शेतकऱ्यांचा संप आणि भुमिहीन शेतमजुर

शेतकऱ्यांचा संप आणि भुमिहीन शेतमजुर 

कसेल त्यांची शेती मग नसेच त्याचे काय हा प्रश्न आज ही कायम आहे. गांव शिवारात शेती असणारे बहुसंख्य शेतकरी शेती विकून शहरात नोकरी करिता पैसे भरून कायमस्वरूपी नोकरी स्वीकारतात. पण शेतीत काम करीत नाही.शेती करण्यासाठी मागासवर्गीय समाजातील भूमीहीन शेतमजूर काही प्रमाणात उपलब्ध आहेत, सोबत आधुनिकीकरणाची कृषीयंत्रणा टॉक्टर, पेरणीपासुन मळणी पर्यंत सर्व कृषी अवजारे शेतकऱ्यांना सरकारी सवलतीच्या दरात उपलब्ध आहेत.त्यामुळे काही शेतकरी वर्षाला लाखो नाही करोडो रुपयांचे उत्पन्न घेतात.हे स्टॅम्प पेपरवर लिहून देणारे एक नाही हजारो राजकीय पक्ष संघटनेत काम करणारे पदाधिकारी,कार्यकर्ते आणि नेते कुशल शेतकरी या राज्यात नव्हे तर देशात आहेत.ते बिचारे गरीब शेतकरी कर्जाच्या बोजाने पार खचुन गेले.काही जिल्ह्यातील नांवे सोशल मीडिया मुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आहेत. त्यात साता-यातील कर्ज घेणारे गरीब शेतकरी पहा प्रभाकर घारगे ९२ लाख.अनिल देसाई ८५ लाख.आ.मकरंद पाटील ७२लाख. संजीवराजे निंबाळकर ६७ लाख.शिवांजली राजे ४८ लाख.हिंदूराव निंबाळकर ६९ लाख.लक्ष्मण पाटील १करोड ३लाख फक्त!. यातील सात पैकी ६ जण अत्यंत सामान्य आणि गरिबांच्या पक्षाचे " राष्ट्रवादी" चे आमदार,माजी खासदार आहेत, शेतकरी आंदोलनात संपात सर्व पक्षाचे गोरगरीब जिल्हा नेते,आजी माजी आमदार,खासदार आहेत.राज्य सरकार आणि प्रशासनातील बँक अधिकारी या गोरगरीब शेतकऱ्यावर कोणतीच कारवाई करण्याची हिंमत किंवा कर्तव्यदक्षता दाखवीत नाही.म्हणून शेतकऱ्यांच्या नुसती कर्ज माफी नको!. तर सरसकट कर्जमाफी का हवी आहे हे गोरगरिब शेतकऱ्यांना समजलं पाहिजे.शेतकरी कर्ज माफी साठी खालील गोष्टी चा विचार झाला पाहिजे.तरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.महाराष्ट्र राज्यातील सर्व खासदार,आमदार यांना कर्ज माफी देवू नये. ज्यानी निवडणूक लढवली त्याना कर्ज माफी देऊ नये. राज्यातील सर्व जिल्हापरिषद सभासद,आणि निवडणूक लढवणारे उमेदवार यांना कर्ज माफी देऊ नये. कारण त्यांनी निवडणूकी साठी किती खर्च केला हे सर्वाना माहित आहे. राज्यातील सर्व डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील आणि प्राध्यापक याना कर्ज माफी देऊ नये.त्यांच्या नावावर जमीन असते,ती फक्त काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी हे जग जाहीर आहे.सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक यांना सुद्धा माफी देऊ नये.त्यांच्याही नावावर जमीन असते.जे व्यापारी आहेत त्यांना ही माफी देऊ नये.कारण आज पर्यंत शेतकऱ्यांच्या नांवावर यांनी सर्वात मोठा लाभ घेतला आहे.यांची दक्षता घेतली तरच खऱ्या आणि गरजु शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. खरेच शेतकऱ्या बाबत कळवळा असेल तर ही हया मागण्या करा!!!

राजकीय दलाल,अडते,व्यापारी आणि नितीभ्रष्ट प्रशासकीय हे होऊ देतील?.

जगात एकमेव देश भारत आणि राज्य महाराष्ट्र असेल. जिथे सर्व धर्मीय व पक्षीय शेतकरी सरकार विरोधात जन आंदोलन व संप करतात.सरकार म्हणजे आकाशातुन पडलेली माणस नाहीत.तर या सर्व शेतकरी कुटुंबातील दहावी बारावी नापास झालेली बहुसंख्य गावांत जीवावर उद्धार होऊन समाज सेवा करणारे आडदांड पिळदार तरुण तडपदार गावांतून तालुख्यातुन आमदार झालेले आपलेच पोर पण ते फक्त सयाजीराव आहेत.त्यांना स्वतःची बुद्धी जशी गावांत दाखविली तशी विधानसभेत दाखविता येत नाही.तिथे पक्षाचे ध्येय धोरण आणि आदेशानुसार वागावे लागते.त्यांना शेतकऱ्या बदल कितीही प्रेम व आदर असला तरी काहीच करता येत नाही.म्हणुन सर्वच पक्ष शेतकऱ्यासाठी आंदोलन करण्याचे नाटक करतात.सरकारला न्याय मागण्यांचे ढोंग आहे असे म्हटल्यास चुक ठरणार नाही.

शेतकऱ्यांना लुटणारे चोर दलाल,अडते आणि व्यापारी डोळ्यासमोर दिसतात तरी त्यांच्यावर आम्ही कोणतीच कारवाई करू शकत नाही.म्हणे सरकारने निर्णय घ्यावा अजब न्याय पद्धत आहे ही?.एक नाही हजारो शेतकऱ्यांचे दुःख आम्ही वाचली आणि डोळ्याने पाहिली, त्यातील एक लक्षवेधी घटना नारायणगाव, तालुका जुन्नर,जिल्हा पुणे.एक धोंडिबा बाबा म्हातारे शेतकरी १२०० मेथीच्या जुड्या घेऊन लिलावाला येतात.बाबांना म्हटलं काहो बाबा तुम्ही आलात दुसरं कोणी नव्हतं का ? बाबा म्हणाले भाजी काढायची होती. लोड शेडिंग असल्या मुळे पोरग दोन दिवस रात्री भाजीला पाणी भरत होता.पाणी भरताना चिखलात काच घुसली अन घेतला पाय चिरून त्याचा कराडा आला होता (म्हणजे ताप होता) अंगात.म्हणुन मी आलो.अजून लिलावाला एक तास होता. दिवाळीचे दिवस होते. बाबांना म्हटलं झाली का तयारी दिवाळीची बाबा म्हटले नाही रे अजून आजच भाजी काढली सूनबाईन बाजार लिहून दिलाय. दोन नाती आहेत त्यांना पण फटाके कपडे घ्यायचे आहेत.पोराला पायाला ट्युब घ्यायची आहे. म्हातारीला चोळी अन मला कोपरी अन पोरी येतील भाऊबीजेला त्यांची खरेदी मी विचारलं गाडी भाडे किती आहे पिंपरी कावळ वरून बाबा म्हणे ८०० रुपये आणि मजूर किती होते भाजी काढायला ९ मजूर होते १८० रुपये रोजाचे मी,म्हातारी अन सुनबाई बांधायला अन दोन्ही नाती भाजी सावलीला वहायला.म्हणजे घरचे माणस धरून १४ होते.लिलाव जवळ आले काल परवा पर्यंत भाजी प्रती १०० जुडी ११०० ते १२०० भाव होता. मी सहज अंदाज लावला की बाबांची १२०० जुडी १००० रुपये म्हणजे १० रुपये जुडी गेली तरी १२००० रुपये येतील. चला बाबांची दिवाळी मजेत जाणार.९ मजूर x १८० = १६२० मजुरी गाडीभाडे = ८०० मार्केट फी = २०० मेथी बियाणे ८० x ५० = ४००० खते = १००० औषधे = २०० ते ४०० आणि रात्रंदिवस केलेले स्वतःचे कष्ट पाणी भरणे गवत काढणे वेगळे म्हणजे एकूण खर्च = ७ ते ८००० रुपये,

बाबांचा भाजीचा "लिलाव" झाला.३ रुपये प्रती जुडी-क्षणात हिशोब झाला ३६०० रुपये.बाबांनी माझ्याकडे बघितलं.त्यांच्या आधी माझ्याच डोळ्यांच्या कडा पाणावल्या.बाबा म्हणाले शेवटी नशीब पोरा "नशीब" !!!सांगा आता घरी जाताना तो काय उत्तर देणार घरच्यांना. सरकार पैसे देतो आत्महत्या करणाऱ्यांना म्हणून हौस आलीये का त्याला अात्महत्त्या करण्याची सत्ता कोणाची हे महत्त्वाचं नाही.शेतकऱ्यांना "न्याय" मिळाला पाहिजे. बस्स, त्याच्या मागे खंबीर पणे सगळ्यांनी उभं राहील पाहिजे.ही भाकडकथा नसून "सत्यकथा" आहे. ती प्रत्येक शेतकऱ्याची "गाथा"आहे.थोतांड वाटत असल्यास एक दिवस एअर कंडिशन गाडी घेवून ग्रामिण भागातील लिलाव मार्केटला "पिकनीक" करुन या.हे शेतकऱ्यांच्या गंभीर समस्यावर रात्रन दिवस आंदोलन करण्याचे प्रचंड ढोंग करून सत्ता परिवर्तन करणाऱ्या आजच्या सेना भाजप सरकारच्या भूमिकेची दररोज सोशल मीडियावर चिरफाड होते,त्यातील ही एक पोस्ट आहे.एकच पोस्ट हजारो लोकां पर्यंत पोचते लोक वाचतात आणि विसरून जातात.शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सतत लिहणारे बोलणारे शेतमजुरांच्या प्रश्नावर कधी लिहतांना पाहिले काय?.

पिढीजात शेतकरी घराणे आणि पिढीजात राजकारणी घराणे आता निसर्गाच्या नियमाने बदलत आहे.त्याच प्रमाणे पिढीजात सालदारी शेतमजुरी करणारे शेतमजुरांची मुलेमुली आता शेतात नाही तर शहरात मजुरी करतात आणि भारतीय संविधानामुळे त्यांना  मूलभूत अधिकार कुठेही मिळविता येतात.अन्न, वस्त्र,निवारा,शिक्षण,आरोग्य आणि रोजगार आता कुठेही मिळविता येतो, ते असंघटीत अज्ञानी,अशिक्षित मागासवर्गीय असले तरी आत्महत्या करीत नाही.सरकार त्यांची गावात पण नोंद घेत नाही आणि शहरात पण नोंद घेत नाही.परंतु त्यांच्या श्रमाची चोरी करणारे गावात पण आहेत आणि शहरात पण आहेत.शेतकऱ्यांना शेतमजुरांना जात धर्म नसेल तर शेतकऱ्यांची शेतमजुरांची आर्थिक कोंडी करणारे कोण आहेत?. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी१८८० साली आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 13 फेब्रुवारी १९३८ ला मनमाड येथे तेच सांगितले असंघटीत शेतकरी,शेतमजुर आणि कामगारांचे दोनच शत्रु आहेत एक भांडवलशाही दुसरी ब्राम्हणशाही. कॉग्रेसचे आघाडी सरकार गेले आणि भाजप सेनेचे युती सरकार आले. शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजुरांना काय फरक पडला?.आर्थिक शोषण वाढलं की कमी झाले?.सरकार सरकार बोबळत बसू नका,शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणारे तालुक्यातील राजकीय,सरकारी दलाल,अडते आणि व्यापारी जागोजागी ठोकून काढा. त्यांच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाची जाहीर झाडाझडती घ्या,सनदशीर मार्गाने त्यांची माहिती घ्या आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यास स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यास भाग पाडा.म्हणजे सरकार जाग्यावर येईल. त्याशिवाय पर्याय नाही.

सागर रामभाऊ तायडे, भांडूप, मुंबई-९९२०४०३८५९