हे एक चळवळीचे मॉडेल आहे. पण भारतात शहरी भागात ते कुठे फारसे रूजल्याचे आढळत नाही.या विविध कार्यपद्धती, हे मॉडेल्स सामान्य कौटुंबिक पार्श्वभूमीतून आलेल्या लोकांचा विचार करून निर्माण झाले आहेत का? यात आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत कार्यकर्ता कसे काय टिकू शकतो? २१ व्या शतकात पूर्णवेळ कार्यकर्ता किंवा व्यावसायिक क्रांतिकारी यांच्या व्याख्या काय? नव्या परिस्थितीत ते बदलले जाणार की नाही? हा कळीचा प्रश्न आहे. 
आज मुळातच चळवळीकडे नवे लोक येण्याचा ओघ खूप कमी आहे. त्यांनी का यावे? असे काय आहे इथे की त्यांनी आकर्षित व्हावे?  इथे टिकून राहावे? त्यांनी कोणाला फालो करावे? असे वातावरण,अशी परिस्थिती, तशी पूरक साधने तरी चळवळीत आहेत का? 
माणूस जर चळवळीत यायचा आणि टिकायचा असेल तर किमान पाच मूलभूत गोष्टी अत्यावश्यक आहेत. 
१.चळवळीने त्याला आत्मभान दिले पाहिजे. म्हणजे वैश्विक दृष्टिकोन दिला पाहिजे. इतिहासाच्या कोणत्या टप्प्यावर आपण उभे आहोत. सामाजिक रूपांतरणाच्या प्रक्रियेत आपली भूमिका काय. याचे सम्यक आकलन म्हणजे वैश्विक भान. डाव्या पक्ष संघटनेत हे काही प्रमाणात घडते. पण इतर संघटनांमध्ये  याचा पूर्ण अभाव आढळतो. कार्यकर्त्याला बदलत्या विश्वाचे, त्याच्या बदलाचे कार्यकारण भाव समजावणे, त्याची विश्लेषण करण्याची कुवत वाढविणे आवश्यक असते. असे केले तर त्याला सेल्फ मोटीव्हेशन मिळू शकते.     
२. आत्मभान टिकून राहावे यासाठी सांस्कृतिक साधने व तसा परिवेश निर्माण केला पाहिजे. म्हणजे कार्यकर्ता हा प्रथमतः माणूस आहे. यंत्र नाही. तो विचार करतो, अनुभवांचे सारसंकलन करू शकतो, सृजन करू शकतो, रसग्रहण करू शकतो. त्याच्या अंगी ना ना कला आहेत. कौशल्ये आहेत. चळवळीची रोजची कामे सुद्धा वरील गोष्टींना अनुसरून आखली गेली पाहिजेत. निरस पद्धतीची कामे म्हणजे चळवळीची कामे. कार्यकर्ता अशा निरस कामात बुडालेला असतो. हे जे चित्र आहे, ते बदलले गेले पाहिजे. चळवळीतला बुद्धिजीवी वेगळा, कलाकार वेगळा, कार्यकर्ता वेगळा अशी फाळणी नको.    
३.प्रत्येकाला त्याच्या आवडी-निवडी-सवडीप्रमाणे काम करण्यास वाव दिला पाहिजे. कृतीकार्यक्रम केवळ वरून खाली नको तर खालून वर पण गेले पाहिजेत. 
४.प्रत्येकाला सांस्कृतिक दृष्ट्या समृद्ध होण्याची संधी मिळेल याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे. मी चळवळीत आलो म्हणून माझा आत्मिक विकास झाला. चळवळीत नसतो तर माझे विचारविश्व विकसित झाले नसते. भावविश्व दरिद्री राहिले असते. अशी भावना निर्माण होईल आणि प्रत्येकाला चळवळीत यावेसे वाटेल असे आश्वासक वातावरण नेतृत्वाला तयार करता आले पाहिजे.  
५.जर तो पूर्णवेळ कार्यकर्ता असेल तर त्याच्या व त्याच्या कुटुंबाच्या किमान जगण्याची सोय केली पाहिजे. 
वरील गोष्टी आज चळवळीत आहेत का? मग बुद्धप्रिय कबीर यांनी कशाच्या बळावर आयुष्याचा इतका मोठा निर्णय घेतला. वरील परिस्थिती पाहिली तर त्यांनी एक प्रकारे अग्निकुंडातच उडी घेतली होती. जागतिकीकरणानंतर समाजाच्या  संरचनेत खूप मूलभूत बदल झालेले आहेत. ट्रेड युनियन चळवळ लयाला गेली आहे, डाव्या जनसंघटना निष्प्रभ झाल्या आहेत, शेतकरी चळवळ इतिहासातील गोष्ट बनली आहे, जिकडेतिकडे एनजीओची घुसखोरी आहे, पुरोगामी म्हणविणारे पुण्या- मुंबईचे अनेक जण या एनजीओच्या धामधुमीत आपापले मजबूत इन्कम सोर्स बनविण्याच्या मोहिमेत मश्गुल आहेत. अशा आपमतलबी निगरगट्ट काळात कबीरसारखा तरूण समाज बदलण्याच्या ओढीने नव्या वाटा धुंडाळत फिरतो. काय आहे असे आश्वासक जे त्याला उभारी देईल.
असे काय होते इथल्या चळवळीत जे कबीर सारख्या कार्यकर्त्याच्या उर्जेला सामावून घेईल. त्याला माणूस म्हणून जगण्याचा आनंद देईल. एका सामुदायिक ध्येयासाठी कार्यरत असल्याची आटोकाट जाणीव देईल आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्याला जीवन साफल्याची अनुभूती देईल.कार्यकर्त्यांचे त्यागी, संघर्षरत असणे याचे ग्लोरिफिकेशन केले जाते. पण माणूस म्हणून तो एक ऍसेट आहे. त्याच्यात अनंत सुप्त क्षमता आहेत. त्या कशा बाहेर काढता येतील. त्याच्या अंगभूत कौशल्यांचा विकास कसा करता येईल. त्याचे स्किल्स वापरून चळवळ अधिक समृद्ध व व्यापक कशी करता येईल याची कोणतीही कार्यशैली विकसित झालेली नाही. सध्या चळवळीच्या नावावर जे चालते ते सर्व टाकाऊ आहे, निरर्थक आणि निकृष्ठ आहे असे नाही. तसेच  प्रश्न विचारधारेबद्दल किंवा ध्येयाबद्दल नाहीत. प्रश्न ध्येयाकडे जाण्याच्या ज्या पद्धती आहेत, त्याबद्दल आहेत. अशा प्रकारची चर्चा केल्याने आपल्या चळवळीचे नुकसान होणार नाही. उलट आपण आपल्यातील दोष दूर करून अधिक जोमाने सामाजिक क्रांतीकडे जाऊ शकू. आपल्या मेथड आणि स्ट्रक्चर मध्ये, कार्यपद्धती आणि निर्णय प्रक्रियेत काही दोष असतील तर ते तपासणे आपल्याच हिताचे नाही का? बाहेर परिस्थिती इतकी विकोपाला जातेय, व्यवस्था इतकी कुचकामी ठरतेय, लोकं पर्याय शोधतायत, मग चळवळ का वाढत नाही? चळवळीकडे नवी लोकं का येत नाहीत? आलेल्या लोकांना चळवळ का सांभाळू शकत नाही? का घडवू शकत नाही?
चळवळ माणसांची असते. मग चळवळीत माणसांची वानवा का ? खरं तर चळवळीतल्या संघटनांनी माणसं जोडणे, माणसं घडविणे हा विषय कधीच प्रामुख्याने त्यांच्या अजेंड्यावर ठेवला नाही. त्यासाठी धोरण-नीती आखली नाही. या बाबतीत नवनवीन प्रयोग केले नाही. चळवळीत अनेक जण आहेत, लिहिणारे, वाचणारे, भाषण देणारे, अभ्यास करणारे, विश्लेषण करणारे, पुस्तक छापणारे. पण माणसं घडविणारे कोण आहेत. विचाराने संपन्न झाल्यावर किती जण नव्या माणसांना शोधतात, समजावून घेतात, त्यांना घडवतात. जो वाचतो, विचाराने शहाणा होतो, तो आपल्याच लोकांना परत परत तेच सांगत राहतो. चळवळीत एक समुह कायम असा असतो जो स्वतःचे करियर सेट करण्यासाठी चळवळीत आलेला असतो. म्हणजे चळवळ वाढो न वाढो पण यांच्या व्यक्तीगत प्रगतीचा आलेख मात्र वाढत राहतो. ते एक पाय कायम चळवळीत ठेवतात. ते चळवळीला देतात खूप कमी पण घेतात खूप जास्त. चळवळ त्यांना कंटेंट देते, इनसाईट देते, इनपुट देते, नेटवर्क देते आणि ग्लॅमर देते. हे करियरिस्ट जळू चिटकल्या सारखे शोषत राहतात. हे दुसर्‍यांना उभे करत नाहीत. कोणाला घडवत नाहीत. हे फक्त स्वतः मोठे होत जातात. 
आणखी एक गंभीर प्रश्न म्हणजे ठराविक लोकांनी निर्माण केलेल्या त्यांच्या वर्चस्वाचा. चळवळीचे स्ट्रक्चर  उतरंडीवर आधारलेले आहे. जो ज्येष्ठ असेल तो वरिष्ठ असेल, त्याचंच सगळ्यांनी ऐकायचं. या ज्येष्ठाचे अनुभव जुने असतात. काळ वेगाने पुढे जात असतो. सोशीयो-कल्चरल डायनामिक्स वेगाने बदलत असतात. या ज्येष्ठाला ते नीट उमगत पण नाही. तो नव्या पिढीची स्पंदने ओळखू शकत नाही. तरूण कार्यकर्ता गतीशील असतो, उर्जावान असतो. त्या त्या वेळच्या वर्तमान परिस्थितीचा त्याचा आवाका अफाट असतो. पण चळवळीतला ज्येष्ठ त्याच्या वरिष्ठ स्थानामुळे सर्व निर्णय प्रक्रियेवर पकड कायम ठेवतो. बर्‍याच संघटनांच्या कार्यक्रमाला गेले तर तिथे म्हातारे-कोतारेच प्रामुख्याने दिसतात. दर दहा वीस वर्षांनी नेतृत्वस्थानी नवे ताज्या दमाचे लोक दिसायला हवेत. पण असे आढळत नाही. फारच टीका होईल म्हणून काही संघटना कोटा सिस्टिमनुसार काही तरुणांना पुढे आणतात. पण ते त्यांच्याच प्रवाहातले असतात. पूर्वसूरींच्या पावलांवर पाऊल टाकूनच ते चालतात. त्यामुळे नेतृत्वाच्या पातळीवर आमुलाग्र बदल घडत नाही. आयुष्याच्या शेवटापर्यंत म्हातारे-कोतारे नेतृत्वस्थानी आपला खुट्टा पकडून बसून राहतात. भारतीय समाजातील सांस्कृतिक लोचा चळवळीत पण पुरेपूर उतरला आहे. म्हणजे जो उच्च वर्गातून आलेला असेल, जो उच्च शिक्षित असेल,जो सिनियर असेल, वयोवृद्ध असेल त्याचेच ऐकायचे. तो म्हणेल ती योग्य दिशा. सगळ्या निर्णयप्रक्रियेवर त्याचाच प्रभाव. डाव्या, समाजवादी,आंबेडकरी कोणत्याही संघटना बघा त्यात अशाच प्रकारची कार्यप्रणाली दिसेल. आपण भारतीय सांस्कृतीतील मागासलेपण नाकारतो. विषमता नाकारतो. मग संघटनेचे मॉडेल आणि मेथड्स गुरुकुल पद्धतीच्या कशा काय? गुरुकुलात गुरू म्हणेल तसे शिष्याने चालायचे असते. काही संघटनांमध्ये तर कमी शिक्षित आणि मार्जिनल परिवारातून आलेल्या फुलाटायमर्सला अक्षरशः हरकाम्या बनवून ठेवले जाते. 
चळवळ माणसाला 'खऱ्या' अर्थाने समृद्ध करते का? किती जण छातीठोकपणे सांगू शकतील की  मी अमुक संघटनेत येण्यापूर्वी माझी जी क्षमता व कौशल्ये होती, जी जीवनदृष्टी आणि सौन्दर्यदृष्टी होती त्यात आमूलाग्र बदल झाला. माणूस म्हणून माझा सांस्कृतिक स्तर उंचावला. माझ्यात नवी भर पडली. सृजनाला नवे घुमारे फुटले, अभिरूचीची एक समृद्ध उंची मी गाठली. चळवळ माणसाला सातत्याने खुलवत राहण्याचा, उमलत राहण्याचा भोवताल देते का? नेते आणि उच्च जाती वर्गातून आलेले लोकं त्यांच्या जाती-वर्गामुळे मिळालेल्या सामाजिक-सांस्कृतिक भांडवलाचा पुरेपूर उपभोग घेतात. 
त्यांच्या सर्कलमध्ये त्यांच्या लोकांशी, नातेगोत्यांशी ते बरोबर साटेलोटे जुळवून ठेवतात. तिथल्या सामाजिक-सामुहिक जीवनाचा आनंद पण लुटतात. प्रिव्हलेज्ड क्लासचे हे लोक चळवळीत असले तरी त्यांचा एक पाय त्यांच्या जाती-वर्गात, नातेगोत्यात असतो. ते वेळोवेळी बरोब्बर त्यांच्या कंपूत वावरत असतात. चळवळीत असलेल्या उच्च जात-वर्गीय लोकांचे स्वतःचे कंपू असतात. त्यात त्यांचे सोशल-कल्चरल लाईफ फुलते. सामान्य कार्यकर्ता तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्याला त्या कंपूत प्रवेश पण नसतो. तो त्याचा वेगळा कंपू तयार करत नाही. त्याला ते शक्यही नसते. मार्जिनल क्लास मधून आलेल्या कार्यकर्त्याला मागचे सगळे दोर तुटलेले असतात. चळवळीचा शिक्का बसल्यावर त्याला त्याच्या नातेगोत्यात स्थान उरत नाही. स्थान जरी उरले तरी सगळीच विपन्नता असल्याने तिथून काही रसद मिळण्याची सुतराम शक्यता नसते. इकडे उच्च जाती-वर्गातील नेते त्यांच्या एक्सटेंडेड फॅमिलीचा भाग त्याला कधीच बनवत नाहीत. अशाप्रकारे कार्यकर्ता मध्येच लटकतो अन गटांगळ्या खातो. कधी विषय निघालाच तर चर्चा फक्त आर्थिक बाजूने होते. मानधन वाढवून द्यायला संघटना कशी असमर्थ आहे याची लाख कारणे दिली जातात. पण कार्यकर्त्याचा प्रश्न काय फक्त आर्थिक असतो का? त्याला चांगलं मानधन द्या. झालं, म्हणजे प्रश्न सुटला का? कार्यकर्ता काय पोटार्थी असतो का? बाहेर काही मिळत नाही म्हणून तो चळवळीत आलेला असतो का? चांगल्या नोकऱ्या, गडगंज पगार असलेल्या सहानुभूतीदारांच्या दातृत्वावर त्याने का जगायचे? शे-पाचशे रूपये मिळविण्यासाठी त्यांच्याकडे हेलपाटे मारायचे? अशा प्रकारे कोणाकडून व्यक्तिगत पातळीवर आर्थिक मदत घेतल्याने कार्यकर्त्याचा आत्मसन्मान अबाधित कसा राहणार? 
इतक्या वर्षात आपण संस्थात्मक उभारणी करू शकलो नाही. आपण त्याकडे लक्षच दिले नाही. ते सुधारणावादी काम आहे. त्यात का अडकून पडावे. आपल्याला संघर्षातून समाज बदलायचा आहे, असे समजून आपण संघर्षच करीत राहिलो. रचनात्मक कामाकडे लक्षच दिले नाही. समाजवाद्यांनी काही प्रमाणात संस्था उभारल्या. पण त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. दुसरे असे की त्या त्या प्रवाहांचे स्वतःचे छत आहे. त्या छताखाली त्या प्रवाहातल्या कार्यकर्त्यालाच आसरा मिळणार. पण जो कार्यकर्ता प्रवाहांच्या मर्यादा ओलांडून चळवळीचा व्यापक आणि सर्वसमावेशक प्रवाह तयार करण्यासाठी झटत असेल त्याला कोण आसरा देणार? असे पंथ निरपेक्ष छत आपण निर्माण केले आहेत का? हा मूळ प्रश्न आहे. सामाजिक कृतज्ञता निधीचा प्रयोग खूप स्तुत्य आहे. पण पुरेसा नाही. गरज खूप मोठी आहे. तसेच निधी उभा करून त्यातून मानधन देणे या कल्पनेत दयाभाव आहे. कार्यकर्त्याने अशा दयेवर का विसंबावे? जिथून वेल्थ निर्माण होईल असे सेल्फ जनरेटेड औद्योगिक-व्यावसायिक उपक्रम का निर्माण करू नयेत? कोणाच्या तरी दयेवर विसंबण्यापेक्षा माझ्या स्वकौशल्याने मी माझी उपजीविका मिळविन. ही भावना कार्यकर्त्याला नवे बळ देईल. उद्याचा माणूस जो घडवायचा आहे, त्याला यातून चालना मिळेल. कार्यकर्त्यांची फळी सांभाळू शकेल असे संस्थात्मक व्यावसायिक उपक्रमांचे जाळेच आपल्याकडे नाही. संघर्ष काही कायम नव्हता.मध्ये मध्ये शांततेचा काळ पण होता. त्या काळात आपण रचनात्मक उभारणी केली नाही. पतसंस्था, बँका, शिक्षणसंस्था, वृतसंस्था, प्रकाशन संस्था  उभारल्या नाहीत. कारण ते व्हिजनच चळवळीच्या नेतृत्वाकडे नव्हते. आज ते असते तर शेकडो कार्यकर्त्यांनी ठराविक काळ चळवळीची सेवा बजावून त्यात त्यांना सामावून घेता आले असते. चळवळ ऑरगॅनिक पद्धतीने समाजात रूजली असती. खालपर्यंत झिरपली असती. 
बुद्धप्रिय कबीर सारखे असंख्य एकलव्य किती खडतर वाटेवर प्रवास करतात याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकतो. ते एक स्वप्न उराशी घेऊन जगले. अकालीच गेले. पण जातांना महत्वाच्या प्रश्नांना वाचा फोडून गेले. मरण अटळ आहे, एक ना एक दिवस मरायचेच आहे. मुद्दा मरायचा नाही जगायचा आहे. मुळात अमुक कार्यकर्ता जगला कसा किंवा आज असंख्य कार्यकर्ते जगतायत कसे याची चर्चा व्हायला हवी. जगण्याचे हे प्रयोजन आणि सार्थकता चळवळीत निर्माण झाली आहे का याची चर्चा व्हायला हवी. पूर्णवेळ कार्यकर्त्याच्या बाबतीत चळवळीचा पायाच चुकला आहे का? अशी शंका घ्यायला पुरेसा वाव आहे. जर पायाच चुकला असेल तर मूळापासून खूप काही बदलावं लागणार. तण खूप वाढले आहेत. सगळी जमीन उलटी-पालटी करून नांगरल्याशिवाय नवे उगवणार नाही. आपण अनेक विषयांवर चर्चासत्र घेतो, परिसंवाद आयोजित करतो. भागाभागात काही  संमेलने आपण कार्यकर्ता या विषयावर आयोजित करायला हवीत. त्यासाठी आपण चळवळीतील सर्व प्रवाह एका मंचावर येतील असा प्रयत्न असावा.यावर लेख लिहावेत. विशेषांक काढावेत. कथा-कादंबर्‍यांमध्ये हा विषय उमटावा. याने नुकसान काही होणार नाही. झाला तर फायदाच होईल. कूस बदलण्याची वेळ आता आलेली आहे. चळवळीत अशाप्रकारच्या चर्चेची वानवा आहे. आजपर्यंत अजेंड्यावर न आलेल्या मुद्यांना पुढे आणायची गरज आहे. नेतृत्वाला मूळापासून हादरे देणार्‍या डिबेट्सची आज गरज आहे. पूर्णवेळ कार्यकर्त्याच्या बाबतीत चळवळीचा पाया नेमका कुठे चुकला आहे याचा आज मुळापासून शोध घेण्याची आज गरज आहे.कोण घेईल ?.अमरनाथ यांनी हे असंघटीत कामगार,मजुरात काम करणाऱ्या सत्यशोधक विध्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या विचारांचे संकलन आहे.
सागर रामभाऊ तायडे ९९२०४०३८५९.सत्याशोधक कामगार संघटना मुंबई 

बुद्ध धम्म आणि संघ आचरणात आना

बुद्ध धम्म आणि संघ आचरणात आना
संपूर्ण जग आज कोरोना विषाणूच्या संकटात आहे,त्यामुळे सर्व उत्साहावर पाणी फिरले आहे.डॉ बाबासाहेब आंबेडकार यांची 129 वी जयंती जगभर उत्साहाने घरा घरात साजरी झाली.त्यांची गिनीज बुकवाल्यांना नोंद घ्यावी लागेल. कारण नेहमीच निळे वादळ ठरणारी भिम जयंती प्रथमच शांततेने साजरी झाली. दरवर्षी भिम जयंतीनिमित्त जाती व्यवस्था खेडया पाडयातच नव्हे तर शहरी भागात डोके वर काढण्याचा प्रयत्न करते.यावर्षी कोरोनामुळे काहीच घडले नाही.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाती व्यवस्थेला कंटालुन हिन्दू धर्माचा त्याग करून तथागत बुद्धाचा धम्म स्वीकारुन जाहिर पणे धम्म दीक्षा घेतली होती.ती घेतांना आपल्या नऊ कोटी समाज बांधवांना 22 प्रतिज्ञा दिल्या होत्या.त्या पूर्ण पणे न स्विकारल्या मुले तथागत बुद्धाचे विचार आज आचरणात आण्यात समाज खुप कमी पडतो.म्हणुन डॉ बाबासाहेब आंबेडकार यांची १२९ वी जयंती असो या बुद्धाची (२०६५ वी ) जयंती असो आम्हाला समाजात कोणताही बदल झाला असे म्हणता येत नाही किंवा बदल झाला नाही असे ही म्हणता येत नाही. उत्सव महत्वाचा वाटतो.विचार आणि त्यानुसार आचरण नाही.
भगवान बुद्धाचे अतिशय महत्त्वाचे वाक्ये शुन्यातुन विश्व निर्माण करण्याची जिद्ध ज्याच्या अंगी असते तोच खरा कर्तृत्ववान होय.तोच खरा धम्मोधर असतो.धम्म उपासक उपासिका बनण्या करीता स्वत:ला घडविण्यात आपला वेळ खर्च करा म्हणजे तुम्हाला इतरांना दोष द्यायला वेळच मिळणार नाही.त्यामुले आपली सामाजिक आर्थिक प्रगती होईल आणि तुम्हाला मान सन्मान प्रतिष्ठा मिळेल असा सोप्या भाषेत सांगणारे बुद्ध आम्हाला आजही समजले नाही.बुद्ध पोर्णिमा जगातील मानवाच्या दुष्टीने खूप महत्वपूर्ण सण,उत्सव आहे. तो वेगवेगळ्या देशात वेग वेगळ्या नांवाने ओळखला जातो.
बुद्ध पौर्णिमेच्या दिवसी गौतमाचा जन्म लुंबिनी शक्य राज्य नेपाल येथे झाला.याच दिवशी सात वर्ष कठोर तपचार्या करून गया बिहार येथे त्यांना ज्ञान प्राप्ती झाली. आता ती बुद्ध गया म्हणून ओळखली जाते.आणि याच दिवशी वयाच्या ८० वर्षी त्यांचे कुशीनगर उतर प्रदेश येथे  महापारीनिर्वान झाले. तथागत बुद्धांनी सांगितले होते,अंत दिप भव,स्वयं प्रकाशीत व्हा आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी शासन करती जमात व्हा या दोन महान संदेशाचा आम्ही अर्थच समजुन घेतला नाही.कारण आम्ही विचाराशी प्रामाणिक नाही.प्रामाणिकपणा ही फार महागडी वस्तु आहे. कुठल्याही फालतू माणसाकडून त्याची अपेक्षा करू नका असे बुद्ध नेहमी सांगत होते. विचारा वर विस्वास ठेउन प्रमाणिक पणे वागलात तर तुम्हाला आयुष्य हसवेल, तेव्हा समजा की हे चांगल्या कर्माचे फळ आहे. आणि जेव्हा आयुष्य रडवेल तेव्हा समजा की आता चांगले कर्म करण्याची वेळ आली आहे.याची आठवन आपल्याला अन्याय अत्याचार व हत्याकांड झाल्यावरच येते.बुद्धाने सांगितलेला धम्म आणि त्यानुसार बनविलेला संघ तो पर्यत आठवत नाही.ते म्हणतात संघ बडा बलवान संघ करेगा सबकी रक्षा क्यो की संघ बडा बलवान.
धर्मांतरीत आंबेडकारी समाज, संघ,संघटना आणि पक्ष विचारधाराच मानत नाही. हे मान्य करीत नाही.म्हणुन इतराशी प्रामाणिक राहण कधीही चांगलं पण स्वत:शी प्रामाणिक राहिलात तर जास्त सुखी आणि समाधानी होऊ शकता.हे रिपब्लिकन आणि आंबेडकरी समाजाला कोण सांगेल?. आंबेडकर आणि बुद्ध जयंती साजरी केलीच पाहिजे पण विचारधारे नुसार आत्मचिंतन व आत्मपरीक्षण करून पुढच्या दिशा ठरविता आल्या तर त्याला महत्व प्राप्त होते.युद्ध नको बुद्ध हवा म्हणायचे आणि आर एस एस च्या प्रत्येक घटना कडे लक्ष ठेउन स्वताचा कार्यकर्म ठरवायचा. म्हणजे तुमच्याकडे बघून भूंकणा-या प्रत्येक कुत्र्याकड़े लक्ष देत बसलात तर तुम्ही तुमच्या ध्येयापर्यंत कधीच पोहचु शकणार नाही.ते त्यांचा विषमतावादी असमानता निर्माण करणारे विचार मांडत राहतील.तुम्हाला समता,स्वत्रंत, बंधुभाव निर्माण करणारे विचार सतत मांडत रहावे लागेल. त्या नुसार समाजात चर्चा बैठका घेउन सातत्य ठेवावे लागेल.केवळ जयंती साजरी करून आपसातील मतभेद दूर होणार नसतील तर जयंती साजरी करण्याचा अर्थ काय?.
माणसाच्या संघाने संघटने पक्षाने जीवनात एकदा ध्येय निर्धारित केल्यानंतर पुन्हा मागे वळुन पाहू नये,कारण पुन्हा पुन्हा मागे वळुन पाहणारे इतिहास घडवीत नसतात.हे आजच्या आंबेडकरी चळवळी कोण सांगेल?. बुद्ध म्हणतात काहीही करा पण गुणवत्तापूर्ण करा ज्या क्षेत्रात तुम्ही जाल त्यात जिव ओता.त्यात सर्वोचस्थानी आपन पोचु शकतो. स्वत:चा आत्मविश्वास वाढवायचा असेल तर स्वत:विषयीच्या सकारात्मक गोष्टीचे चिंतन सतत केले पाहिजे.संघर्ष केल्या शिवाय जीवनात काहीच मिळत नाही.त्याचप्रमाणे सातत्याने प्रयन्त केल्याशिवाय व्यक्ती कुशल होत नाही.आयुष्यातल्या नकारात्मक आणि वाईट गोष्टी आपण एकेक करुन काढुन टाकायला सुरवात केली की आपोआप आयुष्यात चांगल्या गोष्टीसाठी जागा तयार होते.म्हणुनच बुद्ध विहारे ही समाजाची समाज परिवर्तनाची केंद असायला पाहिजे होती.पण बहुसंख्य विहारे व्यक्तिगत आणि राजकीय मतभेदा मुळे बंद असतात.
श्रीलंका,थायलंड,बर्मासह १८० देशात बुद्ध विहारे ही  शैक्षणिक,सामाजिक,आर्थिक आणि राजकीय क्रांतीचे केंद्र असतात.तिथे शिस्तबद्ध आचरणात सर्व व्यवहार होतात.  एक दिवस विशेष बुद्ध जयंती साजरी करून त्यांना काहीच बदल अपेक्षित नसतो. समाजातील चुका सुधारण्यासाठी ज्याची स्वत:शीच लढाई असते त्याला कोणीच हरवु शकत नाही.जे आजवर तुमच्याकडे काहीच नव्हतं अस काही तुम्हाला हवे आहे, मग आजवर जे काहीच केले नाही अस काही तरी करण्याची तयारी ठेवा.म्हणजे समाजात बदल घडेल. बदल घडविल्याशिवाय प्रगती होऊ शकत नाही आणि ज्यांना स्वत:च मन बदलवता येत नाही ते कशातच बदल घडवू शकत नाही.अडीच हजार वर्षा पूर्वी बुद्धानी मानव कल्याणा साठी सांगितलेला संदेश आज ही एकूण मानव जाती साठी खुप उपयोगी आहे.व्यक्तीचा विकास झाला तर समाजाचा होईल.जर समाजातील व्यक्तीचा विकास झाला नाही तर समाज काय करेल व्यक्ति एकत्र आल्या तर समाज तयार होतो.समाज एकत्र आला तर संघ,संघटना आणि पक्ष तयार होतो.मग तो मानव कल्याणा करीता मानव मुक्तीचा मार्ग खुला करतो.आज देशात भिख्खु संघ संघटित नाही.त्यामुले देशातील उपासक उपासिका यांचा ही संघ संघटना संघटित नाही.डॉ बाबासाहेबांनी दिलेला धम्म किती ही चांगला असला तरी तो आत्मसात करण्यात आपन कुठे तरी कमी पडतो.म्हणुन तमाम आंबेडकरी चळवळी बौद्ध बांधवास बुद्ध जयंती निमित्याने स्वताचे आत्मचिंतन करून आत्मपरीक्षण करून बुद्धाला त्यांच्या धम्माला शरण जा आणि संघ शक्ति बनवा. बुद्ध धम्म आणि संघ आचरणात आना.हिच सर्वाना नम्र विनंती, आणि हार्दिक मंगल कामना!!!.सबका मंगल हो !!!
Attachments area

लोकप्रतिनिधी समाजसेवक की नोकरदार?.

लोकप्रतिनिधी समाजसेवक की नोकरदार?.
कोरोनाच्या मुकाबला करण्यासाठी सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी,कामगार ,पोलीस, डॉक्टर,नर्स,पालिका कर्मचारी इमाने इतबारे रुग्णांची, नागरिकांची सेवा करीत आहेत.तरी देशावर आर्थिक संकट आले, देशाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आल्यामुळे या सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी कामगारांचे तीस टक्के वेतन,भत्ता,सर्व प्रकारच्या सवलती बंद करण्याची चर्चा लोकप्रतिनिधी करीत आहेत.पण हे लोकप्रतिनिधी कोण आहेत?.समाजसेवक की शासकीय नोकर?. यांचाच सर्व सवलती बंद करण्याची हिंमत प्रशासकीय आय ए एस अधिकारी संविधानाच्या चौकटीत का दाखवीत नाही?.निवडणूक आयोगाला खोटी प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचा बंदोबस्त ही प्रशासकीय अधिकारी वर्ग करू शकतो.त्यासाठी कोणी टी एन शेषन,एन चंद्रशेखर, कृष्णप्रकाश निर्माण झाला पाहिजे.कोरोनाच्या महामारीत कर्तव्यदक्ष,इमानदार प्रशासकीय अधिकारी पुढे यावा ही अपेक्षा भारतीय नागरिक करीत आहेत,हे फक्त सिनेमात शक्य आहे, वास्तवात नाही काय?.
भारतात राजकीय पक्ष नेत्या कडून ग्रामपंचायत ते लोकसभे पर्यत जे राजकीय लोक निवडणूकी द्वारे निवडून येतात.ते समाजसेवक, लोकप्रतिनिधी म्हणून ओळखल्या जातात ते एकदा का निवडून आले की त्यांना मरे पर्यत पेन्शन आणि विविध सुविधा मिळतात.सरकारी नोकरी किंवा खाजगी नोकरी करून ज्या सुविधा कामगार कर्मचारी अधिकारी यांना मिळत नाही. त्यासर्व समाजसेवक ,लोकप्रतिनिधी यांना मिळतात त्या सरळसरळ भारतीय संविधानांचा खून करून घेतल्या जातात.त्यात सर्वच राजकीय पक्ष आणि विचारधारा मानणारे आहेत.यावर सर्व सार्वजनिक शौचालय ठिकाणी बिल्डिंग च्या गेटवर कोरोना लॉक डाऊनमुळे त्रस्त नागरिक चर्चा करीत आहेत.मोदी इ व्ही एम मुळे देशाचे हुकुमशहा झाले आहेत.हे जग जाहीर आहे.सर्वोच्च न्यायालयात एक पी.आय.एल दाखल झाली होती. ती सोशल मीडियावर खूप वायरल झाली होती. त्यावर सर्व सामन्यात फक्त चर्चा झाली.पण राजकीय,सामाजिक न्यायांची अपेक्षा ठेवणाऱ्या एकाही पक्ष्याने त्यावर तोंड उघडले नाही.राष्ट्रपती,राज्यपाल आणि न्यायमूर्ती रबर स्टंप झाले आहेत.न्यायाची अपेक्षा कोणा कडून करावी?.
 माझा देश आहे त्यांचा मला गर्व आहे असे म्हटले पाहिजे.गर्वाने सांगण्यासाठी तो तसा वागला पाहिजे की नाही.तरच त्याला गर्वसे कहो हम भारतीय है असे म्हणण्याचा अधिकार असेल.विद्यार्थी दशे पासुन आम्हाला नागरीशास्त्र शिकविल्या जाते. ग्रामपंचायत ते सचिवालय ही प्रशासकीय यंत्रणा कशी कार्य करते. प्रत्येक नागरिकांना समान अधिकार समान संधी असते. त्यावर अन्याय अत्याचार झाला तर तोच भारतीय भारतात आवाज उठवण्यासाठी सज्ज झाला पाहिजे.आज असे भारतात कुठे ही काही दिसत नाही. प्रचंड असमानता दिसत आहे. समान न्याय,समान संधी हे फक्त राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीच उपभोगावी.बाकी सर्व कामगार कर्मचारी शेतकरी शेतमजूर यांना कोणतीही समान संधी समान न्याय मिळत नाही.कोरोना संकटातून मुक्त होण्यासाठी शहरांतून गांवात जाणाऱ्या मजदूरांच्या एसटी,बस,रेल्वे व्यवस्था, प्रवास खर्च कोण करेल यावर कोणत्याही राज्याचे व केंद्र सरकार चे एकमत नाही.पण परदेशात अडकलेल्या मजदूरांना विमानाने आणण्यासाठी कोणाची अडचण नाही.कारण परदेशात नोकरी साठी गेलेला हा उच्चवर्णीय,उच्चवर्गीय समाजाचा मजदूर आहे. खेड्यातुन शहरात आलेला हा मागासवर्गीय,ओबीसी,आदिवासी अल्पसंख्याक समाजातील मजदूर आहे. म्हणूनच राज्य व केंद्र सरकारला त्यांची किंमत वाटत नाही.
राजकीय शेतकरी दरवर्षी करोडो रुपयांचे उत्पन्न घेतो.खरा शेतकरी स्वता वावरत नांगर,तिफन, डवरे धरून निंदन खुरपणी करून पीक घेतो तरी त्यांचा खर्च निघत नाही म्हणून तो कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतो. त्याला सवलती देतांना हेच लोकप्रतिनिधी सरकारच्या तिजोरी वर प्रचंड प्रमाणात बोजा पडेल म्हणून ओरडतात.या आमदारांना खासदारांना पेन्शन व इतर सवलती घेण्याचा काय अधिकार आहे.यांची आर्थिक परिस्थिती शेतमजूरांच्या पेक्षा खालची आहे की काय?. ते आर्थिक दृष्ट्या दुबल आहेत काय?.मग यांना पेन्शन देण्याची ही योजना कोणत्या निकषावर लावण्यात आली?.
सर्व सभागृहाचे लोकप्रतिनिधी हे समाजसेवक असतांना. त्यांना नोकरदारा सारखे पेन्शन का असावे?.भारतीय संविधानात दिलेली व्याख्या यांनी यांच्या सोयी नुसार बदलुन टाकली. म्हणूनच सर्व खासदारांना पेंशन मिळू नये. कारण राजकारण समाजसेवा आहे. म्हणजे नोकरी नाही. त्यामुळे नोकरी नाही तर वेतन नाही. १९७४ साला पासून अंगणवाडी महिला  कर्मचार्यांना आज पर्यंत मानधन मिळते.वेतन नाही. त्यांच्यासाठी विधानसभा,लोकसभेत चर्चा होत नाही. हे लोकप्रतिनिधी समाजसेवकांना अन्यायकारक वाटत नाही.
राजकारण हे लोक प्रतिनिधित्व कायद्याअंतर्गत एक निवडणूक प्रक्रियेचा भाग आहे, त्याच्या सदस्यत्वास कोणतीही सेवानिवृत्ती नाही, परंतु सध्या त्यांना पाच वर्षांच्या सदस्यता नंतर पेन्शन मिळते.यात आणखी एक मोठा गोंधळ असा आहे की जर एखादी व्यक्ती नगरसेवक असेल तर मग तो आमदार बनतो आणि नंतर विधानपरिषद किंवा राज्यसभेचा सदस्य बनतो, मग त्याला तीन-तीन पेन्शन मिळतात. तीन वेगवेगळ्या सभागृहात लोकप्रतिनिधीत्व करणारया या समाजसेवकाची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे.यांची कायदेशीर नोंदवही सरकार कडे नसेल, पण गावांतील, मतदारसंघातील नागरिकांना चांगल्या प्रकारे माहिती असते.
देशाच्या नागरिकांशी हा एक मोठा विश्वासघात आहे त्यामुळे त्यांची पेन्शन त्वरित बंद झाली पाहिजे.त्यासाठी नागरिकांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. सेंट्रल पे कमिशनने, भारतीय संसदेच्या खासदारांचा भत्ता सुधारित करावा. पण ते नोकर नसल्याने त्यांचे वेतन बंद करावे.यांची अंमलबजावणी कायद्यानुसार करण्यासाठी टी एन शेषन सारखा उच्च दर्जाचा अधिकारी जन्माला पाहिजे.आमदार खासदारांना वाचक बसेल असा एकही संविधानाच्या चौकटीत काम करणारा अधिकारी नसल्यामुळेच सर्व पक्षीय आमदार खासदार स्वत: साठी मत देऊन. स्वत:चे वेतन आणि भत्ते वाढवतात आणि त्या वेळी सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधीचे या बाबत एकमत होते कोणतीही चर्चा न होता सर्व ठराव मंजूर होतात. म्हणजे हा भारतीय संविधानाचा सरळ खून आहे.
भारतीय नागरिकासाठी प्रत्येक तालुका, जिल्हा पातळीवर आणि प्रमुख शहरात राज्य व केंद्र सरकारचे सार्वजनिक आरोग्य सेवा देणारे रुग्णालय असतांना त्यात हे लोकप्रतिनिधी आरोग्य सेवा का घेत नाही?. भारतीय लाखो करोडो नागरिक सार्वजनिक रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार करून घेतात तर मग आमदार खासदारांनी त्यांच्या सध्याच्या आरोग्य सेवा सुविधा भारतीय सार्वजनिक आरोग्य सेवा देणाऱ्या रुग्णालयाचा लाभ का घेऊ नये?. आपल्या व्याधीवरील उपचार भारतात केले जावे. विदेशात उपचार केले जाऊ नये, जर करायचेच झाले तर ते आपल्या स्वतःच्या खर्चाने करावे.तेवढी खर्च करण्या जोगी त्यांची आर्थिक परिस्थिती निश्चित आहे.
जर भारतातील मोफत सवलत, राशन, वीज, पाणी, फोनबिल सहित सर्व सेवांची पूर्णपणे उपभोग घेऊन ही त्यांचे आमदार खासदार यांचे मन शांत होत नसेल तर त्यांना त्यांची मतदार व भारतीय नागरिक म्हणून ओळख करून देणे खूप गरजेचे झाले आहे. त्यासाठीच जागरूक नागरिकांनी काही तरी केलीच पाहिजे. त्यांना आमदार खासदारांना इतक्या सवलती संविधानाच्या कायद्याने मिळत नाहीत.तर नियमितपणे ते स्वतःच लोकप्रतिनिधी म्हणून या सवलती वाढऊन घेत आहेत.त्यामुळेच भारतात काही घराण्यातच राजकीय लोकप्रतिनिधीत्व मिळत राहते.त्याला सुरुंग कोणी तरी लावलाच पाहिजे. हे महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय ओबीसी,आदिवासी,अल्पसंख्याक म्हणजेच बहुजन समाज वंचित समाज मतदानाद्वारे करू शकतात.जर सरकारी, निमसरकारी, खाजगी नोकरी करून कामगार,कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाला साठ वर्ष नोकरी करून पेन्शन मिळत नसेल तर आमदार,खासदार यांना का देण्यात येत आहे?.ते लोकप्रतिनिधी समाजसेवक आहेत  की नोकरदार?. अर्धवट शिक्षण आणि ज्ञान असलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या हाताखाली काम करणाऱ्या आय ए एस,आय पी एस प्रशासकीय अधिकारी वर्गाने देश संकटात असतांना गांभीर्याने विचार करून पुढाकार घेतला पाहिजे. आसाराम राम रहीम ला शिक्षा मिळवून देण्यासाठी जीवांची बाजी लावणारे अधिकारी आपल्या सारखेच अधिकारी होते. हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात घेऊन नायक,किंवा बाजीराव सिंघम बनण्यासाठी कामाला लागावे. भारतातील नागरिक मतदार तुम्हाला डोक्यावर घेऊन आनंद उत्सव साजरा करतील.
सागर रामभाऊ तायडे,9920403859,भांडुप मुंबई.

दिशाहीन असंघटित कामगारांची दैना

दिशाहीन असंघटित कामगारांची दैना
देशातील प्रत्येक राज्यातील गर्वसे कहो हम हिंदू है यांचा अर्थ 23 मार्च पासुन आज पर्यत दिशाहीन असंघटित मजदूरांना कामगारांना कळला असेलच अशी अपेक्षा आहे. मजदूूूरांना कामगारांना जात,धर्म,प्रांत आणि भाषा नसते तो फक्त कष्टकरी मजदूर, कामगार असतो.असे म्हणणे खुप सोपी व सुंदर असते. त्यामुळेच त्यांचे शोषण करणे सोपी असते.शोषण करण्यासाठी ब्राम्हणशाही, भांडवलशाही असलीच पाहिजे असे काही नाही.जाती जातीत प्रांता प्रांतात तसे ठेकेदार तयार करून ठेवले आहेत.तेच या मजदूरांना खेड्या पड्यातून शहरात काम करण्यासाठी आणतात. तेच निवडणुकीत मतदारसंघात यांचं मजदूरांना पैसे देऊन मतदान केंद्रावर घेऊन जातात व मतदान करण्यासाठी फक्त आर्थिक दृष्ट्या तयार करतात.मतदान करण्याचा तारखेच्या संध्याकाळ पर्यंत हे त्या पक्ष नेत्यांचे,उमेदवारांचे मायबाप उद्धार करते असतात.मतदान संपले की हे गरीब,लाचार मजदूर कामगार असतात.आज त्यांना सर्व मजदूर म्हणून ओळखतात.आता ते हिंदू नाहीत,त्यामुळे त्यांचे दुख आपले नाही.आता उमा भारतीचा कंट फुटत नाही.
कोरोना महामारीने या मजदूरांना आपली काय लायकी आहे हे त्यांना खेड्या पड्यातून शहरात आणणाऱ्या ठेकेदारांनी बिल्डरांनी दाखवून दिली. रात्रौ रात्र त्यांनी माणुसकी विकून खाल्ली आणि मजदूरांना राहत्या जागा खाली करण्यास भाग पाडले. लॉक डाऊन सुरू झाला, बाहेर गांवी जाणाऱ्या रेल्वे गाड्या,बस एसटी सर्व वाहतूक बंद आहे.बाहेर पडून जीव धोक्यात घालून घेऊ नका.असा सल्ला एकाही ठेकेदारांनी बिल्डरांनी दिला नाही.सर्वानी आपली जबाबदारी टाळली.ज्यांच्या श्रमावर यांच्या इमारती उभ्या राहतात,त्यांचातुन यांचा मोठा आर्थिक विकास होतो.तेव्हाच हे बिल्डर ठेकेदार म्हणून नांव लौकिक मिळवतात.त्यांनीच गोरगरीब कष्टकरी मजदूरांचा लॉक डाऊनमुळे बळी घेतला,म्हणून सर्च बिल्डर ठेकेदारांवर मजदूरांची हत्याचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.सत्यशोधक कामगार संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे निवेदन देऊन मांगणी केली आहे.
देशभरातील मजदूर या राज्यांतून त्या राज्यात पायी चालत प्रवास करीत आहेत.त्यात कितीकांचा बळी गेला यांचा अंदाजच लागु शकत नाही. या गांवातुन त्या गांवात, या शहरातून त्या शहारात कामासाठी पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्वतःहून गेले नाहीत,तर यांच्या मागे यांच्या श्रमावर जगणारे छोटे छोटे लेबर सप्लाय करणारे मुकादम,फोरमन असतात ज्यांना मजदूरांच्या मागे पन्नास शंभर रुपये मिळतात.हेच बिल्डर मोठे ठेकेदारांना मजदूर पुरतात त्यांची कुठेही रीतसर नोंद होत नाही. यांची कायदेशीर नोंद होण्यासाठी कायदे आहेत पण अंमलबजावणी करण्याची कोणीच तसदी घेत नाही.कारण सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते नेते, पदाधिकारी आणि हितचिंतक हेच बिल्डर ठेकेदार,शासकीय ठेकेदार आहेत.प्रशासकीय अधिकारी वर्ग प्रत्येक बांधकामाची परवानगी देतांनाच किती कुशल मनुष्यबळ मजदूर आहेत,यांची सेफ्टी ट्रेंनिग, मेडिकल फिट प्रमाणपत्र, पोलीस व्हेरिफिकेशन पूर्ण माहिती घेतल्या शिवाय काम सुरु करण्यास परवानगी देण्यात येत नाही.मग मुंबईत २३ मार्चला जो मजदूरांचा लोंढा बाहेर पडला त्यावर महाराष्ट्र सरकार व कामगार मंत्रालय,कामगार आयुक्तालयाचा बिल्डर ठेकेदारावर नियंत्रण नसल्याचा सबल पुरावा आहे.म्हणूनच आज पर्यत देशात कुठे ही बिल्डर ठेकेदारावर कोणती ही कारवाई झाली नाही.पोलिसांनी,वृत्तपत्रांनी आणि वृत्तवाहिन्यांनी कोणत्या राज्यात जाणाऱ्या मजदूरांना कुठे काम करीत होता?.किती दिवसा पासून होता?.बिल्डरांचे,ठेकेदारानाचे नांव कोणीच विचारले नाही.याबाबत एकही संघटीत कामगारांची राष्ट्रीय ट्रेड युनियन असंघटीत  कामगारांच्या मदती साठी पुढे आली नाही.याला ही बहुसंख्य असंघटीत कामगार मजदूर  जबाबदार आहेत.असे लिहले तर चुकीचे ठरणार नाही.
लाखो,करोडोच्या संख्येने असलेला हा मजदूर मतदार म्हणून कोणाला निवडून देतो.त्या पक्षाचे सरकार नेमकं कुणाचं आणि कुणासाठी असते हे ही कोरोनामुळे स्पष्ट झाले.सरकार असते ते फक्त पैसावाल्याचे, सत्तेची ताकद असलेल्या लोकांचे आणि त्यांच्यासाठीच ते काम करते.भारतातील कष्टकरी मजदूर स्वताचा जीव वाचविण्यासाठी कोणते ही वाहन नसल्यामुळे पायी चालत निघाला त्यांचे एक नाही अनेक छायाचित्र माणसाचे हृदय पिघळून टाकत आहे.तर दुसरे चित्र आहे ते इंडियातील कुठल्या तरी अशाच ताकदवान माणसाच्या घरातलं कुत्र्याचं पिल्लू 'वंदे भारत मिशन' अंतर्गत विमानाने सुखरूप भारतात आलं म्हणून विमानतळा वर त्याचे स्वागतासाठी बेशरम निर्दयी सरकारचा प्रतिनिधी उभा होता म्हणतात.काही महाभाग त्यांचे कौतुकाने ट्विट करतात. हे न्यू इंडियाचे खरे इंडियन्स आहेत की थर्डक्लास इडीयेट?.यांचा समाचार वृत्त वाहिन्याच्या दलाल भडव्यानी घेतला नाही.
कोरोनामुळे मजदूरांना राहत्या जागेतून बाहेर काढलेल्या ताकदवान बिल्डर ठेकेदारांच्या वाताकुलीन प्लॉट,बंगल्या पासून कोसो मैल दूर पायी चालत चाललेल्या फाटक्या कपड्यातील तुटलेल्या चपलातुन मार्गक्रम  करणाऱ्या भारतीय मजदुरांचे मन हेलावून सोडणारे छायाचित्रे.ज्या बिल्डरची इमारत बांधण्यासाठी ज्या हातगाडीतून रोज विटा,सिमेंट वाहील्या जात होते. तिच्यामुळे रोजची भाजी भाकरी घरात येत होती त्याच हातगाडी मध्ये बापाने किडुकू मिडुकू कोंबून वर पोरांना बसवून सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी पायपीट चालविली.हे पोर मोठ्ये झाल्यावर भारताचे जागरूक नागरिक बनून भविष्य घडवील की बापाचे शोषण करणाऱ्यांना धडा शिकवेल.
आणखी एक चित्र आहे अश्या बापाचं ज्यांच्याकडे ना कुठली ताकद ना पैसा, हा बाप कुणाचं कुत्र्याचं पिल्लू अल्लाद ओंजळीत धरून उभारलेला नाही, तर बखोट धरून आपलं पोरग ट्रक च्या टपावर टाकतोय जेणेकरून उन्ह वाऱ्यात का होईना पण गांव आणि गांवातील आपला गवताचे घर बघायला मिळेल. हे बघून असा कोणताही माणूस नसेल.की ज्याच्या मनांत हळहळ झाली नसेल.आठ पी एम ला हे छायाचित्रे कधीच दिसले नाही.या बाबत दोन शब्द बोलावे असे त्या निर्दयी आठ पी एम माणसाला कधीच वाटले नाही.शहरातील उच्च इमारती ज्या हातानी बांधल्या सजविल्या त्याच इमारतीच्या प्लॉट मध्ये हे उच्चवर्णीय वर्गीय आज सुरक्षितपणे राहत आहेत, हीच माणस तुमच्या जगण्याच्या सर्व सोयी सुविधा आहेत. हे कोट्यवधी असंघटित कामगार देशाचा आर्थिक विकास करणारे आहेत.हे संघटीत झाले तर देशात राजकीय सामाजिक क्रांती घडवून आणू शकतात.आज ते दिशाहीन असंघटीत कामगार आहेत.म्हणूनच त्यांची दिशाहीन असंघटित कामगारांची दैना आहे.पण येणारा भविष्यकाळ त्यांच्या हाती असणार हे सर्वांनीच लक्षात ठेवावे.
सागर रामभाऊ तायडे ९९२०४०३८५९,भांडूप मुंबई.