दारू ही अत्यावश्यक सेवा नाही?.

दारू ही अत्यावश्यक सेवा नाही?.

कोरोना या महामारीने संपूर्ण जगात थैमान माजवलेला आहे आणि त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यापासून संपूर्ण भारतभरात लॉकडाउन आहे.मजदूर लोकांना अन्न धान्याची गरज आहे.कष्टकरी लोकांना पोट भरण्यासाठी शेकडो लोकांच्या पुढे हात पसरावा लागत आहे.सुरवातीला सर्वांनी गरिबावर द्या दाखवून जेवणाची पाकिटे उपलब्द करून दिली. बेरोजगार खाणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे देणाऱ्यांचे हात कमी पडायला लागले.केंद्र सरकार लाखोच्या घोषणा देऊन मनाची शांती करीत आहे.पण पोटाच्या शांतीच काय?. याबाबत काहीच सांगत नाही.कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्यामुळे लॉक डाऊन मध्ये सवलत देण्यात धोका असल्यामुळे सरकारने लॉक डाऊन वाढविला.त्यामुळेच परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असतांना दारूची दुकाने खुली करण्याचा निर्णय झाला. त्याचा सर्व बाजूने गांभियाने विचार केला असता हा लेख तयार झाला. दारू ही अत्यावश्यक सेवा नाही?. 

तंबाखू आणि दारू व्यसन असणाऱ्या व्यक्तीची परीस्थित खूपच वाईट आहे.ज्या प्रमाणे पाण्यातील मासळी पाण्याबाहेर काढल्यावर जिवंत राहू शकत नाही.अशी परिस्थिती  व्यसनाधीन माणसाची झाली.तशीच परिस्थिती प्रशासकीय अधिकारी आणि सरकारची झाली आहे.कारण अधिकाऱ्यांना फुकट दारू मिळत नाही.सरकारी तिजोरीत दारूमुळे येणारा पैसा थांबला.कोणाचे दुख काय आहे.हे त्यांचे त्यालाच माहित.गरिबीमुळे शिक्षण घेता आले नाही.असे सांगणारे खूप भेटतील पण गरिबीमुळे दारू पिणे सोडून दिले. असा सांगणारा लॉक डाऊन मध्ये ही सापडला नाही.लॉक डाऊनमुळे उद्योग धंदे,मॉल,दुकाने हॉटेल,सर्व व्यवहार ठप्प असतांना.आणि अशा महामारीच्या काळात दारूची दुकाने चालू करणे म्हणजे सरकारने जनतेच्या आरोग्याशी खेळणे आहे असे काही लोक म्हणतात. लॉकडाउन ही तर व्यसनमुक्तीच नव्हे तर संपूर्ण दारूबंदीसाठी सुद्धा पर्वनीच ठरली असती. सरकारने या पर्वणी चा उपयोग घेत समाज स्वास्थ्य साठी कायमस्वरूपी संपूर्ण दारुबंदी घोषित करायला हवी होती. परंतु असे न करता कोरोना सारख्या महामारीत दारुची दुकाने खुली करण्याची वेळ का आली.राज ठाकरे सारखा स्वयं घोषित मराठी हृद्य सम्राट दारूची दुकाने सुरु करण्याची मागणी करतो म्हणजे यामागील आर्थिक गणिते किती मोठी असणार याचा विचार करा.इतर कोण्या नेत्यांनी अशी मागणी केली असती तर मनसे सैनिकांनी कानाखाली आवाज काढला असता.राज ठाकरे यांनी कोणाचा विचार केला असेल?. कष्टकरी कामगार,कर्मचारी,मजदूर दारुड्याचा?. दुकानदारांचा?. दारूच्या दुकानाची परवानगी देणाऱ्या पोलिसांचा?. सरकारच्या तिजोरीत जाणाऱ्या महसुलाची वसुली करणाऱ्या अधिकारी वर्गाचा?. दारू ही सर्व दुख नष्ट करण्याची औषध आहे असे म्हणतात.

लॉक डाउनच्या काळात सुज्ञ माणूसच नियमाचे उलंघन करतो, तर दारू पिऊन नशेत असणारी माणसे लॉकडाउनचे नियम पाळतील का?. दारू पिणाऱ्यामुळे दारू दुकानासमोर आणि समाजात शारीरिक अंतर च्या नियमांना तिलांजली दिल्या गेली हे देशभरातील दारु दुकाना समोरील गर्दीने स्पष्ट करुन दाखविले. हीच दारूची दुकाने व या समोरील गर्दी ही कोरोनाला समाजात पसरविण्यास कारनीभूत ठरतील असे ही आरोग्य तज्ञ म्हणतात. आपले पोलिस बांधव, डॉक्टर, नर्सेस, सफ़ाई कामगार हे रात्रंदिवस आपल्या जीवाची व आपल्या कुटुंबाची पर्वा न करता काम करत आहेत. लॉकडाउन मुळे लोक बेरोजगार झालेले आहेत. आता दारूची दुकाने उघडल्यावर कौटुंबिक विशेष महिलावरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढेल व घरातील पैशांची जमापुंजी ही दारुत जाईल. तसेच काही दिवसांनी भुकमारीचे संकट सुद्धा येऊ शकते. सरकारला दारूची दुकाने चालू करून नेमके साध्य काय करायचे आहे. आज पर्यंत नेमक हेच आम्हाला कोणालाच समजलेल नाही. मुख्यमंत्री एकटेच हा निर्णय घेऊ शकत नाही.प्रशासकीय सचिवालयातील आय ए एस.आय पी एस यांचा सल्ला सहमत करून आणि महाआघाडीच्या प्रमुख नेत्याशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा लागतो.

   प्रशासकीय सचिवालयातील अधिकारी महसुलासाठीच सरकारला हे करायला सांगतात काय? परंतु याच्या दुष्परिणामांचा विचार प्रशासकीय सचिवालयातील अधिकारी सरकारने केलाय का?. दारुच्या महसूलातून कोणतेही राज्य विकास साधु शकत नाही. सरकारचा दारूविक्रिचा निर्णय अत्यंत धोक़ादायक असुन कोरोनाच्या महामारीला पूरक ठरनारा आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा जाहिर निषेध अनेक संघटनानी केला आहे.

दारूची दुसरी बाजु महाराष्ट्रात रोज २४ लाख लिटर, तर वर्षभरात ८६ .७ कोटी लिटर दारु विकली जाते. मागच्या वर्षी दारुतुन शासनाला १५ हजार ६२८ कोटी रुपयाचा महसुल मिळाला असे मोहन चौकेकर यांनी सोशल मिडीयावर पोस्ट केली होती. 

महसूलवाढीच्या दृष्टीने दारुविक्रीचं समर्थन केलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचं दारुचं गणित काय आहे?. लॉकडाऊनमुळे तब्बल ४२ ते ४३ दिवसांनी दारुविक्री सुरु झाल्यानंतर चोवीस तासात १७ कोटी रुपयांची दारु विक्री झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. मोठा कर आकारूनही राज्यात मोठ्या प्रमाणात दारुविक्री आधी पासूनच होते. ‘राज्यात वर्षभरात ८६.७ कोटी लिटर इतकी दारुची विक्री होते,’ अशी माहिती राज्याचे उत्पादन शुल्क आयुक्त कांतीलाल उमप यांनी दिली आहे. ही आकडेवारी पाहता राज्यात दररोज सरासरी २४ लाख लिटर दारु विकली जाते. महाराष्ट्रात गतवर्षी म्हणजे २०१९-२० या आर्थिक वर्षात १५ हजार ४२८ कोटी इतका महसूल राज्य सरकारला दारु विक्रीतून मिळाला होता. त्यामुळे महिन्याला सुमारे १३ हजार कोटी रुपयांचा महसूल राज्याला दारु विक्रीतून मिळतो.त्यामुळे बेवडे,दारुडे कोण हे ठरविणे कठीण आहे.उच्चवर्गीय,मध्यम वर्गीय आणि शेवटी असंघटीत कष्टकरी कामगार मजदूर हा सर्वांच्या दुष्टीने बेवडा,दारुड्या असतोच. त्यामुळेच दारू ही अत्यावश्यक सेवा मध्ये मोडत नसली तरी माणसाच्या सुखा,दुखाच्या प्रसंगी लागणारी अत्यावशक शोभेची प्रतिष्ठेची सन्मानाची ठरली आहे.त्यासाठी सरकारने वेगळ्या कायदा बनविला पाहिजे.

दारू ही अत्यावश्यक सेवा नाही.म्हणून दुकाने खुली करण्यासाठी काही लोकांनी विरोध केला.पण दारूसाठी देशभरात जी झुबंड उडाली ते पाहून असे वाटत नाही.की दारू साठी रांगेत उभे राहणारे सर्वच लोक गरीब असतील.बाकीच्या वस्तूसाठी त्यांच्या कडे पैसा नाही.पण दारूसाठी पैसा आहे.गरिबीमुळे शिक्षण घेऊ शकलो नाही असे म्हणणारे खूप भेटतील.पण गरिबीमुळे दारू पिणे सोडून दिले असे म्हणणारा एक ही भेटणार नाही. म्हणूनच यांचा कायदेशीररीत्या इलाज करण्यासाठी सरकारने सर्वात प्रथम दारूची दुकाने कॅशलेस केली पाहिजेत. कारण येथे दररोज हजारो कोटीची देवाण घेवाण होते. त्यासाठीच प्रत्येक बँक खाते आधार कार्ड तसेच बी पी एल कार्ड (ज्यांच्या जवळ आहेत) नेच व्यवहार झाला पाहिजेत. याचा सर्वात मोठा फायदा हा होईल की, सरकारला हे पण समजेल, ज्या लोकांना सरकार आरक्षण, आर्थिक सहाय्य,सबसिडी,फी मध्ये सवलत, नोकरीत सवलत, 2 रुपये किलो गहू, मोफत घर, बी.पी एल चा लाभ घेऊन ते कोणत्या प्रकारे ऐश करतात. तसेच यातील किती लोकं रोज दारूवर पैसे खर्च करतात. तसेच किती लोकांची गरिबी नष्टच होत नाही.ते कायम आपले नांव बी.पी एल मध्ये ठेव तात. त्याचा पण तपास लागेल, कारण हजारो रुपये दारूवर खर्च करणारा गरीब नक्कीच होऊ शकत नाही. मागासवर्गीय ओबीसी,आदिवाशी,भटका विमुक्ता आणि अल्पसंख्याक समाज मोठ्या प्रमाणापेक्षा जास्त कूटुंबाची वाताहत करतो. कमी वयात दारू मुळे मरण पावतात.अपंग होतात.असे प्रकरण मी असंघटीत कामगारांना न्याय हक्क व प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी सत्यशोधक कामगार संघटनेच्या नांवाने गेली तीस वर्ष करीत असल्यामुळे जवळून पाहिले आहेत. 

दारू ही अत्यावश्यक सेवा नाही. हे दुकान सुरु केल्यावर मी एका पोलीस अधिकाऱ्याशी बोललो म्हटले साहेब सरकारच डोके ठिकाण्यावर आहे की दारू दुकान सुरु करण्याची परवानगी कशी दिली.ते म्हणाले तुम्ही दारू पित नाही त्यामुळे त्यामागचे अर्थकारण तुम्हाला समजणार नाही. एका दारूच्या बाटली मागचे अर्थकारण जे पित नाही त्यांना लेख लिहून सांगा कारण दारू बनविणारे कोण आहेत?.दारू कुठे बनविली जाते?. त्यांची विक्री राज्यात,देशात नव्हे तर जगात होते. एक बाटली मागे अर्थचक्र कसे फिरते,शासनाला महसूल भेटतो, हॉटेल बियर बर मध्ये वेटरला टीप ती दिलीच पाहिजे नाही. दिली तर त्याचा नाही आपलाच अपमान झाल्या सारखे वाटते. बसल्यापासून उठे पर्यंत तो साहेब साहेब म्हणत असतो.दारू वर अवलंबून असलेले व्यवसाय,कामगार कर्मचारी,रोजगार सोडा,पाणी बाटली उद्योग, फ्रूड इंडस्ट्री, चिकन मटण शॉप,पोल्ट्री ,शेळीपालन उद्योग ,मसाले व इतर गृह उद्योग, कचरा वेचक,भंगारवाल्याला खाली बाटल्या मिळतात,चाखण्यामुळे बचत गटातील महिलांना पापडची ऑर्डर, असे अनेक अर्थचक्र या वर आहे,परत जास्त झाली की खाली पडल्यास मार लागला तर दवाखाने आहेत,घरात आजूबाजूला भानगडी झाल्या वर पोलीस स्टेशन आणि केस झाली तर वकील आहेतच,

 तरी लोक म्हणतात दारू ही अत्यावश्यक सेवा नाही. राज्य व केंद्र सरकार कोरोनाच्या महा संकटात असून ही दारू दुकाने खोलण्याची परवानगी देते.प्रशासकीय सचिवालयात उच्चशिक्षित उच्चपदस्थ अधिकारी वर्ग बिनडोक आहे.आणि सरकारच डोके ठिकाण्यावर आहे काय ?. असे कसे लिहता येईल?. तर दारू ही दारुडा साठी असली तरी अर्थचक्र समजून घेणे खूप आवश्यक आहे.

 सागर रामभाऊ तायडे,९९२०४०३८५९.भांडूप मुंबई