मनुवादी न्यायव्यवस्था व लाचार उच्चशिक्षित लोकशाहीचा अंत करीत आहेत.

 मनुवादी न्यायव्यवस्था व लाचार उच्चशिक्षित लोकशाहीचा अंत करीत आहेत.

     भारतातील लोकशाही बहुसंख्य हिंदू धर्मातील नागरिक मतदार स्वतःच्या हाताने नष्ट करून पायावर नव्हे तर डोक्यात दगड मारून घेत आहेत.मनुवादी न्यायव्यवस्थेमूळे लाचार उच्चशिक्षित उच्चवर्णीय न्यायमूर्ती लोकशाहीचा अंत करीत आहेत.आणि भारतीय नागरिक हताश पणे त्याकडे पाहत आहेत.अदानी अंबानी नियंत्रणाखाली संपूर्ण देश गेल्यावर  भविष्यात हिंदुनी हिंदू कडून न्याय मागण्याची अपेक्षा कोणीच ठेऊ शकत नाही.एकनाथ शिंदे आणि 39 आमदार पात्र की अपात्र हेच न्यायालयात याचिका दाखल करून निर्णय घेतला जात नसेल तर आजचे महाराष्ट्र राज्य सरकार पात्र कसे काय असु शकते?.

       लोकशाही मार्गाने मतदारसंघातुन निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमदार खासदार तो व्यक्ती म्हणून मतदारांना मत मागत नाही तर एक राजकीय पक्षाची विचारधारा मानणारा सैनिक अनुयायी सभासद म्हणून मत दान करण्याची याचना करतो.आणि नागरिक मतदार व्यक्ती पेक्षा पक्ष मोठा आणि पक्षा पेक्षा विचारधारा मोठी समजून मत दान करतात. त्यामुळेच एक सर्व सामान्य नागरिक पक्षाचा कार्यकर्ता, पदाधिकारी बनतो नंतर चं तो आमदार खासदार बनण्याच्या प्रात्रतेचा असतो.तोच भ्रष्टाचार करून अफाट संपत्ती गोळा करून गुन्हेगार ठरत असेल.तर त्यांनी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी तो पक्षाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडू शकतो. पण पक्ष शिस्त आणि निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार तो बंड करून दुसऱ्या पक्षात जाऊ शकत नाही. त्याला पक्षांतर कायद्याने बंदी असतांना तो ते करत असेल तर न्यायालय त्यांना अपात्र ठरवून पुन्हा निवडणूक घेऊन निवडून येण्याचा निर्णय देऊ शकतात.पण दुर्दैवाने महाराष्ट्रात असे न होता अपात्र आमदार अधर्माने सरकार स्थापन करून निर्णय घेत आहेत. त्यामुळेच एकनाथ शिंदे सरकार आता 2024 पर्यत निर्धास्तपणे असंवेदनशील, असंविधानिक निर्णय घेत राहील.ही भविष्यात देशातील राजकीय वाटचालीसाठी भयानक परिस्थिती असेल. 

       आर एस एस प्रणित भाजपा व मनुवादी प्रशासकीय अधिकारी यांच्या कटकारस्थाना मुळेच पद्धतशीरपणे सर्व गोष्टी घडवून आणल्या गेल्या,आधी शिवसेना फोडली,मग राज्यपाल हाताशी धरलं,मग चिन्हाचा घोळ,आता डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीची सुद्धा हिम्मत करीत नाही.यांच्या विरोधात बोलायची.हीच भारतीय लोकशाही मानणाऱ्या जगातील मोठ्या देशाची शोकांतिका म्हणावी लागेल.उच्चशिक्षित न्यायमूर्ती न्याय देण्यासाठी असमर्थ असतील तर त्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा कोणत्या मानसिकतेत तयार झाला असेल हे जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय ठरत आहे.सध्याचे चीफ जस्टीस रामन्ना सेवानिवृत्त होणार आहेत.त्यांनी सुनावलेले खडेबोल सदविवेकबुध्दी असणाऱ्यांना नागरिकासाठी झणझणीत अंजन घालणारी आहेत.

         आज महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष हा न्यायालात असतांना नवीन नवीन कारणे देऊन पुढे पुढे ढकलल्या जात आहे.म्हणजेच आता कायमचं लांबणीवर जाणार आहे. चित्रपटात दाखवल्या प्रमाणे तारीख पे तारीख होत आहे.मागच्या सुनावणीत CJI ने 25 तारखेला लिस्ट करा असं सांगूनही कारवाई न होणे आश्चर्यजनक आहे.निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला कधीपर्यंत स्थगिती.हे पण सांगण्याची हिंमत निवडणूक आयोगाला होत नाही.कायद्याच्या चौकटीत सत्तासंघर्ष बसत नाही कि धर्माला अधर्माची गीता वाचावी लागत आहे.हेच कळत नाही.या परिस्थितीवरून एक स्पष्टपणे दिसते कि न्याय करण्याची पद्धत जात,धर्म,वर्ण आणि पक्ष पाहून ठरविल्या जाते.

         देशात विशिष्ट समाजाबद्ल सतत गरळ ओकणारा आर एस एस प्रणित भाजपचा दलाल पत्रकार अर्णब गोस्वामीसाठी न्यायालय मध्यरात्री सुनावणी घेऊ शकते.अर्णब गोस्वामी हे एक वृत्तनिवेदक आणि भारतीय पत्रकार आहेत. ते रिपब्लिक मीडिया नेटवर्कचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य संपादक आहेत. रिपब्लिक टीव्हीच्या आधी, गोस्वामी हे २००६ ते २०१६ पर्यंत टाइम्स नाऊ आणि ईटी नाऊचे मुख्य संपादक आणि वृत्त अँकर होते. यापूर्वी त्यांनी एनडीटीव्ही आणि द टेलिग्राफमध्येही काम केले होते.त्याच्यासाठी केंद्र सरकार संपूर्ण झेड सुरक्षा देऊन न्यायालय उघडून देऊन न्याय देऊ शकते.मग आमदारांसाठी वेगळा न्याय का?.

           भारताला प्रचंड संघर्ष करून मिळालेले १५ ऑगस्ट १९४७ सालचे स्वातंत्र्य भीक आहे असं म्हणणाऱ्या सिनेमा सृष्टीत देह प्रदर्शन करणाऱ्या अभिनेत्री कंगना राणावत साठी देशाचे पट्टी बांधलेले न्यायालय मध्यरात्री उघडते आणि केंद्र सरकार तिला रातोरात झेड सुरक्षा प्रधान करते.म्हणजे ही न्याय देण्याची पद्धत कोणत्या ही देशात नसेल. म्हणूनच लिहावे लागते की मनुवादी न्यायव्यवस्था व लाचार उच्चशिक्षित लोकशाहीचा अंत करीत आहे.

विधानसभा सभागृहात आमदारांना समस्या मांडण्यासाठी निवेदन देता येते.विधानसभेत आपण कोणत्या पक्षाचे आहोत हे सत्य प्रतिज्ञा सादर करावे लागते.किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळावर अविश्वास ठराव आणून मतदान घेऊ शकतात.असा न करता राज्यातुन परराज्यात सुरत,गुवाहाटी गोवा पळून जाण्याची गरज नव्हती. तिकडून अर्ज केल्या जातो की विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी आपल्यावर बडतर्फीची कारवाई करू नये.आणि यासाठी विशेष गुवाहाटीत लपून बसलेल्या आमदारांची तक्रार मनलावून काळजीपूर्वक ऐकून घेण्यासाठी देशाचे न्यायालय आठवड्याची हक्काची रविवार सुट्टी असून सुद्धा ऐकून घेते.आणि तेच न्यायालय १४ कोटी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्र राज्याला ,देशाला सर्वाधिक महसूल (रेव्हेन्यू) देणाऱ्या प्रगत राज्यातले सरकार अनैतिक मार्गांनी पाडल्याची सुनावणी घ्यायला टाळाटाळ करते.म्हणजेच मनुवादी न्यायव्यवस्था व लाचार उच्चशिक्षित लोकशाहीचा अंत करीत आहेत.आणि आपल्याला अजूनही वाटतं की देशात लोकशाही जिवंत आहे.भारतीय संविधान ज्या महामानवाने लिहून देशाला लोकशाही दिली.तिची कार्यप्रणाली या देशात राबविली तीच लोकशाही देशात पद्धतशीर पणे संपविल्या जात आहे.भारतीय नागरिक ते हिंदू असो कि मुसलमान शिख,पारसी,जैन,क्रीचन,इसाई, मागासवर्गीय ओबीसी म्हणजे ५२ टक्के हिंदूच सर्वांनी गांभियाने विचार केला पाहिजे. नक्कीचं विचार करा,नाही तर आपली ताकद विसरून एकदा गुलाम झाले कि आपल्या ताकदीची व संख्येची जाणीव आपल्याला कधीच होणार नाही. त्याचा परिणाम मग२०२४ नंतर देशात निवडणुका घेण्याची गरजच राहणार नाही.हेच अधिकृतरीत्या घोषणा सर्वोच्य न्यायालय केल्याशिवाय राहणार नाही.डायरेक्ट हुकूमशाहीची अधिकृत घोषणा होईल.तेव्हा आपणास भारतीय नागरिक म्हणून विचार करण्याचा आणि न्याय मागण्याची अधिकार राहणार नाही.कृपया ह्याकडे पण लक्ष द्यावे.

सागर रामभाऊ तायडे.९९२०४०३८५९,भांडूप,मुंबई.