शेतमजुर जगला तर शेतकरी जगेल

शेतकरी जगला तर देश जगेल असे सांगणारे विचारवंत खुप आहेत. पण शेतकरयाची दुःख वाताकुल रूम मध्ये बसुन कशी कळतील त्या करीता त्यांच्या शेतात जावुन प्रत्येक्ष पाहिले पाहिजे. खरच शेतकरी शेतात उन्हा तान्हात किती राबतो?.ते पाहिले तर आचार्य वाटेल शेतकरी उन्हा तान्हात राबत नाही तर शेत मजुर खरया अर्थाने राबत असतो. पण त्यांची नोंद कोणा कडेच नसते.कोणाला घ्यावीशी वाटत पण नाही. कारण त्यांची दखल घेण्या लायक ते नसतात.शेतमजुरी करणे हा त्यांचा धर्मच असतो.शेतकरयाला जात आणि धर्म दोन्ही असतात.म्हणुन शासन प्रशासन व समाज त्यांच्या कडे वाकडया नजर ने पाहण्याची हिंमत करीत नाही.आता शेतकरी आत्महत्या करता म्हणुन त्यांची दखल सर्वच प्रसार माध्यम घेतात.पण शेतमजुरा कडे कोण
लक्ष देते काय ? शेतकरयां विषयी दिवस रात्र गप्पा करणारयांनो कधी तरी शेत मजुरांच्या हत्या कडे पाहिले काय?.
शेतकरयांना कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे ?
व्याज माफी मिळालीच पाहिजे ? अवेळी पडणारया पावसामुळे शेतीचे नूकसान झाले तर त्यांना नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे.?  हो मिळुदया आमचेच शेतकरी बांधवासाठी आहेत ते. पण ज्यांच्या शेतीवर शेतमजुर काम करतो, ज्याच्याकडे शेतमजुर काही पैश्याच्या मोबदल्यात वर्षेभर दावणीला बांधल्या सारखे काम करतो ( सालगड्या सारखे ) तो शेतमजुर कधी सरकारला आणि शेतकरयाला बोलतोय काय माझी शेतमजुर म्हणुन नांव नोंदणी झालीच पाहिजे म्हणुन.
काय होत असेल शेतमजुरांच्या कुटुंबाचे ?
कसे जगत असतील शेतमजुर आणि त्यांचे  हजारो लाखो कुटुंबातील बाई मानस ?
सरकार ने शेतकरयांची कधी कर्जमाफी केली तरी ही त्याचा काहीच फायदा शेतमजूरानां मिळत नसतो ?. कारण शेतीच नाही तर कर्जमाफी तरी कशी मिळणार ?.
आणि जर त्या शेतकरयालाच जर त्याच्या शेतीतुन पुरेसे उत्पन्न झाले नाही तर
तो शेतकरी तरी आपल्या शेतीवर काम करणारया शेतमजुराला किमान रोजंदारीचे पैसे तरी देईल का वेळेवर ?.पण जे काही कधी सरकार शेतकरी कुंटुंबासाठी करते त्यासारखे काही तरी कधी तरी शेतमजूरा पर्यत येऊ दया.कारण सरकार असो वा बँका शेतकरयाला कर्ज देतात.किंवा सरकारी मदत देतात.ते शेतकरयांचा सातबाराचा उतारा  पाहुनच कर्ज देत असतात.
तसेच जर कर्जमाफी ही सरकारी यंत्रणेनुसार शेतकरयांची कर्जमाफी ही सातबारा नुसारच केली जाते. पण शेतकरयाकडे शेती, सात बाराच नाही.शेतमजुर बेघर असतात.किंवा शेतात राहतात.त्यांना रेशन कार्ड सुधा नसते.ते फक्त शेतमजुरच असतात. शेतमजुर ज्या शेतकरया करीता काम करतात.म्हणुन शेतकरयांनी शेतमजुरा करीता काही तरी केलेच पाहिजे. सरकारी नियमानुसार आमच्याकडे शेती नाही जागा,जमीन नाही.म्हणुन सातबारा नाही आणि 
मग आम्ही करायचे तरी काय ?
ज्या शेतकरयांनी आत्महत्या केल्या त्या करीता जशी समिती नेमली. आणि शेतकरयांच्या समस्या आणि त्यावरील उपाय तयार झाले. तसेच महाराष्ट्रातील शेतमजुरांची ही एकदा मोजणी झाली पाहिजे शेतमजुरांची आवस्था ही काय आहे ? शेतमजुर आणि त्यांचे कुटुंब कसे जगत असेल यावर ही सरकार ने सामाजिक संस्थेने मिडीयाने राजकीय नेत्याने शेतमजुराची  हकीकत समजुन घ्यावी. सालगडी ही काय प्रथा होती.ती खरच बंद झाली काय?. ते ही समजुन घ्या म्हणजे समजेल शेतमजुर कसे जगत आहेत. शेतमजुर विचार करु शकत नाही.असे समजू नका. लक्षात ठेवा ज्या गरज नसलेल्या शेतकरयांना ही तुम्ही कर्जमाफी, व्याजमाफी देता .
त्या ऐवजी शेतमजुराचाही विचार करा ?
कारण जर त्या मोठमोठ्या शेतकरयाकडे शेतमजुर कामालाच गेले नाही ना तर?. त्यांना ही शेती करणे अवघड होऊन बसेल ? मग इंडियात राहणारे शहरवाशीय खाणार काय ?

इंडियातील सुशिक्षित शहरवाशीयानो शेतमजुराचा सामाजिक दुष्टया विचार करा. तुमचा महिन्याचा चहापाण्याचा खर्चच 3000 ते 4000 हजार पर्यत असेल तुम्ही सुशिक्षित लोकांनी जर मनात आणले तर सरकार, राजकारण्या पर्यत शेतमजुरांचा विषय किमान तुम्ही तुमच्या पध्दतीने सांगावा,मंडावा आणि  शेतमजुर न्याय मिळवुन दयावा.शेतमजूर ते ही करु शकत नाही. कारण कधी राजकीय नेते मंत्री आलेच शेतकरयाकडे तर त्या वेळेस तो शेतकरीच त्यांचे दुःख सांगत असतो.आणि शेतमजुर शेतात काम करीत असतो.
आता शेतकरयासाठी आंदोलन,कर्जमाफी , व्याजमाफी होईल. पण या मध्ये थोडा  शेतमजुराचा विचार करा आणि जर विचार केला नाही तर सर्वच शेतमजुर खेडे सोडुन शहराकडे गेले.शेतकरी काय करतील?.
करा ज्यांच्या नावावर शेती आहे त्यांनी खुशाल शेती करा मग चला तर सर्व शेतमजुरांनो आपण सारे एक होऊ आणि शहराकडे जाऊ असे अभियान राबविले तर काय होईल?.नको आता आम्हाला ती शेतमजुरी त्यापेक्षा शहरात जाऊन कोठे तरी कामधंदा करुन चांगले पैसे मिळतील.बिहार ,उत्तर प्रदेश,कर्नाटक,आंद्रप्रदेश,आसाम येथील  बहुसंख्य लोक हे शेतमजुर असतात.
म्हणुन तर बाबासाहेबांनी सांगितले होते ना "खेडे सोडा शहराकडे चला" म्हणुन.
आता पर्यत फक्त एकच नेता शेतमजूरा करीता लढला ते म्हणजे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड त्यांनी कसेल त्यांची जमीन नसेल त्यांचे काय ?. असा प्रश्न उपस्थित केला होता तेव्हा मोठे आंदोलन उभे केले होते तेव्हा महाराष्ट्रात शेती नसलेली लाखो शेतमजुर कुटुंबे आहेत हे थोडेसे सरकारला समजले .
आणि शहाण्या सरकारने तेव्हा दादासाहेबांच्या नावाने एक योजना काढली होती भुमिहीन शेतकरयांना दोन एकर पर्यत शेती देता येईल पण त्या शेतीच्या सरकारी बाजारभावानुसार 50% रक्कम आधी भरावी लागेल.पण कोणता शेतमजुर जर 50 % पैसे भरु शकेल?. ज्याला दोन वेळेचे पोटभर जेवन मिळु शकत नाही.तो पैसे कुठून भरेल?.यालाच म्हणतात सरकारी योजना.असा अनेक योजना गोरगरिबा करीता आहेत.पण त्यांचा फायदा त्यांच्या प्रयन्त पोचत नाही.त्यातील हा शेतमजुर हा देशातील सर्वात मोठा घटक आहे.म्हणुन शेतमजुर जगला तर शेतकरी जगेल आणि शेतकरी जगला तर देश जगेल.