निर्भीड,निःपक्षपाती न्यायमूर्तीनी योग्य निर्णय घेतल्यास मोदी सरकार बरखास्त होऊ शकते?
मेरा देश महान म्हणता म्हणता आजच्या परिस्थितीत तीन टक्के लोकसंख्या असलेला समाज भारत देश हिंदुराष्ट्र बनण्यासाठी जीवाचा आटा पिटा करतांना दिसत आहे.प्रिंट मिडिया,वृत्तवाहिन्या सर्व त्यांच्या ताब्यात आहेत.८५ टक्के मागासवगीर्य समाज हिंदू म्हणून त्यांच्या सोबत आहे.नव्हे त्यांच्या शब्दाबाहेर जाण्याची कोणाचीच हिंमत नाही.तरी त्यांना भारतीय संविधानाची भिती वाटते.म्हणूनच त्यांना भारताचे संविधान बदली करून मनुवादी मनु संहिता आचरणासाठी हिंदूराष्ट्र पाहिजे.महागाई,बेरोजगारी,भ्रष्
अमेरिका देशात निर्भीड,निःपक्षपाती प्रशासकीय यंत्रणा सांबाळणारे अधिकारी असल्यामुळे देशाचा प्रधानमंत्री जन आंदोलन करणाऱ्या देशवासीय समोर गुदगे टेकून माफी मागतो.आपल्या महान भारत देशात शेपन इंच छाती असणारा प्रधानमंत्री महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,खाजगीकरण विरोधात जन आंदोलन करणाऱ्यांना आंदोलनजीवी देशद्रोही ठरविण्यास यशस्वी होतो. दुर्द्व्याने ते सर्वच बहुसंख्य हिंदू आहेत.आणि उच्चशिक्षित उच्चपदस्थ स्पर्धा परीक्षा देऊन आय ए एस,आय पी एस झालेला अधिकारी गुलामा सारखा चूप राहतो.
उच्चशिक्षित उच्चपदस्थ स्पर्धा परीक्षा देऊन आय ए एस,आय पी एस झालेला अधिकारी काय करू शकतो.भारतीय राज्यघटनेतील कलम 21,37,38,39 आणि 300 नुसार,केंद्र सरकार खाजगीकरण करू शकत नाही किंवा खाजगीकरणावर कोणताही कायदा करू शकत नाही. जर सरकारने राज्यघटनेचे उल्लंघन केले आणि खाजगीकरणासाठी मनमानी कायदे केले तर उच्चशिक्षित उच्चपदस्थ स्पर्धा परीक्षा देऊन आय ए एस,आय पी एस अधिकारी सरकारला जाब विचारण्यासाठी विशेष याचिका न्यायालयात दाखल करू शकतात.मग न्यायालय सरकारला जाब विचारु शकते.आणि योग्य निर्णय घेऊन न्याययालय विद्यमान सरकारला दोषी ठरवून शिक्षा करू शकते.खऱ्या अर्थाने राज्यघटनेचे उल्लंघन करणे हा देशद्रोहाचा गुन्हा आहे आणि सदर गुन्ह्यांत जन्मठेपेची तरतूद आहे न्यायालयाने योग्य निर्णय घेतल्यास सरकार बरखास्त करता येते.त्यासाठीच उच्चशिक्षित उच्चपदस्थ स्पर्धा परीक्षा देऊन आय ए एस,आय पी एस झालेला अधिकारी हा मानसिक, वैचारिक गुलाम नसावा तर भारतीय संविधानाच्या चौकटीत कर्तव्यदक्षता दाखवून देणारा अधिकारी वर्ग हवा.तरच ते इतिहासात सुवर्ण अक्षराने त्याच्या नांवाची नोंदणी करून जगात प्रेरणादायी अधिकारी होऊ शकतात. असी कर्तव्यदक्षता दाखवून देणारे अनेक अधिकारी देशात झाले आहेत.
जागरूक वाचकांनो,संविधान सभेमध्ये सविस्तर चर्चा झाली की देशात खाजगी क्षेत्र निर्माण व्हावे की सार्वजनिक क्षेत्र,सरकारी क्षेत्र. यावर मात करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्र म्हणजेच सरकारी क्षेत्र तयार केले पाहिजे. हे संविधान सभेने हे मान्य केले होते. हे उच्चशिक्षित उच्चपदस्थ स्पर्धा परीक्षा देऊन आय ए एस,आय पी एस झालेल्या अधिकारी वर्गाने वाचले पाहिजे.त्यांनी ते वाचले नसेल असे वाटत नाही.आणि वाचले असले तरी ते वैचारिक गुलाम म्हणून सोयीस्करपणे विसरतात किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करता.
विधानसभा आणि राज्यघटनेतील कलम 37,38,39 केवळ सरकारी क्षेत्राला प्रोत्साहन देत नाही तर असे कोणतेही धोरण बनवण्यासही मनाई करते.व खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देऊ नये, हे राज्यघटनेत नमूद करण्यात आले आहे की कोणतेही सरकार असे धोरण अंमलात आणू शकत नाही.जेणेकरून देशाचा बहुतांश पैसा, मालमत्ता,संपत्ती काही निवडक धनदांडगे लोकांच्या हातात जाऊ नये यासाठी राज्यघटनेत 42 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली ज्याला माननीय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की विषमता दूर करण्यासाठी खासगीकरणाऐवजी सरकारी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.एवढेच नव्हे, तर इंदिरा साहनीच्या निर्णयातही, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या या कलमांना व्यापक जनहितासाठी पूर्णपणे योग्य मानले आहे. काही उद्योगपतींना याचा लाभ मिळू नये म्हणून घटनेने खाजगीकरणाला मनाई केली आहे.जेथे आज केंद्रातील मोदी सरकार सरकारी क्षेत्र खाजगी उद्योगपतीना विकत आहे. आणि अशा परिस्थितीत परदेशी कंपन्या भारतीय कंपन्यांबरोबर भारतीय संपत्ती खरेदी करून ते देशाला गुलामही बनवू शकतात.त्यामुळे घटनेच्या कलम 300 चे देखील उल्लंघन केले जात आहे आणि हे देखील स्पष्ट झाले आहे की,जागतिक बँकेच्या अनेक अहवालांमध्ये की खाजगीकरण देशात विषमता पसरवते, खाजगी उद्योगांतील नोकरदारांना कामाचा पूर्ण मोबदला मिळणार नाही आणि खाजगी नोकरदाराकडून जास्तीचे काम करून घेतले जाईल आणि खाजगी व सरकारी कर्मचारी यांना पेन्शन आणि आरोग्या सारख्या अनेक मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागेल व पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी आणि वैद्यकीय आरोग्य सुविधा आणि विमा इत्यादी शासकीय क्षेत्रांमध्ये कामाचे ठराविक आठ तास आहेत तर खाजगी क्षेत्रात वेठबिगारी. अर्थात गुलामाप्रमाणे जबरीने श्रम करावे लागतील.हे होत असतांना बारा राष्ट्रीय ट्रेड युनियन पोटतिडकीने संघर्ष करतांना दिसत नाही आणि उच्चशिक्षित उच्चपदस्थ स्पर्धा परीक्षा देऊन आय ए एस,आय पी एस झालेला अधिकारी गुंगा,बहिरा आंधळा झालेला आहे.त्यांनी घेतलेली देशसेवेची प्रतिज्ञा तो पूर्णपणे विसरला आहे.
राज्यघटनेने जबरदस्तीने काम करण्यास मनाई केली आहे, तर खाजगीकरणामुळे 1947 पूर्वी देशात सुरू असलेल्या सक्तीची कामगार व्यवस्था म्हणजे गुलामगिरी,वेटबिगारी पुन्हा सुरू होईल.जेव्हा संसाधनांचा तुटवडा होता,त्यावेळी सरकारी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी सत्तेवर असलेल्या सरकारची जबाबदारी असते त्या त्या क्षेत्राचा विकास करणे. आज देशात सर्व काही असूनही,सरकारी क्षेत्रे खाजगी हातात का विकली जात आहेत.हे सांगण्यास केंद्र सरकार असमर्थ आहे.केंद्र सरकार कोणत्या ही ध्येय धोरणा बाबत जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन पत्रकारा समोरा समोर बोलण्याची हिंमत करीत नाही.सरकार उघडपणे देशाच्या राज्यघटनेचे उल्लंघन करत आहे आणि आम जनतेच्या जीवनाशी म्हणजेच बहुसंख्य हिंदूंच्या जीवनाशी खेळत आहे. आणि उच्चशिक्षित उच्चपदस्थ स्पर्धा परीक्षा देऊन आय ए एस,आय पी एस झालेले अधिकारी षंडा सारखे बघत आहेत. करिता माझी सर्व उच्चशिक्षित उच्चपदस्थ स्पर्धा परीक्षा देऊन आय ए एस,आय पी एस झालेल्या अधिकारी वर्गाना नम्र विनंती आहे.या सरकारला आपल्या संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा उपयोग करून या सरकारला लगाम घातला पाहिजे.तर भविष्यात देश सुरक्षित राहील. तुमची मुलमुली सुरक्षित राहती.बहुसंख्य हिंदू सुरक्षित राहतील.विचार करा निर्भीड, निःपक्षपाती न्यायमूर्तीनी योग्य निर्णय घेतल्यास मोदी सरकार बरखास्त होऊ शकते की नाही?.
सागर रामभाऊ तायडे,९९२०४०३८५९,भांडूप,मुंबई.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा