ईव्हीएम मशीनद्वारे लोकशाहीचा खून?

ईव्हीएम मशीनद्वारे लोकशाहीचा खून?

 ईव्हीएम मशीन ने सत्ता परिवर्तन करून साठ वर्षात जे नाही घडले ते मोदींनी घडवुन दाखविले.आज देशभरातील  नागरिक व राजकिय पक्ष ईव्हीएम मशीन द्वारे होणारे मतदान नको म्हणत असतांना निवडणूक आयोगाने कोणाची ही दखल घेतली नाही. सरकारच्या वतीने व निवडणूक आयोगाद्वारे ईव्हीएम मशीन द्वारे होणारे मतदान हवे की नको यासाठी प्रत्येक ठिकाणी सह्याची मोहीम राबविण्यात आली.त्या सह्यांचा वापर सरकारने निवडणूक आयोगाद्वारे लोकांना ईव्हीएम मशीन द्वारे मतदान हवे आहे या स्वरूपात बदल घडवून दाखल करून घेतला आणि तो नागरिकांना राजकिय पक्षांना दाखविला. त्यावर राजकीय पक्षांचा व नागरिकांचा बिलकुल विश्वास नाही. मोदी सरकार व त्यांच्या नियंत्रणा खाली काम करणारी सर्व यंत्रणासंविधानाच्या नियमानुसार काम न करता मोदीच्या सांगितलेल्या नियमानुसारच काम करीत आहे.

निवडणूक आयोगाने जे सरकारी कर्मचारी कामाला लावले त्यांना मतदारांच्या शिव्या खाव्या लागत आहेत.मुंबई शहरासह सर्व शहरी भागातील शंभर टक्के मतदारांपैकी 75 टक्के मतदारांना ईव्हीएम मशीन द्वारे होणारे मतदान नको आहे.कारण ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान म्हणजे लोकशाहीचा खून?.अशीच चर्चा सर्वत्र होतांना दिसत.

येणाऱ्या लोकसभेच्या मतदानावेळी वापरण्यात येणारी ईव्हीएम मशीन आणि VVPad मशीन मतदानाच्या वेळी बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही कारण महाराष्ट्रातील लोकांना जागृत करण्याकरिता घेण्यात आलेल्या कॅम्पेनमध्ये वापरण्यात आलेल्या मशीन्स पैकी काही मशीन्स बंद पडण्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. ईव्हीएम मशीन द्वारे घेण्यात येणारे मतदान जर त्याच दिवशी मतमोजणी केली. तर गडबड होण्याची शक्यता कमी आहे.किंवा व्हीव्हीपाड मशीन द्वारे निघणारा पेपर स्लीप द्वारे मतमोजणी केल्यास योग्य प्रकारे निवडणूका होऊ शकतात. सध्या वापरात असलेल्या दोन्ही मशिन्सवर थोडे जरी ऊन पडल्यास त्या बंद पडत आहेत.

निवडणुकीच्या कामाकरिता वेगवेगळ्या सरकारी खात्यातून घेण्यात आलेले कर्मचारी वर्ग त्यांच्या खात्यात वेगवेगळ्या पदावर ते कार्यरत आहेत.त्यांना हा खूप वाईट अनुभव मिळत आहे. पण तो कुणालाच सांगता येत नाही. म्हणजे 

बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणून यांची नियुक्ती होते त्यापैकी काही कर्मचारी चतुर्थश्रेणीतील कर्मचारी आहेत.

बूथ लेव्हल ऑफिसर यांची शैक्षणिक पात्रता नेमकी कोणती असावी याबाबत निवडणूक कार्यालयाने काही निर्णय घेतलेले आहेत का?.

निवडणुकीच्या कामात निवडणूकीच्या वेळी अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या वेगवेगळ्या पदावर प्रमुख म्हणून चतुर्थश्रेणी मधील कामगार नियुक्ती करण्यात आलेले आहेत. त्या कामगारांकडून कोणत्याही प्रकारची चुक झाल्यास जबाबदार कोण?. मुंबईसह अनेक ठिकाणी  चतुर्थश्रेणीतील कामगारांना भरारी पथकाचे प्रमुख अधिकारी म्हणून जबाबदारी दिले आहे.ज्यांना कोणतेही कायदे कानून माहीत नाही.नियमबाह्य कृत्य करणाऱ्या मोठ्या प्रसिध्द राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्त्या विरोधात कारवाई करण्याचे धाडस हा चतुर्थश्रेणीतील कामगार कसा दाखवील?. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात अफरातफर करण्यासाठी ही नियोजन बद्ध निवडणूक आयोगाने केली योजना नाही का?.चतुर्थश्रेणीतील कामगारांना प्रशिक्षण देऊन ही जबाबदारी दिल्याचे सांगितल्या जाते. एका बाजूला वरिष्ठांना माहिती आहे की हा कामगार ही जबाबदारी पेलू शकणार नाही, तरी त्याला तू फक्त सह्या करण्याचे काम कर बाकी सर्व इतर लोक करतील म्हणजे चतुर्थश्रेणीतील कामगारांनी कोणाकडे तक्रार करावी.उद्या कोणते ही गैरकृत्य घडल्यास त्याला हा चतुर्थश्रेणीतील कामगार अधिकारी म्हणून जबाबदार असणार की नाही?. त्यावेळी सर्व बाजूने हा चतुर्थश्रेणीतील कामगार दोषी ठरविण्यात येईल व त्याचा नाहाक बळी घेतल्या जाईल.

घन कचरा व्यवस्थापन खात्यात मोठ्या प्रमाणात सफाई कामगारांची पदे रिक्त असल्याने कार्यरत कर्मचा-यांना डबल काम करावे लागत आहे आणि त्यामध्ये आता निवडणुकीच्या कामासाठी अधिकारी वर्गाने सफाई कामगारांना निवडणुकीच्या कामाला सोडले असल्याने घन कचरा व्यवस्थापन खात्यातील कामे राहिलेल्या कामगारांना आणि कंत्राटी कामगारा मार्फत करून घ्यावी लागत आहेत.

मुंबई शहरातील काही विधानसभा मतदारसंघात सहाय्यक मतदान नोंदणी अधिकारी यांनी त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या मसुल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांना बाजूला ठेवून महापालिकेने दिलेल्या 'ड' वर्गातील कर्मचा-यांना हाताशी धरुन निवडणूकीचे कामकाज करत आहेत. काही मतदान नोंदणी अधिकारी हे नवीन असल्याने महापालिकेने दिलेल्या कर्मचा-यांची त्यांच्या विभागातील पदनाम माहिती नसल्याने निवडणूक अधिकारी यांनी त्यापैकी काही कर्मचारी यांना विशेष पदावर नियुक्ती केली आहे.धारावी विधानसभा मतदारसंघात (BLO) मतदान नोंदणी अधिकारी म्हणून जी/नॉर्थ विभागाच्या घ.क.व्य. खात्याने एका ७ वी पास कामगाराला पाठविले आहे. VVVpad च्या जनजागृती मोहीम मध्ये नागरिकांच्या घेतलेल्या सह्यांच्या आधारावरती निवडणूक आयोग ईव्हीएम मशीन लोकांना पाहिजे आहे असे सांगून जबरदस्तीने मशीन लोकांवर लादण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच कामगार कर्मचारी यांना तोंड बांधून मुक्क्याचा मार खाण्यासारखे आहे.

स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक होण्यासाठी निर्भीडपणे निर्भयपणे काम करणारे अधिकारी कर्मचारी असणे आवश्यक आहेत.त्यासाठी व्ही व्ही पी ए टी मशीन मधून बाहेर आलेल्या पावत्याची नियमानुसार मोजणी व EVM मशीन च्या मतदानाची मोजणी बरोबर येणे आवश्यक असते.दोन मशीनची मोजणी केली तर आकड्यात मोठा फरक असेल तर काय समजावे?.बूथ मध्ये बसलेले हे अधिकारी कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यास असमर्थ असणे म्हणजेच नियोजन व नियंत्रण ठेवणारी दुसरी यंत्रणा या मागे आहे.जेव्हा उच्चतम न्यायालयाने  

ईव्हीएम मशीन हॅक होऊ शकते.यात सेटिंग करून गडबड केली जाते.ईव्हीएम मशीन मध्ये बंद झाले मत बदलता येते. हे सिद्ध झाले आहे.त्यामुळेच ईव्हीएम च्या सोबत व्ही व्ही पी ए टी मशीन लावण्यात यावी आणि व्ही व्ही पी ए टी मशीनच्या पेपर ट्रेल व्होटची मोजण्यात यावी असा निर्णय उच्चतम न्यायालयाने ने 8 ऑक्टोबर 2013 ला दिला होता.

उमेदवाराने लेखी तक्रार केली तर अगर (in case of Dispute) व्ही व्ही पी ए टी मशीन मधील पेपर ट्रेल व्होट ची मोजणी EVM मशीन ची मोजणी दुसऱ्यांदा केली पाहिजे.

कारण स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शक निवडणूक संपन्न होण्यासाठी व्ही व्ही पी ए टी मशीनच्या पेपरची मोजणी  EVM मशीनच्या मतदानाचा आकडा जुळलाच (Talli)  पाहिजे. ईव्हीएम मशीनच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्ट ने निवडणूक आयोगाला खुप तिखट शब्दात फटकारले पण मोदी सरकार प्रणित प्रशासकीय यंत्रणा निर्भयपणे वागत आहे.सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला 28 मार्च पर्यंत निवेदन सादर करण्याचे सांगितले होते. त्यात एक पोलिंग बूथ मध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत VVPAT पेपर EVM शी जुळविण्यास अडचणी काय आहेत?. यावर निवडणूक आयोगाने खूप हास्यास्पद युक्तिवाद केला की अगर ईवीएम मशीन व वीवीपट पेपर यांची जुळणी करणे म्हणजे वेळ संसाधन आणि मनुष्यबळ यांचे आर्थिक नुकसान करणारे आहे असे सांगतो.तोच निवडणूक आयोग देशात दोन महिण्यात सात फेरीत निवडणूक घेतो तेव्हा वेळ संसाधन आणि मनुष्यबळ यांचे आर्थिक नुकसान करणारे नाही काय?. सुनवाईच्या वेळी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई यांनी सांगितले की देशात किंवा संस्था,संस्थान मध्ये चांगल्या सुधारणा करण्यासाठी चांगल्या सूचनांचा विचार केलाच पाहिजे.

ईव्हीएम मशीन द्वारे होणारे मतदान नको ?. कारण ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान म्हणजे लोकशाहीचा खून?याबाबत 21 राजकीय नेत्यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिका मध्ये ईव्हीएम मशीन द्वारे होणाऱ्या मतदानात शंभर टक्के गडबड करणारे आहे आणि असेल हे उच्चतम् न्यायालयाने सांगितले असतांना ही सरकार व सरकारी यंत्रणा मानत नाही म्हणजे आपला देश लोकशाही कडून हुकूमशाही कडे वाटचाल करीत आहे हे सिद्ध होत आहे.उच्च वर्णीय वर्गीय प्रशासकीय अधिकारी लोकशाहीच्या नांवाखाली मागासवर्गीय,ओबीसी,आदिवासी व अल्पसंख्याक कामगार कर्मचारी अधिकारी वर्गाचे आरक्षण प्रमोशन नाकारतात. त्यांच्यात गुणवत्ता नाही असे सांगतात.मग केवळ निवडणूकीच्या कामासाठी त्यांना बूथ अधिकारी,मतदान नोंदणी अधिकारी,व्हिजलेन्स अधिकारी,भरारी पथकाची जबाबदारी कशी काय देतात?. सत्ता मिळवण्यासाठी सर्व प्रकारच्या हातखंडे आर एस एस प्रणित मोदींचे भाजपा सरकार हाताळत आहे. बहुसंख्येने असलेल्या बहुजनांचा सत्यानाश करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने मतदान नोंदणी अधिकारी हेच चतुर्थश्रेणीतील कामगार म्हणून नेमणुका करण्यात येत आहे. याला कोणताही पक्ष किंवा राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन विरोध करतांना दिसत नाही. कामगार कर्मचारी अधिकारी वर्गाच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटना युनियनचे नेते गप्प का बसुन आहेत?. त्यांना चतुर्थश्रेणीतील कामगारांच्या हातुन लोकशाहीचा खुलेआम खून होतांना दिसत नाही काय?. निवडणूक संपल्यावर या चतुर्थश्रेणीतील कामगारांचे काय हाल होतील हे सांगता येत नाही. मोदी सरकारने साडेचार वर्षात अनेक रेल्वे स्टेशन विकले. सार्वजनिक क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त कंपनी चे खाजगीकरण केले.मालक वर्गाच्या फायदासाठी कामगार कायदे रद्द केले. संविधानात दिलेल्या सर्व अधिकारांची चौकट मोडून काढली. शिक्षण,आरोग्य खाजगी उद्योग झाला.ही लोकसभा निवडणूक ही शेवटची असेल असे भाजपातील वरिष्ठ राजकीय नेते, संत,साधु बाबा,महाराज खुलेआम सांगत आहेत.कारण निवडणूक आयोग हा त्यांच्या हातातील रिमोट आहे.म्हणूनच ईव्हीएम मशीन द्वारे होणारे मतदान नको ?.कारण ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान म्हणजे लोकशाहीचा खून?. म्हणून मतदारांनी भारतीय लोकशाही वाचवण्यासाठी VVPAT पेपर EVM शी जोडला असेल तरच मतदान केले पाहिजे.तरच काही प्रमाणात लोकशाही द्वारे निवडणूक होईल. अन्यता एक हाती मोदी आजच्या पेक्षा शंभर पटीने हुकूमशाही गाजवले.कारण ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान म्हणजे लोकशाहीचा खून होईल.

ReplyForward