देशाची निपक्ष निवडणूक आयोगाची न्यायव्यवस्था?.

 देशाची निपक्ष निवडणूक आयोगाची न्यायव्यवस्था?.

     देशात अनेक राजकीय प्रादेशिक पक्षाची स्थापना होत असते,त्यांची स्वतःची एक लिखित घटना विधी असते,त्यात विचारधारा कार्यक्रम घेण्याची पद्धत पदाधिकारी निवड करण्याची निमावली, आणि सभासद बनविण्याची व रद्द करण्याची जबाबदारी त्यांचे निमावली असते,ती दरवर्षी निवडणूक आयोग यांना सादर करावी लागते. राज्यघटनेत दिलेले नियम आणि पक्षाने केलेले नियम यानुसार त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोग काम करीत असतो.देशात नीतिमत्ता ठेवणारी सामाजिक बांधिलकी उरली नसल्यामुळे कोणता पक्ष कधी स्थापन होईल आणि कधी फुटेल यांची खात्री कुणाला ही नसते.राजकीय पक्षाने निवडणूक लढवल्या नंतर त्यांनी किती टक्के मतदान घेतले आणि किती लोकप्रतिनिधी निवड आले या निकाल नंतर त्या पक्षाला निवडणूक आयोग मान्यता देते. या प्रक्रियेतून अनेक पक्ष गेले.त्यात नवी असे काही नाही.पण ज्यांना जो न्याय देण्यात आला तो भविष्यात एक न्यायालयीन आदर्श पुरावा म्हणून नोंदविण्यात येतो.तो सध्या महाराष्ट्र राज्यातील शिवसेना पक्षासाठी कुठे ही लागू होतांना दिसत नाही.म्हणूनच न्याय मूर्ती मजबूर होऊन तारीख पर तारीख देऊन वेळ मारून नेत आहे.देशाची निपक्ष निवडणूक आयोगाची न्यायव्यवस्था?..ही खरीच मोठी देशासाठी शोकांतिका होत आहे असे दिसते.

     एकेकाळी भारतीय संविधान न मानणारे शिवसेनाप्रमुख आणि त्यांची शिवसेना सहा वर्ष भारतीय नागरिकत्व गमाऊन बसली होती.तेव्हा त्यांनी संविधाना पेक्षा मनुवादी हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व आहे.हे मराठा ओबीसी तरुणानांच्या मनावर मेंदूवर कोरून ठेवण्यास यशस्वी झाले होते.त्यांनी देशात मनुवादी हिंदुत्व मानणाऱ्या आर एस एस प्रणित भाजपाला मोठे करण्यात सिंहाचा वाटा उचलला त्यांनीच आज हिंदू ह्र्दय सम्राट म्हणून घेणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेली शिवसेना मुळासह नष्ट करण्याचे षड्यंत्र रचले आहे.त्याच शिवसेनेला भारतीय संविधान न्याय देण्यास समर्थ असतांना त्या न्याय व्यवस्थेला नजर कैदेत ठेऊन तारिक पे तारिक देण्यात येत आहे.त्यामुळेच देशाची निपक्ष निवडणूक आयोगाची न्यायव्यवस्था कशी आहे?. देशातील नागरिकांना नव्हे तर जगाला दाखवून देत आहे.कि न्यायमूर्ती कोणत्या विचारधारे नुसार आचरण करीत आहेत.

        एका राज्याचा कारभार असंविधानिक पद्धतीने एका पक्षाच्या मर्जीने चालू असतांना कोणते ही न्यायालय निर्णय घेण्यास असमर्थ का आहे.त्यामुळेच शिवसेना कुणाची?,उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेंची?. निवडणूक आयोगात सुनावणी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी जरी फेब्रुवारी महिन्यात होणार असली तरी शिवसेना कुणाची, धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचे याचा निर्णय मात्र त्या आधीच होण्याची शक्यता आहे.

कारण भारतीय राज्य घटना आणि राजकीय पक्षाची घटना यात शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण यावर सुनावणी होणे अपेक्षित असतांना ते न्यायालयाने गोठून ठेवले आहे. पक्षाच्या घटने नुसार उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षप्रमुख पदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 23 जानेवारी 2023 रोजी संपत आहे. हा कायदेशीर पेच संपेपर्यंत त्यांना मुदतवाढ द्या अशी मागणी ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. आता त्यावर काय निर्णय होतो याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.

      निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक निवडणुकांना परवानगी दिली तर याचा अर्थ शिवसेनेच्या घटनेनुसार ठाकरे गटाचं अस्तित्व मान्य केल्यासारखं होतं. त्यामुळे एकतर मुदतवाढ किंवा त्याआधीच काही मोठा निर्णय या दोन शक्यता भारतीय संविधांना नुसार होण्याची अपेक्षा आहे.पण मनुवादी हिंदुत्वाच्या चौकटीत काय होईल सांगता येत नाही.आणि त्या विरोधात कोणाकडे दाद मागावी हाही प्रश्नच आहे.

      महाराष्ट्र राज्यातील सत्तासंघर्षावर आणि शिवसेना पक्ष,चिन्हावरील कायदेशीर लढाई एकाच वेळी निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे.पण सुप्रीम कोर्टात प्रकरण मनुस्मृती नुसार पुढेपुढे लांबणीवर जात असताना आयोगातली कार्यवाही मात्र प्रचंड दबावाखाली पद्धतशीर सुरु आहे.पक्षचिन्हाच्या सुनावणीत आतापर्यंत काय झालं?.10 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी या संपूर्ण केसच्या भारतीय संविधानाच्या कायदेशीर वैधतेबद्दल प्रश्न निर्माण केले.सुप्रीम कोर्टात केस सुरु असताना ही सुनावणी आयोगाला करता येते की नाही याबाबत आधी निकाल द्यावा अशी विनंती केली, पण केसच्या वैधतेसह सर्व निकाल आम्ही (मनुस्मृती नुसार) एकत्रित देऊ असं आयोगाने म्हटलं म्हणजेच कोंबडी आदी कि अंडा आदी हा प्रश्न उभे केला जातो.

त्यामुळेच अंतिम निकालासाठीचा रेशम बाग नागपुरातून मुहूर्त काढल्या गेल्यास निर्णय होऊ शकते अन्यता राम नाम सत्य है.

      एकेकाळी भारतीय संविधान न मानणारे शिवसेनाप्रमुख आणि त्यांची शिवसेना संविधाना पेक्षा मनुवादी हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व मानत होती.आज हिंदू ह्र्दय सम्राट म्हणून घेणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेली शिवसेना संविधाना नुसार न्याय मागण्याच्या प्रक्रियेत अडकलेली आहे.आणि 23 जानेवारीला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती आहे.शिवसेनेतल्या या अभूतपूर्व बंडानंतरची ही त्यांची प्रथम जयंती आहे. हिंदू धर्माच्या रीतीरिवाज परंपरेनुसार "बाप दाखव नाहीतर श्रध्द घाल" हा अलिखित नियम आहे.शिवसेनाप्रमुखाची जयंती साजरी करावी.कि ज्यांचा कुप्रसिद्ध इतिहास आम्ही भूगोल करून टाकला त्या शिवसेना बरकास्त केलेल्या हिंदू ह्र्दय सम्राटाची जयंती साजरी करावी.हा बहुसंख्य मराठा ओबीसी समाजातील तरुणांना पडलेला प्रश्न आहे.त्याचवेळी निवडणूक आयोगातली ही लढाई अंतिम टप्पात पोहोचलेली असेल.सुनावणी पूर्ण झाली तर आयोग निकाल राखून ठेवून नंतरही जाहीर करु शकतो.त्यामुळे या अंतिम निकालासाठीचा मुहूर्त नेमका कुठला असणार आणि तो सुप्रीम कोर्टाच्या पुढच्या सुनावणी आधीचाच असणार का याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली असली तरी सर्व सामान्य नागरिकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत चालला आहे.मात्र शंभर टक्के सत्य आहे.म्हणून देशाची निपक्ष निवडणूक आयोगाची न्यायव्यवस्था?.भविष्यात भारतीय संविधानाच्या चौकटीत ओबीसी मागासवर्गीय समाजाच्या राजकीय पक्षाना न्याय देईल काय ?.

सागर रामभाऊ तायडे ९९२०४०३८५९,भांडूप मुंबई.