राजकीय घराने अडवा,राष्ट्रीय पक्षाची जिरवा

मराठवाडा विदर्भात साध्य पाण्याची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे,तशी ती दरवर्षी होत असते.त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक लक्षवेधी योजना राबविल्या जातात,करोडो रुपये पाणी अडवा पाणी जिरवा योजने अंतर्गत खर्च केली जातात, परंतु पाणी अडवून जिरविल्या जात नाही पण आलेला निधी मात्र कागदावर शंभर टक्के जिरविला जाते त्यात राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकार महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात.त्यामुळे दरवर्षी हा पाणी टंचाईचा दुष्काळ निसर्गनिर्मित नाही तर मानव निर्मित आहे असे म्हटल्यास चूक ठरणार नाही.त्याला केवळ सत्ताधारी आणि प्रशासनच जबाबदार नाही तर बहुसंख्ये शेतकरी,शेतमजूर,कामगार कर्मचारी तेवढेच जबाबदार आहेत.म्हणुन आपल्याच देशात हे होते, इतर देशात नाही.सारा महाराष्ट्र पाण्यावाचून वणवण फिरतोय पण,छत्रपतींच्या गडकोटांवर अजून देखील पाणी उपलब्ध आहे. रायगड किल्ल्यावरील सर्व पाण्याच्या टाकी आणि तलाव व्यवस्थित साफ करून पाण्याचे योग्य असे व्यवस्थापन केले तर आजूबाजूच्या १०० गावांना बाराही महिने मुबलक पाणीपुरवठा करता येईल. असे जवळपास ३८५ किल्ले महाराष्ट्रात आहेत. ३८५ पैकी ७०% किल्ल्यांवर बाराही महिने पाणी असते अगदी भर उन्हाळ्यात देखील पण अपुऱ्या देखभालीमुळे दुर्गंधी आणि गाळ साचला आहे.
३५० वर्षापूर्वी छत्रपती शिवरायांनी जे जाणले ते आज आपले राजकारणी साधे अंमलात आणू शकत नाही. कारण त्यात प्रामाणिक पणां नाही.समाजहित देशहिता पेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ जास्त मनात भरलेले लोक राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय सेवेत आहेत. पाण्याचे दुर्भिक्ष, वाळवंटी भूभागाचा मोठा पट्टा, अत्यंत कमी पाऊस अशा प्रतिकूल गोष्टींशी टक्कर देत मराठवाडा, विदर्भ गेली पंचवीस तीस वर्ष टक्कर देत आहे,त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून कृषी प्रगती कशी साधता येईल यांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे,
> > "तहान लागल्यावर विहीर खणायची" हे  जेवढं मूर्खपणाचं लक्षण आहे, तेवढाच मूर्खपणा आपण एप्रिल महिना सुरु झाल्यावरच जे "पाणी वाचवा" ओरडतो, त्यात ही आहे.पाणी हे काय फक्त एप्रिल लागल्यावर जपून वापरण्यासाठी असतं का ? "पाणी जपून वापरा" ही मोहीम आपण वर्षभर का राबवू शकत नाही ? पेलाभर पाणी लागते त्या ऐवजी , मग बादलीभर पाणी ओतायचं हे आता कुठेतरी बदलायला हवे.कुणीतरी म्हटलेलंच आहे कि "पुढचं युद्ध तेल आणि पाण्यासाठी होईल" ते आता खरं होईल कि काय असं वाटायला लागलंय.केवळ आज तुमच्या घरात बादलीभर पाणी आहे म्हणून एखादा तुमचा मुडदा पाडून, ते पाणी घेऊन जाईल अशी परिस्थिती खरंच येऊ शकते.
पाच-सातशे वर्षांपूर्वी, चंद्रगुप्त मौर्याने कुणाशी विवाह करून कुठचा मौर्य जन्माला घातला, आणि महम्मद गजनी ने कुणासोबत काय दिवे लावले हा अभ्यासक्रम आता बास झाला. त्यापेक्षा पाण्याचे व्यवस्थापन अर्थात (Water Management and Water Conservation) हा विषय शाळेच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करायला हवा. तुम्ही शेतकरी असाल किंवा शहरी, हा विषय शिकलाच पाहिजे असं Compulsion असायला हवं.
> > मराठवाडा,विदर्भात पाणी टंचाई निसर्गदत्त नाही तर राजकीय मानव निर्मित आहे,प्रशासन नावाचा चेहरा नसलेला हा मानव हे सर्व भष्ट्र मार्गाने निर्माण करतो,1905 ला कोल्हापुरसह  पच्छिम महाराष्ट्रात राजर्षी शाहू महाराज यांनी धारण बांधून कृषिविभाग कायमचा दुष्काळ मुक्त केला.तेच काम मराठवाडा,विदर्भातील राजकीय नेत्यांना का करता आले नाही. म्हणुन पाणी टंचाई हे मानव निर्मित आहे,अन्यता लातुर रेल्वे स्टेशन प्लॉटफॉर्म वर पिण्याचे पाणी नाही. पण रेल्वे स्टॉल वर बिस्लेली पाणी बॉटल मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे.बीड, अंबेजोगई एस टी डेपो वर सार्वजनिक पिण्याचे पाणी नाही. पण पैसे देऊन पाणी आहे.मग या मराठवाडा ग्रामीण, विदर्भात खामगांव,शेगांव,अकोला भागात हे पाणी बिस्लेली कंपनी ने अमेरिका,जापान वरून आणले काय?. 
भाभा अणुसंशोधन केंद्र, सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅन्ड एन्व्हायर्नमेंटचा निष्कर्ष आहे, बाटलीबंद पाण्याला सुगीचे दिवस आले असले तरी हे पाणी माणसाच्या आरोग्यासाठी अपायकारक  ठरू शकते. भाभा अणुसंशोधन केंद्र आणि सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅन्ड एन्व्हायर्नमेंटने नुकत्याच केलेल्या चाचणीत बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्यात ‘ब्रोमेट’ हे कर्करोगयुक्त रसायन आणि कीटकनाशक आढळले आहे. भूजल प्रदूषणामुळे घरगुती पिण्याचे पाणी प्रदूषित झालेले असताना, आता बाटलीबंद पाण्यातही रसायन व कीटकनाशके आढळल्याने पिण्याबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्देशानुसार भाभा अणुसंशोधन केंद्राने मुंबईतील बाटलीबंद पाण्याचे नमुने घेतले होते. त्यातील २७ नमुने ‘ब्रोमेट’ या कर्करोगजन्य पदार्थाने दूषित आढळले. ही घातक रसायने बाटलीबंद पाण्यात आढळल्यामुळे मानके ठरविणाऱ्या ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड (बीआयएस) संस्थेने आता नवी मानके ठरविण्याचे निश्चित केले आहे. मुंबईच्या या सर्वेक्षणानंतर संपूर्ण भारतातच पाण्याचे नमुने तपासण्यात येणार आहे. सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅन्ड एन्व्हायर्नमेंट या संस्थेनेसुद्धा केलेल्या संशोधनात पिण्याच्या पाण्यात कीटकनाशके आढळली. सर्वच पाणी कंपन्या पाणी शुद्धीकरणासाठी ओझोन व क्लोरीन शुद्धीकरण पद्धती वापरतात. यातून ‘ब्रोमेट’ शिवाय इतर कर्करोगजन्य पदार्थाची दरवर्षी चाचणी करण्यात येणार आहे.पिण्याच्या पाण्याचे उद्योग बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेले पिण्याच्या पाण्याचे उद्योग ही दुसरी सर्वात मोठी समस्या आहे. केवळ दिल्लीसारख्या शहरातच पिण्याच्या पाण्याचे अवैधरीत्या सुमारे १० हजार कारखाने सुरू असून, देशात असे ३ लाखांवर कारखाने आहेत. देशातील नामवंत कंपन्यांचे लेबल लावून हे पाणी विकले जाते. हा प्रश्न जनतेला पडत नाही.पाणी कुठून आले? कसे आणले ?. कोण विकतो ?. याचा गांभीर्याने विचार झालाच पाहिजे तरच पाणी टंचाई वर मात करता येईल,पाणी अडवा,पाणी जिरवा ही योजना राज्यकर्ते राबवित नसतील तर जनते च्या सहभागातुन काय होऊ शकते हे नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या नाम संस्थेने करून दाखविले आहे, हे सर्वच सरकारचे काम आहे आपली जबाबदारी नाही असे म्हणुन शेतकरी,शेतमजुर, कामगार,कर्मचारी यांनी पाणी अडवा,पाणी जिरवा योजने सोबत राजकीय घराने अडव,राष्ट्रीय पक्षाची जिरवा हे मोहीम राबविलीच पाहिजे.