दिवाळीत इमारत कामगार उपासी,अधिकारी दलाल तुपाशी
देशातील सर्वात मोठा सण दिवाळी,दीपावली,दीपोत्सव काही दिवसावर आला.सुरक्षित काम करणारा कामगार,कर्मचारी,अधिकारी दिवाळी बोनस सानुग्रह मिळण्यासाठी धमक्या इशारे द्याला लागला.त्याच बरोबर देशातील ९३ टक्के असंघटीत कामगार ही बोनस ची मागणी करायला लागला.ज्या कंत्राटी कामगारांना नियमित काम नाही,वेळेवर पगार नाही.किमान वेतन सुविधा नाही.ज्यांची एक मजबूत विचारांची संघटना,युनियन नाही.ज्यांचा जिल्ह्यात, राज्यात एक नेता एक विचारधारा नाही ते ही नगर परिषद,नगर पंचायत मध्ये आंदोलने करीत आहेत.काही ठिकाणी बोनस मागण्यासाठी युनियन बनवली म्हणून मारहाण करून कामावरून काढून टाकले.त्याच ठिकाणी दुसऱ्या कामगारांना कामावर घेतले.अशा अनेक समस्या असंघटीत कामगारांच्या असतांना काही नेते त्यांना दहा हजर,पंधरा हजार रुपये बोनस मिळावे यासाठी पत्रकाद्वारे सरकारला,प्रशासनाला धमक्या इशारे देतात.
देशात सर्वात मोठा इमारत बांधकाम धंदा आहे.त्यात इमारत बांधकाम करणाऱ्या कामगारांची संख्ये लक्षवेधी आहे.ती आपणास कधी दिसत नव्हती पण २०२० ला देशाचे प्रधानसेवक देशभक्त इमानदार चौकीदारांनी बावीस मार्चला लॉक डाऊनची घोषणा केली. आणि तेवीस मार्च ला देशभरातील शहरातुन वाळूलातून ज्याप्रमाणे मुंग्या बाहेर पडतात त्याप्रमाणे कामगार,मजूर बाहेर पडले,बाहेर गावी जाणाऱ्या मेल एक्सप्रेस रेल्वे, बस,ट्रॅव्हल एस टी सर्वच बंद करण्यात आल्या असतांना एवढ्या मोठ्या संख्येने कामगारांना मजुरांना बिल्डर,ठेकेदार,लेबर सप्लायर यांनी राहत्या जागा खाली करण्यास भाग पाडले. तेव्हा परप्रांतीय लोकांचा तिरस्कार करून स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करणारे मराठी हृदय सम्राट गळा आवळून बोबळत होते.लाखोंच्या संख्येने परराज्यातील लोक मुंबईत कोणती अधिकृतपणे नांव नोंदणी न करता कामे करतात. बिल्डिंगच्या आजूबाजूला,गटार,ना
मुंबई ही भारताची औद्योगिक राजधानी आहे.या महानगरीत जेवढे इमारत बांधकामे व इतर दुरुस्तीचे कामे चालतात तेवढे कोणत्याही शहरात नसावेत.पण त्या कामाची आणि कामगारांची नोंद कोण घेते?. हे २३ मार्च २०२० ला सर्वांनी अनुभवले असेलच.महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचे कडून बांधकाम कामगारांसाठी २८ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने १८ ते ६० वयाचे कामगार आपल्या व आपल्या कुटुंबासाठी विविध योजनाचा लाभ घेऊ शकतात. त्यांचा लाभ घेण्यासाठी अंशदान स्वरुपात शुल्क घेण्यात येते आज बांधकाम कामगार नोंदणी होण्यासाठी ९० दिवसांचा इंजिनिअरचा,किंवा ठेकेदारांचा दाखला गरजेचा आहे. त्यात प्रामुख्याने वर्षात ९० दिवस किंवा त्या पेक्षा जास्त काम केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. पण जे एका जागेवर एकाच इमारतीच्या साईटवर बांधकाम कामगार म्हणून काम करतात त्यांना हे सोयीचे आहे. परंतु त्यांनी संघटना,युनियन म्हणून नांव नोंदणीचा आग्रह केला तर त्यांना ताबडतोब कामावरून काढले जाते. बिल्डर, ठेकेदार लेबर सप्लायर या कामगारांची अधिकृतपणे नांव नोंदणी न करता काम करून घेतात. त्यामुळेच मुंबईत इतर शहरात सर्वात जास्त इमारत बांधकामे सुरू असतांना ही इमारत बांधकाम कामगारांची नांव नोंदणी नगण्य आहे. याला कोण कोण जबाबदार आहे?.मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्यांनी कोणत्या बिल्डर ठेकेदाराच्या कानाखाली जाल काढल्याचे पाहिले,वाचले आहे काय?.
मुंबईसह प्रत्येक शहरांच्या नाक्या नाक्यावर हजारोंच्या संख्येने सकाळी कामगार एकत्र येतात व मिळेल तिथे कामासाठी निघून जातात.त्यांची अधिकृतपणे नांव नोंदणी कुठेच होत नाही. कारण त्यांना वर्षभरातुन ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र कोणीच लिहून देण्यास तयार नसते.या नाका कामगारांचा मालक व कामाची जागा दर दोन तीन दिवसांनी बदली होत असते.अशा कुशल कारागीर कामगार,बिगारी कामगारां कडून काम करून घेतल्या जाते,पण कोणताही इंजिनिअर ठेकेदार,बिल्डर दाखला देत नाही. मग अशा बांधकाम कामगारांनी मंडळाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ कसा घ्यावा.यांचा सरकारी कामगार विभागांचे अधिकारी गांभीर्याने विचार करीत नाही. म्हणूनच इमारत कामगार उपासी,अधिकारी दलाल तुपाशी खात आहेत.
नाका कामगार असंघटित आहे,बिल्डर ठेकेदार संघटित आहेत कामगार अधिकाऱ्यां सोबत त्यांचे साटेलोटे असल्यामुळेच मुंबईत बिनबोभाट इमारतीचे बांधकामे सुरू आहेत. शासनाने दिनांक ०६/नोव्हेंबर २०१५ रोजी शासन परिपत्रक क्रमांक २०१४/ प्र क्र ३५०/नवि २० यानुसार बांधकाम कामगारांची नोंदणी साठी धडक मोहीम घेण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात फक्त तीन लाख बांधकाम कामगार नोंदणी झाल्याचे सांगितले जाते. यात राजकीय पक्षाचे बोगस कामगार किती आहेत,हे अनेकदा उघड होऊन ही कोणतीही कारवाई झाल्याचे दिसत नाही.कारण तेव्हा ते सत्ताधारी होते आज ते विरोधी पक्षात आहेत.खरा इमारत बांधकाम कामगार नांव नोंदणी पासून वंचित आहेत.साहजिकच बांधकाम कामगारांची नोंदणी न झाल्याने बहुतांशी कामगारांना मंडळाच्या योजनेचा लाभ मिळत नाही. यासाठी इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार सेवाशर्ती नियम २००७ च्या नियम ३३(३)(c) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी उधोग उर्जा व कामगार विभागाने दि १३/८/२०१४ रोजी पुढील अधिसूचना जारी करण्यात आली होती.पोट कलम (३) मध्ये (आ) खंड ऐवजी पुढील खंडाचा समावेश करण्यात येत आहे.(१) नियुक्त मार्फत देणेत आलेले प्रमाणपत्र ज्या बांधकाम कामगार व इतर बांधकाम कामगारांचे सातत्य नसलेले अस्थायी/दैनंदिन स्वरुपाचे काम आहे आणि ज्यामुळे कामगारांना एकापेक्षा जास्त मालकाकडे काम करावे लागते अशा बांधकाम कामगारांना संबंधित ग्रामपंचायतींचे,ग्रामसेवक किंवा संबंधित नगरपरिषद,नगरपरिषदेचे मुख्य अधिकारी यांनी प्राधिकृत अधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्त यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी यांनी निर्गमित केलेले (प्रमाणपत्र) उपरोक्त अधिसूचनेनुसार महानगरपालिका,नगरपरिषद,नगरपंचा
कोणत्या जिल्ह्यात किती इमारत कामगारांची नांव नोंदणी झाली.मुंबईत किती झाली?. का मुंबईत इमारत बांधकामे नाहीत.मग बिल्डर ठेकेदार कामगार कुठून आणतात?. कामगार अधिकारी कर्मचाऱ्यांना हे दिसत नाही. सरकार,अधिकारी कर्मचारी आंधळे,बहिरे झाले आहे काय?. कारण इमारत कामगार उपासी, अधिकारी दलाल तुपाशी खात आहेत.ग्रामीण भागात काही प्रमाणात अंमलबजावणी झाली पण आता शासन निर्णय जारी करण्यात येवून आज ६ वर्ष झाली तरी शहरी भागात कोठेही शासन निर्णयानुसार काम झालेले नाही. याला कारण म्हणजे इमारत बांधकाम कामगार मोठया प्रमाणात असंघटित आहे.त्यातही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी संघटना स्थापन करून कामगारांना न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करण्या ऐवजी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून दलालीच जास्त वाढवून ठेवली आहे. त्यामुळेच इमारत बांधकाम कल्याणकारी महामंडळ म्हणजेच इमारत कामगार उपासी,अधिकारी दलाल तुपाशी झाले आहे.
बांधकाम कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देऊन त्यांची जबाबदारी कोण घेणार ही मानसिकता आज शासनाने निवडलेल्या अधिकारी वर्गाची आहे. एसीत बसून पन्नास हजार रुपयांच्या पुढे पगार घेणारे अधिकारी कर्मचारी बेजबाबदार पणे वागतांना उघड दिसत असतांना त्यांच्या विरोधात असंघटित कामगार संघटितपणे संघर्ष करीत नाहीत.म्हणूनच असंघटित कामगारांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या संघटनांनी एकत्र येऊन शासन निर्णयानुसार अधिकारी कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास भाग पाडणे अन्यता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले पाहिजे.
इमारत बांधकाम कामगारांना ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र देण्याचा शासन निर्णय असतांना महानगरपालिका,नगरपालिका,नगरपंचा
सागर रामभाऊ तायडे,9920403859,
अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा