कोराना महासंकटात असंघटीत कामगार

कोराना महासंकटात असंघटीत कामगार

देशाचे पंतप्रधान मान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी शहरातील असंघटित कष्टकरी कामगार मजुरांचा विचार न करता केलेला लॉक डाऊन आज देश भरातील राष्ट्रीय महामार्गाने सैरभैर पळताना दिसत आहे.लहान मुलांना बायकांना घेऊन दोन तीनशे नव्हे तर हजारो किलोमीटर अंतर पायी चालत जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन कोरोना या महासंकटाच्या विरोधात अनेक प्रकारे लढण्यासाठी सज्ज झाली आहे.त्यासाठी अनेक उपाय योजना आखत आहे. त्याची नागरिकांना माहिती देत आहे. पण राज्य व केंद्र सरकारने या 

   शहरातील इमारत बांधकाम करणाऱ्या असंघटित कामगार मजुरांचा थोडाही विचार केला नाही. राज्य सरकारने बिल्डर ठेकेदार यांना गृहीत धरून निर्णय घेतला. त्याच बिल्डर ठेकेदारांनी काम बंद आहे बाहेर निघा असा दमच असंघटित कष्टकरी कामगार मजुरांना दिला त्यामुळे त्यांना बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीच्या आत बाहेर च्या झोपड्या सोडण्यास ठेकेदारांनी भाग पाडले. सरकारने किती ही सांगितले की काम बंद असलेल्या दिवसांचा मजुरांना पगार मिळेल तरी बिल्डर ठेकेदारांनी ही जबाबदारी टाळण्यासाठी कामगार मजुरांना साईट सोडून जाण्यास सांगितले. त्यांचा परिणाम एकाच वेळी हजारोंच्या संख्येने असंघटित कामगार मिळेल त्या वाहनाने गांवी जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

   मान.उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री धीर गांभियाने निर्णय घेत आहेत. राज्यातील संचारबंदी आणि केंद्राचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेलं २१ दिवसाचे लॉक डाऊन या अचानक केलेल्या घोषणेमुळे राज्यातील लाखो असंघटीत कष्टकरी कामगार जे रोजंदारीवर काम करणारे, हातावर पोट भरणारे आहेत. इमारत बांधकामातील स्थलांतरित लाखो असंघटीत मजूर लॉकडाऊनमुळे  असुरक्षित बेरोजगार झाले आहेत. त्यांच्या समोर पुढील संकट बेरोजगारीचे व उपासमारीचे असणार आहे. ही आपत्ती कोरोना इतकीच गंभीर असणार आहे. आता रेल्वे व बसेस,एस टी वाहतूक बंद झाल्यामुळे स्थलांतरित असंघटीत कष्टकरी कामगार मजूर जागोजागी अडकून पडले आहेत. त्यांना काम नाही, राहण्यासाठी घर नाही, घरी गांवी परत जाता येत नाही व पोट भरायला अन्न धान्य कोणताही आधार नाही. म्हणूनच अशा कुटुंबांसाठी तातडीने काही मदत उपलब्ध करून आवश्यक आहे.या पार्श्वभूमीवर विविध राज्य सरकारांनी अन्नसुरक्षा व रोजगाराबाबत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने देखील तीन महिन्यांचे धान्य आगाऊ देणे, कांदे बटाटे रेशन दुकांनांवर उपलब्ध करणे, बायोमेट्रिक ची सक्ती न करणे आदि निर्णय घेतले आहेत. त्यांचे आम्ही स्वागत करतो परंतु 

त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा उभी नाही.मालवाहतूक करणारे वाहन चालक, गोडाऊन मध्ये गोण्याची चढ उतार करणारा माथाडी कामगार उपलब्ध नाही.हे सर्व कामगार कर्मचारी अधिकारी एकत्र आले तर कोरोनाचा संसर्ग विषाणू ला हवी असलेली साखळी आपोआप उपलब्ध होईल. त्यामुळे लॉक डाऊन चा अर्थच संपून जाईल.

असंघटित कामगार मजूर जेथे आहे तिथेच निवारा शेड उभारून त्यांना मोफत जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली तरच काही मार्ग मोकळा होऊन कोरोनावर मात करता येईल.

सर्व राज्या पेक्षा श्रीमंत व १,९१,००० दरडोई उत्पन्न असणारा महाराष्ट्र, आपल्या राज्यातील रोजंदारीवर काम करणाऱ्या असंघटीत कष्टकरी कामगारांचा व असुरक्षित मजुरांचा विचार अधिक उदारपणे का करत नाही असा प्रश्न उभा राहतो. म्हणूनच कोराना  महासंकटात अडकलेल्या असंघटीत कामगारांना  आश्वासन नको अंमलबजावणी हवी.

सागर रामभाऊ तायडे 9920403859,भांडुप मुंबई