गद्दार आरक्षणाचे लाभार्थीसरकार म्हणजे सत्ताधारी पक्ष, प्रशासन म्हणजे प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय पक्ष सत्तेवर असतांना आणि अधिकारी पदावर असतांना दोन्ही गेंड्याच्या कातडीचे असतात.त्यांना तेव्हा खूप माज आलेला असतो.त्यात सरकारचे जावाई म्हणजे आरक्षणाचे लाभार्थी हे मोठया प्रमाणात आंबेडकरी विचारधारेशी चळवळीशी गद्दार झाले असतात. शिक्षणात व नोकरीत आरक्षण हे यांना विनामूल्य मिळाले आहे.कारण हे मिळविण्यासाठी ज्यांनी रस्त्यावर मोर्चा, आंदोलने केली ते सर्व असंघटीत, अशिक्षित अज्ञानी होते त्यांनी केवळ बाबासाहेबांवर विश्वास ठेवून जन आंदोलनात भाग घेतला. एक दिवसाची रोजीरोटी,मजुरी बुडेल याचा त्यांनी कधी विचारच केला नाही.पण आरक्षणाचे लाभार्थी एक दिवसाची रितसर रजा घेऊन कोणत्याही आंदोलनात स्वतः भाग घेत नाही की त्यांची बायको मुलामुलींना पाठवीत नाही.कारण त्यांच्या मुलांना शिक्षण,क्लास अभ्यास असतो. बायकांना मुलाचा अभ्यास घेणे व घरची कामे असतात. म्हणूनच ते कधीच जन आंदोलनात भाग घेत नाही.आरक्षण हे केवळ राखीव जागा नसून, ते प्रशासनामधले आपले प्रतिनिधित्व निश्चित Lकरते. त्यामुळं प्रतिनिधित्व हा केवळ सद्यस्थितीत असलेल्या नोकरदारांचा प्रश्न नाही, तर येणाऱ्या पिढ्यांचे दरवाजे बंद होणार आहेत. त्यामुळे या मोर्चासाठी संपूर्ण समाजानं एकवटण्याची आवश्यकता आहे.असे पदाधिकारी जनतेला आवाहन करतात.जनतेने आणि समाजाने मोर्चा आंदोलनात सहभागी का व्हावे?.जे आरक्षणाचे लाभार्थी आहेत तेच स्वतःच्या गांवाशी, समाजा शी बेईमान आहेत.काही अपवाद आहेत त्यांचे समाज व जनता नेहमी सन्मान करते.ग्रामसेवक ते सचिवालय पर्यत असलेल्या विविध क्षेत्रातील कर्मचारी, अधिकारी यांना समाजाच्या विकास व कल्याणकारी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतःहून कधी कोणता प्रयत्न केला काय?.ते त्यांनी जाहीर पणे सांगावे.असंघटीत कामगार, इमारत बांधकाम कामगार व इतर कामगार आपल्या समोर कॉन्ट्रॅक्टरकडे काम करतांना दिसतात. त्यांना आपली माणस म्हणुन त्यांची कधी चौकशी केली काय ?. यासर्व मध्यम वर्गीयांच्या घरी काम करणाऱ्या घरकामगार महिलांची नांव नोंदणी स्वताहून केली काय?. मग या असंघटीत कामगार मजुरांनी यांच्या आंदोलन का सहभागी व्हावे?.३१ ऑक्टोबर च्या आरक्षण बचाव मोर्चात २८ संघटना,फेडरेशन,असोसिएशनचे किती लोक आरक्षणाचे लाभार्थीच्या आपल्या बायकामुलासह सहभागी झाले होते ते दिसले.आरक्षणाचे लाभार्थी पदोन्नतीतील आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरविल्यामुळे प्रचंड असंतोष असला पाहिजे होता. त्यांचा तीव्र निषेध करण्यासाठी आरक्षणाच्या लाभार्थी कुटुंबांनी पेटून उठले पाहिजे होते.परंतु तसे कुठे ही जाणवला नाही.आरक्षणाचे लाभार्थी भयभीत आहेत असे जे म्हटल्या जाते ते साफ चुकीचे आहे हे परिस्थिती नुसार दिसते. कारण यांच्या स्वतांच्या ट्रेंड युनियन आहेत काय?.तर नाही यांनी फेडरेशन, अशोसियशन बनविल्या,त्यांना ट्रेंड युनियन सारखा अधिकार नाही.
डॉ बाबासाहेबांनी १९३८ ला मनमाडच्या रेल्वे गॅंगमॅन कामगार परिषदेत सांगितले होती की मागासवर्गीय समाजाच्या कामगार,कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या ट्रेंड युनियन जेवढया लवकर बनविता येतील तेवढ्या लवकर बनवून त्या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनशी म्हणजे इंडिपेडेंट लेबर युनियनशी (आय एल यु ) संलग्न कराव्यात. त्यांचे हे म्हणणे किती सुशिक्षित सुरक्षित नोकरी करणाऱ्या आरक्षणाच्या लाभार्थीनी ऐकले?. बहुतेक सरकारी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या असोसिएशन,फेडरेशन बनविले आणि ते राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन असलेल्या इंटक,आयटक,सिटू, बीएमएस,एचएमकेपीला अधिकृतपणे वार्षिक वर्गणी भरून मतदान करतात.तसेच देशातील सर्वात मोठे लक्षवेधी क्षेत्र रेल्वे,रेल्वेचे सर्व मागासवर्गीय कामगार कर्मचारी सीआरएमएस किंवा एनआरएमएस, आरएमयु भाजपप्रणित ,काँग्रेस प्रणित आणि कम्युनिस्ट लाल बावटा प्रणित राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन ला वार्षिक वर्गणी संघर्ष निधी देऊन मतदान करून मान्यता प्राप्त बनवितात.ते राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कामगार कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य काळातील योजने बाबत अभ्यास करून नियोजन करतात. त्यांची नांवे वेगवेगळी असली तरी त्यांचे उद्धिष्ट एकच असते. जाती व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, हिंदुत्व, मनुवाद कायमस्वरूपी टिकून कसा राहील यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने मागासवर्गीय समाजाच्या संघटनेवर नियंत्रण ठेवणे त्यांचे नेतृत्व करणे. त्यांना भावनिक,धार्मिक कार्यक्रम देऊन गुंतवून ठेवणे. त्यातील संस्कृतीक गुलाम नेतृत्वाला राजकीय प्रतिनिधित्व देणे यालाच पुणे कराराचे फलित म्हटल्या जाते, मान्यवर कांशीराम त्यांना दलाल,चमचे म्हणतं होते.या राजकीय दलालांनी आणि आरक्षण लाभार्थीनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची क्रांतीकारी विचारधारा स्वार्थासाठी बोथट करून ठेवली.त्यांनी बाबासाहेबांनी दिलेल्या विनामूल्य आरक्षणाचा प्रामाणिक पणे लाभ घेऊन चळवळीसाठी प्रशासक,नियंत्रण म्हणून काम पाहिले असते, तर समाजात आजच्या सारखी गटबाजी निर्माण झाली नसती. स्वार्थी नेते जन्माला आलीच नसती.
तीन टक्के ब्राह्मण आर एस एस मार्फत देशातील सर्व ८५ टक्के मागासवर्गीय समाजावर नियंत्रण,प्रशासन ठेऊन विविध संस्था,संघटना पक्ष निर्माण करून देतात. आणि त्यांचे ध्येय गाठण्यासाठी योग्य वेळी त्यांना एकत्र आणतात.पण सत्ता संपत्ती हातची जाऊ देत नाही. देशभरात मागासवर्गीय समाज SC,ST, OBC,NT, VGNT,SBC,८५ टक्के असेल तर त्यातील ५२ टक्के मागासवर्गीय समाजातील लोक आरक्षणाचे लाभार्थीं आहेत.आरक्षणाचा लाभार्थी सर्व दुष्टटीने जागृत झाला असता तर शाळा, कॉलेज चालविणाऱ्या पीपल्स एज्युकेशन,रयत शिक्षण संस्था सारख्या शैक्षणिक संस्था आपल्या राज्यात नव्हे देशभरात निर्माण झाली असत्या.एक कोटी आरक्षणाचे लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबातील किमान चार लोक राजकीयदृष्ट्या जागृत होऊन रस्त्यावर उतरल्यावर काय होऊ शकते?. मागासवर्गीय समाजावर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उपकार ३३ कोटी देवापेक्षा ही जास्त आहेत.मग आम्ही त्या महामानवास श्रेष्ठ मानत असाल तर शिक्षण आणि नोकरी यातील आरक्षण वाचविण्यासाठी आपली राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनशी संलग्न होऊन राष्ट्रीय संघ शक्ती निर्माण करावी लागेल.राजकिय लोकांच्या भरोष्यावर बसल्यास घरवापसी निश्चित आहे.आज जागृत झालात तरच आपल्या मुलामुलींचे भविष्य उज्वल असेल.लक्षात घ्या आपल्याला शिक्षण व नोकरी मिळाली ते बाबासाहेबानी दिलेल्या आरक्षणामुळे!.नोकरी लागली, तुमचे प्रोमोशन सुद्धा झाले,गाडी आली,बंगले झाले आणि तुम्ही तुमचा इतिहास विसरलात.बाबासाहेबांचा आदर्श घेणाऱ्या संघटनांना विसरलात.करण तुम्ही कर्मचारी,अधिकारी झाले,खुप पैसा कमावला म्हणून तुम्हाला समाजाची व संघटनांची गरज वाटली नाही. राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन ची गरज वाटली नाही,ज्या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन आहेत त्यांनी तुमच्या बाबत कोणती ठोस भूमिका घेतली ते जग जाहीर आहेच.कामगार,कर्मचारी अधिकारी बंधुनो अजूनही वेळ गेलेली नाही,ज्या संघटना बाबासाहेबांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन कार्य करत आहेत त्यांना योग्य मदत करा,चुकीचे असेल तर लोकशाही पध्दतीने सभासद,मतदार बनून अधिकृतपणे संघटने सोबत जोडून घ्या,ही एकजूट केवळ एक समस्या सोडवण्यासाठी नाही.तर सामाजिक,शैक्षणिक, धार्मिक आणि राजकीय समीकरण बदलणारा दबाव गट म्हणुन कायमस्वरूपी राहली पाहिजे यासाठी एकत्र यावे आणि आरक्षणाचे लाभार्थी भयभीत नाहीत ते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या स्वतंत्र मजदूर युनियन (आय,एल यु ) शी संलग्न होऊन क्रांतिकारक बदल घडवीण्यास सज्ज आहेत हे दाखवून द्यावे.कोणत्याही एका राजकीय नेत्यांच्या मागे राहिल्यास मागासवर्गीय समाजाचे कोणतेच भले होणार नाही. राजकीय सौदेबाजी हे सत्ता मिळविण्यासाठी व टिकविण्यासाठी त्यांना करावीच लागेल.पण कामगार, कर्मचारी,अधिकारी यांना कायमस्वरूपी नोकरी टिकवण्यासाठी स्वरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय विचारधारा मानणारी राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनच हवी.सागर रामभाऊ तायडे,९९२०४०३८५९,अध्यक्ष- स्वतंत्र मजदूर युनियन(ILU )महाराष्ट्र राज्य .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा