कोरोनाने कंत्राटी कामगार आणि राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनचे वस्त्रहरण केले,

कोरोनाने कंत्राटी कामगार आणि राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनचे वस्त्रहरण केले,

भारतीय कामगार कायद्यानुसार कायमस्वरूपी कामे करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने कामगार ठेऊ नये तर त्याजागी कायमस्वरूपी कामगारांची नेमणूक करण्यात यावी साठी 1975 ते 1990 पर्यंत राष्ट्रीय पातळीवर ट्रेंड युनियने कायदेशीर लढाई लढत असतांना कायमस्वरूपी कामगारांची नेमणूक करण्यात यावी असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.त्याला पळवाट काढून भांडवलदार व त्यांच्या प्रणित कामगार ट्रेंड युनियन ने ठेकेदारी अधिनियम कायद्याला जन्मा दिला.त्याला कंत्राटी कामगारांच्या भल्यासाठी असा दिशाभूल करणारा प्रचार करण्यात आला.सरकारी, निमसरकारी किंवा खाजगी कारखाने,कंपनीचे काम करणाऱ्या ठेकेदारावर कामगारांची जबाबदारी राहील असे सांगून सर्वांनीच आपली मुख्य जबाबदारी टाळली.त्यामुळेच कोरोनाने कंत्राटी कामगार आणि राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनचे वस्त्रहरण केले

कोरोनाच्या संकटाने शेकडो बिल्डर व ठेकेदारांनी आपली जबाबदारी टाळून असंघटित इमारत बांधकाम कामगार मजदूरांना व इतर कामगारांना काम बंद आहे जागा खाली करा गांवी जा ही जबाबदारी टाळणारी भूमिका घेतली, त्याला पोलीस,कामगार आयुक्तालय, मंत्रालयाने मूक संमती दिली म्हणूनच मोठ्या संख्येने असंघटित कामगार रस्त्यावर उतरून गांवी जाण्यास मजबूर झाला.रडत बसण्यापेक्षा संघर्ष करण्याची त्याने थोडी हिंमत दाखवली असते,तर बिल्डर, ठेकेदारांना त्यांच्या पुढे गुडघे टेकून बसण्याची पाळी आली असती. असंघटित कामगारांच्या समस्या कडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राष्ट्रीय पातळीवरील ट्रेंड युनियनचे संघटित पणाची संघशक्ती न समजणाऱ्या असंघटित कामगारांचे मोठे नुकसान झाले. म्हणजेच कोरोनाने कंत्राटी कामगार आणि राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनचे वस्त्रहरण केले.असे म्हणता येईल.

बिल्डर व ठेकेदारीचे समर्थन करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 2001 साली दिला होता. या निर्णया विरोधात राष्ट्रीय पातळीवरील ट्रेंड युनियन यांनी जायाला पाहिजे होते पण 12 राष्ट्रीय पातळीवरील ट्रेंड युनियन व एक अंतर राष्ट्रीय पातळीवरील ट्रेंड युनियन सि एफ टी यु आय यांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागीतली नाही. या मागचे खरे कारण काय असेल तर बहुसंख्य मागासवर्गीय कामगारांचे जाती व्यवस्था नुसार कायमस्वरूपी आर्थिक शोषण होत राहावे. याचे वैचारिक समर्थन होय.यामुळे प्रत्येक वेळी सरकारी, निमसरकारी खाजगी कारखान्यात कंपन्यांच्या आत चालणारे कायमस्वरूपी काम प्रत्येक वर्षी ठेकेदार बदली केल्या मुळे कामगार ही बदलावा लागतो. त्यामुळेच ठेकेदारी पद्धतीने काम करणारा कोणत्याही कामगार कोणत्याही सरकारी निमसरकारी खाजगी कारखान्यात,कंपनीत कायमस्वरूपी कामगार राहू शकत नाही. युनियन बनवु शकत नाही हा देशातील बहुसंख्य बहुजन मागासवर्गीय ओबीसी,एस सी,एसटी, आदिवासी भटक्या जाती जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या कामगारांवर अन्याय करणारा निर्णय झाला होता. या विरोधात स्वतंत्र मजदूर युनियन बहुजन मागासवर्गीय समाजातील कामगारात प्रबोधन करून जनजागृती करीत आहे.जे मागासवर्गीय बहुजन समाजातील कामगार या जातीव्यवस्था समर्थन करणाऱ्या ट्रेंड युनियन चे वार्षिक सभासद आहेत त्यांनी या घटनेचा गांभीर्याने विचार करून आपण कोणाचे व कोणत्या विचारधारेचे समर्थन करतो ते आज पर्यंत त्याने ठरविले नाही.महापुरुषांच्या नांवाचा जयजयकार करणारा बहुसंख्य मागासवर्गीय ओबीसी, एस सी, एस टी,भटकाविमुक्ता,आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाज सर्वच क्षेत्रात शैक्षणिक,सांस्कृतिक,कला क्रिडा,धार्मिक आणि राजकीयदृष्ट्या असंघटित म्हणूनच ओळखला जातो.

सरकारी निमसरकारी व खाजगी कारखान्यात,कंपनीत स्थानिक कामगारांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे ठेकेदार बदली झाला तरी कामगारांना कामावरून कमी करू नये अशी राज्य व केंद्र सरकारने सुरवातीला भूमिका घेतली होती. त्यावेळी भूमिपुत्रांना प्रथम प्राधान्य असे जनआंदोलन देशभरात उभे राहिले होते. त्यातूनच अनेक राज्यात प्रादेशिक राजकीय पक्षाचा जन्म झाला.पुढे राजकिय सत्ताधारी भांडवलदारांच्या फंडिंगवर निवडणूक लढवुन निवडून येत असल्यामुळे सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्या प्रणित कामगार संघटना, ट्रेंड युनियन सत्ताधाऱ्यांच्या किंवा सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात न जातात केवळ रस्त्यावरील आंदोलने करून कामगारांची दिशाभूल व फसवणूक करीत आले आहेत.

राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ही इंटक प्रणित गिरणी कामगारांची युनियन होती.त्यांच्या पक्षाचे अनेक राज्यात व केंद्रात सरकार होते तरी मुंबई व देशातील गिरण्या बंद झाल्या व त्यांच्या जमिनीवर टोलेजंग टॉवर उभे राहून लाखो गिरणी कामगार उध्वस्त झाला.म्हणूनच बहुसंख्य कामगार ट्रेंड युनियन इंटक व राष्ट्रीय पक्षा पासुन दूर गेला.त्या पक्षाची परिस्थिती ना घरका ना घाटका अशी झाली आहे.

 स्वतंत्र मजदूर युनियन गेल्या बारा वर्षा पासुन बहुजन समाजातील मागासवर्गीय कामगारांना सांगत आहे.आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 12 व 13 फेब्रुवारी 1938 साली रेल्वे गँग मन कामगारांच्या कामगार परिषद समोर सांगितले होते की मागासवर्गीय समाजाच्या कामगारांनी स्वतःची ट्रेंड युनियन लवकरात लवकर स्थापन करून तिला स्वतंत्र मजदूर युनियन (आय एल यु ) या राष्ट्रीय पातळीवरील ट्रेंड युनियन शी संलग्नता स्विकारावी असे सर्व क्षेत्रातील मागासवर्गीय कामगारांना आवाहन केले होते. आज पर्यंत लाखोच्या संख्येने मागासवर्गीय कामगार, कर्मचारी अधिकारी जातीव्यवस्थेचे समर्थन करणाऱ्या राष्ट्रीय पातळीवरील ट्रेंड युनियनला वार्षिक वर्गणी देऊन आर्थिक दृष्ट्या मजबूत करतात.ते संघटीत कामगारांना असंघटित कामगार करणाऱ्या कंत्राटी कामगार कायद्याचे समर्थन करून पुन्हा जाती व्यवस्था स्थापना करण्यासाठी मदत करतात असे लिहले व म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. कोरोनाच्या महासंकटाने अनेकांचे वस्त्रहरण केले ते एका अर्थाने खुप छान झाले.प्रत्येक संस्था,संघटना,पक्ष, कार्यकर्ते नेते,शेठ,सावकार,सर्व समाजातील माणसांना एक प्रकारचे गर्व चढले होते.प्रत्येकाचा मी पणा खूप वाढला होता. कोरोनामुळे त्यासर्वांचे वस्त्रहरण झाले.

राष्ट्रीय पातळीवर बारा ट्रेंड युनियन महासंघ आहेत, तरी कामगारांच्या अनेक समस्या आज जशाच्या तसा आहेत त्या सोडविण्यासाठी ट्रेंड युनियनने सनद शीर मार्गाने लढण्याची तयारी करण्या ऐवजी अयोध्या मध्ये राम मंदिर बांधकाम करण्यासाठी आंदोलन उभारण्यासाठी ट्रेंड युनियन संघटनानां पक्षांना आर्थिक मदत करतात.पण सामाजिक सुरक्षितता कायद्याच्या अंमलबजावणी साठी कोणत्याही प्रकारची जनजागृती करण्यावर भर देत नाही. सामाजिक सुरक्षिततेचे कायदे जन्माला येण्यामागे एक दूरदृष्टी होती.सेवा निवृत्तनंतर कामगारांना उर्वरित जीवन सन्मानाने सुखा समाधानाने जगता यावे यासाठी ही सामाजिक सुरक्षितता कायदे झाले.आज देशात ९३ टक्के कामगार असंघटित आहेत.त्यात ३८ करोड असंघटित कष्टकरी कामगारांची कंत्राटी कामगार म्हणून नोंद असतांना केवळ दहा टक्के कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता कायद्याचा फायदे मिळत आहेत तर ९० टक्के कामगार हे या लाभा पासुन वंचित आहेत.हे सरकारच्या जबाबदार अधिकाऱ्याने दिलेली माहिती आहे.

देशातील संघटीत असंघटित कामगारांना न्याय हक्क व प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणारे ४४ कायदे चार कोड बिलात रूपांतर करून झाले आहेत.त्यांचे बिल संसदेत पडून आहे असे सांगितल्या जाते पण प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी सार्वजनिक उधोग धंद्यात सुरू झाली आहे.रेल्वे स्टेशनवर काम करणारा सफाई कामगार, सुरक्षा रक्षक, मेल एक्सप्रेस च्या डब्यात पाणी भरणारा कामगार, कारखान्यात काम करणारा इतर कामगार हा मोठया प्रमाणात कंत्राटी कामगार भरल्या जात आहे.त्यावर राष्ट्रीय पातळीवरील ट्रेंड युनियन यांनी ज्या शक्तीने लढले पाहिजे होते त्या शक्तीने लढत नाही.गांधीवादी,गोवळकरवादी समाजवादी,

मार्क्सवादी कम्युनिस्टांच्या लाल बावटा वाल्या ट्रेंड युनियन मागासवर्गीय कामगारांना खूप प्रामाणिक वाटतात. पण आम्हाला हे समजत नाहीये कि जातीव्यवस्था समर्थक कामगार चळवळीचे नेतृत्व करणारे नेते मागासवर्गीय कामगारांची गेट बाहेरची जात नष्ट करण्यासाठी काय करतात?.

देशातील सर्वात जास्त कम्युनिस्ट चळवळी कामगारांच्या जोरावर चालतात. खालचे काम करणारे खास करुन त्या कामगारां पैकी बहुतांशी कामगार कर्मचारी हे मागासवर्गीय असतात. खरं तर मागासवर्गीयांना शंभर टक्के न्याय देण्याचं खरं काम बाबासाहेबांनी केलं. तर मग बाबासाहेबांच्या निळ्या झेंड्याच्या कामगार संघटना, युनियन कडे मागासवर्गीय कामगार मोठया संख्येने का जात नाही?. हा प्रश्न स्वताला आंबेडकरवादी म्हणून घेणाऱ्या कामगार,कर्मचारी अधिकारी यांना का पडत नाही. संघटित कामगारांना त्यांच्या मुलामुलींना असंघटित कामगार बनविण्यात कामगार संघटना युनियन आणि त्यांच्या महासंघाची मोठी भूमिका आहे हे समजून घेतले पाहिजे.कोरोनाच्या संकटामुळे असंघटित कामगारांना आता थोडी बुद्धी येईल अशी अपेक्षा आहे,गांवात असला तरी शहरात असला तरी ग्रामपंचायत, तशील कार्यालयात कामगार म्हणून नांव नोंदणी झालीच पाहिजे, असंघटित कामगारांनी येणाऱ्या काळात संघटित न झाल्यास भविष्यात अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागेल.कोरोनाने कंत्राटी कामगार आणि राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनचे वस्त्रहरण केले आहे,यातुन त्यांनी काही बोध घेतला तर कंत्राटी कामगार आणि राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन एकत्र आल्यास मोठी राजकीय कामगार क्रांती घडवू शकतात.

सागर रामभाऊ तायडे.भांडुप मुंबई 9920403859,