शिवसेनेचे नामांतर श्रीराम सेना करा

शिवसेनेचे नामांतर श्रीराम सेना करा 

मराठी माणसांच्या न्याय हक्कासाठी लढणारी शिवसेना आता फक्त ब्राम्हणांच्या न्याय हक्कासाठी लढते असे म्हटले तर चूक ठरणार नाही.आज मराठी माणूस आणि महाराष्ट्र राज्य त्यांचा रयतेचा आदर्श जाणता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वच गोष्टीने मागे पडला. त्यांचा वापर फक्त बिनडोक मराठ्यांना वापरून घेण्यासाठी होता.

(स्वाभिमानी मराठ्यांची माफी असावी) हे शिवसेना पक्षप्रमुखानी त्यांच्या लक्षवेधी कार्याने सिद्ध करून दाखविले.जेम्स लेनला पुरंदरेच्या चिल्या पिल्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मातोश्री राष्ट्रमाता जिजाऊ बाबत चुकीची माहिती देऊन चरित्र हनन करण्याचा प्रयत्न केला. यांची जेव्हा माहिती स्वाभिमानी मराठा तरुणांना विशेष संभाजी ब्रिगेडच्या छाव्यानां मिळाली म्हणूनच त्यांनी भटाचा भांडारकर छिनालखाण्याची तोडफोड केली.तेव्हा त्यांच्या स्वरक्षणार्थ आणि समर्थनास शिवसेना पक्षप्रमुखांनी कोणत्याही कसूर केली नाही.त्यातच पुरंदरेचा महाराष्ट्र राज्य भूषण पुरस्कार देऊन सत्कार करण्यात आला त्यात भाजप शिवसेना नेतृत्वाने छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांच्या मातोश्री पेक्षा स्वजाती बांधवांचे रक्षण करण्यासाठी सत्तेचा पूर्ण वापर करून घेतला.आणि आम्ही कोणाच्या रक्षणसाठी,परिवर्तनसाठी आणि विकासासाठी

सत्तेत आलो हे सिद्ध करून दाखविले.त्यामुळेच त्यांना आता बिनडोक मराठे आणि ओबीसी यांची कोणतीही भिती राहिली नाही.छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दैव्ययी करण करून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या क्रांतिकारी विचारांचा खून करून संपूर्ण शिवसैनिक रामाच्या मंदिरात अयोध्या मध्ये उतरविले. कारण राम मंदिर बांधल्यामुळे कोणत्या समाजाचा सर्वगीन विकास कायमस्वरूपी होणार आहे.यांची माहिती मराठा मागासवर्गीय समाजाला होत नसेल तर त्यांच्या सारखे मूर्ख जगात कोणी नसावे.म्हणूनच आता ठाकरे कुटुंबांनी शिवसेनेचे नामांतर श्रीराम सेना करावे.

नाहीतरी शिवसेनाला राज्यातील अनेक शहरांचे नांवे पसंद नाहीत म्हणून ते बदली करण्याचा निर्णय घेतात.त्या नांवाचा इतिहास त्यांना नको आहे.मग शिवसेना ही मराठी माणसांची मराठा समाजाच्या रयतेच्या राजाची नसेल तर त्यांनी आता आपली ओरिजिनल ओळख दाखविण्यास कोणाची हरकत नसावी. त्यांनी छत्रपती शिवाजी पेक्षा परशुराम यांची पाहुण्यांना मूर्ती प्रतिमा भेट देऊन आणि मनोहर भिडे गुरुजीचे आशीर्वाद मार्गदर्शन घेऊन त्यांना योग्य सहकार्य करून दाखविले.आणि यापेक्षाही भयंकर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमीचे दैवतीकरण करण करून त्यांना त्यांच्या पराक्रमासह देव्हाऱ्यात बंधीस्थ करण्यात कोणतीही कसूर सोडली नाही.त्या विरोधात संभाजी ब्रिगेडच्या छाव्यानं शिवाय कोणत्याही स्वतःच्या धडावर डोके नसलेल्या मराठा पत्रकार,संपादक, साहित्यिक, विचारवंत आणि शूरवीरांचे सैनिक आम्ही म्हणणारे उभ्या आडव्या महाराष्ट्र राज्यात कुठेच खळ्याळ खटाक आवाज करतांना दिसले नाही.बाकीच्या वेळी संपूर्ण महाराष्ट्रात आगी लावल्या जातात.म्हणूनच महाराष्ट्र राज्यातील तमाम मराठी माणसांनी प्रथम विचार करावा 

शिवसेना छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानणाऱ्या मराठ्यांची आहे की परशुराम श्रीरामाची?

शिवसेनेची स्थापना १९६६ ला झाली.असे म्हणले जाते की मुंबईत मराठी माणूस शिवसेनेमुळे होता आणि आहे. 

खरच मराठी माणूस कर्जत कसारा ते कुलाबा,मलबार हिल पर्यंत स्टेशन जवळपासच्या रस्त्यावर पोटभरण्यासाठी भाजीपाला, किराणा, कटलेरी,रेडिमेड कपडे विकणारा आणि रिक्षा, टॅक्सी गॅरेज,गारमेंट,वाचमन असे कामधंदे करणारा किती टक्के दिसतो?. सरकारी आकडेवारी सांगते की १९६६ पूर्वी मुंबईत मराठी माणसाची टक्केवारी ही ७९ टक्के होती. तर गुजर मारवाडी परप्रांतीय उतरभारतीय भैय्या व इतर यांची संख्या ही २१ टक्के होती. 

२०११ चा जनगणना नुसार मुंबईतील मराठी टक्केवारी ६१ टक्के इतकी खाली आली आहे. म्हणजे मागील ५० वर्षात मराठी टक्का हा तब्बल १८ टक्क्यांनी कमी झाला. मग मुंबईत मराठी माणूस कमी कसा झाला?.मराठी माणसाच्या न्याय हक्का साठी लढणारी शिवसेना असतांना मराठी माणूस मुंबईत पोरखा कसा झाला?. 

गिरण्या कारखाण्यातील कामगार जागेसह उध्वस्त झाला. त्यांच्या जागेवर टोलेजंग टॉवर, इमारती कसा उभ्या राहिल्या. मराठी माणूस व महाराष्ट्र राज्य यानिमित्ताने बरेच प्रश्न उपस्थित होतात.मुंबई ठाणे शहरात असलेली शिवसेना जयभवानी जयशिवाजी म्हणत मागासवर्गीय जाती जमातीवर हल्ले करून मोठी झाली असे जर लिहले तर  चूक ठरणार नाही.ते काही लोकांना पचविणे अवघड असले तरी शंभर टक्के सत्य आहे.

शिव या शब्दाचा अर्थ शिवाजी महाराज असेल तर शिवसेना, प्रचार पत्रकात महाराजांचा फोटो का नसतो?.

शिवाजी पार्क दादरला दरवर्षी होणाऱ्या दसरा मेळाव्यात शिवाजी महाराजांचा फ्लेक्स का नसतो?.

असा प्रश्न तमाम स्वाभिमानी शिवसैनिकांना का पडत नाही. शासकीय शिवजयंती ला सामना पेपर मध्ये महाराजांना अभिवादन का केले जात नाही. वडापाव सारख्या क्षुल्लक पदार्थास शिवाजी महाराजांचे नाव (शिव वडा) का दिले. त्यापेक्षा बाळ वडा,उद्धव वडा स्वताच्या नांवाने का काढला नाही ?.

बाळासाहेब यांची जयंती महाराजा सारखी तिथीनुसार का होत नाही?. शिवजयंतीला ठाकरे कुटुंब शिवसैनिकांना घेऊन कधी शिवनेरी, रायगडावर का गेले नाही ?. शिवसेनेच्या इतिहासात विधान परिषदेवर किती मराठा आमदार घेतलेत. शिवसेनेचे मराठा आमदार किती ? मग त्या पटीमध्ये मंत्रीपदे कां नाहीत?.

जेम्स लेन प्रकरणात बहूलकराची माफी का मागितली ?.

वादग्रस्त लेखन असताना पुरंदरच्या पुरस्काराचे समर्थन का केले ?. शिवसेनेने आता पर्यंत किती गडकोटांवर स्वच्छता मोहीम अथवा जीर्णोद्धार केला आहे ?. मंदिर बांधण्यासाठी आग्रही असणाऱ्या ठाकरे कुटुंबीयांनी शिवाजी महाराजांच्या नावाने किती शाळा,महाविद्यालये, क्रीडा संकुले ग्रंथालये काढली ?. सत्यशोधक चळवळीची तडपती तलवार म्हणजे प्रबोधनकार केशव ठाकरे यांनी लिहलेली पुस्तके पुन्हा प्रकाशित करून शिवसैनिकांना आणि महाराष्ट्र राज्यातील मराठी माणसांना का उपलब्ध करून दिली जात नाही?.शिवसेना पुरस्कृत गणेशोत्सव मंडळे दरवर्षी शेकडो पानांचे आवाहल, स्मरणिका छापून प्रसिद्ध करता त्या ऐवजी दरवर्षी प्रबोधनकार ठाकरे यांचे क्रांतिकारी विचारांचे पुस्तक का प्रकाशित केल्या जात नाही. 

 शिवसेना सत्ताधारी असतांना शेतकरी,कामगार, स्थानिक मराठी माणसाच्या लोकाधिकारासाठी का कायदेशीर कारवाई करीत नाही.सर्वच समस्या बाजूला ठेवून राम मंदिर हाच मुख्य मुद्दा का बनविण्यात येत आहे.मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक,आदिवासी, बहुजन समाज यांच्या विषयी शिवसेनेची वैचारिक भूमिका काय हे माहिती असूनही जी माणसं काम करतात ती स्वाभिमानी कसे असतील?.त्यांना लाचारच म्हणावे लागेलं.राज्य आणि केंद्र सरकारचे सर्व महत्वाचे सार्वजनिक उधोगधंद्याचे खाजगीकरण होत असतांना आरक्षण आंदोलने तीव्र का होत आहेत?.  मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक,आदिवासी, ओबीसी बहुजन समाजच्या सार्वजनिक उधोगधंद्यातील निवृत्तीनंतर खाली झालेल्या जागा न भरता त्यांचे कामे कॉन्टॅक्ट पद्धतीने केली जात आहेत. त्याविरोधात शिवसेनेची व त्यांच्या ट्रेंड युनियनची भूमिका काय आहे?.या प्रश्नांची उत्तरे तथाकथित शिवसैनिकांनी द्यावीत आणि थोडा विचार करावा.शिवसेना ही मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी लढणारी होती.वीस टक्के राजकारण आणि ऐंशी टक्के समाजकारण करणारी होती. ती आज कुठे आहे?.कामगार,शेतकरी,विद्यार्थी आणि स्थानिक भूमिपुत्र मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी सत्ताधारी झालेली शिवसेना.हिंदुत्व म्हणजेच राष्ट्रीयत्व म्हणणारी आज मनुस्मृती आणि परशुराम श्रीरामाच्या महान इतिहास सांगण्यासाठी काम करतांना दिसते.म्हणूनच त्यांनी ऐतिहासिक शहरांचे नांव बदलण्याची भूमिका योग्य असेेेल

तर शिवसेनेचे नामांतर श्रीराम सेना झालेच पाहिजे. का घाबरता? आणि कोणाला घाबरता?.शेवटी आपली वैचारिक ओळख महत्वाची आहे की नाही.

सागर रामभाऊ तायडे,9920403859,

भांडुप मुंबई 

असा कामगार नेता होणे नाही.

असा कामगार नेता होणे नाही

भारतात आज गल्लीबोळात कामगार नेते तयार झालेत.पण त्यांचे उद्धिष्ट फक्त एकच आहे कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मालका बरोबर गुंडागर्दी करणे पक्षाच्या नांवावर चार पैसे कसे कमविणे. एकदा मालक व त्यांची कंपनी आपल्या ताब्यात आली की कामगार मरे पर्यत दुसरी संघटना आणू शकत नाही. त्याला मालक ही परवानगी देत नाही. मराठी माणसाच्या न्याय हक्का साठी स्थानिक लोकाधिकार समिती द्वारे भारतीय कामगार सेना ही जन्मा आली, मुंबईतील गिरण्या,कारखाने ,रेल्वे, गोदी, माझगाव डॉक, एअर इंडिया सर्व ठिकाणी पारंपारिक कामगार संघटना, युनियन ची मक्तेदारी या स्थानिक लोकाधिकार समितीच्या माध्यमातून कामगार व कंपन्या, कारखाने संपविण्यात आले. यासाठीच कामगार संघटनेचा वापर करण्यात आला.यातुन आदर्श ठेवण्या सारखा एक ही कामगार नेता निर्माण झाला नाही. मुंबईतील कामगार आणि कामगार चळवळ नष्ट झाली की काय अशी परिस्थिती आज आहे.म्हणून एकेकाळी मुंबईत राहुन सातासमुद्रापार ब्रिटिशांना धडकी भरविणारा कामगार नेता!.असा कामगार नेते होणे नाही

मुंबई सारख्या महानगरामध्ये ज्यांनी कामगारांसाठी मोठी चळवळ उभी करून त्यांच्या हक्कांसाठी पूर्ण जीवन खर्ची केले असे रावबहादूर नारायण मेंघाजी लोखंडे या थोर व्यक्तीची त्यांच्या मुंबई या कर्मभूमीत नाव निशाणी किंवा लक्षवेधी स्मारक सुद्धा नसावे हे कामगार चळवळीला भूषणव्य नाही.आज देशभरातील कामगार,कर्मचारी आणि अधिकारी रविवार सुट्टीचा लाभ घेतात.आणि रविवार म्हणजे आपल्या हक्काच्या सुट्टीचा दिवस आहे हे अधिकाराने सांगतात. हा रविवार नेमका कसा आपल्या पदरी पडला?. त्यासाठी कोणी किती संघर्ष केला?..यांची नोंद मात्र घेत नाही. आपल्या सारख्या कामगार लोकांसाठी एक दिवस सुट्टी मिळावी म्हणून आपले संपूर्ण जीवन कोणी खर्ची केले हे आपणास माहीत असायलाच पाहिजे.भारतीय कामगार चळवळीचे जनक महाराष्ट्राचे शिल्पकार आणि कामगार संघटनेचे भारतातील पाहिले कामगार नेते ज्यांनी साप्ताहिक सुट्टी ही शासकीय सहमतीने अंमलात आणली असा क्रांतिकारी कामगार नेत्यांची माहिती बहुसंख्य कामगारांना कर्मचाऱ्यांना नाही. म्हणूनच भारतात जागतिक कामगार दिन साजरा होतो. पण भारतात ज्यांनी कामगारांना रविवारची सुटी व आठ तासाची दिवटी,एक तास जेवणाची सुट्टी मिळवण्यासाठी १८८४ ते १८९० म्हणजे सात वर्षे सनदशीर मार्गाने गिरणी मालक, भांडवलदार व ब्रिटिश सरकारशी संघर्ष केला.त्या नेत्यांचा जय जयकार होत नाही.

नारायण मेघाजी लोखंडे यांचा जन्म १८४८ मध्ये झाला.मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण ठाण्यात झाले आणि पुढे उदरनिर्वाहासाठी मुंबई येथे भायखळा भागात आले व तिथेच ते राहिले. पण दुर्दैव असे की अशा थोर सत्यशोधकाची माहिती ना त्यांनी स्वतः लिहून ठेवली ना अन्य कोणी लिहिली.पण एक शोध पत्रकारिता करणारे झुंझार पत्रकार मनोहर कदम यांनी भारतीय कामगार चळवळीचे जनक नारायण मेघाजी लोखंडे हे पुस्तक लिहून आताच्या कामगार नेत्यांचे तोडपाणी चे धंदे उघड पाडले. स्वतःच्या चांगल्या नोकरीला लाथ मारून आपले सर्व कुटुंब उपासमारीने होरपळणार आहे हे स्पष्ट दिसत असताना, देशातील लक्षावधी स्त्री-पुरुष कामगारांचे संसार फुलवण्याचे व्रत हयातभर नारायण लोखंडे यांनी स्वीकारले. आणि एकच वेळी गिरणी मालकांच्या दृष्टीने स्वामीद्रोह आणि ब्रिटिश सरकारच्या दृष्टीने राजद्रोह स्वीकारला. त्यामुळे केव्हाही काहीही घडण्याची शक्यता असताना नारायण मेंघाजी लोखंडे यांनी सत्यशोधक समाजाच्या कावड झेंड्याखाली कामगारांना एकत्र आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला.आणि महात्मा जोतिबा फुले यांची प्रेरणा घेऊन त्यांनी मुंबई मध्ये “बॉम्बे मिलहॅन्डस असोसिएशन” ही भारतातील पहिली कामगारांची संघटना स्थापन केली. १० जून १८९० साली देशात प्रथमच कामगारांना गिरणी मालकाकडून साप्ताहिक सुट्टी मंजूर करून घेतली. हा दिवस म्हणजे भारतातील कामगार चळवळीच्या इतिहासातील सुवर्ण दिवस होय. असंघटित कामगारांची “मुकी बिचारी कुणी हाका” अशी त्या कामगारांची स्थिती त्यावेळी होती. रात्रंदिवस काम करून घ्यायचा आणि त्याबदल्यात अतिशय किरकोळ मजुरी द्यायची आणि एक दिवसाची सुद्धा विश्रांती नाही, ना कोणत्या आरोग्य विषयक सोयी नाही. मरे पर्यंत फक्त काम आणि मिळेल तेवढा मोबदला घेऊन मुकाट्याने जगावं लागत असे.अशा कामगारात जनजागृती करण्याचे आवाहन नारायण लोखंडे यांनी स्वीकारले होते.असा कामगार नेता होणे नाही

आज ही नाका कामगार,घरकामगार, कचरा वेचक कामगार यांच्या बाबत मागासवर्गीय समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या पक्ष, संघटना संस्थेचे कार्यकर्ते नेते चांगले बोलत नाही. हे सुधारणार नाहीत हे बेवडे,दारुडे आहेत.त्यांची संघटना बांधणे मूर्खपणा आहे.असे म्हणणारे लोक आहेत.मग नारायण लोखंडे यांनी कोणत्या परिस्थितीत काम केले असे यांची कल्पना करा.१८७५ मध्ये भारतातील काही महत्वपूर्ण शहरांमध्ये एकूण ५४ गिरण्या चालू होत्या. मुंबईमध्ये हा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला होता आणि त्याच बरोबर कामगारवर्ग सुद्धा वाढत चालला होता. ‘दिनबंधूं’ च्या १८९५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अंकात नारायण लोखंडे यांनी गिरण्यात काम करणाऱ्या स्त्रिया आणि बालकामगार यांची संख्या देऊन त्यांच्या कडुन किती काम करून घेतले जाते याची तपशीलवार माहिती प्रसिद्ध केली होती. गिरण्यात काम करणाऱ्या बायकांचा आकडा २५,६८८ इतका होता आणि त्यांच्या कडून सुमारे ९ ते १० तास काम करून घेतले जाई. सुमारे ६,४२४ बालकामगार होते (मुले आणि मुली) ज्यांच्याकडून ७ तास काम करून घेतले जाई. काही गिरण्या सकाळी ५ वाजता सुरू होत आणि संध्याकाळी ५ वाजता बंद होत. एखादा कामगार पाच-दहा मिनिटे उशिरा आला की त्याला दंड होत असे. आजारी असल्यामुळे आला नाही तर त्याचा पगार कापला जाई. दीर्घ आजार असला की पैसा नाही म्हणून वाणी धान्य व किराणा देत नसे आणि दिले तर पुढच्यावेळी व्याजासकट तो वसूल करी असा परिस्थितीत कामगार जगत असतांना त्यांची संघटना बांधणी करण्याचे ऐतिहासिक काम नारायण मेंघाजी लोखंडे करीत होते.१८८४ मध्ये नारायण मेंघाजी लोखंडे यांनी २३ आणि २६ सप्टेंबरमध्ये दोन सभा घेतल्या आणि पाच प्रमुख मागण्या सरकार पुढे ठेवल्या,१) कामाचे तास कमी करावेत २) सर्व कामगारांना आठवड्यातून एक सुट्टी मिळावी.३) जेवणासाठी किमान अर्ध्या तासाची सुट्टी मिळावी.४) कामगारांना पगार वेळेवर व्हावा. किमान मागील महिन्याचा पगार पुढील महिन्याच्या १५ तारखेच्या आत व्हावा.५) अपघातात सापडलेल्या कामगाराला नुकसान भरपाई व रजेचा पगार मिळावा. मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला पेन्शन देण्यात यावे असा कामगारांच्या वतीने त्यांच्या मागण्या सादर करणारा जाहीरनामा फॅक्टरी कमिशनला सादर केला. १८९० मध्ये त्यांनी “बॉम्बे मिल हॅन्डस असोसिएशन” ही संघटना स्थापना केली. ज्यामध्ये अनेक नामवंत मंडळी होती. यामध्ये रघु भिकाजी, गणू बाबाजी, नारायण सुर्कोजी, विठ्ठलराव कोरगावकर, कृष्णाजी अर्जुन केळुसकर, रामचंद्र शिंदे व नारायणराव पवार इत्यादी मंडळी होती.यांनी मुंबईतील कामगारात प्रचंड मेहनत घेऊन जनजागृती केली.आणि २४ एप्रिल १८९० साली महालक्ष्मी रेसकोर्सवर लोखंडे यांनी मोठी सभा घेतली. यामध्ये कामगारांना आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी मिळावी अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.शेवटी १० जून १८९० रोजी रविवार हा सुट्टीचा दिवस म्हणून घोषित करण्यात आला. हा कामगारांच्या एकजुटीचा व नारायण मेंघाजी लोखंडे यांचा कुशल नेतृत्वाचा मोठा विजय होता.म्हणूनच भारतातील कामगारांचा पहिला कामगार दिन हा १० जुन १८९० हाच खरा कामगार दिन आहे.

१८९५ साली श्री. लोखंडे यांनी ब्रिटिश सरकारने “रावबहादूर” ही पदवी देऊन त्यांचा गौरव केला. जनक ९ फेब्रुवारी १८९७ रोजी प्लेगच्या साथीत आकस्मितपणे वयाच्या ४९व्या वर्षी मरण पावला.अशा या महान सत्यशोधक व्यक्तिमत्वाची संपूर्ण भारतीय कामगार, कर्मचारी अधिकारी यांनी रविवार सुट्टीचा कामाच्या तासाचा आणि वरटाईम लाभ घेतांना आठवण जपली पाहिजे आणि त्यांचा इतिहास आज कामगार कर्मचारी अधिकारी यांना सांगितला पाहिजे.असा कामगार नेता होणे नाही१९१९ साली फ्रेंच राज्यक्रांतीचा परिणाम स्वरूप कामगारांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी भारतामध्ये 

आता​ 

​

​पर्यंत ‘इंटक, आयटक, सिटू, भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर संघ” या 

सारख्या बारा ट्रेड युनियन राष्ट्रीय स्तरावर काम करीत आहेत. ज्या १९२६ च्या कायद्याच्या अंतर्गत  रजिस्ट्रेशन झालेल्या आहेत. काँग्रेसची आणि आर एस एस प्रणित भाजपाची राजकीय दौडघोड आणि कामगार चळवळ यशस्वी होण्यास याच ट्रेड युनियन कारणीभूत आहे. कारण काँग्रेसच्या माध्यमातून दोन ट्रेड युनियन चालविल्या जात होत्या. एक हिंद मजदूर संघ ही सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वा खाली होती तर दुसरी आयटक नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली होती. या दोन्ही संघटना नंतर एकत्रित झाल्या आणि “इंटक” च्या आधारे कांग्रेसचे काम चालविले गेले. वास्तविक पाहता ट्रेड युनियनला “आंतरराष्ट्रीय कामगार कायदे” लागू असतात. आंतरराष्ट्रीय कामगार कायद्यासंदर्भात जगातले जे कामगार काम करतात. त्यांच्या युनियनमधून भारतातला एखादा प्रतिनिधी पाठविला पाहिजे असे धोरण ठेवून ब्रिटीश भारतात असतांना काँग्रेसने भारतातून प्रतिनिधी पाठविण्यासाठी या संघटनेची निर्मिती केली. म्हणून १९२६ ला त्यांना Affiliation मिळाले. या कायद्यानुसार रजिस्टर्ड झालेल्या ज्या संघटना आहेत त्यांना आंतरराष्ट्रीय महासंघात सदसत्व मिळते. यामध्ये सदस्यत्व असलेल्या संघटनेला कामगाराच्या हितासाठी संघर्ष करण्यासाठी त्यांना सामुहिक सौदेबाजीचा अधिकार प्राप्त होतो. सामुहिक सौदेबाजी कशाला म्हणतात तर जेव्हा एखादा कर्मचारी संघटन घेऊन रस्त्यावर उतरतो. तेव्हा तो आपल्या समूहासाठी हक्काची मागणी करू शकतो. हा सामुहिक सौदेबाजीचा हक्क ज्या छोट्या-मोठ्या संघटना असतो. त्या धर्मदाय आयुक्ताकडं रजिस्टर्ड झालेल्या असतात. १८६० च्या Society Act मधून ज्या संघटना रजिस्टर्ड होतात त्यांना अशा प्रकारचा सौदेबाजीचा अधिकार नसतो. म्हणूनच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १२/१३ फेब्रुवारी १९३८ ला रेल्वे गॅंगमन कामगार परिषद मनमाड येथे सर्व मागासवर्गीय कामगारांनी आपली स्वतःची ट्रेंड युनियन स्थापून ती स्वतंत्र मजदूर युनियन (ILU) संलग्न करण्याचे आवाहन केले होते.त्या युनियन नी स्वतंत्र मजदूर पक्षाला मदत करण्याचे सांगितले होते.ते बहुसंख्य आंबेडकरी चळवळीतील कामगार कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी स्वीकारले नाही. त्याबदल्यात त्यांनी असोशियन, फेडरेशन बनविल्या त्यामुळे त्यांना युनियनचा दर्जा नाही.न्यायालयीन लढाई करण्याचा हक्क नाही.म्हणूनच ते प्रत्येक निवडणूकीत इतर युनियनशी तडजोड करून आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी नेहमी लाचारी पत्करतात त्यांच्या या स्वार्थीपणामुळे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेली राष्ट्रीय ट्रेड युनियन इंडिपेंडंट लेबर युनियन (ILU)​ मजबूत झाली नाही.आज ती सतरा उधोग धंद्यात असून बावीस राज्यात दौडघोड करीत आहे.आय एल यु ला सर्व मागासवर्गीय,आदिवाशी, अल्पसंख्याक यांनी साथ दिल्यास राष्ट्रीय पातळीवर शैक्षणिक,सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तन झाल्या शिवाय राहणार नाही.भारतात आज ​ज्या प्रस्थापित बारा ​ट्रेड युनियन आहेत.त्यांची नांवे वेगवेगळी असली तरी त्यांची मुख्य विचारधारा एकच आहे मनुवादी,हिंदुत्ववादी. ​त्याच बरोबर वेगवेगळ्या राज्यात जिल्ह्यात १६०० हुन अधिक ट्रेड युनियन आहेत. मात्र त्या मालका​च्या ​हातातील कटपुतळे व सयाजीराव आहेत. कारण ह्या कामगार वर्गाकडून त्या पार्टीला रिसोर्स मिळत असतो. कारण त्याला रजिस्ट्रेशन असते. प्रत्येक कामगाराचे रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर त्याला सदस्यत्व घेण्यासाठी वार्षिक १००-२०० रु फंड द्यावा लागतो. जर विचार केला तर एकट्या रेल्वेकडे १६ लाख कर्मचारी कामाला आहेत. १६ लाख कर्मचाऱ्यांनी जर २०० रुपये दिले तर ३२ कोटी निधी मिळतो. हा निधी प्रस्थापित पक्षाला मिळतो. तसेच हे लोकं त्या पक्षाचे वाहक बनतात. अशा माध्यमातून या कामगारांनी पक्ष व युनियन प्रबळ बनविल्या. ट्रेड युनियन हे कर्मचाऱ्यांच्या मुलभूत हितासाठी काम करत असते. यामुळे कर्मचारी पावरफुल बनतो. महात्मा फुलेंच्या विचारांवर “रावबहाद्दूर नारायण मेघाजी लोखंडे” यांनी १८९० साली भारतामध्ये  “बॉम्बे मिल हॅन्डस असोसिएशन " नावाची पहिली संघटना स्थापन केली.त्यांच्यामुळे भारतीय कामगारांना रविवार सुट्टी इतर सोयी सुविधा मिळाल्या त्यामुळेच १० जून हाच भारतीय कामगारांचा कामगार दिन आहे तो कामगार कर्मचारी अधिकारी यांनी दरवर्षी मोठ्या उत्सवात साजरा केला पाहिजे आणि ९ फेब्रुवारी हा रावबहादूर नारायण मेघाजी लोखंडे यांचा स्मृती दिन आहे.कामगार चळवळीत कामगारांना न्याय हक्क व प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी शेवट पर्यंत संघर्ष करणारा नेता.असा कामगार नेता होणे नाही.त्यांच्या स्मृतिदिना निमित्त त्यांच्या क्रांतिकारी विचारांना प्रतिमेला त्रिवार वंदन !!!.

सागर रामभाऊ तायडे,

अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य

भांडुप मुंबई,९९२०४०३८५९.

वंचित ओबीसी समाजाचा खरा मित्र व शत्रु कोण?.

वंचित ओबीसी समाजाचा खरा मित्र व शत्रु कोण?.

देशातील बहुसंख्य बहुजन समाजाला हे आज पर्यन्त ओळखता आले नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रस्थापितांच्या राजकिय व्यवस्थेत सरकारी पैशाचा गैरवापर करुन सर्वोच्च सत्ता पदे मिळविण्याच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी बहुजन समाजाच्या नेत्याचा पूर्ण वापर होतो.जेव्हा तो बहुजन नेता डोइजड होतो तेव्हा तो भ्रष्टाचार प्रकरणात नेमका अटकेत असल्यामुळे बहुजन समाजातुन आणि राजकरणातून नेता म्हणुन हद्दपार होतो.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात काँग्रेसचा एकछञी अंमल असल्यामुळे ६० वर्षात शरद पवार,देशमुख,पाटिल,निंबाळकर,मोहिते,राणे,खडसे सारखे अनेक प्रसिद्ध मराठा समाजाच्या राजकीय नेत्यांनी पैसा व मिडियाचा राजकारणासाठी वापर केला. त्यांची पद्धत सांघिक स्वरुपाची राहीली. त्यांनी प्रत्येक विभाग, जिल्ह्यात अशी माणसे तयार केली. पवारांनी कधी सहकारातील कारखाना काढला नाही.परंतु भ्रष्ट व सरकारी अनुदान,सरकारी ठेकेदारी, शैक्षणिक संस्थांना कवडीमोल दामाने सरकारी भुखंडाचे श्रीखंड आपल्या माणसांना दिले, त्यातुन संस्थाने उभे करुन त्यांच्या पैशावर चेअरमन, आमदार व खासदार या लोकशाहीतील पदांना कुशल,साधन शेतकरी बनविले.

आपल्या संस्थांना (ट्रस्टला) पैसे जमा केला,त्यात भ्रष्टाचार केल्याचा कांगावा मिडिया मधून करुन पहीला मोठा बळी मुख्यमंत्री पदी असलेल्या बहुजन नेते मा. बँरीस्टर अंतुलें यांचा घेतला होता.एकनाथ राव खडसे पर्यत किती बहुजन ओबीसी नेत्याचा बळी या मनुवादी व्यवस्थेने घेतला आहे, हे बहुजन समाजाने हे विसरता कामा नये. पुढे भाजपाने या देशातील लोकसंख्येने ५२ % उपेक्षित वंचित ओबीसींचा "माधव" पँटर्न वापरुन सत्ता हस्तगत करण्याचा प्लँन बनविला. तो फक्त मुखवटे वापरुन पेशवाईचे पुर्ननिर्मान करण्यासाठी होता. त्याला वंचित ओबीसी समाज मोठया संख्येने बळी पडून गर्व से कहो म्हणायला लागला, काँग्रेस, भाजपा यांनी ओबीसी मधील आर्थिक दृष्टीने सक्षम असलेल्यांना पक्षात घेऊन त्यांना आपापल्या जातीचे सेल बनायला लावून त्यांना सेल (विक्री) करण्याची व्यवस्था निर्माण करुन जातीचे मेळावे घेण्याची परंपरा सुरु केली. तेव्हा पासूनच जातीच्या संघटना बनवुन समाजकारणाच्या नावाखाली राजकारण करणारे वंचित ओबीसीत जाती जातीचे ठेकेदार तयार झाले. त्यांचाच उपयोग करुन दोन्हीही व्यवस्थेने बहुजनांची तिसरी राजकिय व्यवस्था (पक्ष) महाराष्ट्रात शेकाप, रिपाई,भारिप बहुजन महासंघ, जनता दल, कमुनिस्ट पक्ष,राष्ट्रीय समाज पक्ष इत्यादींना अन्याय,अत्याचार,हत्याकांड यावरील आंदोलनात गुंतवून त्यांच्या मतभेदानां योग्य प्रसिद्धी देऊन मिडियाने खुबीने वापर करुन वाढूच दिले नाही. शिवसेना त्यापेक्षा वेगळी नव्हती ते मराठी माणसाचे राजकारण करता करता मुंबईतील मालक वर्गासाठी कामगार संघटना संपवून हिन्दुत्वाच्या वाटेवर भाजपाचा ३० वर्षे भागिदार राहीली. मंडल आयोग संपुर्ण पणे लागू झाल्यास आपली दुकानदारी बंद होण्याच्या भितीने रामाला पुढे करुन देशात आगी लावणाऱ्यांना कुणी साथ दिली हा इतिहास लिहला गेला आहे. छगन भुजबळांनी मंडल आयोगाच्या मुद्दावरुन सेना सोडून खरोखर बहादुरी दाखवली असती, तर ते जेल मध्ये गेले नसते.त्यांनी बहुजनाचा पक्ष स्थापन केला असता तर राज्याचाच नव्हे तर देशाच्या राजकारणाची दिशा बदललेली दिसली असती. जड होणाऱ्या कर्ण, घटोत्वच,एकलव्य ला कुठे कधी मारायचे हे श्रीकृष्णने बरोबर सांगून ठेवले. बहुजन नेत्याला कसे संपविले जाते हे सर्वांना माहीत झाले असावे.सत्तेतुन कमावलेल्या पैशावर राजकारणातील सर्वोच्च पदे मिळविण्याची स्पर्धा आपल्या गटाचे आमदार ,खासदार निवडून आणण्यासाठी महाराष्ट्रात सुरु आहे. हे सर्व जवळून अनुभवलेल्या ओबीसी नेत्यांनीही त्या त्या पक्षात पैशाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी तोच मार्ग अवलंबाला असल्यामुळे त्यांना जेलची हवा खावीच लागेल. त्यावर उपाय म्हणुन सध्याचे पेशवाई सरकार राजेशाही प्रमाणे प्रशासनातील अष्टप्रधान मंडळ (सेक्रेटरी ) मार्फत चालवितात. प्रस्थापित पक्षाचे मालक ओबीसीच्या असलेल्या प्रचंड संखेमुळे व ओबीसीतील होत असलेल्या जागरुकतेमुळे अशा नेत्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराकडे डोळे झाक केल्यासारखे करतात. परंतु त्यांचा आर्थिक उलाढालीचा तालेबंद बनवुन संपूर्ण बंदोबस्त करुन ठेवतात, आणि योग्यवेळी त्यांचा काटयाने काटा काढतानां दिसतात.बलाढ्य असेल तर त्यांचा संत तुकाराम महाराजांप्रमाणे आधुनिक काळातील अपघातातुन वैकुंठाला पाठवले जाते. काहींना जेलमधे , काहींची आरोपाच्या चौकशीच्या नावाखाली बोलती बंद करतात तर काहींना दम देऊन व्यवस्थेचे गुलाम बनवितात. तेव्हाच यांना वंचित जातीची ,बहुजन असल्याची जाणीव होते. तो पर्यंत खुप वेळ झालेला असतो. तेव्हा बहुजनांतील नव्या खेळाडूला संघात स्थान मिळते. पुढे त्याचीही तसीच वाट लागते.प्रस्थापित व्यवस्थेला यामुळे काहीच फरक पडत नाही. हे दुष्ट चक्र अगदी कृषि उत्पन्न समितिच्या एजंटप्रमाणे चालते. बहुजनाची मते कधी नेत्यासाठी, कधी हिन्दुत्वासाठी त्यांना मिळत राहतात.थोड्या फार फरकाने सत्ता गेलीच तर विरोधी पक्ष म्हनून हे आपली पोळी भाजून घेत असतात.म्हणुन कॉग्रेस,भाजपा हे एकच नाण्याच्या दोन बाजु आहेत,हे वंचित बहुजन समाज ओ बी सी विसरतो, त्यामुळे ओबीसी जनता माञ आगीतुन उठून फुपाट्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या जाळ्यात अडकते तिथेही तेच वाटयाला येते.अशा प्रकारे सर्वच प्रस्थापितांच्या पक्षातील वंचित बहुजन ओबीसी नेतृत्वाची पर्यायाने वंचित ओबीसींची राजकारणातील पिछेहाट चालू आहे.हे समजत असूनही त्याच व्यवस्थेत राहून बदलाची अपेक्षा करणे गैर आहे .अशा वेळी अन्याय झाल्यास एक दोन दिवस मोर्चे काढणे या पलीकडे वंचित बहुजन जनतेच्या हातात काहीच राहत नाही. हे अन्याय करणारांनी ओळखलेले आहे तेव्हा कितीही मोठ्या बहुजन नेत्याची आम्ही भ्रष्टाचाराला थारा देत नाही हे सांगून शिकार करायला घाबरत नाही. मुंढे साहेबांना ज्या पदापासून वंचित ठेवण्यासाठी संपविले. व त्यांचे वंशज जर त्याच व्यवस्थेत तेच पद मिळविण्यासाठी बहुजनांना त्यांच्या दावणीला बांधत असेल.व ते सर्वोच्च पद चिक्कीत माती घालून मिळूच देणार नसतील तर त्यांच्या अनुययांनी कुणाला धडा शिकवयाचा ? व कसा ? वरील सर्व प्रकरणात महाराष्ट्रातील मनुवादी चॅनल

,प्रिंट मिडियात एका विशिष्ट वर्गाकडे संपादक,मुख्य वार्ताहर मक्तेदारी असल्यामुळे त्यांना जे हवे आहे तेच ते दाखवितात आणि लिहतात. त्याच बरोबर  शिक्षण संस्था,साहित्य,प्रकाशन हया सर्व जबाबदाऱ्या त्यांच्याचकडे आहे. त्यामुळे कारणांना बगल देऊन वंचित ओबीसी नेते समाजाशी हरामखोरी करतानां दिसतात, लायकी नसतानां ही जातीच्या बुरख्या आड ते लपतात अशी गरळ स्वता मीडिया सद्या ओकत आहे . सेना भाजपाची सत्ता आल्यावर कमी अनुभव असलेले जोशी,फडणवीसच मुख्यमंत्री का बनतात ? गृहमंञालयातील अधिकाऱ्याकडून वसूल केलेला जिजिया कर कुणाकडे जातो.? गृहमंत्री मीच होणार म्हणनाऱ्या विनोद तावडेंचा अवाज कसा दाबला जातो?. गिरीष बापटांनी केलेल्या दाळीच्या पापामुळे महाराष्ट्र भोगत असल्याचे सोयर सुतक यांना का नाही ? 

लोकशाहीचा एक खांब प्रस्थापितांच्या मदतीने इतका सडला असेल तर ही व्यवस्था कधी बदलणार ? ही दिवसा ढवळ्या चाललेली दरोडेखोरी, राजकारणात पैशाच्या स्पर्धेमुळे बहुजन सत्तेपासून पर्यायाने इतर हक्कापासून वंचित ठेवणे, ५२% ओबीसींना श्रद्धेपोटी अंध बनवून त्यांच्या मतावर राजपाट मिळविणारे त्यांच्या विद्यार्थ्यांना असलेली स्काँलरशिप जर तीन तीन वर्षे देत नसतील व केंद्र शासनाकडून ओबीसींच्या स्काँलरशिपला निधी मिळवण्यासाठी त्या पक्षातील ओबीसी नेते पदांसाठी तोंड उघडत नसतील तर अन्याय झाल्यावर बहुजनाचे नाव घेण्याचा त्यांना हक्कच पोहचत नाही. तेव्हा यांचा माज उतरविण्यासाठी सद्या उपल्बध असलेला वंचित ओबीसी नेत्याचा पक्ष बहुजनाचा पक्ष असला पाहिजे. आता रडायचे नाही, लढायचे नुसतेच वंचित बहुजन ओबीसींची सत्ता या महाराष्ट्रात येणार नाही व दुसऱ्याच्या घराला रंगरंगोटी करुन आम्हाला हक्काची सावली मिळणार नाही. प्रस्थापित पक्षातील नेते तुम्हाला दुर्लक्षित ठेवणारच असलेल्या बहुजन नेत्यांसाठी किती दिवस आपण भाड्याच्या घरात राहणार ? केव्हा आपल्या हक्काची झोपडी (पक्ष) मोठी करणार ? इतरांच्या झोपडीचा महाल बनविण्या करीता वंचित बहुजन ओ बी सी समाजाने सोडून द्यावे आणि स्वयंम प्रकाशित होऊन. आपला खरा मित्र कोण आणि शत्रु कोण हे समजून घ्यावे.म्हणुनच एक जग प्रसिद्ध म्हण आहे,कपटी मित्रा पेक्षा दिलदार शत्रु बरा!.असंतुष्ट राजकिय नेत्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी संपूर्ण समाजाचा बळी देऊ नये म्हणूनच वंचित बहुजन समाजाने गांभीर्याने विचार करावा काँग्रेस,राष्ट्रवादी,भाजपा,सेना,मनसे कोणत्या वैचारीक दुष्टया वंचित ओ बी सी चा खरा मित्र किंवा पक्ष आहे?.

सागर रामभाऊ तायडे,9920403859,भांडुप, मुंबई

कांशी तेरी नेक कमाई, तुने सोती कोम जगाई!.

कांशी तेरी नेक कमाई, तुने सोती कोम जगाई!.

 

लोकसभा निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरु होत आहे.काल पर्यंत प्रत्येक जातीचे लोक आमच्या जातीला एवढे आरक्षण मिळाले पाहिजे नाही तर येणाऱ्या निवडणूक कीत आम्ही आमची ताकद दाखवू असे सत्ताधारी पक्षांना भीती दाखवीत होते.या सर्व मागासवर्गीय समाजातील जाती कशा जागृत झाल्या?. कोणी केल्या?. तर हे महापुरुषांचे महामानवाचे, संतांचे,मान्यवरांचे ऐतिहासिक कार्य आहे त्यांनी त्यांच्या काळात बहुजन समाजाला जाती तोडो समाज जोडो ही घोषणा दिली. स्वतःची जात जागरूक करत नाही दुसऱ्याच्या जातीचे नेतृत्व करणाऱ्यांना नेत्यांना राजकारणात जास्त महत्व प्राप्त होते. ते वेळोवेळी तोडल्या गेले म्हणूनच आम्ही भारतीय नागरिक किंवा मतदार म्हणून जागृत झालो तर राजकीय परिवर्तन झाल्या शिवाय राहत नाही.हा इतिहास आहे.

भारतीय राजकारणात जातीला आणि त्यांच्या समूहाला जे नांव दिल्या जाते तेच त्याचे हुकमी पत्ते असते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्वजाती धर्मातून जे तडपदार तरुण गोळा केले त्यांना त्यांनी नांव दिले होते मावळे.हेच मावळे शिवाजी महाराजाच्या नेतृत्वात संघटीत झाले.स्वकियाशी ३२ आणि परकीयाशी १२ लढाया लढून त्यांनी रयतेचे राज्य स्थापन करून स्वराज निर्माण केले होते. महात्मा जोतीराव फुलेंनी सर्व ब्राम्हण सोडून सर्व समाजाला ब्राम्हणेतर म्हणून संघटित केले आणि सत्यशोधक समाज निर्माण केला.देशातील पहिली असंघटीत बांधकाम व गिरणी कामगार संघटना बांधली. त्यांना कामगार म्हणून मान्यता मिळवून रावबहादूर नारायण मेंघाजी लोखंडे सारखा तडपदार वैचारिक संघर्ष करणारा नेता दिला.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मूक नायक समाजाला प्रबुद्ध मानव बनविले आणि सामाजिक,शैक्षणिक,आर्थिक परिवर्तन घडवून राजकीय परिवर्तन घडविण्याची ताकद मागासवर्गीय समाजात निर्माण केली.म्हणूनच देशभरात मागासवर्गीय समाजाचे लोकप्रतिनिधी ग्रामपंचायत ते राष्ट्रपती पर्यंत निवडून जातात. स्वार्थी पणा व अहंकार ज्यांच्या डोक्यात भिनविल्या जातो.तो वैचारिक गुलाम बनतो.कोविंद किंवा नरेंद्र सारखा.

मान्यवर कांशीराम यांनी उत्तर भारतात मागासवर्गीय समाजात जनजागृती करून बहुजन समाजाला जागे केले म्हणून ही घोषणा बहुजन समाजाच्या घराघरात दिली जाते "कांशी तेरी नेक कमाई तुने सोती कोम जगाई !"  कांशीराम यांचा जन्म १५ मार्च १९३४ ला झाला.(मृत्यू ९ ऑक्टोंबर २००६) ते भारतीय राजकारणातील व सामाजिक क्षेत्रातील विशेष तज्ञ म्हणून ओळखल्या जात होते.त्यांनी भारतीय वर्णव्यवस्था मोडून काढण्यासाठी सर्व मागासवर्गीय समाजात प्रचंड प्रबोधन करून जनजागृती केली.

न बिकनेवाला समाज निर्माण केला.बहुजन समाज ही ओळख देशात निर्माण केली. राजकीय परिवर्तन केले.दलित शोषित संघर्ष समिती डीएसफोर च्यामुळे उतरभारतात मागासवर्गीय समाजाची ओळख बहुजन समाज झाली. ​१९७१ ला त्यांनी अखिल भारतीय पिछडा और अल्पसंख्याक समुदाय कर्मचारी महासंघ म्हणजे All India Backward and Minority Communities Employees Federation (BAMCEF) ची स्थापना केली.पण बामसेफ ने एकदाही कामगार कर्मचारी यांच्या कोणत्या ही समस्यासाठी आंदोलन केलेल नाही.आरक्षण, प्रमोशन,भत्ते यासाठी आजही बामसेफ आंदोलन करीत नाही. इतर जनजागृतीसाठी खूप काही करते वैचारिक चिरफाड करते पण राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन च्या तोडीचे कामगार, कर्मचारी अधिकारी अल्पसंख्याक साठी कोणतेही ठोस काम करीत नाही,म्हणूनच आरक्षण प्रमोशनच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणारे उत्तर प्रदेश हे पहिले राज्य आहे.सत्ता आल्यावर सर्व समस्या सुटतात त्यामुळे संघटना, युनियन ची गरज काय असे म्हणणारे कामगार, कर्मचारी अधिकारी आज कोणत्या समस्यांना तोंड देतात?. राजकीय पक्ष निर्माण केला पण ट्रेंड युनियन कामगार संघटने कडे पूर्ण दुर्लक्ष केले.मात्र गोरगरीब मागासवर्गीय समाजात बहुजन समाजात प्रबोधन केले म्हणून कांशी तेरी नेक कमाई तुने सोती कोम जगाई असे म्हटल्या जाते.

१४ एप्रिल १९८४ बहुजन समाज पार्टी BSP ची स्थापना केली.सर्व समस्यांची गुरुकिल्ली हि सत्ता असते सत्ता सर्व कुलुपाची चाबी असते. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ते मायावती व्हाया मान्यवर कांशीराम यांची ही चळवळ १९३२ ते १९८२ प्रबोधन करून संघर्ष करीत संघटित झाली,म्हणूनच २००७ ला उतर प्रदेशात पूर्ण बहुमताने निवडून आली होती आणि देशात एक नवा प्रेरणादायी इतिहास लिहला गेला होता.देशातील पहिला मागासवर्गीय महिला व देशातील सर्वात मोठ्या राज्याची मुख्यमंत्री बनली. त्याच बरोबर २००७/२००८ यावर्षी २६ करोड रुपये इन्कमटॅक्स भरणारी पहिली एक राजकीय मागासवर्गीय महिला नेता ठरली होती.ते केवळ मान्यवर कांशीराम यांच्या वैचारिक संघटना कौशल्यावर.जी बसपा देशातील बहुजन समाजाला सांगत होती " बाबा तेरा मिशन अदूर बी एस पी करेगी पुरा !." ती बसपा अनेक राज्यात विकलांग झाली आहे. मागासवर्गीय बहुजन समाजातील सुशिक्षित लोक व असंघटित लोक पक्ष संघटना पासुन दूर जात आहेत. कांशीरामजी यांची संघटना बांधनीची पद्धत बाजूला पडली चमकेगिरी,चमचेगिरी करणाऱ्या लोकांनी बसपाचे उद्धिष्ट बाजुला केल्यामुळेच भारतातही तिसऱ्या नंबरचा राजकीय राष्ट्रीय पक्ष काही राज्यपुरता राहिला आहे. कांशीरामजी च्या तालमीत तयार झालेले अनेक कॅडर कार्यकर्ते नेते झाले होते.ते आता बाहेर पडून स्वतःच संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले आहेत.त्यामुळे कांशीरामजीची बहुजन समाज पार्टी  "कांशी तेरी नेक कमाई, तुने सोती कोम जगाई!." आता म्हणूनच शकत नाही. कारण जागृत झालेली सोती कोम पहिल्या पेक्षा जास्त विभागल्या गेली आहे.ती बहुजन हिताय न राहता सर्वजन हिताय झाली.त्यामुळे ज्या हिंदुत्वाच्या विरोधात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संघर्ष सुरु केला होता त्याच जाग्यावर मायावती येऊन थांबल्या आहेत. कारण मान्यवर कांशीराम यांनी आपल्या जीवनभर चमचा युगाचा धिक्कार केला. सत्ता आल्यावर कसे चमचे तयार होतात त्याचा वापर समाजाला तोडणारे हत्यार म्हणून कसा सारखा होतो हे मायावतीच्या कार्यकाळात दिसून आला.त्यासाठी आपण प्रथम कांशीरामजीची हत्यार आणि चमचा ही मांडणी समजून घेणे जरुरी आहे.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुणे करारावर प्रतिकीर्या देताना सांगितले होते कि संयुक्त मतदार संघ म्हणजे एक गलिच्छ उपनगर ज्या नगराचा उमेदवार ठरविण्याचा अधिकार उच्च वर्णीय लोकांना आहे.आणि त्याचा समाजाचा सत्यानाश करण्यासाठी वापर करने म्हणजेच कांशीरामजीच्या शब्दात चमचा. चमचा हा घराघरात वापरल्या जाणारे हत्यार आहे.जे स्वत कोणतेही काम करू शकत नाही.पुणे करारा नंतर राजकारण्यांनी असेच चमचे मागासवर्गीय समाजात अल्पसंख्याक, पीडित,शोषित,आदिवाशी समाजात निर्माण केले.चमचाचा वापर नेहमी आपल्या फायद्या साठीच होतो.त्यामुळे तो कोणाचे नुकसान स्वत करीत नाही कोणाच्या सांगण्या वरून करतो.कांशीराम यांच्या बसपाची बहुजन हिताय बहुजन सुखाय घोषणा जेव्हा मायावतीने सर्वजण हिताय केली तेव्हा सत्ता आल्यावर चमचा आणि हत्यार कसे वापल्या जाते हे दिसून येते.मायावती सत्ता चालविण्यास,समाजाच्या आणि राज्याच्या हिताचे निर्णय घेण्यास समर्थ होती.आणि आजही आहे.उतर प्रदेशात स्मारक आणि स्वताच्या प्रतिमा लावण्यास राज्य शासनाचा निर्णय असल्यामुळे सुप्रीम कोर्ट भी मायावतीला रोखू शकले नाही.पण मायावतीने राज्यात कांशीराम आणि मायावतीचे पुतळे उभे करण्या पेक्षा बहुजन समाजातील मुलामुलींना शिक्षणा वर भर दिला असता तर आजचे चित्र वेगळे असते.केवळ अनेक विद्यालयाला महाविद्यालयाला महापुरुषाच्या नांवे देऊन वैचरिक समाज क्रांती होत नाही. जिल्ह्याचे नांव सर्व महापुरुष संत महामाताच्या नांवे केले. त्यामुळे मागासवर्गीय समाजात विशेष चमार समाजात काय बदल झाला?. " गरीब छोडो,श्रीमंत जोडो" हे स्विकारल्या मुळे, "जाती तोडो समाज जोडो" कही हम भूल न जाये महापुरुषोका मार्ग (सिंद्धांत) हे कांशीरामजीचे तत्वज्ञान मायावतीने सत्तास्पर्धेत मातीमोल करून ठेवले.त्यामुळे चमचा युग काय करू शकते २०१२/२०१४ च्या निवडणुकीने दाखवून दिले.बहन मायावती यांनी आपली राजकीय भूमिका बदलली तर येणाऱ्या काळात मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील बसपा लक्षवेधी काम करू शकते.बहन मायावती सारखे नेतृत्व राष्ट्रीय पातळीवर सद्या दुसरे नाही.काही आहेत. त्यांनी स्वतःला किती ही राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून घेतले तरी त्यांची कुवत एखादया राज्यातील आठदहा जिल्ह्यापुर्ती असेल.

मुझे पढे लिखे लोगोने धोका दिया असे.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर खेदाने मत व्यक्त केले होते.पण त्याच पढे लिखे लोकांना संघटीत करून बामसेफ संघटना बनविली आणि त्याच्या कडून पैसा व बुद्धी प्रशासकीय अनुभव समाजास मिळवुन दिला. त्यांनी डीएस फोर DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिती द्वारे समाजात जनजागृती केली होती.त्याची सुरुवात ही सायकलवरून झाली. पुण्याला असताना त्याची एक दिवस इराणी हॉटेल समोर ठेवलेली सायकल चोरी गेली.त्यामुळे खूप कोध्रीत झाले.त्यांनी हॉटेल मालकावर खूप राग काढला तेव्हा मालकाने आपले लोक कामाला लावले.सायकलचा शोध लावला ती मिळवली,तेव्हा ते खूप खुश झाले. कार्यकर्त्याना सांगितले सायकल ही माझ्यासाठी एकमात्र साधन आहे.ते केवळ साधनच नाही तर बहुजन मिशनचे सर्वात महत्वाचे साधन आहे.यावरच त्यांनी भारत भर सायकल यात्रा काढली.कांशीराम जी यांनी आपल्या पन्नास वर्षात बहुजन समाजात जनजागृतीसाठी चाळीस दिवसात चार हजार किलोमीटर सायकल वरून यात्रा केली.देशातील नव्हे तर जगातील कोणत्याही समाज सुधारक,राजकिय नेत्याने असे धाडस केलेले नाही.कांशीरामजी यांनी पहिली सायकल यात्रा पेरियार ई व्ही रामास्वामी नायकर यांच्या जयंती दिनी म्हणजे सतरा सप्टेंबर १९८८ ला कन्याकुमारी वरून सुरवात केली.दुसरी कोहिमा,तिसरी कारगिल,चौथी पुरी,पांचवी पोरबंदर वरून काढली आणि २७ मार्च १९८९ दिल्ली विशाल रैलीत बदल करून बहुजन समाजाची शक्ती दाखवून दिली. आज बामसेफ नांवाने काम करणाऱ्या संघटना खूप झाल्या आहेत.त्या नांवाप्रमाणे मागासवर्गीय कामगार,कर्मचारी व अधिकारी अल्पसंख्याक आदिवासी समाजाच्या कोणत्याही समस्या वर काम करीत नाही. त्या प्रचंड प्रमाणात प्रबोधन करून जनजागृती करतात.आणि शिस्तबद्ध विव्हेंट घेऊ शकतात.त्यातुन आज पर्यत कोणत्याही समस्या सुटल्याचे वाचण्यात आणि पाहण्यात नाही.त्यांच्या सोबत काम करणारे ग्रामसचिव ते सचिवालया पर्यतच्या कर्मचारी अधिकारी वर्गाने संविधानात दिलेल्या योजनांची अंमलबजावणी केली असती तर मागासवर्गीय कामगार कर्मचारी यांचा बॅकलॉग भरून निघाला असता.त्यात कंत्राटी कामगार कर्मचारी पध्दत जन्माला आलीच नसती आणि त्यातुनच राजकीय परिवर्तन घडवून आणल्या गेले असते. कारण कामगार च क्रांती करतात हा इतिहास आहे.

कांशीरामजी ने दिवसरात्र मेहनत करून वाढविलेली बसपा मायावतीने चमच्या लोकांच्या सल्ल्याने देश भरातील कॅडर बेस कार्यकर्ते संपविले.कांशीरामजीने मायावतीवर जो विश्वास दाखविला होता त्याला काही प्रमाणात तडा गेला आहे.मिशनरी कार्यकर्त्यांना चमचा समजून पक्षातुन बेदखल करून बसपाचे न भरून येणारे नुकसान झाले आहे.काही चमच्यांना त्याच्या समाजाच्या विरोधात उभे केले जाते. तर मिशनरी कार्यकर्त्यांना त्यांच्या समाजाच्या हिता साठी उभे केले जाते.चमचा आपल्या समाजातील सच्या नेत्याला कमजोर बनवितो तर मिशनरी कार्यकर्ता आपल्या समाजातील सच्या नेत्याला मजबूत बनवितो. कांशीरामजीची संघटन कौशल्य आणि मायावतीचे संघटन कौशल्य यातील फरक आज प्रत्येक राज्यात दिसून येत आहे.त्यामुळे कांशी तेरी नेक कमाई तुने सोती कोम जगाई या घोषणाचा असर आज कमी झालेला वाटत असला तरी हाच मागासवर्गीय समाज देशभरातील विविध क्षेत्रात सत्तेत भागीदार झालेला आहे.त्याला पुन्हा बहुजन समाज पक्षात आणणे ही काळाची गरज आहे. मागासवर्गीय बहुजन समाजाचे राष्ट्रीय नेतृत्व ही मान्यवर कांशीराम यांची जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागेदारी ही यु रचनाच करू शकते,  पण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विचारधारा स्विकारली तर!. सर्वजण हिताय म्हटले तर मनुवादी हिंदुत्व बहुजनांचे डोके ठिकाण्यावर ठेवणार नाहीत. हे लक्षात घेऊन पुन्हा पुन्हा म्हणावे लागेल. "कांशी तेरी नेक कमाई तुने सोती कोम जगाई!" बहुजन समाजात म्हणजेच मागासवर्गीय समाजातील सहा हजार सहाशे जातीत आज मोठया प्रमाणावर राजकिय जनजागृती झाली आहे.ते विविध जातीच्या संघटनेत व पक्षात वाटल्या गेले आहेत.त्यांच्या मूलभूत अधिकार व हक्कावर शिक्षण, रोजगार,आरोग्य यावर लक्ष्य केंद्रित करून बसपाच्या कॅडरनी काम केल्यास  बसपा नंबर एकची पार्टी बनू शकते.आता लोकसभेची निवडणूक आहे.मागासवर्गीय समाजातील मतदारांनी बसपाला एकमेव राष्ट्रीय पार्टी म्हणून मतदान केले तर सर्व चिरीमिरी घेऊन निर्माण झालेले पक्ष,संघटना आणि स्वयं घोषित राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष चारीमुंडया चित हाऊ शकतात. मागासवर्गीय,आदिवाशी अल्पसंख्याक यांच्या साठी येणारा काळ खूप वेदनादायक असेल करीता आताच सावध होणे शहाणपणाचे ठरेल.मान्यवर कांशीराम यांच्या जयंती दिना निमित्य त्यांच्या क्रांतिकारी विचाराला व प्रतिमेला कोटी कोटी प्रणाम 

ReplyForward

लोकप्रतिनिधी समाजसेवक की नोकरदार?.

लोकप्रतिनिधी समाजसेवक की नोकरदार?.

भारतात राजकीय पक्ष नेत्या कडून ग्रामपंचायत ते लोकसभे पर्यत जे राजकीय लोक निवडणूकी द्वारे निवडणूक येतात.ते समाजसेवक, लोकप्रतिनिधी म्हणून ओळखल्या जातात ते एकदा का निवडून आले की त्यांना मरे पर्यत पेन्शन आणि विविध सुविधा मिळतात.सरकारी नोकरी किंवा खाजगी नोकरी करून ज्या सुविधा कामगार कर्मचारी अधिकारी यांना मिळत नाही त्यासर्व समाजसेवक ,लोकप्रतिनिधी यांना मिळतात त्या सरळसरळ भारतीय संविधानांचा खून करून घेतल्या जातात.त्यात सर्वच राजकीय पक्ष आणि विचारधारा मानणारे आहेत.यावर सर्व सार्वजनिक ठिकाणी लोकलच्या डब्यात व एसटी बसेस मध्ये चर्चा होते.

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक पी.आय.एल दाखल झाली होती. ती सोशल मीडियावर खूप वायरल झाली होती. त्यावर सर्व सामन्यात फक्त चर्चा झाली. पण राजकीय,सामाजिक न्यायांची अपेक्षा ठेवणाऱ्या एकाही पक्ष्याने त्यावर तोंड उघडले नाही.

भारताच्या प्रत्येक नागरिकांनी हा माझा देश आहे त्यांचा मला गर्व आहे असे म्हटले पाहिजे. गर्वाने सांगण्यासाठी तो तसा वागला पाहिजे की नाही? .तरच त्याला गर्वसे कहो हम भारतीय है असे म्हणण्याचा अधिकार असेल.

विद्यार्थी दशे पासुन आम्हाला नागरीशास्त्र शिकविल्या जाते.ग्रामपंचायत ते सचिवालय ही प्रशासकीय यंत्रणा कशी कार्य करते.

प्रत्येक नागरिकांना समान अधिकार समान संधी असते. त्यावर अन्याय अत्याचार झाला तर तोच भारतीय भारतात आवाज उठवण्यासाठी सज्ज झाला पाहिजे.आज असे भारतात काही दिसत नाही. प्रचंड असमानता दिसत आहे. समान न्याय,समान संधी हे फक्त राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीच उपभोगावी.बाकी सर्व कामगार कर्मचारी शेतकरी शेतमजूर यांना कोणतीही समान संधी समान न्याय मिळत नाही.राजकीय शेतकरी दरवर्षी करोडो रुपयांचे उत्पन्न घेतो.खरा शेतकरी स्वता वावरत नांगर,तिफन, डवरे धरून निंदन खुरपणी करून पीक घेतो तरी त्यांचा खर्च निघत नाही म्हणून तो कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतो. त्याला सवलती देतांना हेच लोकप्रतिनिधी सरकारच्या तिजोरी वर प्रचंड प्रमाणात बोजा पडेल म्हणून ओरडतात.या आमदारांना खासदारांना पेन्शन व इतर सवलती घेण्याचा काय अधिकार आहे.यांची आर्थिक परिस्थिती शेतमजूरांच्या पेक्षा खालची आहे काय?.ते आर्थिक दृष्ट्या दुबल आहेत काय?.मग यांना पेन्शन देण्याची ही योजना कोणत्या निकषावर लावण्यात आली?.

सर्व सभागृहाचे लोकप्रतिनिधी हे समाजसेवक असतांना. त्यांना नोकरदारा सारखे पेन्शन का असावे?.

भारतीय संविधानात दिलेली व्याख्या यांनी यांच्या सोयी नुसार बदलुन टाकली.म्हणूनच सर्व खासदारांना पेंशन मिळू नये. कारण राजकारण समाजसेवा आहे. म्हणजे नोकरी नाही. त्यामुळे नोकरी नाही तर वेतन नाही. 

राजकारण हे लोक प्रतिनिधित्व कायद्याअंतर्गत एक निवडणूक प्रक्रियेचा भाग आहे, त्याच्या सदस्यत्वास कोणतीही सेवानिवृत्ती नाही, परंतु सध्या त्यांना पाच वर्षांच्या सदस्यता नंतर पेन्शन मिळते.यात आणखी एक मोठा गोंधळ असा आहे की जर एखादी व्यक्ती नगरसेवक  असेल तर मग तो आमदार बनतो आणि नंतर विधानपरिषद किंवा राज्यसभेचा सदस्य बनतो, मग त्याला तीन-तीन पेन्शन मिळतात. तीन वेगवेगळ्या सभागृहात लोकप्रतिनिधीत्व करणाऱ्या या समाजसेवकाची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे.यांची कायदेशीर नोंदवही सरकार कडे नसेल, पण गावांतील, मतदारसंघातील नागरिकांना चांगल्या प्रकारे माहिती असते.

देशाच्या नागरिकांशी हा एक मोठा विश्वासघात आहे त्यामुळे त्यांची पेन्शन त्वरित बंद झाली पाहिजे.त्यासाठी नागरिकांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. सेंट्रल पे कमिशनने, भारतीय संसदेच्या खासदारांचा भत्ता सुधारित करावा. पण ते नोकर नसल्याने त्यांचे वेतन बंद करावे.यांची अंमलबजावणी कायद्यानुसार करण्यासाठी टी एन शेषन सारखा उच्च दर्जाचा अधिकारी जन्माला पाहिजे.आमदार खासदारांना वाचक बसेल असा एकही संविधानाच्या चौकटीत काम करणारा अधिकारी नसल्यामुळेच सर्व पक्षीय आमदार खासदार स्वत: साठी मत देऊन. स्वत:चे वेतन आणि भत्ते वाढवतात आणि त्या वेळी सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधीचे या बाबत एकमत होते कोणतीही चर्चा न होता सर्व ठराव मंजूर होतात.म्हणजे हा भारतीय संविधानाचा सरळ खून आहे.

भारतीय नागरिकासाठी प्रत्येक तालुका, जिल्हा पातळीवर आणि प्रमुख शहरात राज्य व केंद्र सरकारचे सार्वजनिक आरोग्य सेवा देणारे रुग्णालय असतांना त्यात हे लोकप्रतिनिधी आरोग्य सेवा का घेत नाही?.भारतीय लाखो करोडो नागरिक सार्वजनिक रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार करून घेतात तर मग आमदार खासदारांनी त्यांच्या सध्याच्या आरोग्य सेवा सुविधा भारतीय सार्वजनिक आरोग्य सेवा देणाऱ्या रुग्णालयाचा लाभ का घेऊ नये?.आपल्या व्याधीवरील उपचार भारतात  केले जावे . विदेशात उपचार केले जाऊ नये, जर करायचेच झाले तर ते आपल्या स्वतःच्या खर्चाने करावे.तेवढी खर्च करण्या जोगी त्यांची आर्थिक परिस्थिती निश्चित आहे.जर भारतातील 

मोफत सवलत, राशन, वीज, पाणी, फोनबिल सहित सर्व सेवांची पूर्णपणे उपभोग घेऊन ही त्यांचे आमदार खासदार यांचे मन शांत होत नसेल तर त्यांना त्यांची मतदार व भारतीय नागरिक म्हणून ओळख करून देणे खूप गरजेचे झाले आहे. त्यासाठीच जागरूक नागरिकांनी काही तरी केलीच पाहिजे. त्यांना आमदार खासदारांना इतक्या सवलती संविधानाच्या कायद्याने मिळत नाहीत.तर नियमितपणे ते स्वतःच लोकप्रतिनिधी म्हणून या सवलती वाढऊन घेत आहेत.त्यामुळेच भारतात काही घराण्यातच राजकीय लोकप्रतिनिधीत्व मिळत राहते.त्याला सुरुंग कोणी तरी लावलाच पाहिजे. हे महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय बहुजन समाज वंचित बहुजन आघाडी द्वारे करू शकतात.जर सरकारी, निमसरकारी, खाजगी नोकरी करून कामगार,कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाला साठ वर्ष नोकरी करून पेन्शन मिळत नसेल तर आमदार,खासदार यांना का देण्यात येत आहे?.ते लोकप्रतिनिधी समाजसेवक आहेत  की नोकरदार?.याचा भारतातील नागरिकांनी मतदारांनी गांभीर्याने विचार केलाच पाहिजे.

सागर रामभाऊ तायडे,9920403859,भांडुप मुंबई.

पाळण्यातून पार्लमेंटमध्ये....?

पाळण्यातून पार्लमेंटमध्ये....?

भारतातील लोकशाही अवघ्या 69 व्या वर्षीच संपविण्याचा खटाटोप काही आंतरराष्ट्रीय अनधिकृत संस्था संचालित  पक्ष करीत आहेत.त्यांना राजा हा राणीच्या पोटातून हवा आहे.त्याला लोकशाही मान्यता देत नाही.तर आजचा राजा हा मतदानाच्या पेटीतून जन्म येतो.त्याला ही भटा ब्राम्हणांनी धनदांडगे,जातदांडग्याच्या रूपाने राजा निवडण्याचा पर्याय निर्माण केल्यामुळे पाळण्यातून पार्लमेंटमध्ये जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जगातील एक नंबरची भारतीय घटना म्हणजे संविधान आहे असे सांगितल्या जाते. त्यानुसार भारतात लोकशाही आहे.त्याचा अनेक देश आदर्श घेतात.लोकशाही म्हणजेच लोकांनी लोकांमधून निवडुन दिलेले लोकप्रतिनिधी ते या देशातील लोकांची सर्वकामे धर्मनिरपेक्ष पणे करतील त्यात सर्वांना स्वातंत्र्य,समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय बहाल करण्याचा अधिकार दिला होता.राजेशाही संपून लोकशाही आली.आता लोकशाही भाषा बदलून पुन्हा राजेशाहीतील सरदार,वतनदार व जहागीरदार ही मंडळी लोकशाहीच्या नांवा खाली लोकप्रतिनिधी होत आहेत.

त्यामुळेच पाळण्यातून पार्लमेंटमध्ये जाण्यामुळे लोकशाही चे दरवाजे इतरांना बंद होणार आहेत.

शाळा कॉलेज मधील शिक्षण आणि समाज व्यवस्थेतील शिक्षण खूप वेगळे आहे.शिक्षण हे सुजान नागरिक घडविण्यासाठी असले पाहिजे होते.ते आज पैसे कमविण्यासाठी गुंतवणूक झाली आहे. शिक्षण देणाऱ्या संस्था,संस्थाचालक व विद्यापीठे पैसा दिला की कोणतीही पदवी बहाल करण्यासाठी तयार आहेत.त्यामुळे समाजाचे व देशाचे भवितव्य अंधारात जाईल यांचे कोणालाही भान राहिले नाही.त्याचं पद्धतीने समाजहित व देशहितासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा येथे पाठविण्यात येणार लोकप्रतिनिधी विशिष्ट धनदांडगे, जातदांडगे घराण्यातून निवडून देण्याची पद्धत रूढ होत आहे.त्यालाच आता पाळण्यातून पार्लमेंटमध्ये म्हटल्या जात आहे.कोणता ही अनुभव नसणारी व्यक्ती उच्च शिक्षित आहे म्हणुन लोकसभेची उमेदवार होत नाही. केवळ ती त्या घराण्यातील आहे म्हणूनच ती लायक आहे ही मानसिकता म्हणजे लोकशाही नाही.जाहीर सभेत त्यांना तीन मिनिटे सलग बोलता येत नाही तो तरुण लोकसभेत कोणत्या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण बोलेल?.की केवळ धनदांडग्याचे व जातदांडग्याचे प्रतिनिधित्व करेल?.यांचा मतदारांनी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.दादाचा पोरगा आणि साहेबांचा नातु म्हणून विचार करू नये. त्यांचे गंभीर परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील.

स्वयं घोषित हिंदू हृदय सम्राट यांनी मुंबई व महाराष्ट्रातील गिरणी कामगारांना शिवाजी पार्क मध्ये जाहीरपणे सांगितले होते की मुंबईतील गिरण्याची एक इंच जागा गिरणी मालकांना व सरकारला विकू देणार नाही. आणि एकही कामगारांना मराठी माणसांना बेरोजगार होऊ देणार नाही. त्यांनी लोकशाहीच्या नावाने हुकूमशाही गाजवून मुंबईत मराठी माणसाला कुठे नेहून ठेवले?.त्यांचेच बाळकडू पिऊन मोठे झालेले मराठी माणसाच्या न्यायहक्कासाठी लढणारे व छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नांवाचा वापर करून मराठी माणसांना फसविणारे लबाड लांडगे साडेचार वर्षात आपण पाहिले असतील. शेतकरी,कामगार,विद्यार्थी ,सैनिक आणि महागाई,भ्रष्टाचार याविरोधात सैदव्य राजीनामे खिशात घेऊन जनआंदोलन करणारे फिरणारे कोण कोण आहेत ते आपल्याला आठवतात काय?.ते मराठी माणूस व महाराष्ट्राशी किती प्रामाणिक आहेत हे मराठी माणूस म्हणून नव्हे तर एक मतदार म्हणून यांना विचारणार आहेत की नाही. की त्यांच्या पाळण्यातून निघणाऱ्या मुलांसाठी जिवाचे रान करणार ?.मुंबईतील मराठी माणसांना रोजगार नाही म्हणून उत्तर भारतीय फेरीवाले, टॅक्सीवाल्यांना मारणारे एकही उत्तर भारतीय बिल्डरला किंवा ओबेरॉय,रहेजा,लोढा, गुंडांच्या, जे कुमार,आणि सुरक्षा रक्षक ठेकेदारांना मारतांना त्यांची दुकाने कार्यालय तोडफोड झालेली पाहिले नाही. यांच्याकडे अल्पदरात काम करणारा मजूर हा संपूर्ण महाराष्ट्राच्या बाहेरचा आहे.मात्र तो इथे मतदार यादीत स्थानिक नागरिक म्हणून अधिकृतपणे कसा झाला?. यावर चर्चा होत नाही. तिथे ज्वलंत हिंदुत्व आडवे येते.या विषयावर ऐंशी टक्के समाजकारण करणारे ऐंशी टक्के राजकारण खेळतात व मराठी माणसाला महाराष्ट्रातील नागरिकांना मूर्ख बनवितात.तेव्हा कोणत्याही मतदार या बाबत उघड पणे बोलू शकत नाही. हीच का ती लोकशाही लोकांनी लोकांसाठी लोकांमधून निवडून देणारे लोकप्रतिनिधी की पाळण्यातून पार्लमेंटमध्ये पाठविणारी लोकशाही.

तुम्ही भारताचे सुजाण नागरिक आहात काय?.एका बाजूला जाहीरपणे सांगता आम्ही जात,धर्म मानत नाही सर्वांना समान अधिकार व समान संधी मिळाली पाहिजे.मग जातदांडगे,धनदांडगे यांच्या मुलामुलींना नातवानांच जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभा उमेदवारी का दिली जाते. वीस वीस वर्षे पक्षासाठी काम करणाऱ्या गरीब प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचा का विचार केला जात नाही. गरीब कार्यकर्ता समाजात जेवढे सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम करतो तेवढा श्रीमंत नेता कार्यकर्ता काम करीत नाही. तो सर्वांच्या समोर एक दोन लाख रुपये खर्च करून दाखवितो आणि शंभर पटीने व्यापारी,बिल्डर,शासकीय ठेकेदार,शासकीय अधिकारी यांच्याकडून वसुली करतो. दिल्लीत महाराष्ट्र भवन छगन भुजबळ यांनी बांधले आणि बेहिशेबी मालमत्ता कमविली एवढे माहिती आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व पक्षातील जातदांडगे व धनदांडगे लोकप्रतिनिधी यांची गेल्या वीस पंचवीस वर्षातील एकूण मालमत्ता यांची सनदशीर मार्गाने चौकशी केली तर किती धुतल्या तांदळा सारखे देशाशी,समाजाशी भारतीय संविधानाशी आणि धर्माशी प्रामाणिक निघतील?.यांचा विचार मतदारांनी केला पाहिजे.मतदार म्हणजे नागरिक हेच जर दारू,मटण व पैसे घेऊन मतदान करीत असतील तर त्यांना लोकशाही मार्गाने बोलण्याचा कोणत्याही अधिकार नाही. म्हणूनच एकमेव काँग्रेस मधून प्रत्येक राज्यात जातदांडगे, धनदांडगे नेते बाहेर पडले त्यांनी स्वतःचे पक्ष काढले.त्यासर्वांचे काळेधंदे बाहेर काढून त्यांचे गाठोडे बांधण्याचे काम मोदी निर्दयी पणे करू शकतो हे भाजपच्या सांस्कृतिक वैचारिक मालकाला कळले म्हणूनच ही सर्व जबाबदारी मोदी शहा यांना देण्यात आली.ती आता भस्मासूरा सारखी देशाच्या सार्वभौम घटनेलाच हात घालत आहे.म्हणूनच लोकसभेत राज्यसभेत तोंड खोलू न शकणाऱ्या लोकप्रतिनिधीची गरज मोदी यांना आहे. म्हणूनच पाळण्यातून पार्लमेंटमध्ये जाणारी सर्व जातदांडगे धनदांडगे आपल्या मुलांना पक्षा कडून उमेदवारी देण्यासाठी झटत आहेत ते शक्य नसेल तर मोदींची संपूर्ण टीम या पाळण्यातील मुलांकडे सर्व प्रकारच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार आहेच.आता नागरिकांनी मतदारांनी ठरवायचे आहे की पाळण्यातून पार्लमेंटमध्ये जाऊ द्यावे की समाजासाठी देशासाठी वीज,रस्ते,पाणी,

रुग्णालय आणि रोजगार देणारे स्वच्छ चरित्र असणारे सामाजिक बांधीलकी असणारे गरीब प्रामाणिकपणे काम करणारे लोकप्रतिनिधी निवडून दिले पाहिजेत.पाळण्यातून पार्लमेंटमध्ये जाण्याचा हा मार्गच कायमस्वरूपी बंद केेला पाहिजे.दर पाच वर्षाने निवडणूक का घ्यावी लागते. न बदलल्यामुळे भ्रष्टाचारांची कीड लागते हुकूमशाही वाढते  तीच सर्वचा सत्यानाश करते मग मतदार बंधू भगिनीनो तरुण मुलामुलींनो आपला लोकप्रतिनिधी कसा निवडणार ?.पाळण्यातून पार्लमेंटमध्ये...?????.

सागर रामभाऊ तायडे, भांडुप मुंबई,9920403859,

Attachments area

तिथी नुसार शिवजयंती सन्मान की अपमान?.

तिथी नुसार शिवजयंती सन्मान की अपमान?

भारत हा विविध जातीधर्माच्या लोक समूहाचा देश आहे,प्रत्येकाची जात,धर्म,भाषा वेशभूषा वेगवेगळी असली तरी सर्वांना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि समानन्याय मिळत असतो.ज्यांना भारतीय राज्य घटना "संविधान" मान्य नाही ते वेळोवेळी मनुस्मृती नुसार आचरण करून देशाच्या सार्वभौम धर्मनिरपेक्षतेलाचा आव्हान देण्यासाठी उभे राहतात.यांचे उत्तम उदाहरण म्हणजेच तिथी नुसार शिवजयंती व सत्यनारायण महापूजा आहे.

कायदा सुव्यवस्था बिघडविणे समाजात तेड निर्माण होईल असा कार्यक्रमाचे आयोजन करणे म्हणजे कलम १४२ ते १५२ नुसार गुन्हा केला आहे. पण मुंबईसह महाराष्ट्रातील पोलीस प्रशासन या घटना कडे संपूर्ण दुर्लक्ष करीत आहे.ती धर्मनिरपेक्ष,निःपक्षपाती निर्भीड पणे कायद्याची अंमलबजावणी करीत नाही हे यावरून सिद्ध होत आहे.शिवजयंती साजरी करणारी मंडळी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा कोणत्याही आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून तिथी नुसार जयंती साजरी करते?.म्हणूनच तिथी नुसार शिवजयंती सन्मान की अपमान?.

 शिवाजी महाराजाच्या नांवाचा व्यापार करून काही संघटना राज्यात सत्ताधारी झाल्या पण त्यांनी शिवाजी महाराजांचा खरा आदर्श कधीच घेतला नाही,केवळ नांवा पुरती प्रतिमा आणि मूर्तीचा वापर केला.शिवाजी महाराजांच्या मातोश्री राष्ट्रमाता जिजाऊ यांच्या चरित्रावर शिंतोडे उडवण्याचे काम ज्यांनी केले त्यांच्या समर्थनात आपली शक्ती खर्च केली. त्याचं पद्धतीने शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचा वाद बुद्धिजीवी विचारवंत्यांच्या समितीने सोडविल्या वर ही आपली भूमिका त्यांनी सोडली नाही. त्यामुळे राज्यात शिवरायांचे मावळे कमी आणि कावळे जास्त झाले.म्हणून त्यानी जयंती बाबत ही समाजात गैरसमज कसे निर्माण होतील यांची जास्त काळजी त्यांनी घेतली. शाळा,कॉलेजच्या विद्यार्थीदसे पासूनच त्यांना अभ्यासक्रमात एक आणि बाहेरच्या जगात एक शिवाजी महाराज दिसतात,त्यांना कोणता शिवाजी अभिप्रेत आहे हे दरवर्षी ते कायद्याला आव्हान देऊन दाखवून देतात.

राष्ट्रपिता जोतीराव फुले यांनी 1869 साली रायगडावरील शिवरायांची समाधी शोधून काढली व शिवरायांच्या जीवनावर जगातील पहिला आणि प्रदिर्घ असा खरा पोवाडा लिहिला. शिवरायांचे जगविख्यात कार्य घराघरात पोहचावे यासाठी जोतीराव फुले यांनी १८७० साली शिवजयंती सुरु केली. शिवजयंतीचा पहिला कार्यक्रम पुणे येथे पार पडला. तेंव्हा पासून शिवजयंती मोठया धुमधडाक्यात सुरु झाली. याप्रसंगी टिळक १२-१३ वर्षाचे ‘बाळ' होते. शिवजयंतीचा वाढता लोकोत्सव पेशवाईच्या समर्थकांना खुपत होता. कारण पेशव्यांनी शिवशक बंद करुन मुस्लिमांचा फसली शक सुरु केला होता.म्हणून ही तिथी नुसार शिवजयंती सन्मान आहे की अपमान?.

शिवरायांचा रायगड उध्वस्त करुन दप्तरखाना जाळला होता. त्यालाा पेशवाईचे समर्थन होते.म्हणुन ब्राह्मणांचे जेष्ठपुढारी बाळ गंगाधर टिळक यांनी शिवजयंती बंद पाडण्यासाठी गणेशोत्सव सुरु करुन शिवभक्तात शिवजयंती बाबत संभ्रम निर्माण केला.आणि करणारे टिळक हे आद्य ब्राह्मण होते.पुढे ब्राह्मणांनी शिवजयंती निश्चित होऊ नये यासाठी ‘वाद' कायम ठेवला. कारण शिवजयंतीच्या निमित्ताने प्रजा एकत्र येईल. ख-या शिवचरीत्रातून हक्क-अधिकाराची मागणी करणारे शिवभक्त मावळे निर्माण होतील, हे रोखण्यासाठी ब्राह्मणांनी शिवजयंतीचा वाद चालू ठेवला.हा वाद संपावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १९६६-६७ साली 1) वा.सी.बेंद्रे, 2) न.र.फाटक 3) ग.ह.खरे, 4) द.वा. पोतदार, 5) डॉ.आप्पासाहेब पवार, 6) ब.म.पुरंदरे यांची एक समिती स्थापन केली.वादग्रस्त बाबीं साठी शासन समिती स्थापन करते, उदा.श्रीकृष्ण आयोग, न्या.सावंत आयोग बापट आयोग.सराफ आयोग किती तरी आयोग आहेत.त्याप्रमाणे शिवजयंतीची तारीख निश्चित करण्यासाठी शासनाने शिवचरित्र संशोधकांची समिती स्थापन केली.
इतिहास तज्ञा बुद्धिजीवी विचारवंताला या कामाला २ वर्ष लागतात, तेथे त्यांना ३० ते ३३ वर्षे लावले, म्हणजेच हा वेळकाढूपणा होता कि नाही?.यासमितीने १९ फेब्रुवारी १६३० ही जन्मतारीख शासनाला सादर केली.१९ फेब्रुवारी ही शिवजयंतीची तारीख जाहीर झाल्याबरोबर कालनिर्णय कॅलेंडरवाले जयंत साळगांवकर यांनी तिथि प्रमाणे शिवजयंती साजरे करावी असे आव्हान केले. त्यासाठी वर्तमानपत्रात जाहीराती दिल्या.या पाठीमागे जयंत साळगांवकरांचे शिवरायांबाबत प्रेम नसून वाद निर्माण करणे ही भूमिका होती. जयंत साळगांवकरांनी तिथीचा आग्रह धरताच त्यासाठी 1) पुरंदरे, 2) बेडेकर, 3) मेहंदळे यांनी तिथी समर्थनार्थ साळगांवकरांना पत्र दिली.
शासनाच्या समितीत असणारे पुरंदरे तिथीच्या म्हणजेच ब्राह्मणांच्या कळपात घुसले. म्हणजे पुरंदरे हे शिवाजी प्रेमी नसून जयंत साळगांवकर इतर ब्राह्मणप्रेमी व विघ्नसंतोषी टिळक प्रेमी आहेत हे सिद्ध झाले.
1) जयंत साळगांवकर, 2) पुरंदरे, 3) बेडेकर आदि ब्राह्मणांनी शिवजयंती तिथीप्रमाणे व्हावी हा आग्रह धरून आपला ब्राम्हणी कावा दाखविला,त्याला बाळ कडू आणि बाळकडू पिलेले कावळे जोमाने कामाला लागले,शासन प्रशासनाने दिलेले निर्णय आम्ही मानत नाही हे दाखवून दिले,खरे तर लोकशाहीच्या चौकटीत यांच्या वर राष्टपुरुषाचा अवमान केला म्हणुन देशदोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकला असता,पण राज्यकर्ते मनुवादी हिंदुत्व मानणारे असल्या मुळे कोणीच कोणावर कारवाई केली नाही,
शिवजयंतीच्या तारीख-तिथीचा वाद कोणत्याही राजकीय पक्षाने निर्माण केलेला नसून पुरुरंदरे, बेडेेकर आणि जंयत साळगांवकर यांनी निर्माण केलेला आहे.
पण हा वाद सर्वत्र व्हावा यासाठी ब्राह्मणांनी याला राजकीय स्वरुप दिले.अनेक राज्यकर्तांना माहित नाही की हा वाद ब्राह्मणांनी निर्माण केलेला आहे.यासाठी ब्राह्मणांनी नेहमीप्रमाणे धर्म-संस्कृतीचे हत्यार पुढे केले.ब्राह्मणांनी शिवजयंतीच्या तारखेला विरोध तर तिथीचा आग्रह धरला. या मागील षडयंत्र काय? तारखेप्रमाणे शिवजयंती साजरी झाली तर वाद संपून देशात व जगात शिवजयंती होईल, कारण देशातील ग्रामपंचायत, शाळा, कॉलेजेस् पासून न्यायालय, संसद इ.सर्व कारभार तारखेप्रमाणे चालतात. तारीख वर्षातून एकदाच आणि एकाच महिन्यात येते. त्यामुळे वाद संपतो. सरकारी बँका, कार्यालये,शाळा, महाविद्यालयात शिवचरित्रावर भाषणे होतात. त्यामुळे शिवरायांचे खरे शिवचरित्र जनतेला समजते. खरे शिवचरित्र समजले तर बहुजनसमाज ब्राह्मणाला माफ करणार नाही, ही भीती ब्राह्मणांना होती. म्हणून ब्राह्मण शिवचरित्रात, जयंतीत वाद निर्माण करतात. म्हणजे प्रतिक्रिया देण्यातच बहुजन समाजाची शक्ती खर्च व्हावी हा ब्राह्मणांचा ब्राम्हणी कावा आहे.
इंग्रजी कॅलेंडर म्हणून तारखेला विरोध करणारे ब्राह्मण मात्र स्वत: इंग्रजी शिकतात. इंग्रजी संगणक, मोबाईल वापरतात. जयंत साळगांवकर कॅलेंडर जानेवारी ऐवजी चैत्र (एप्रिल) महिन्यात का बाजारात आणीत नाहीत? कॅलेंडरमध्ये तारखेचे आकडे मोठे व तिथीचे लहान का टाकतात? ब्राह्मणांना आज इंग्रजी आणि पूर्वी इंग्रजांशिवाय करमत नव्हते ते आज शिवजयंतीच्या तारखेला विरोध करतात. ब्राह्मण शिवजयंतीसाठी तिथीचा आग्रह का धरतात? तिथीप्रमाणे देशातील कोणताही कारभार चालत नाही. आपले गांव, शाळा, देश तिथीप्रमाणे नाही तर तारखेप्रमाणे चालतो. मग तिथी प्रमाणे वाद कायम का राहतो ?. कारण तिथी कधी मार्चमध्ये तर कधी एप्रिल-मे मध्ये येते. तिथीप्रमाणे ग्रामपंचायत किंवा प्राथमिक शाळा देखील चालत नाही.शिवाजीराजे जर,राष्ट्रपुरुष, युगपुरुष आहेत.तर तिथीत अडकविण्या इतके राजे लहान का करता?. शिवरायांना लहानपण देऊन राजे कायम वादात रहावेत यासाठी जयंत साळगांवकर यांनी तारीख-तिथीचा वाद निर्माण केला.कारण तिथी आली की पंचांग आले, पंचांग आले की भटजी आला. भटजीची रोजगार हमी आली व ती चालावी या करीतच हा वाद आहे, तारीख तिथीचा वाद लावून ब्राह्मणांनी शिवभक्तात दोन गट पाडले तारखेचे आणि तिथीचे शिवभक्त असा संघर्ष ब्राह्मणांनी निर्माण केला.त्यामुळे कावळे आणि मावळे संघर्ष अटळ आहे.
शिवरायांची दोन वेळा जयंती करुन ब्राह्मणांनी एका महान राजाची टिंगल लावलेली आहे. ब्राह्मण कधी गुरुनानक, महावीर, बुद्ध,विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीसाठी तिथीचा आग्रह धरतात का? तो समाज जागा असल्यामुळे ब्राह्मण हे धाडस करत नाहीत.मग शिवरायांचे मावळे कोण?.शिवचरित्रावर विचार करण्याऐवजी जयंतीचा वाद कार्यकर्ते करत होते.यामागे बहुजनांचे अज्ञान तर ब्राह्मणांचा क्रूरपणा होता व आज ही आहे. म्हणूनच बाळकडू पिलेले जेजे कावळे आहेत ते शिवजयंती निमित्ताने सत्यनारायण महापूजा ठेवतात.ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श घेऊन सन्मान करण्यासाठी नव्हे तर मनुस्मृती नुसार शूद्र राजाने शौर्य दाखवुन स्वराज निर्माण करून बहुजन समाजाला न्याय हक्क अधिकार मिळवून दिला यांचा बदला म्हणून अवतारी पुरुष बनविले.छत्रपती शिवाजी महाराजांना देवीचा आशीर्वाद होता त्यामुळेच त्यांनी लढाया जिंकल्या असा भ्रम निर्माण केल्या जातो.त्याकरिता सत्यनारायण महापूजा घातली जाते. पण हे करतांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी कधी कोणत्या गड किल्ल्यावर सत्यनारायण महापूजा घातल्याचा इतिहास आहे काय?.मग तिथी नुसार शिवजयंती साजरी करण्यात येणारी ही मंडळी महाराजांचा सन्मान करीत नसुन घोर अपमान करीत आहेत. हा इतिहास माहिती असणारे एक मराठा लाख मराठा म्हणणारे कुठे झोपेत त्यांना हा अपमान दिसत नाही काय?.

सागर रामभाऊ तायडे, भांडुप मुंबई, 9920403859,

Attachments area

ईव्हीएम मशीनद्वारे लोकशाहीचा खून?

ईव्हीएम मशीनद्वारे लोकशाहीचा खून?

 ईव्हीएम मशीन ने सत्ता परिवर्तन करून साठ वर्षात जे नाही घडले ते मोदींनी घडवुन दाखविले.आज देशभरातील  नागरिक व राजकिय पक्ष ईव्हीएम मशीन द्वारे होणारे मतदान नको म्हणत असतांना निवडणूक आयोगाने कोणाची ही दखल घेतली नाही. सरकारच्या वतीने व निवडणूक आयोगाद्वारे ईव्हीएम मशीन द्वारे होणारे मतदान हवे की नको यासाठी प्रत्येक ठिकाणी सह्याची मोहीम राबविण्यात आली.त्या सह्यांचा वापर सरकारने निवडणूक आयोगाद्वारे लोकांना ईव्हीएम मशीन द्वारे मतदान हवे आहे या स्वरूपात बदल घडवून दाखल करून घेतला आणि तो नागरिकांना राजकिय पक्षांना दाखविला. त्यावर राजकीय पक्षांचा व नागरिकांचा बिलकुल विश्वास नाही. मोदी सरकार व त्यांच्या नियंत्रणा खाली काम करणारी सर्व यंत्रणासंविधानाच्या नियमानुसार काम न करता मोदीच्या सांगितलेल्या नियमानुसारच काम करीत आहे.

निवडणूक आयोगाने जे सरकारी कर्मचारी कामाला लावले त्यांना मतदारांच्या शिव्या खाव्या लागत आहेत.मुंबई शहरासह सर्व शहरी भागातील शंभर टक्के मतदारांपैकी 75 टक्के मतदारांना ईव्हीएम मशीन द्वारे होणारे मतदान नको आहे.कारण ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान म्हणजे लोकशाहीचा खून?.अशीच चर्चा सर्वत्र होतांना दिसत.

येणाऱ्या लोकसभेच्या मतदानावेळी वापरण्यात येणारी ईव्हीएम मशीन आणि VVPad मशीन मतदानाच्या वेळी बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही कारण महाराष्ट्रातील लोकांना जागृत करण्याकरिता घेण्यात आलेल्या कॅम्पेनमध्ये वापरण्यात आलेल्या मशीन्स पैकी काही मशीन्स बंद पडण्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. ईव्हीएम मशीन द्वारे घेण्यात येणारे मतदान जर त्याच दिवशी मतमोजणी केली. तर गडबड होण्याची शक्यता कमी आहे.किंवा व्हीव्हीपाड मशीन द्वारे निघणारा पेपर स्लीप द्वारे मतमोजणी केल्यास योग्य प्रकारे निवडणूका होऊ शकतात. सध्या वापरात असलेल्या दोन्ही मशिन्सवर थोडे जरी ऊन पडल्यास त्या बंद पडत आहेत.

निवडणुकीच्या कामाकरिता वेगवेगळ्या सरकारी खात्यातून घेण्यात आलेले कर्मचारी वर्ग त्यांच्या खात्यात वेगवेगळ्या पदावर ते कार्यरत आहेत.त्यांना हा खूप वाईट अनुभव मिळत आहे. पण तो कुणालाच सांगता येत नाही. म्हणजे 

बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणून यांची नियुक्ती होते त्यापैकी काही कर्मचारी चतुर्थश्रेणीतील कर्मचारी आहेत.

बूथ लेव्हल ऑफिसर यांची शैक्षणिक पात्रता नेमकी कोणती असावी याबाबत निवडणूक कार्यालयाने काही निर्णय घेतलेले आहेत का?.

निवडणुकीच्या कामात निवडणूकीच्या वेळी अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या वेगवेगळ्या पदावर प्रमुख म्हणून चतुर्थश्रेणी मधील कामगार नियुक्ती करण्यात आलेले आहेत. त्या कामगारांकडून कोणत्याही प्रकारची चुक झाल्यास जबाबदार कोण?. मुंबईसह अनेक ठिकाणी  चतुर्थश्रेणीतील कामगारांना भरारी पथकाचे प्रमुख अधिकारी म्हणून जबाबदारी दिले आहे.ज्यांना कोणतेही कायदे कानून माहीत नाही.नियमबाह्य कृत्य करणाऱ्या मोठ्या प्रसिध्द राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्त्या विरोधात कारवाई करण्याचे धाडस हा चतुर्थश्रेणीतील कामगार कसा दाखवील?. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात अफरातफर करण्यासाठी ही नियोजन बद्ध निवडणूक आयोगाने केली योजना नाही का?.चतुर्थश्रेणीतील कामगारांना प्रशिक्षण देऊन ही जबाबदारी दिल्याचे सांगितल्या जाते. एका बाजूला वरिष्ठांना माहिती आहे की हा कामगार ही जबाबदारी पेलू शकणार नाही, तरी त्याला तू फक्त सह्या करण्याचे काम कर बाकी सर्व इतर लोक करतील म्हणजे चतुर्थश्रेणीतील कामगारांनी कोणाकडे तक्रार करावी.उद्या कोणते ही गैरकृत्य घडल्यास त्याला हा चतुर्थश्रेणीतील कामगार अधिकारी म्हणून जबाबदार असणार की नाही?. त्यावेळी सर्व बाजूने हा चतुर्थश्रेणीतील कामगार दोषी ठरविण्यात येईल व त्याचा नाहाक बळी घेतल्या जाईल.

घन कचरा व्यवस्थापन खात्यात मोठ्या प्रमाणात सफाई कामगारांची पदे रिक्त असल्याने कार्यरत कर्मचा-यांना डबल काम करावे लागत आहे आणि त्यामध्ये आता निवडणुकीच्या कामासाठी अधिकारी वर्गाने सफाई कामगारांना निवडणुकीच्या कामाला सोडले असल्याने घन कचरा व्यवस्थापन खात्यातील कामे राहिलेल्या कामगारांना आणि कंत्राटी कामगारा मार्फत करून घ्यावी लागत आहेत.

मुंबई शहरातील काही विधानसभा मतदारसंघात सहाय्यक मतदान नोंदणी अधिकारी यांनी त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या मसुल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांना बाजूला ठेवून महापालिकेने दिलेल्या 'ड' वर्गातील कर्मचा-यांना हाताशी धरुन निवडणूकीचे कामकाज करत आहेत. काही मतदान नोंदणी अधिकारी हे नवीन असल्याने महापालिकेने दिलेल्या कर्मचा-यांची त्यांच्या विभागातील पदनाम माहिती नसल्याने निवडणूक अधिकारी यांनी त्यापैकी काही कर्मचारी यांना विशेष पदावर नियुक्ती केली आहे.धारावी विधानसभा मतदारसंघात (BLO) मतदान नोंदणी अधिकारी म्हणून जी/नॉर्थ विभागाच्या घ.क.व्य. खात्याने एका ७ वी पास कामगाराला पाठविले आहे. VVVpad च्या जनजागृती मोहीम मध्ये नागरिकांच्या घेतलेल्या सह्यांच्या आधारावरती निवडणूक आयोग ईव्हीएम मशीन लोकांना पाहिजे आहे असे सांगून जबरदस्तीने मशीन लोकांवर लादण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच कामगार कर्मचारी यांना तोंड बांधून मुक्क्याचा मार खाण्यासारखे आहे.

स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक होण्यासाठी निर्भीडपणे निर्भयपणे काम करणारे अधिकारी कर्मचारी असणे आवश्यक आहेत.त्यासाठी व्ही व्ही पी ए टी मशीन मधून बाहेर आलेल्या पावत्याची नियमानुसार मोजणी व EVM मशीन च्या मतदानाची मोजणी बरोबर येणे आवश्यक असते.दोन मशीनची मोजणी केली तर आकड्यात मोठा फरक असेल तर काय समजावे?.बूथ मध्ये बसलेले हे अधिकारी कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यास असमर्थ असणे म्हणजेच नियोजन व नियंत्रण ठेवणारी दुसरी यंत्रणा या मागे आहे.जेव्हा उच्चतम न्यायालयाने  

ईव्हीएम मशीन हॅक होऊ शकते.यात सेटिंग करून गडबड केली जाते.ईव्हीएम मशीन मध्ये बंद झाले मत बदलता येते. हे सिद्ध झाले आहे.त्यामुळेच ईव्हीएम च्या सोबत व्ही व्ही पी ए टी मशीन लावण्यात यावी आणि व्ही व्ही पी ए टी मशीनच्या पेपर ट्रेल व्होटची मोजण्यात यावी असा निर्णय उच्चतम न्यायालयाने ने 8 ऑक्टोबर 2013 ला दिला होता.

उमेदवाराने लेखी तक्रार केली तर अगर (in case of Dispute) व्ही व्ही पी ए टी मशीन मधील पेपर ट्रेल व्होट ची मोजणी EVM मशीन ची मोजणी दुसऱ्यांदा केली पाहिजे.

कारण स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शक निवडणूक संपन्न होण्यासाठी व्ही व्ही पी ए टी मशीनच्या पेपरची मोजणी  EVM मशीनच्या मतदानाचा आकडा जुळलाच (Talli)  पाहिजे. ईव्हीएम मशीनच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्ट ने निवडणूक आयोगाला खुप तिखट शब्दात फटकारले पण मोदी सरकार प्रणित प्रशासकीय यंत्रणा निर्भयपणे वागत आहे.सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला 28 मार्च पर्यंत निवेदन सादर करण्याचे सांगितले होते. त्यात एक पोलिंग बूथ मध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत VVPAT पेपर EVM शी जुळविण्यास अडचणी काय आहेत?. यावर निवडणूक आयोगाने खूप हास्यास्पद युक्तिवाद केला की अगर ईवीएम मशीन व वीवीपट पेपर यांची जुळणी करणे म्हणजे वेळ संसाधन आणि मनुष्यबळ यांचे आर्थिक नुकसान करणारे आहे असे सांगतो.तोच निवडणूक आयोग देशात दोन महिण्यात सात फेरीत निवडणूक घेतो तेव्हा वेळ संसाधन आणि मनुष्यबळ यांचे आर्थिक नुकसान करणारे नाही काय?. सुनवाईच्या वेळी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई यांनी सांगितले की देशात किंवा संस्था,संस्थान मध्ये चांगल्या सुधारणा करण्यासाठी चांगल्या सूचनांचा विचार केलाच पाहिजे.

ईव्हीएम मशीन द्वारे होणारे मतदान नको ?. कारण ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान म्हणजे लोकशाहीचा खून?याबाबत 21 राजकीय नेत्यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिका मध्ये ईव्हीएम मशीन द्वारे होणाऱ्या मतदानात शंभर टक्के गडबड करणारे आहे आणि असेल हे उच्चतम् न्यायालयाने सांगितले असतांना ही सरकार व सरकारी यंत्रणा मानत नाही म्हणजे आपला देश लोकशाही कडून हुकूमशाही कडे वाटचाल करीत आहे हे सिद्ध होत आहे.उच्च वर्णीय वर्गीय प्रशासकीय अधिकारी लोकशाहीच्या नांवाखाली मागासवर्गीय,ओबीसी,आदिवासी व अल्पसंख्याक कामगार कर्मचारी अधिकारी वर्गाचे आरक्षण प्रमोशन नाकारतात. त्यांच्यात गुणवत्ता नाही असे सांगतात.मग केवळ निवडणूकीच्या कामासाठी त्यांना बूथ अधिकारी,मतदान नोंदणी अधिकारी,व्हिजलेन्स अधिकारी,भरारी पथकाची जबाबदारी कशी काय देतात?. सत्ता मिळवण्यासाठी सर्व प्रकारच्या हातखंडे आर एस एस प्रणित मोदींचे भाजपा सरकार हाताळत आहे. बहुसंख्येने असलेल्या बहुजनांचा सत्यानाश करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने मतदान नोंदणी अधिकारी हेच चतुर्थश्रेणीतील कामगार म्हणून नेमणुका करण्यात येत आहे. याला कोणताही पक्ष किंवा राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन विरोध करतांना दिसत नाही. कामगार कर्मचारी अधिकारी वर्गाच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटना युनियनचे नेते गप्प का बसुन आहेत?. त्यांना चतुर्थश्रेणीतील कामगारांच्या हातुन लोकशाहीचा खुलेआम खून होतांना दिसत नाही काय?. निवडणूक संपल्यावर या चतुर्थश्रेणीतील कामगारांचे काय हाल होतील हे सांगता येत नाही. मोदी सरकारने साडेचार वर्षात अनेक रेल्वे स्टेशन विकले. सार्वजनिक क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त कंपनी चे खाजगीकरण केले.मालक वर्गाच्या फायदासाठी कामगार कायदे रद्द केले. संविधानात दिलेल्या सर्व अधिकारांची चौकट मोडून काढली. शिक्षण,आरोग्य खाजगी उद्योग झाला.ही लोकसभा निवडणूक ही शेवटची असेल असे भाजपातील वरिष्ठ राजकीय नेते, संत,साधु बाबा,महाराज खुलेआम सांगत आहेत.कारण निवडणूक आयोग हा त्यांच्या हातातील रिमोट आहे.म्हणूनच ईव्हीएम मशीन द्वारे होणारे मतदान नको ?.कारण ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान म्हणजे लोकशाहीचा खून?. म्हणून मतदारांनी भारतीय लोकशाही वाचवण्यासाठी VVPAT पेपर EVM शी जोडला असेल तरच मतदान केले पाहिजे.तरच काही प्रमाणात लोकशाही द्वारे निवडणूक होईल. अन्यता एक हाती मोदी आजच्या पेक्षा शंभर पटीने हुकूमशाही गाजवले.कारण ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान म्हणजे लोकशाहीचा खून होईल.

ReplyForward