शुक्रवार, १९ जानेवारी, २०२४

अधर्माच्या राजकारणात धर्माचा बळी जात आहे.

 अधर्माच्या राजकारणात धर्माचा बळी जात आहे.  



      कृषिप्रधान देशात आज शेतीला महत्व कमी झाले असून शिक्षण,आरोग्य,रोजगार क्षेत्रात उघड उधड दरोडेखोरी सुरू झाली आहे.त्याविरोधात कुठेच न्याय मांगण्याची व्यवस्था देशात राहिली नाही. जिथे राजकीय पक्षाने दिलेले उमेदवार लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यावर आमदार बनतात. ते पक्षाशी गद्दारी करून दुसऱ्या गटात जातात.त्यांना न्याय देतांना न्यायालय तारीख वर तारीख देते. शेवटी न्यायमूर्ती विधानसभा अध्यक्ष यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे हे सांगतात.तेव्हा मूळपक्षच अनाधिकृत ठरविला जातो.ज्या पक्षाच्या प्रमुखांच्या सहीने उमेदवार निवडणूक अधिकाऱ्यांना उमेदवारी अर्ज भरून देतो. तो पक्ष आणि त्यांचा ए बी फॉर्म वर सही करणारा नेता बोगस असत्य ठरविला जातो!. याला न्याय देणारा निर्णय म्हणावे काय?.धर्माच्या रितीरिवाजाचे काटेकोरपणे पालन करणाऱ्या धर्माचे ठेकेदार असलेल्या राष्ट्रीय पक्षा कडून देशात  अधर्माच्या राजकारणात धर्माचा बळी जात आहे.
   भारत देशात राम मंदिराच्या मुद्द्यावर ज्यांनी राम रथ यात्रा काढली,करसेवा केली. त्या रामभक्तांचे केंद्रात व राज्यात सरकारे आहेत. त्यामुळेच अन्न वस्त्र,निवारा शिक्षण,आरोग्य,रोजगार यामुलभूत समस्या देशाच्या नागरिकांच्या राहिल्या नाहीत. म्हणूनच देशात सध्या राम मंदिर उद्घाटन सोहळा सर्व वयातील तरुण,तरुणी महिला,पुरुष जेष्ट नागरिक यांच्या हातांना अक्षीदा, कलश,झेंडूची फुले डोक्यावर घेऊन राम भक्त घरोघरी गल्ली बोळात फिरत आहेत.अक्षता आल्या आज घरी,२२ जानेवारीला संध्याकाळी दिवाळी साजरी करा. दिवे लावून असे घरोघरी सांगितले जात आहे.सांगणारे बहुसंख्येने मराठा ओबीसी बांधव आहेत.हे विशेष लक्ष वेधी आहे.की जेणेकरून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान करण्याच्या दिवशी मतदान करताना त्यांचे डोके रामभक्त उमेदवारा समोर बधिर व शरीर बेशुद्ध असले पाहिजे! अशा प्रकारे देशात आर एस एस प्रणित भाजप सरकार नव्हे तर मोदी सरकारचे सरकारी कर्मचारी अधिकारी युद्धपातळीवर काम करीत आहेत.  
  शिक्षण,आरोग्य,रोजगार यामुलभूत समस्या देशाच्या नागरिकांच्या राहिल्या नाहीत.त्यामुळे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्याप्रमाणे म्हटले आहे की शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे जो प्राशन करील तो गुरगुरल्या शिवाय राहणार नाही त्यामुळे प्रथम माणसाचे खच्चीकरण हे त्याच्या शिक्षणातून लहानपणीच करून घेतल्या जात आहे. दुसरी गोष्ट आरोग्याच्या दृष्टीने येणाऱ्या रोगावर प्रभावी औषध इलाज शोधून काढण्यापेक्षा त्या रोगाचा लोकांना रामबाण उपाय राम मंदिरात उपलब्ध करण्याचा जीवतोड प्रयत्न केल्या जात आहे आणि रोजगारा संदर्भात जर बघितले गेले तर प्रस्थापित राजकारणी उच्च सुशिक्षित,पदव्युत्तर  झालेल्या संघटित कर्मचारी अधिकारी वर्गाची लोकांची जर दखल घेतल्या जात नसेल,तर आठवी दहावी बारावी नापास असलेल्या असंघटित मजूर,शेतमजूर, कामगारांची आजच्या प्रस्थापित राजकारण्यांच्या नजरेत काय किंमत असेल ही गांभीर्याने विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे.
   सध्या भारतीय राजकारण हे आर एस एस च्या मुठीत ठेवण्यासाठी वंचितांच्या व शोषितांच्या भावी पिढ्यांची लूट करणारे डयंत्र प्रभावीपणे यशस्वी करण्यासाठी संयुक्तपणे अयोध्या आणि रामाचा पुरेपूर वापर होत आहे.त्यामुळे देशात पडझड झालेल्या शाळा कॉलेजच्या इमारतींकडे शासनकर्त्यांचे लक्ष नाही, सरकारी दवाखान्यांतील गैरसोय दूर व्हावी ही इच्छा नाही. त्यासाठी भारतातील ग्रामीण भागात राहून शिक्षण आणि आरोग्याचा अनुभव घ्यावा लागेल. शिक्षण असून ही रोजगारा नाही याचा विचार केला तर सरकारी सार्वजनिक उद्योग धंद्याचे खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण याचे सरकारला काही घेणे देणे नाही.बहुसंख्य मागासवर्गीय गर्व से कहो हम हिंदू है म्हणण्यात गर्क आहेत. म्हणूनच सर्व राम भरोसे बहुसंख्य हिंदू आहेत. 
    राम मंदिराला कोणाचा विरोध नाही,सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय झाल्यानंतर तिथे राममंदिर झालंच पाहिजे.पण राममंदिर हा आस्थेचा विषय आहे, राजकारणाचा नाही.कुणी राजकारण करत असेल,तर अशा राजकारणाला विरोध होणारंच.नव्हे झालाच पाहिजे त्यासाठी काही प्रश्न आहेत.त्यांची उत्तरे कोणा कडून मिळतील?. राम मंदिर पूर्ण बांधकाम झाले नाही. मंदिराचा कळस पूर्ण होण्यासाठी एक दीड वर्ष लागतील.रामनवमी एप्रिल मध्ये आहे. प्राणप्रतिष्ठेसाठी हिंदु धर्माप्रमाणे रामनवमी हा सर्वात योग्य मुहूर्त असतांना ही घाई कशासाठी केली जात आहे ? पण लोकसभेची आचारसंहितेनंतर ठराविक जणांना त्यावेळेस स्वहस्ते प्राणप्रतिष्ठा करणे जमणार नाही.म्हणून हा घाट घातला गेला हे स्पष्ट पणे दिसत आहे. पौष महिन्यात शुभ कार्य करत नाहीत. असे हिंदु धर्मीय मानतात. मग २२ जानेवारी २०२४ ही तारीख पौष महिन्यात येत नाही का? धर्म,आस्था जपायची की राजकीय सोय बघायची?.म्हणूनच अधर्माच्या राजकारणात धर्माचा बळी जात आहे. 
    राम मंदिराच्या गर्भगृहात जाणारे पाच जण पंतप्रधान,राज्यपाल,मुख्यमंत्री,मुख्य पुजारी आणि संघप्रमुख.पहिले तीन घटनात्मक पदावर आहेत.  मुख्यपुजारी धार्मिक विधींसाठी संघप्रमुख कशासाठी? त्यांना कुठला घटनात्मक दर्जा आहे?.घटनात्मक दृष्टीकोनातून राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती उपस्थित राहिले पाहिजेत हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे ना?. त्यांना का दूर ठेवण्यात आले. जात आडवी येते हे सत्य सांगता येत नाही.अशा परिस्थितीत राम मंदिर उद्घाटन सोहळा हा केवळ विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांच्या राजकीय सोयीनुसार होतंय ना? म्हणूनच आम्ही लिहतो धर्म आणि राजकारण यांची गल्लत का केली जात आहे. 
   राम आणि राममंदिर हा तमाम हिंदुचा धार्मिक आस्थेचा विषय आहे. कुणी राजकीय फायद्यासाठी त्याचा वापर करत असेल तर या असल्या राजकारणाला विरोध होणार आहे यात शंका नाहीच. हिंदु धर्मात सर्व पीठांच्या शंकराचार्याना अनन्यसाधारण महत्व आणि सन्मान असतांना एकही शंकराचार्य त्यावेळेस गर्भगृहात का आमंत्रित नाही?.राममंदिर उद्घाटन हे धार्मिक अधिकार असलेल्या व्यक्तींकडून झाले पाहिजे होते.विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाखाली नाही.हे कट्टरपंथी हिंदूंचे स्पष्ट मत आहे.म्हणूनच गर्व से कहो हम हिंदू है म्हणणारे मराठा,ओबीसी कुठेही दिसत नाही.बहुसंख्य मराठा ओबीसी मागासवर्गीय समाजाने भविष्यातील येणाऱ्या पिढीचा गांभीर्याने विचार करा.कारण अधर्माच्या राजकारणात धर्माचा बळी जात आहे.मनूस्मृती नुसार कोण हिंदू आहेत,भारतातील वर्ण व जाती,उपजाती व्यवस्था कशी आहे.कोण ब्राह्मण, वैश्य क्षत्रिय,आणि शूद्र,अशूद्र,आर्य अनार्य हे अलिखित आचारसंहिता प्रत्येक मराठा ओबीसी मागासवर्गीय पत्रकार संपादकांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. तेच बहुसंख्य हिंदूंचे अज्ञान दूर करू शकतात. चॅनल मीडिया प्रिंट मीडिया मध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येकांची ही जबाबदारी आहे.आज तुम्ही सुरक्षित असाल पण उद्या तुमच्या मुलामुलींचा बळी जाणार नाही. यासाठी रामायण महाभारतातील वर्ण संघर्ष आणि आजचा भारतातील संघर्ष लक्षात घेऊन. अधर्माच्या राजकारणात धर्माचा बळी कोण जाईल याचा गांभीर्याने विचार करावा.  
सागर रामभाऊ तायडे,९९२०४०३८५९,भांडुप,मुंबई. 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा