लोकप्रतिनिधी समाजसेवक की नोकरदार?.

लोकप्रतिनिधी समाजसेवक की नोकरदार?.

भारतात राजकीय पक्ष नेत्या कडून ग्रामपंचायत ते लोकसभे पर्यत जे राजकीय लोक निवडणूकी द्वारे निवडणूक येतात.ते समाजसेवक, लोकप्रतिनिधी म्हणून ओळखल्या जातात ते एकदा का निवडून आले की त्यांना मरे पर्यत पेन्शन आणि विविध सुविधा मिळतात.सरकारी नोकरी किंवा खाजगी नोकरी करून ज्या सुविधा कामगार कर्मचारी अधिकारी यांना मिळत नाही त्यासर्व समाजसेवक ,लोकप्रतिनिधी यांना मिळतात त्या सरळसरळ भारतीय संविधानांचा खून करून घेतल्या जातात.त्यात सर्वच राजकीय पक्ष आणि विचारधारा मानणारे आहेत.यावर सर्व सार्वजनिक ठिकाणी लोकलच्या डब्यात व एसटी बसेस मध्ये चर्चा होते.

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक पी.आय.एल दाखल झाली होती. ती सोशल मीडियावर खूप वायरल झाली होती. त्यावर सर्व सामन्यात फक्त चर्चा झाली. पण राजकीय,सामाजिक न्यायांची अपेक्षा ठेवणाऱ्या एकाही पक्ष्याने त्यावर तोंड उघडले नाही.

भारताच्या प्रत्येक नागरिकांनी हा माझा देश आहे त्यांचा मला गर्व आहे असे म्हटले पाहिजे. गर्वाने सांगण्यासाठी तो तसा वागला पाहिजे की नाही? .तरच त्याला गर्वसे कहो हम भारतीय है असे म्हणण्याचा अधिकार असेल.

विद्यार्थी दशे पासुन आम्हाला नागरीशास्त्र शिकविल्या जाते.ग्रामपंचायत ते सचिवालय ही प्रशासकीय यंत्रणा कशी कार्य करते.

प्रत्येक नागरिकांना समान अधिकार समान संधी असते. त्यावर अन्याय अत्याचार झाला तर तोच भारतीय भारतात आवाज उठवण्यासाठी सज्ज झाला पाहिजे.आज असे भारतात काही दिसत नाही. प्रचंड असमानता दिसत आहे. समान न्याय,समान संधी हे फक्त राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीच उपभोगावी.बाकी सर्व कामगार कर्मचारी शेतकरी शेतमजूर यांना कोणतीही समान संधी समान न्याय मिळत नाही.राजकीय शेतकरी दरवर्षी करोडो रुपयांचे उत्पन्न घेतो.खरा शेतकरी स्वता वावरत नांगर,तिफन, डवरे धरून निंदन खुरपणी करून पीक घेतो तरी त्यांचा खर्च निघत नाही म्हणून तो कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतो. त्याला सवलती देतांना हेच लोकप्रतिनिधी सरकारच्या तिजोरी वर प्रचंड प्रमाणात बोजा पडेल म्हणून ओरडतात.या आमदारांना खासदारांना पेन्शन व इतर सवलती घेण्याचा काय अधिकार आहे.यांची आर्थिक परिस्थिती शेतमजूरांच्या पेक्षा खालची आहे काय?.ते आर्थिक दृष्ट्या दुबल आहेत काय?.मग यांना पेन्शन देण्याची ही योजना कोणत्या निकषावर लावण्यात आली?.

सर्व सभागृहाचे लोकप्रतिनिधी हे समाजसेवक असतांना. त्यांना नोकरदारा सारखे पेन्शन का असावे?.

भारतीय संविधानात दिलेली व्याख्या यांनी यांच्या सोयी नुसार बदलुन टाकली.म्हणूनच सर्व खासदारांना पेंशन मिळू नये. कारण राजकारण समाजसेवा आहे. म्हणजे नोकरी नाही. त्यामुळे नोकरी नाही तर वेतन नाही. 

राजकारण हे लोक प्रतिनिधित्व कायद्याअंतर्गत एक निवडणूक प्रक्रियेचा भाग आहे, त्याच्या सदस्यत्वास कोणतीही सेवानिवृत्ती नाही, परंतु सध्या त्यांना पाच वर्षांच्या सदस्यता नंतर पेन्शन मिळते.यात आणखी एक मोठा गोंधळ असा आहे की जर एखादी व्यक्ती नगरसेवक  असेल तर मग तो आमदार बनतो आणि नंतर विधानपरिषद किंवा राज्यसभेचा सदस्य बनतो, मग त्याला तीन-तीन पेन्शन मिळतात. तीन वेगवेगळ्या सभागृहात लोकप्रतिनिधीत्व करणाऱ्या या समाजसेवकाची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे.यांची कायदेशीर नोंदवही सरकार कडे नसेल, पण गावांतील, मतदारसंघातील नागरिकांना चांगल्या प्रकारे माहिती असते.

देशाच्या नागरिकांशी हा एक मोठा विश्वासघात आहे त्यामुळे त्यांची पेन्शन त्वरित बंद झाली पाहिजे.त्यासाठी नागरिकांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. सेंट्रल पे कमिशनने, भारतीय संसदेच्या खासदारांचा भत्ता सुधारित करावा. पण ते नोकर नसल्याने त्यांचे वेतन बंद करावे.यांची अंमलबजावणी कायद्यानुसार करण्यासाठी टी एन शेषन सारखा उच्च दर्जाचा अधिकारी जन्माला पाहिजे.आमदार खासदारांना वाचक बसेल असा एकही संविधानाच्या चौकटीत काम करणारा अधिकारी नसल्यामुळेच सर्व पक्षीय आमदार खासदार स्वत: साठी मत देऊन. स्वत:चे वेतन आणि भत्ते वाढवतात आणि त्या वेळी सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधीचे या बाबत एकमत होते कोणतीही चर्चा न होता सर्व ठराव मंजूर होतात.म्हणजे हा भारतीय संविधानाचा सरळ खून आहे.

भारतीय नागरिकासाठी प्रत्येक तालुका, जिल्हा पातळीवर आणि प्रमुख शहरात राज्य व केंद्र सरकारचे सार्वजनिक आरोग्य सेवा देणारे रुग्णालय असतांना त्यात हे लोकप्रतिनिधी आरोग्य सेवा का घेत नाही?.भारतीय लाखो करोडो नागरिक सार्वजनिक रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार करून घेतात तर मग आमदार खासदारांनी त्यांच्या सध्याच्या आरोग्य सेवा सुविधा भारतीय सार्वजनिक आरोग्य सेवा देणाऱ्या रुग्णालयाचा लाभ का घेऊ नये?.आपल्या व्याधीवरील उपचार भारतात  केले जावे . विदेशात उपचार केले जाऊ नये, जर करायचेच झाले तर ते आपल्या स्वतःच्या खर्चाने करावे.तेवढी खर्च करण्या जोगी त्यांची आर्थिक परिस्थिती निश्चित आहे.जर भारतातील 

मोफत सवलत, राशन, वीज, पाणी, फोनबिल सहित सर्व सेवांची पूर्णपणे उपभोग घेऊन ही त्यांचे आमदार खासदार यांचे मन शांत होत नसेल तर त्यांना त्यांची मतदार व भारतीय नागरिक म्हणून ओळख करून देणे खूप गरजेचे झाले आहे. त्यासाठीच जागरूक नागरिकांनी काही तरी केलीच पाहिजे. त्यांना आमदार खासदारांना इतक्या सवलती संविधानाच्या कायद्याने मिळत नाहीत.तर नियमितपणे ते स्वतःच लोकप्रतिनिधी म्हणून या सवलती वाढऊन घेत आहेत.त्यामुळेच भारतात काही घराण्यातच राजकीय लोकप्रतिनिधीत्व मिळत राहते.त्याला सुरुंग कोणी तरी लावलाच पाहिजे. हे महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय बहुजन समाज वंचित बहुजन आघाडी द्वारे करू शकतात.जर सरकारी, निमसरकारी, खाजगी नोकरी करून कामगार,कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाला साठ वर्ष नोकरी करून पेन्शन मिळत नसेल तर आमदार,खासदार यांना का देण्यात येत आहे?.ते लोकप्रतिनिधी समाजसेवक आहेत  की नोकरदार?.याचा भारतातील नागरिकांनी मतदारांनी गांभीर्याने विचार केलाच पाहिजे.

सागर रामभाऊ तायडे,9920403859,भांडुप मुंबई.