रेल्वे भारतीय संपत्ती की दलालांचे कुरण?

रेल्वे भारतीय संपत्ती की दलालांचे कुरण?

भारतीय नागरिकांची सर्वात मोठी राष्ट्रीय व सार्वजनिक संपत्ती ही भारतीय रेल्वे आहे.ती देशातील करोडो  नागरिकांना

​ ​

रोजगार देते.त्याचं प्रमाणे करोडो नागरिकांना प्रवाशांना जाण्या येण्याची प्रवाशी सेवा देते.म्हणजेच देशातील सर्वात मोठी सोन्याचे अंड देणारी कोंबडी आहे.पण सद्या ही कोंबडी कापुन खाण्यासाठी लाखो दलाल राजकीय आशीर्वादाने कार्यरथ आहेत.त्यांना रोखण्यासाठी सर्वात पुढे कामगार कर्मचारी अधिकारी यांच्या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन यांनी यायला पाहिजे होते.

परंतु त्या सर्व युनियन डोळे बंद करून बसलेल्या आहेत. कारण त्यांना देशातील बहुसंख्य बहुजन मागासवर्गीय समाजाला कायमस्वरूपी न्याय हक्क आणि अधिकार मिळाला नाही पाहिजे.या विचाराच्या आहेत काय?. त्यांना जाती व्यवस्था सारखी वागणूक मिळाली पाहिजे हेच सर्व राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन चे मुख्य ध्येय,उद्धिष्ट आहे

​ काय​?.

भारतीय रेल्वे स्टेशनवर प्रवाशांना पिण्यासाठी पाणी नाही.पण २० रुपये लिटर बिस्लरी बाटल्या मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत.पिण्याच्या पाण्या पेक्षा आवश्यक काय असेल ज्यात दहा पंधरा टक्के कमिशन मिळेल ती सेवा देण्यास रेल्वे प्रशासन तयार आहे.भारतातील ४०० रेल्वे स्टेशन वर फ्री वाय फाय सेवा देणार आहे.त्यासाठी सरकारने गूगल सोबत "साडेचार लाख कोटी" रुपयांचा करार केला आहे.शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करायला ७६ हजार कोटी नाहीत आणि वाय फाय साठी साडेचार लाख कोटी आहेत

​?​

.माणसाला 

​प्रवासात खायापियाला ​अन्नधान्य पाणी

 पाहिजे कि वाय फाय?.रेल्वे ने प्रवास करणारे प्रवासी किती वेळ स्टेशनवर थांबणार आहेत?.तेव्हा त्यांना फ्री पिण्यास पाणी पाहिजे की फ्री वाय फाय ?.

भारतीय रेल्वे जगात आदर्श मानली जात होती.देशाची शान होती.लोक रेल्वेने प्रवास करणे जास्त पसंद करीत होते. प्रत्येक मोठ्या जंक्शन स्टेशनवर प्रवाशांना सर्व सुविधा उपलब्ध असत,रेल्वे कामगार कर्मचारी अधिकारी जातीने लक्ष ठेऊन सुविधा पुरवीत होते.प्रवाशांचे सहर्ष स्वागत करणारा स्पीकर कानांवर पडत असे.त्यामुळे प्रवाशांच्या मनाला समाधान वाटत होते.आणि रेल्वे कामगार कर्मचारी अधिकारी यांना आपण देशाच्या सर्वात मोठ्या क्षेत्रातील आहोत याचा गर्व वाटायचा.पण आज रेल्वे ची हालत खूपच खराब आहे.भारतीय रेल्वे ही सर्वात मोठे दलालांचे कुरण झाले आहे.प्रवाशांना कोणत्याही पद्धतीने लुटता येईल याचं हिशेबाने कामगार कर्मचारी अधिकारी लक्ष देऊन असतात. कारण देशातील सर्वात मोठ्या क्षेत्रात आज खासगीकरण, ठेकेदारी कंत्राटी कामगार भरती झाले आहेत.त्यांचा एकच उद्देश पैसे कमविणे!.कायमस्वरूपी लागणारे कामगार कर्मचारी अधिकारी यांच्या रिक्त जागा भरल्या जात नाही. त्या कायमस्वरूपी बंद करण्याचा झपाटा रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वे बोर्डने लावला आहे.सरकारच भांडवलदारांच्या खर्चाने निवडून आले आहे.त्यात ब्राह्मणशाहीने पूर्णपणे प्रशासनावर कब्जा करून ठेवला आहे.त्याला रोखण्यास राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन असमर्थ ठरत आहेत कारण ट्रेंड युनियनचे नेतृत्व आणि विचारधारा हे वर्णव्यवस्था समर्थन करणारी आहे. संघटीत कामगारांच्या त्या ट्रेंड युनियनच्या दोगल्या नीतीमुळे.आज सर्वात मोठ्या क्षेत्रातील संघटीत कामगार कर्मचारी आणि अधिकारी उध्वस्त होत आहेत. त्यामुळेच रेल्वेत असंघटीत कामगारांची कंत्राटी कामगार संख्या भरमसाठ वाढत चालली आहे.

संघटित कामगारांच्या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन कामगारांना न्याय मिळवून देण्यास असमर्थ का ठरत आहेत.आजच्या स्थितीत अकरा लाख कामगार कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता,घरभाडे दीड दोन वर्षांपासून दिला नाही.सरासरी एका कामगाराचा दिड लाख रुपये पकडला तर अकरा लाख कर्मचाऱ्यांचा किती रुपये होईल विचार करा (१५००००X११०००००=१६५,०००००००००) हा एरीयस कुठे गेला?. याबाबत अधिकृत ट्रेंड युनियन ने कोणतीही निर्णायक भूमिका किंवा आंदोलन घेतले नाही.संघटीत कामगार कर्मचारी अधिकारी वर्गाचे याबाबत काय मत आहे हे जाणुन घेण्यासाठी मतदान घेतले पाहिजे असते.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १२/१३ फेब्रुवारी १९३८ ला मनमाडला रेल्वे गँगमन कामगार परिषद मध्ये सांगितले होते स्वताच्या रक्षणासाठी मागासवर्गीय कामगार कर्मचारी यांनी स्वतःच्या विचारांच्या ट्रेंड युनियन बनवा आणि सरकार व प्रशासनावर कायमस्वरूपी दबाव निर्माण करा.त्यांना कोणताही निर्णय घेतांना तुम्ही समोर दिसले पाहिजे.तुमची संख्या लक्षवेधी आहे.परंतु देशातील मागासवर्गीय कामगारांनी बाबासाहेबांचे ऐकले नाही.त्यांचा परिणाम आज देशातील सर्व क्षेत्रातील सर्वच कामगार कर्मचारी भोगतात.कामगार विरोधी ब्राम्हणवादी भांडवलशाहीवादी राष्ट्रीय ट्रेंड युनियना हातात हात घालुन बहुसंख्य बहुजन मागासवर्गीय समाजाच्या कामगार कर्मचाऱ्यांवर राज्य करीत आहेत. संघटीत कामगारांची ही हालत असेल तर असंघटीत कामगारांचे काय?.करीता त्यांचे हातातील हात तोडा आणि आपले हात जोड २०१८ ला रेल्वेत च्या युनियन मान्यताप्राप्त होण्यासाठी होणाऱ्या निवडणूकीत आपली संघ शक्ती स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी युनियन(SRBKU) संलग्न स्वतंत्र मजदुर युनियन (ILU) च्या मागे उभी करा.

देशात आजच्या घडीला ९३ टक्के असंघटीत कामगार आहेत,ते सर्व बहुजन मागासवर्गीय,अल्पसंख्याक, आदिवासी समाजाचे ते सर्व मोठ्या संख्येने कंत्राटदाराकडे कंत्राटी कामगार म्हणून कायमस्वरूपी काम करतात.वास्तविक पाहता २४० दिवस सेवेत काम केल्यानंतर कायम करण्याचा कामगार - कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर अधिकार केंद्रीय कामगार कायद्याने औद्योगिक विवाद कायदा १९४७ कलम २५ ब (Industrial Disputes act 1947 clause 25 B ) दिलेला आहे याच कायद्या आधारे देशभरात विविध क्षेत्रात लाखो कर्मचारी कायम झाले आहेत.खाजगी कंपन्या त्याची अंमलबजावणी करीत नसतील पण सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्य व केंद्रातील उपक्रमात या कायद्याने अंमलबजावणी शंभर टक्के केली आहे.केंद्रातील सरकारने हजारो कामगार कायदे मोडीत काढले असतांना १३ राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन ने या विरोधात ठोस निर्णय घेऊन तीव्र आंदोलन केले नाही. केवळ कामगारांचे समाधान व्हावे यासाठी आंदोलने झाली आहेत.त्यात तडजोड होऊन राजकीय पक्ष त्यांच्या नेतृत्वाखालील युनियन यांच्या नातलगांना किंवा कार्यकर्त्यांना कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून काम दिल्या गेले आहे. त्यासाठी हा कायदा काय मोडीत काढला आहे का ?.

कंत्राटी पध्दतीने निर्माण केलेली पदे कायमस्वरूपी समजण्यात येऊ नयेत या सर्वोच्च न्यायालयच्या निर्णयची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत सरकार लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकार व केंद्रसरकार कंत्राटी कामगारांच्या विरोधात असून चालु आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या तिमाही मध्ये कारखानदार क्षेत्रातील ८७ हजार कामगारांच्या नोकऱ्याची कपात झाली आहे.तसेच रेल्वे मध्ये ९० हजार कंत्राटी कामगार आहेत.अशा अनेक क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांच्या विरोधात न्यायपालिका,केंद्र व राज्य सरकार ठोस भूमिका घेत असतांना.सर्व राष्ट्रीय ट्रेंड युनियना कामगार कर्मचारी यांचे रक्षणासाठी एकत्र न येता आपल्या वैचारिक वारसदारांचे स्वरक्षण करण्यासाठी गप्प बसलेल्या आहेत.म्हणूनच तमाम कामगार कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी भारतीय रेल्वे वाचवण्यासाठी ब्राम्हणशाही भांडवलशाही समर्थन करणाऱ्या ट्रेंड युनियनच्या विरोधात एकत्र येऊन रेल्वे भारतीय संपत्ती आहे.तिचे रक्षणासाठी दलालांचे कुरण मोडून काढावे लागेल.तेव्हाच रेल्वे भारतीय संपत्ती असल्याचा आपल्या सर्वांना गर्व असेल.